किन स्वीकारिएन महिला नेतृत्व ? 

प्रकाशित मिति :2017-06-25 11:04:18

-प्रतिमा सिलवाल-

काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर १४ को वडा अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएपछि शोभा सापकोटाले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक रुपमा भनेकी थिईन् ‘अध्यक्ष ज्यू मैले चुनाव जितें नी !’
उनको भनाईले पुष्टि गर्छ कि प्रमुख पदमा महिलालाई टिकट पाउनुअघि नेतृत्वलाई जित्ने विश्वास दिलाउन कति चुनौती छ । आखिर शोभाले आफ्नो क्षमता पुष्टि गरिन् । अब उनलाई थप चुनौती सक्षम नेतृत्व प्रमाणित गर्नुपर्ने छ ।
अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाले टिकट पाउन गर्नुपरेको संघर्षले पुष्टि गर्छ । नेतृत्वमा अगाडि आउन महिलाहरुले पाइला पाइलामा सक्षम प्रमाणित गर्नुपर्छ । त्यस्तै अनुभव महिलालाई स्थानीय चुनावमा टिकट दिलाउन लागेकी नेपाली काँग्रेसकी नेतृ उमा रेग्मीले भोगिन् । अन्ततः सक्षम महिला पनि बीचबाटै फालिए । ‘पुरुषहरुको हैकमवादको अघि हाम्रो केही लागेन ।’ टेलिफोन सम्पर्कमा उमाले सुनाएकी थिईन् ।

उनका अनुसार प्रमुख पदमा टिकटको लागि दाबी गर्ने नेपाली काँग्रेसका आकांक्षी महिला कति त जिल्लाबाट पन्छाइए । जिल्लाले सिफारिस गरेपनि फेरि क्षेत्रले नाम काटिदियो । क्षेत्रबाट केन्द्रसम्म आइसकेकालाई पनि अघि बढ्न उत्साह पाएनन् । अन्ततः दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा पनि पहिलो निर्वाचन भन्दा केही सुधार भएन । २ जना महिलाले मात्रै मेयर पदमा टिकट पाएका छन् । पहिलो निर्वाचनमा पनि २ जनाले नै टिकट पाएका थिए ।

नेपाली काँग्रेस मात्रै होइन मुलुकको दोस्रो ठूलो राजनीतिक दल नेकपा एमाले पनि प्रमुख पदमा महिलालाई टिकट दिन उदारवादी देखिएन । पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा ४ जना महिलाले नगरको प्रमुख पदमा टिकट पाएका थिए । दोस्रो चरणमा ५१ वटा स्थानीय तहको संख्या बढि छ । एमालेले भने उम्मेदवारमा नगरको प्रमुख महिलाको नाम घटाएर ३ जनामा मात्रै सीमित गरेको छ । ‘जनताले विश्वास गरे तर दलका नेतृत्वले महिलालाई विश्वास गर्न सकेनन् ।’ नेकपा एमाले नेतृ साबित्रा भुषालले आफ्नो पार्टीका नेतृत्वको प्रवृत्ति सुनाईन् ।

१४ असारमा दोस्रो चरण अन्तर्गत ३३४ स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । जसमा सबैभन्दा धेरै ७ जना महिला प्रमुख पदमा नेकपा माओवादी केन्द्रले उम्मेदवार उठाएको छ । यद्यपी, पहिलो चरणमा नगर प्रमुख एक जनाले पनि नजितेपछि दलमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउन उत्साह नभएको नेतृ अमृता थापामगरको अनुभव छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ ले तोकेरै दलले उम्मेदवार बनाउँदा प्रमुख वा उपप्रमुख पदमध्ये एकमा महिलालाई अनिवार्य उम्मेदवार बनाउने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपी, यो व्यवस्थालाई दलहरुले महिलालाई ‘उप’ पदमा उम्मेदवार बनाउने व्यवस्थाको रुपमा लिएको पाइयो । अझ कतिपय ठाउँमा त दलहरुको तालमेलको शिकारमा महिला नै परे ।

समावेशीको चर्को नारा घोषणा पत्रमा राखेर जाने यि दलहरु प्रमुख पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउन किन उदार देखिएनन् ? संविधानले नै राज्यका हरेक निकायमा महिलाको समानुपातिक समावेशी सहभागिता हुन पाउने हक प्रदत्त गरेको छ । देशका राजनीतिक दल पनि राज्यका एक अंग हुन । यि दलका केन्द्रीय समितिहरुमा ३३ प्रतिशत पनि महिला सहभागिता पुगेका छैनन् । राजनीतिको केन्द्रमा पुरुष नेतृत्व कै बोलवाला त छ नै । स्थानीय तहबाट महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउन पनि दलहरुको इच्छाशक्ति देखिएन । उनीहरुले नेतृत्वमा लैंगिक सहभागिता भन्दा हार जितको जोड घटाउको हिसाबकिताबलाई नै प्रमुख माने । एक दलले महिला उम्मेदवार उठाएको ठाउँमा अर्कोले महिलालाई नै सोही पदमा उठाउन चाहेनन् ।

दलहरुको तल्लो तहको सांगठनिक संरचनामा महिलाको सहभागिता समावेशी उपस्थिती छैन । वडा, क्षेत्र, जिल्लाका संरचनागत इकाईमा महिलाले नेतृत्व गरेको हातमा नै गन्न सकिने अवस्थामा मात्रै छ । अर्कोतर्फ महिला आर्थिक रुपमा सक्षम हुन सकेका छैनन् । घरभित्रको भान्छा सम्हाल्दै सार्वजनिक जीवनमा निस्किएका महिलालाई जिम्मेवारी सम्हाल्न पुरुषलाई भन्दा कठिन त छ नै । सम्पत्तीको हिस्सा आफ्नो हातमा नहुँदा उनीहरुलाई चुनावी मैदानमा उत्रिने आँट गर्न पनि हिचकिचाहट छ ।

संविधान सभा निर्वाचन २०६४ मा नेपाली काँग्रेसबाट काठमाडौंको क्षेत्र नम्बर ४ बाट निर्वाचित सुप्रभा घिमिरेले निर्वाचनको प्रचार प्रसारको खर्च जुटाउन लागि आफ्नो घर नै बैंकमा धितो राखेको अनुभव सुनाएकी थिईन् । घिमिरे झैं निर्वाचन खर्च जुटाउन बरु घर घडेरी धितो राख्न तयार छु भन्न सक्ने हैसियतका हाम्रा गाउँका वडा अनि नगरमा कति महिला होलान् ?

अर्कोतर्फ हाम्रो समाजका कति पुरुषमा महिला नेतृत्वको पछाडि झण्डा बोकेर हिंड्न सहज मान्ने सोचको विकास भएको छ ? सीमित सहरी क्षेत्रमा महिलाका नेतृत्व स्वीकार गर्न सक्ने पुरुष भएपनि अझै गाउँ गाउँमा महिला नेतृत्व स्वीकार गर्ने सोचको विकास गराउन आवश्यक छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा त गाउँमा मात्रै होइन दलका प्रमुख तहमा बसेर बागडोर सम्हाल्ने नेताका सोच दृष्टिकोण बदल्न महिला नेता उत्पादन गर्न चाहनेहरुले पहल गर्न जरुरी छ ।

हामी भन्छौं ‘महिला नभएको घर घर जस्तो हुँदैन ।’ महिलाको स्याहार बिना एउटा घर घर बन्न सक्दैन भने देश नेतृत्व तहमा महिला बिना कसरी व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन्छ ? आखिर देश परिवारकै ठूलो रुप न हो । हाम्रा महिला नेतृहरुले आशा राखेका छन्  – दलहरुको सोचमा परिवर्तन ल्याउन अहिले प्रमुख पदमा जितेका महिलाहरुले पाँच वर्षपछि देखाउने कार्यक्षमताको प्रभावकारीता निर्भर रहन्छ ।

हुन त यसअघि स्थानीय तहमा जम्मा २० प्रतिशत महिला आरक्षण हुँदाको स्थिती भन्दा अहिले सुध्रिएको छ । तर, ४० प्रतिशत महिलाले वडामा जित्दैमा उनीहरुको निर्णायक अवस्था रहँदैन । जबसम्म स्थानीय तहको कार्यकारी तहमा उनीहरुको पहुँच पुग्दैन । अहिलेकै संरचना हेर्दा गाउँ-नगर कार्यपालिकामा ४० प्रतिशत महिला आरक्षण व्यवस्थाले पुग्दैनन् । निर्वाचितहरुको परिणाम हिसाब गर्दा पनि कार्यकारी तहमा महिला ४० प्रतिशत पुग्ने देखिँदैन ।

अब हामी उम्मेदवारीमा महिला बढाउने स्थितीमा छैनौं । हामीले गर्न सक्ने भनेको टिकट पाएका पदहरुमा महिला निर्वाचित गराउन सक्दो पहल गर्ने । विशेष गरी मतदाताले सचेतना अपनाउनु पर्छ । र उम्मेदवार भएका र यसअघि निर्वाचित महिलाहरुमा अबको पाँच वर्षपछिको स्थानीयदेखि केन्द्रीय नेतृत्वसम्म महिलाका सहभागिता बढाउन सक्षम नेतृत्व गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

नगरपालिकालाई कुपोषणमुक्त बनाउँछौः प्रमुख झा

–महिला खबर–  काठमाडौं । नवलपसीस्थित कावासोती नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रकुमारी झाले पाँच वर्षभित्र नगरपालिकालाई कुपोषणमुक्त नगरपालिका

जिससमा पनि महिला उपमै सीमित

-महिला खबर- दलहरुले जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखमा पुरुषलाई मात्र उम्मेदवार बनाउँदा महिला उपप्रमुखमै सिमित भएका छन्

सुरु भयो बालकुमारीको उपचार

-लिलाराज भट्टराई - सुनसरी । आर्थिक अभावका कारण उपचार गराउन नसकी बिचल्लीमा परेकी सुनसरीकी बालकुमारी रसाइलीको

चार बालिकाको खाल्डोमा डुवेर मृत्यु भएको घटनामा छनविन सुरु

महिला खबर काठमाडौं । रौतहटको गरुडामा साउन २१ गते सडक निर्माणका लागि खनिएको खाल्डोमा जमेको

दलित प्राविलाई ३ लाख सहयोग

–महिला खबर – काठमाडौं । भौत्तिक संरचना जिर्ण रहेको पर्साको महुवन, ७ स्थित दलित प्राथमिक विद्यालयलाई

Read more
%d bloggers like this: