ताजा समाचार
  • किनमेल गर्ने श्रीमतीहरुका लागि चीनमा ‘श्रीमान् भण्डार’ कक्ष
  • नेपाली महिलामा मनोसामाजिक समस्या बढी: डा.राणा
  • तीन महिला मृत भेटिए
  • पाँच महिना बित्दा समेत किशोरी हत्या रहस्यमै
  • करौडौं खर्चेर भत्काइएका छाउगोठ फेरि ठडिए
  • पोखरा महानगरमा एकल महिलालाई विशेष सुविधा
  • बालविवाहले निम्त्याएको स्वास्थ्य समस्या
  • विराटनगर महानगरको कार्यपालिकामा ७ जना महिला
  • रोगी बन्दै मनोञ्जनकर्मी
  • ‘छोरा नभएकै कारण श्रीमानकाे टोकसो’
  • अंश र वंशका पेचिला कुरा
  • ‘छाउ बार्न’ धामीकै दबाब
  • कार्यक्रम संचालन, संजाल विकास र मेलमिलाप तालिम शुरु
  • चट्याङ लागेर आमा छोरीको ज्यान गयो
  • ब्लड क्यान्सर पीडित उर्मिलालाई आर्थिक सहयोग

    स्थानीय तहमा महिलाः सुशासनको सुरुवात

    प्रकाशित मिति :2017-05-28 15:25:56

    -चेतन अधिकारी-

    राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्याधीश लस्करै बस्दा सबै अनुहार महिला देखेपछि महिलाले पनि देश, संसद र न्यायलय हाँक्न सक्नेरहेछन् भनेर आत्मवल उँचो बनाएका सहरीया महिला जस्तै गाउँ-नगरका प्रमुख, उप्रमुखको लस्करमा महिलालाई देख्न थालेपछि देहातका महिलामा सहरीया महिला सरहको आत्मबल थपिएको छ ।

    २०५४ को निर्वाचनमा गाउँ-नगरका हरेक वडामा एकजना महिला सदस्य अनिवार्य गरिएको थियो । त्यतिबेला महिलाले धेरै अधिकार पाएको महसुस गरेका थिए । यसपटक लोकतन्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि भएको निर्वाचनले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एक र हरेक वडामा एकजना दलित सहित दुई जना महिला सदस्य अनिवार्य गरेपछि आधा धर्ती ओगटेका महिलाको अधिकारको लडाँइ उपलब्धीमा परिणत हुंदै गएको भन्न सकिन्छ ।

    स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ ले महिलालाई प्रमुख दुई पद मध्ये एक दिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै हरेक वडामा एकजना दलित सहित दुई जना महिलालाई सबै पार्टीले अनिवार्य उम्मेद्वार बनाउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले संविधानसभाको निर्वाचनमा जस्तो महिलाका आँखामा छारो हाल्ने डमी उम्मेद्वारको रुपमा होइन निर्वाचित नै हुने हैसियत दियो । संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ अधिकांश स्थानमा महिला उम्मेद्वार खडा गरेका थिए । त्यतीबेला पार्टीको कमजोर अवस्था भएका ठाउँमा महिला उम्मेद्वारलाई भाग पु¥याउन उम्मेद्वारी दिने र त्यस ठाँउमा प्रतिस्प्रर्धी पार्टीको जुरे नेतासँग हार्ने चुनाव लड्नु पर्ने महिलाहरुको नियती बनेको थियो । यदि त्यसबेलाको प्रावधानमा पनि महिलाले महिलासँगै प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने कानुनी वाध्यता गरिएको हुन्थ्यो भने अहिलेको संसद, सरकार र स्थानीय तहमा महिलाहरुको उपस्थिती थप मजवुद हुन्थ्यो ।

    अहिले स्थानीय तहमा महिलाको निर्णायक र उल्लेख्य उपस्थिती भएपनि कानुन निर्माणका क्रममा कहिं न कहिं विभेद गरेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण एमाले राप्रपा गठबन्धनले देशकै राजधानी काठमाण्डौ महानगर र ललितपुर महानगरको प्रमुख पदमा महिला उम्मेद्वार दिएनन् । ऐनले एउटै पार्टीले दुईवटै पदमा उम्मेद्वार दिएमा प्रमुख दुई मध्ये एक पदमा महिला उम्मेद्वार दिनै पर्ने तर एउटा पार्टीले प्रमुख एउटा मात्र पदमा उम्मेद्वारी दिएमा लैंगिक सन्तुलन नमिलाए पनि हुने व्यवस्था गर्यो । सोही प्रावधानमा टेकेर दलहरुबीच तालमेल हुँदा राजधानीका महानगरहरुमा मेयर, उपमेयरका धेरै महिला आकांक्षा विलाए । भलै निर्वाचन परिणामले दुवै महानगरमा कांगेस माओवादी गठबन्धनका महिलालाई नै उममेयरमा चयन गराए ।

    पहिलो चरणमा २०७४ बैसाख ३१ गते २८३ वटा स्थानीय तहमा भएको निर्वाचनमा २६७ वटा स्थानीय तहको प्रमुख-उपप्रमुखमा महिला चुनिएका छन् । १६ वटा स्थानीय तहमा पार्टीहरुको तालमेलका कारण कतिपयमा महिलालाई उम्मेद्वार नै बनाइएन कतिपयमा उम्मेद्वार बनाइए पनि महिलाहरुले निर्वाचन जित्न सकेनन् ।

    महिला अधिकार र सामाजिक न्यायका पक्षमा वकालत गर्नेहरुले गठनबन्धनको प्रावधानले प्रमुख, उपप्रमुख पदमा महिला छुटाए पनि हुने कानुनी प्रावधान तत्काल हटाउनु पर्ने बताउँछन् । महिला अधिकारकर्मी एवं संकल्प नेपालकी अध्यक्ष लिली थापाका अनुसार ऐन निर्माणका बेला भएको सानो त्रुटीले सबै तहमा महिला प्रमुख वा उप्रमुख रहनैपर्ने बाध्यकारी अवस्था छुट्यो । यो प्रावधानलाई सच्याउन निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग कयौं प्रयास गरेपनि सम्भव भएन । तर आगामी प्रदेश र संघको निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेद्वार भएपनि लैंगिक सन्तुलन मिलाउनै पर्ने प्रावधान राखिने आश्वासन पाएको थापाले बताइन् ।

    निर्वाचन आयोगका अनुसार पहिलो चरणको निर्वाचनका २५९८ वडामा ५१९६ जना महिला सदस्यले स्थानीय तहमा उपस्थिती जनाइ सकेका छन् । यसमा आधा संख्या त दलित महिलाको छ । कानुनमा प्रत्येक वडाबाट एकजना दलित महिला चुनिनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले एउटै तिरले दुईवटा शिकार मारेको जतिकै उपलब्धी मान्न सकिन्छ । किनकी राज्यबाट पछाडी पारिएको समुदाय दलित र त्यो समुदायको पनि महिलाको प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाले सिंगो दलित समुदाय र महिला माथी न्याय भएको मान्न सकिन्छ । आयोगका अनुसार २८३ स्थानीय निकाय मध्ये २५५ वटा स्थानीय तहमा उपप्रमुखको जिम्मेवारीमा महिला पुगेका छन् । प्रमुखमा भने काँग्रेस र एमालेका ५ -५ जना र माओवादी केन्द्रका २ जना गरी १२ जना महिला निर्वाचित भएका छन् ।

    साधन, स्रोत र शक्तिका हिसाबले बलियो मानिने गाउँ तथा नगरमा महिला प्रमुखको उपस्थिती न्यून छ । महानगरमा हालसम्म महिला प्रमुखको उपस्थिती शुन्य छ । नगरपालिकातर्फ कावासोती नगरपालिकामा चन्द्रा पुन मगर, राप्ती नगरपालिकामा प्रभा बराल, पुतली बजारनगरपालिकामा सीमा क्षत्री र चन्दननाथ नगरपालिकामा कान्तिका सेजुवाल प्रमुखमा निर्वाचित भएका छन् ।

    गाउँपालिकातर्फ म्याण्डे गाउँपालिका प्रमुख माया राना, इच्छाकामनामा गीता गुरुङ, हुप्सेकोटमा लक्ष्मी पाण्डे र दुधपोखरीमा माया गुरुङले प्रमुख पद सम्हाली सकेका छन् । एमालेका तर्फबाट कालिका गाउँपालिका प्रमुख सीता कुमारी पोख्रेल, धौलागीरी गाउँपालिका प्रमुखमा थमसरा पुन, अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सुनकोशी गाउँपालिकामा दीपा बोहोरा र कुमाख गाउँपालिकामा दिलमाया बुढामगरले अध्यक्ष पदमा आशन जमाएका छन् ।

    मतदाता नामावली संकलनमा महिलालाई विभेद

    नेपालमा पाँच दशकदेखि पुरुषको भन्दा महिलाको जनसंख्या बढी देखिन्छ । सामाजिक न्यायको सिद्धान्तले पनि जनसंख्याको आधारमा राज्यका हरेक स्रोत र साधनमा महिलाको पहुँच हुनुपर्ने हो तर अवस्था त्यस्तो छैन । महिलाले अधिकारका लागि गरेका संघर्ष, सामाजिक कुरीतिका परिवर्तनका लागि गरेका आन्दोलन र समयसंगै फेरीएको पुरुषवादी मानसिकताले महिलालाई राज्य र स्थानीय तहका शासकको रुपमा स्थापित गर्दैछ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि महिला शशक्तिकरण, राज्यमा पहुँच ,महिला शिक्षा र रोजगारीमा महिलाको प्रवेशले समाजमा नारीलाई शक्तिका रुपमा स्थापित गर्दैै लग्यो । त्यती मात्र हैन एकल महिलाले रातो बस्त्र लगाउनु हुदैन भन्ने सामाजिक बन्धन र त्यसलाई मान्नै पर्ने सामाजिक बन्धनलाई २०६१ सालमा नवलपरासीका एकल महिलाहरुले सुरु गरेको रातो पहिरन अभियानले देशै भरीका एकल महिलाको आत्मसम्मान र आत्मबल बढाएको कुरा स्मरणीय छ ।

    यसैगरी श्रीमानको मृत्यूपछि विवाह गर्न नपाइने सामाजिक बन्धनलाई पनि तोड्दै महिलाहरु उमेर र इच्छा अनुसार पुनविवाहको निर्णयमा पुग्न थालेका छन् । उल्लेखित घटना साना जस्तो लागे पनि राजनीतिक रुपमा यसलाई अथ्र्याउने हो भने दलहरुले लामो समयसम्म आन्दोलन र बलिदानी गरेर सत्ता पाए भन्दान कम होइन । समाजमा महिलाहरुले गरेका यस्ता साहसपूर्ण निर्णयले समाजमा महिलाको सत्ता नजानिदो पाराले स्थापित हुँदै गएको हो । अहिलेका स्थानीय तहमा महिलाहरुको उपस्थितीको जग यस्तै साना जस्ता लाग्ने सामाजिक अभियानहरु थिए,जो पीडित महिलाकै अगुवाइमा सञ्चालन गरेर सफल पनि बनाइएका थिए ।

    यति हुँदाहुदै पनि महिलालाको हातमा घरको सत्ता अझै आइपुगेका छैन । यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा जारी निर्वाचनमा मतदाता नामावलीको सूचीलाई लिन सकिन्छ । दुवै चरणका निर्वाचनमा १ करोड ४० लाख ५४ हजार ४ सय २ जना मतदाता छन् । जसमा महिला मतदाताको संख्या ७० लाख ६९ हजार ७ सय १४ जना छ भने महिला मतदाताको सख्या ६९ लाख ४ हजार ६ सय २५ जना रहेको छ । कुल मतदाता नामावलीमा १८ बर्ष उमेर पुगेका ३ लाख ६० हजार ८ सय ९८ जनसंख्या छुटेको छ । त्यसको ठुलो हिस्सा चाँही महिलाको छ । त्रिभूवन विश्वविद्यालय जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक डा. केशव अधिकारीले गरेको विश्लेषणमा मतदातामा नामावलीमा नाम छुट्नेमा ६७ प्रतिशत महिला छन् । अधिकारीका अनुसार उमेर पुगेका २५ लाख १६ हजार ३ सय २२ जना महिलाको नाम छुटेको छ । डा. अधिकारी भन्छन् ‘मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन पुरुष र महिलालाई समान रुपले आहवान गरिएको भए पनि पुरुष गए लेखाए । घरका पुरुष गएपछि भइहाल्यो नि भन्ने मानसिकताले महिलाहरु नाम लेखाउन गएनन् वा पुरुषहरुले आफू गएपछि भइहाल्यो नि भनेर महिलाहरुलाई जान दिएनन् ।’

    नेपालमा लामो समयसम्म महिलालाई मताधिकारको अधिकार थिएन । धेरैवटा आन्दोलन र संघर्षको उपजका रुपमा मताधिकारको अधिकार त दिइयो र कसलाई मत दिने भन्ने कुराको निणर्य चाँही घरका पुरुषले नै गर्न थाले । आमाले कसलाई मत दिने भन्ने कुरा बाबुले निर्णय गरिदिने, श्रीमतीले कसलाई मतदिने भन्ने कुरा श्रीमानले निणर्य गरिदिने दिदीले कसलाई मत दिने भन्ने कुरा भाइले निर्णय गरिदिने प्रवृति समाजमा अद्यापी कायमै छ । २०६८ सालको जनगणनाले महिलाको साक्षरता दर ५५ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ । खास मौकामा पुरुष हस्तक्षेपबाट महिला बाहिर निस्कन नसकेको हेर्दा के लाग्छ भने साक्षर हुनु, शिक्षित हुनु र सचेत हुनु फरक चिज रहेछन् । यदी साक्षर महिलाले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्थे भने अहिलेको मतको ढाँचा र नतिजा नै फरक हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ । यसपालिको मतदाता नाावलीमा पनि यो कुरा लागु भएको देखिन्छ । अघिल्ला निर्वाचनमा जस्तो महिला नाम लेखाएर मात्रै मतदातामा सुचीमा नाम नचढ्ने भएकोले तस्विर नै खिच्नु पथ्र्यो । जसका लागि घरभन्दा बाहिर निर्वाचन कार्यलयले तोकेको केन्द्रसम्म आफैं पुग्नुपथ्र्यो । यही प्रावधानले महिलाहरु मतदातामा नामावली संकलन केन्द्रसम्म पुगेनन् र ठुलोसंख्यामा मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन छुटे ।

    तर यसको रोचक कथा के छ भने मतदान गर्ने बेलामा चाँही ठुलो संख्या महिलाको देखियो । मतदातमा नामावलीमा नाम लेखाएका पुरुषहरुको ठुलो संखया बैदेशिक रोजगारीमा गएकोले थोरै संखयमा भएका महिलाहरु पनि मतदातन स्थानमा लामो लाइनमा देखिएका हुन् । फेरी अर्को पक्ष के हो भने मतदाताचाँही महिला धेरै तर उम्मेद्वारचाँही पुरुष धेरै । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने महिलाको मतले पुृरुषले जित्ने ।

    स्थानीय तहमा महिला, सुशासनको सुरुआत

    नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखमा पद बहाल गरिसकेका महिला नेतृहरुलाई तपाईं नगरपालिका – गाउँपालिकामा आउँदा के पहिलाको भन्दा के फरक पर्छ त भन्ने प्रश्न गर्दा सबैको एउटै उत्तर छ ‘जनताको काममा ढिला सुस्ती हुदैन । काम पारदर्शी गरिन्छ । छलकपट गर्दैनौं ।’ राप्ती नगरपालिकाकी प्रमुख प्रभा बरालका अनुसार यस अघिका विभिन्न अनुसन्धानले समेत महिलामा वित्तीय अनुशान कामय भएको प्रमाणित गरिसकेकोले त्यो तथ्यलाई स्थानीय तहमा पनि महिलाहरुले स्थापित गर्नेछन् । बराल भन्नुहुन्छ ‘स्थानीय नेतृत्वमा यति धेरै महिलाहरु आएका छौं । यसले देशैभरी शुसाशनको सन्देश सम्प्रेष्ण गरेको छ । पुरुषहरुले नेतृत्व गरेका अधिकांश स्थानमा काममा ढिलासुस्ती, खानपिन, अनियमितता जस्ता समस्या आउने गरेका छन् । तर महिलाले यस्ता कुरा गर्दैनन् । ’

    चन्दननाथ नगपालिकाकी प्रमुख कान्तिका सेजुवाल पनि स्थानीय तहहमा महिलाको उपस्थिती नेपालमा शुसासनको सुरुवात विन्दु हो भन्नुहुन्छ । अघिल्लो पटकको स्थानीय निकायमा भएको अनियमितताको तुलनामा अबको पाँचबर्षमा धेरै न्यून हुने दाबी उहाँको छ । कान्तिका थप्नुहुन्छ ‘प्रमुख वा उपप्रमुख मात्र हैन नगर सदस्य पनि उल्लेख्य मात्रामा महिला हुने भएकोले अब स्थानीय तहका निर्णय लैंगिक मैत्री, पारदर्शी र छिटो छरितो गरी हुनेछन् ।’ नागार्जुन नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशिला अधिकारी नेपालमा अब महिला शशक्तिकरणको प्रभभाव देखिन थालेको बताउनुहुन्छ । लामो समयसम्म महिला शशक्तिकरण भनेर महिलाहरुले गाउँमा टोलमा आमा समुह,सहकारी सञ्चालन गरेर सफलता हासिल गरेकोमा त्यो सीप र कौशलता अब स्थानीय सत्तामा प्रयोग हुने अधिकारीको कथन छ ।

    संकल्पकी अध्यक्ष थापा नेपालमा अब शुसाशनको युग सुरु हुने बताउनुहुन्छ । महिलाहरुको आर्थिक पक्षमा हालसम्म कसैले औंला उठाउन नसकेको र महिलामा आर्थिक अनुशासन उच्च हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेकोमा अब त्यो क्षमता स्थानीय तहमा प्रयोग हुन्छ । थापा थप्नुहुन्छ ‘स्थानीय तहको निर्णायक तह सहित सदस्यहरुमा हजारौं महिलाहरु स्थानीय सत्तामा प्रवेश गरेकोले अब स्थानीय तहबाटै लैंगिक मैत्री योजना, शुसाशन कामय हुने, भ्रष्टाचार घट्ने र दिगो विकासका कार्यक्रम सुरु हुन्छन् । यसले समग्र नेपालको पहिचान बदलिने निश्चित छ ।’

      Comment Here!

    Related NEWS
    मुख्य खबर

    किनमेल गर्ने श्रीमतीहरुका लागि चीनमा ‘श्रीमान् भण्डार’ कक्ष

    एक रिर्पोट अनुुसार चीनमा श्रीमतीहरुलाई किनमेलको लागि प्रोत्साहन गर्न ‘श्रीमान् भण्डार’ इकाईको स्थापना गरिएको छ

    नेपाली महिलामा मनोसामाजिक समस्या बढी: डा.राणा

    -महिला खबर संवाद- महिलाहरु सँधै घरपरिवार, बालबच्चा जस्ता काममै अडिरहेका हुन्छन् । उनीहरुका चाहाना, रहर, पीडाहरु

    पोखरा महानगरमा एकल महिलालाई विशेष सुविधा

    काठमाडौं । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाले एकल महिलालाई यातायात, स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गर्ने भएको छ

    बालविवाहले निम्त्याएको स्वास्थ्य समस्या

    –सर्मिला बुढाथोकी– दोलखा । मेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर ६ को ७५ वर्षीया रमादेवी चापागाईंको पाठेघरको शल्यक्रिया

    Read more
    ताजा अपडेट
    %d bloggers like this: