ताजा समाचार
  • बलात्कारीलाई कारबाहीको माग गर्दै विरोध, एक युवा पक्राउ
  • दुर्गमका गर्भवतीको पीडा, हेलिकोप्टर भए ज्यान जोगिन सक्छ
  • अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा नेपाली चेली पूनम घिमिरे, सबैले सक्दो भोट गरौ (लिंकसहित)
  • कलिलैमा क्यान्सर
  • लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान सञ्चालन
  • सिर्जनाले जितिन् एनपिस अवार्ड  
  • कञ्चनपुरमा पुरुष भन्दा महिला मतदाता बढि
  • शिक्षक महिलाले धानेको नमूना विद्यालय
  • हिंसापीडित महिलालाई रेडियो कार्यक्रमले दिलायो न्याय
  • भोट माग्न महिला सक्रियता 
  • महिलालाई आत्म सुरक्षा तालिम
  • एक्स–रे गर्दा यौन दुव्र्यवहार गर्ने स्वास्थ्यकर्मी प्रहरी हिरासतमा
  • ठुला दलबाट ४३ जना महिला चुनावी मैदानमा (नामसहित)
  • राष्ट्रपतिलाई युएई भ्रमणको निम्तो
  • मतगणना स्थलमा महिला मात्रै प्रतिनिधि

    ‘समावेशितामा धेरै काम बाँकी’

    प्रकाशित मिति :2017-04-05 12:12:22

    लन्डन । दस वर्षअघि सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीचको बृहत् शान्ति सम्झौतायता कैयौं रूपान्तरणकारी घटना भए पनि बहिष्करणमा परेका समुदायको समावेशिताका सबालमा अझै निकै काम बाँकी रहेको विज्ञले औंल्याएका छन् । लन्डनस्थित स्कुल अफ ओरियन्टल एन्ड अफ्रिकन स्टडिज ९सोआस० को दक्षिण एसिया अध्ययन केन्द्र तथा लन्डनस्थित कन्सिलियसन रिसोर्सेज नामक संस्थाद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

    काठमाडौंस्थित सोसल साइन्स बहाका निर्देशक दीपक थापाले कतिपयले समावेशिताको मुद्दालाई विदेशीहरूले थोपरेको एजेन्डा भन्ने गरे पनि वास्तवमा सन् १९३० को दशकदेखि नै नेपालमा यसबारे बहस चल्दै आएको बताए । उनले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएयता मूलधारका राजनीतिक पार्टी र सरकारले पनि समावेशी कदमहरू चालेको, तर अहिले आएर निजामती, प्रहरी, सेना आदिमा जनजाति, महिला तथा मधेसीका लागि कोटा छुट्याउनुलाई नै समावेशिताको रूपमा हेर्ने गरिएको गुनासो गरे । राज्यका सबै निकायमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको पनि उनको भनाइ छ ।

    इन्टरनेसनल एलर्ट भन्ने संस्थाको नेपाल प्रतिनिधि भएर काम गरिसकेकी एलिजावेथ ड्रयुले भ्रष्टाचार र अपराध नेपालका लागि चुनौती भएको बताइन् । गैरसरकारी संस्थाहरूलगायत सबैजसो संस्थाको राजनीतीकरण गरिएको भन्दै उनले नेपाल अझै जटिल राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रिरहेको धारणा राखिन् । उनले राजनीतिक दलहरूमा दरिलो इच्छाशक्ति नभए अहिलको परिवर्तन जोगाइराख्न गाह्रो हुने चेतावनी पनि दिइन् ।

    युनिभर्सिटी अफ लन्डनको सिटी ल स्कुलकी लेक्चरर डा. मारा मालागोडीले नेपालमा सर्वोच्च अदालतसँग पनि न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार रहेको र संवैधानिक विकासमा त्यो निकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन् । उनले दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि समावेशिताको माग बढ्दै गएको आकलन पनि गरिन् । एक प्रश्नको जवाफमा उनले आमाका नामबाट छोराछोरीलाई नागरिकता दिनेबारे नेपालको कानुनमा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको टिप्पणी गरिन् ।

    अन्तक्रियामा अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले अन्तरिम संविधानकालमा सर्वोच्चले समावेशिताको पक्षमा धेरै फैसला गरेको तर नयाँ संविधान आएपछि भने त्यो अलि कम भएको अनुभव गरेको बताए । उनले कैयौं प्राविधिक छिद्रहरूका कारण कानुनमा उल्लेखित कोटा प्रणाली लागू गर्न पनि समस्या भइरहेको जनाए ।

    सोआसको दक्षिण एसिया अध्ययन केन्द्रका निर्देशक प्रा. माइकल हटको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा कन्सिलियसन रिसोर्सेज नामक संस्थाको एकर्ड कार्यक्रमका निर्देशक डा. अलेक्जेन्डर राम्सबथमले संस्थाको नयाँ प्रकाशनबारे बताएका थिए । नेपालको शान्ति प्रक्रिया दुई कदम अगाडि बढेको तर अहिले एक कदम पछि फर्किएको बताउँदै उनले नेपालमा गएको दस वर्षयता भएको रूपान्तरणका कारण शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न सम्भव भएको धारणा राखे ।

    कार्यक्रममा एकर्डद्वारा प्रकाशित नेपालसम्बन्धी विशेष अंक भएको म्यागेजिनसमेत सार्वजनिक गरिएको थियो । म्यागेजिनमा कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्मा, दीपक थापा, विष्णु सापकोटा, आदित्य अधिकारी, मन्दिरा शर्मा, झलक सुवेदी आदिको लेखसहित नागरिक समाजका अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डे र दमननाथ ढुंगानाको अन्तर्वार्ता समावेश गरिएको छ ।

    स्रोतः कान्तिपुर दैनिक 

      Comment Here!

    Related NEWS
    मुख्य खबर

    बलात्कारीलाई कारबाहीको माग गर्दै विरोध, एक युवा पक्राउ

    –महिला खबर– काठमाडौं । सामूहिक बलात्कार गर्नेलाई पक्राउ नगरिएको भन्दै वीरगंजमा विरोध र्याली निकालिएको छ

    दुर्गमका गर्भवतीको पीडा, हेलिकोप्टर भए ज्यान जोगिन सक्छ

    -अप्रिल अधिकारी- गाउँमै परम्परागत हिसाबले सहजै सुत्केरी हुन नसकेको अवस्थामा सहरका अस्पतालमा लैजान ठूलो धनराशी खर्च

    अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा नेपाली चेली पूनम घिमिरे, सबैले सक्दो भोट गरौ (लिंकसहित)

    ११ बर्षको उमेर देखिनै ‘छोरीलाई पनि शिक्षा दिनु पर्दछ’ भन्ने सडक नाटक खेली बिधालय तथा

    लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान सञ्चालन

    दोलखा-जिल्लाका विभिन्न गाउँपालिका तथा विद्यालयहरूमा लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण सम्बन्धि चेतनामूलक अभियान सञ्चालन भएको छ ।

    शिक्षक महिलाले धानेको नमूना विद्यालय

    –रमेश रावल– कालिकोट । जिल्लामा महिला शिक्षक मात्र रहेको एक विद्यालय नमुना बन्दै गएको छ ।

    Read more
    ताजा अपडेट
    %d bloggers like this: