ताजा समाचार
  • महिला तथा वाल हिंसा अन्त्य गर्न पाँच वर्षे रणनीति
  • जसले त्यागे छोराको ‘मोह’
  • रुकुमकी पहिलो छापामार महिला भन्छिन् ‘चुनाव जित्ने पक्का होे’
  • बोक्सी प्रथा विरुद्धको चलचित्र ‘अग्नीदहन’
  • नागरिकता सम्बन्धी समस्याबारे वृहत राष्ट्रिय सम्मेलन हुने
  • दिल्लीमा महिला यात्रुकालागि छुट्टै ट्याक्सी सेवा
  • भोट हैन बोटमा ध्यानः निर्वाचन नजिकिदै गर्दा राजनीतिक दल र उम्मेदवार मत माग्न व्यस्त छन् तर दोलखाका ग्रामीण महिलाहरू भने आफ्नो बारेमा फलेको कोदो टिप्न व्यस्त देखिन्छन् । तस्विरः सर्मिला बुढाथोकी-दोलखा
  • बालिकालाई करणी गर्ने किशोर पक्राउ
  • मानसिक असन्तुलनः पुनर्स्थापना र पहिचानकै समस्या
  • जित्नकै लागि मेरो उम्मेदवारीः महालक्ष्मी उपाध्याय
  • रेडियोमा बोल्ने रहरले अभियन्ता बनिन् मच्छे
  • चुनावी विभेद र विकृति
  • जुम्लामा महिला मत निर्णायक
  • अब इटहरीमै इजलास र न्याय सम्पादन
  • हरेक मतदान स्थलमा दुई प्रहरी महिला

    ‘मन्त्रीमण्डलमा महिला नल्याए दर्दनाक स्थिति आउँछ’ : शशी श्रेष्ठ

    प्रकाशित मिति :2017-07-16 16:27:20

    –महिला खबर संवाद –

    वर्तमान मन्त्रीमण्डलमा एक जना पनि महिला परेका छैनन् । महिला आयोग पदाधिकारी विहिन छ । नेपालको सविधान २०७२ ले समानुपातिक, समावेशीताको सिद्धान्तलाई अगिकार गरेपनि स्थानीय तहमा ५० प्रतिशत महिला पुग्न सकेन । यिनै समसामहिक विषयमा अन्र्तपार्टी महिला सञ्जालका पूर्व अध्यक्ष शशी श्रेष्ठसँग सन्दिप विकले गर्नुभएको कुराकानी ।

    तपाईहरुले राज्यका हरेक तहमा महिला सहभागिता ५० प्रतिशत हुनुपर्ने माग उठाएपनि लागू त हुन सकेन नि किन ?

    मुख्य कुरा मानसिकताको कुरा रहेछ । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक आफ्नो लागि आफैले संविधान बनाउने संविधानसभामार्फत सविधान बन्यो ।

    हाम्रो निरन्तर संघर्षपछि संविद्यानमै महिला सहभागिताको कुरा लिपिबद्ध गर्न सफल भयौं । सवै जातिय, लैंगिक विभेदहरु अन्त्य गर्दै सामाजिक समानुपातिक सिद्धान्त अनुरुप समनतामूलक समाज निर्माण गर्ने भन्ने कुरा प्रस्तावनामा नै उल्लेख गर्न हामी सफल भयौं ।

    अर्को मौलिख हकमा पनि महिलाको हक भनेर अलगैँ व्यवस्था गरिएको छ । महिलाका हक, पैत्रिक सम्पती, महिलामाथि हिंसाको सजायदेखि लिएर राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख छ । सामाजिक न्यायको हकमा पनि सवै विभेद अन्त्य गरेर समानुपातिक समावेशिताको आधारमा महिला राज्यको हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व गर्ने भनेर लेखेको छ ।

    यि कुराहरु संघर्षकै उपज हो । हाम्रो संघर्ष नपुगेको हैन । संविद्यान त मूल कानुन हो । संविधानमा के कुरा लेखेको छ भन्ने आधारमा त्यो देशको स्थिती के रहेछ भन्ने विश्व जगत्ले थाहा पाउने कुरा हो । यति हुँदा हुँदैपनि कार्यान्वयन मुख्य समस्या हो ।

    संविधान बनाउने क्रममा हामी अन्र्तपार्टी महिला सञ्जालकै तर्फबाट मेरै नेतृत्वमा डेलिकेशन गयौ । हाम्रो बास नै सिंह दरबारमै हुन्थ्यो । त्यो हिसाबबाट हामीले प्रयास गर्यौं । थुप्रै महिला संघ संगठनहरुले प्रयास गरे । महिलाको सवालमा लागिपर्ने धेरैले प्रयास गरे । जसको परिणाम स्वारुप संविद्यानमा महिलाका विषयमा हामी लिपिबद्ध गर्न सफल भयौं ।

    स्थानीय तहमा सहभागिताको दृष्टीकोणले मुस्किलले ४० प्रतिशत पुगेपनि कार्यकारी पदमा अत्यन्त न्यून पुगे, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

    स्थानीय तहमा जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक र समावेशी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । तर राजनीतिक दलका जिम्मेबार नेताहरुका कारण महिलाहरु नेतृत्व तहमा आउन सकेनन् । राजनीतिकमा आउन महिलाका लागि चानचुने कुरा हैन । धेरै चुनौती छन् ।

    त्यसमाथि पनि अहिले राजनीतिमा जुन विसंगति बढेर गएको छ । त्यसमा टिक्न महिलाका लागि धेरै गाह्रो छ । तर स्थानीय तहमा राजनीति गर्न घरछोडेर जानुपर्दैन । घरव्यवहार धानेर स्थानिय समस्यालाई सम्बोधन गर्ने हो । जुन कुरा महिलाले अहिले पनि गरि रहेको छ । र गर्न सक्छ ।

    त्यसकारण स्थनिय तहमा ५० प्रतिशत गरौं र त्यसपछि प्रदेशमा न्युनतम ४० गरौं । केन्द्र वा संघमा न्युनतम ३३ गरौं भन्ने हाम्रो माग हो । यसो भयो भने समानुपतिक समावेशीतालाई हामीले व्यवहारमै स्थापित गर्न सक्छौं । तर त्यो कुरा हुन सकेन । त्यसको मूल कारण नीति निर्माण र निर्णय गर्ने ठाउँमा पुरुष नेताहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुको मानसिकताको खाँचो हो भन्न चाहन्छु ।

    दबाब नपुगेको हो कि ?

    के गर्यौ भन्दापनि के के गरेनौ हामीले । सडक आन्दोलनदेखि लिएर महिलाको समानुपातिक समावेसिता गर्नुपर्छ भनेर हामी ज्यानै अड्पेर लागेका छौं । पछाडि पनि महिलाको लागि नारा जुलुस धर्ना राजनीतिक दललाई लविङ गर्ने फकाउने ध्यानकर्षण गर्ने, आन्तरिक पार्टीभित्र हरेक बैठकमा कुरा उठाउदै आएका छौं ।

    हामीले गर्नुपर्ने केही छोडको छैनौं । तर हामीलाई उद्येयक लाग्छ । संविद्यानमै समावेश गरिसकेपछि फेरिपनि मगन्तेको रुपमा गइराख्नुपर्ने अवस्था छ । यो कस्तो विडम्बना कुरा भयो भन्ने हामीलाई लाग्छ । दुख पनि लाग्छ । यो गतिविधि देखेर घृणा पनि जागेर आउँछ । यो सामन्तबादी चिन्तन जवरजस्ती हामीमा आएको छ । यसैको कारण महिलाको प्रतिनिधित्व कम भएको हो । हाम्रो दवाव नपुगेर होइन् ।

    उम्मेदवारीमा ५० प्रतिशत भनिएको थियो, त्यो पनि दलहरुको तालमेलले खोसियो नि?

    नीति बनाउने, निर्णय गर्ने ठाउँमा पुरुषहरु छ । त्यो ठाउँमा आफ्नो सेफ ल्यान्डिङका लागि चोर दुलो खोज्दो रहेछन् । हरेक दललाई आफू जित्नुछ । राजनीतिमा स्थायी सत्रु र स्थायी मित्र हुँदैन भन्ने कुरा व्यवहारमा पुष्टि नै भएको छ । कुनै बेला मुखै नहेर्ने दलहरुबीच कल्पनै गर्न नसकिने किसिमले तालमेल भयो ।

    तालमेल भएपनि समावेशिताको क्लज त राख्नुपर्र्थौ नि त ? त्यो भएन । यो प्रावधान निर्वाचन ऐन र संविद्यानमै हुनुपथ्यौं । हामीले निर्वाचन ऐन बनाउने बेलामा परिणममै महिला प्रमुख वा उपप्रमुख भनेर आउनुपर्छ भनेका थियौं तर पछि उम्मेदवारीमै सिमित गरियो । चोरदुलो राखेकै कारण त्यो थाहा पाइपाई महिलालाई माइनस गर्ने कुत्सित चालको परिणम हो । तालमेल गर्दा नि एउटा पार्टीले महिला अर्को पार्टीले पुरुष दिन सकिन्थ्यो । मिलाउन नसक्ने कुरा थिएन । नियतमै खराबी हो ।  महिलाको नेतृत्व स्विकार्न नसक्ने मानसिकताले तालमेलको बाहाना र निर्वाचन ऐनको चोरदुलो समाएका हुन् ।

     दबाब दिनुभएन त ?

    दबाब त हामीले यो गर्नुहुँदैन भनेर विज्ञप्ति नै दियौं । संशोधनको महलै मनाएर पनि दियौँ । त्यसपछि परिणाम नै सुनिश्चित हुनुपर्छ भनेर दियौँ ।

    तपाईहरुले ५० प्रतिशत सहभागिताको कुरा उठाइरहदा हालको मन्त्रीमण्डलमा एक जना पनि महिला छैनन्, ५० प्रतिशत कसरी आउला ?

    मन्त्री परिषद गठन गर्दा पनि महिला ल्याउनुपर्छ भनेर भन्यौ । होइन अहिले त सानो २-४ जनाको बनाउने भन्यो ।

    दुई चार जना बनाउने बेलामा पनि महिलालाई किन ल्याउन सकिदैन ?

    त्यो त ल्याउन सकिन्छ । यस्तो खालको ठाउँहरुमा महिलालाई स्थान दिन नचाहेको भन्ने कुरा एकदम व्यवहारबाट सिद्ध भएको कुरा हो । संविद्यान पल्टाएर हेर्दा समानुपातिक, समावेशिताको कुरा छ । व्यवहारमा छैन । हामीले तुरुन्तै सभामुखलाई पनि भेट्यौ ।

    सभामुखलाई भेटेर ध्यानकर्षण गराएका थियौ । प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री र दलका प्रमुख नेताहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं । प्रधानमन्त्रीले जिब्रो चपाएर कुरा गर्नुभयो । महिला हुन्छ अब हुनेमा हुन्छ भन्नुभएको छ । सडककै टायर बालेर मात्र हुने कुरा हैन । हामी आमा हौँ । जिम्मेवार छौँ ।

    त्यसैले जिम्मेबार पूर्वक गर्नुपर्छ भनेर त्यो खालको प्रयास गरेका छौ । मलाई के लाग्छ भने हाम्रो यो सालिनतालाई कतै कमजोरीको रुपमा लियो कि ? यदि कमजोरीको रुपमा लियो भने यसको मूल्य धेरै चुकाउनुपर्छ । आमाको जस्तो विशाल हृदय भएर सहनसिल भएर गरेका हौ । सहनशिलता पनि हो । हामीले सकरात्मक रुपमा हेरिरहेका छौं । हेरौँ के गर्दो रहेछ । होइन भने मुल्य चै चुकाउनुपर्छ । त्यसले धेरै दर्दनाक स्थिति पैदा गर्छ ।

    महिला आयोग जस्तो सवैधानिक निकाय एकजना कार्यबाहकको काँधमा चलिरहेको छ, पदाधिकारी नियुक्त नहुनु कस्ता समस्याहरु महिलाले व्यहोर्नु परेको छ ?

    महिला आयोग लोकपालको रुपमा राख्नुपर्छ, स्वतन्त्र अभिछिन्न अधिकार सम्पन्न भनेर हामीले सुरु देखि नै लड्दै आएको छौ । दलहरुको प्रभावमा परेर, सरकार परिवर्तन हुनेवित्तकै त्यसको प्रभाव यहाँ पर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो जोड छ ।

    पछिल्लो समय एनजिओहरुले टेक ओफर गर्दै जाने यो खालको स्थितिले गर्दा हाम्रो भावना हाम्रो स्पिड मार्ने काम भयो । दुखको कुरा यो मन्त्रालय अन्र्तगत रहने कुरा होईन् । मन्त्रालयलाई पनि निगरानी गर्नसक्नुपर्छ भन्ने कुरा हो ।

    यसले महिलालाई पर्ने हरेक खालका अन्याय अत्यचारको कुरा हेर्ने, राष्ट्रिय अन्तराष्टिय सन्धी, महासंन्धि कार्यन्यवन भयो कि भएन भनेर हेर्ने । सर्वोच्च अदालतले गरेका आदेशहरु पालन भयो कि भएन खवरदारी गरेर हेर्ने । संविद्यानमा भएका एनेहरुमा महिलाका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गरयो कि गरेन् । यि विषयहरु हेर्ने हो । गरेन भने कठघरामा उभ्याउन सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । तर पदाधिकारी नहुँदा धेरै कठिनाई भएको छ ।

    पदाधिकारी नियुक्ती ढिलाई किन भै रहेको हो ?

    प्राथमिकतामा नपरेको कारण । किनकी यो विद्येयक बनेको धेरै अगाडि हो । त्यो विधेयक संसदमा पेश भएको पनि छ महिना भन्दा वढि भइसक्यो । पास गर्न कति समय लाग्ने हो र त्यसको आवश्यकता, औचित्यता र मर्महरु बुझिदिएको भए महिलालाई यसले कति राहत दिन सक्छ भन्नेकुरा बुझिदिएको भए यो त्यहि बेलामै हुन्थ्यो । किनकी यो अरु आयोग जस्तो २-४ दिन ढिला गरेर हुदैन । महिलाको इसु भनेको संवेनशिल हुन्छ जो अरुले गर्न सक्दैनन् ।

    महिलाको लागि महिलाले नै गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ । अरुले गरेको भएपनि हुन्थ्यो तर गरेका छैनन । महिलाहरुका लागि जुन अलिकति आशा र भरोसाको केन्द्र थियो त्यसमै लापरवाही भैरहेको छ ।

    स्थानीय तहमा धेरै महिला निर्वाचित भएका छन्, थोरै भएपनि महिला नेतृत्व तहमा पुगेका छन् उनीहरुका लागि तपाईको सुझाव के छ ?

    प्रमुख पदमा जम्मा १६ जना आउनुभएको छ । उपमा मनग्य आउनुभएको छ, त्यो पनि ऐनका कारणले । कानुनी बाध्यकारी भएन भने त महिला आउँदो रहेनछ भन्ने थाहा भएको छ । किनकी महिलाले पनि गर्न सक्छन् भन्ने नस्विकारीएको परिणम हो यो ।

    प्रमुख पद दियो भने त सक्दै सक्दैन भन्ने कुरा छ । यो कुरा भनेको सिंगो निर्वाचित महिलाका लागि मात्र नभई महिला आन्दोलनका लागि पनि चुनौती हो । चुनौतिको सामना गर्नका लागि जो निर्वाचित भएर आउनुभएको छ । उहाँहरुको कार्यकाल सवल र सफल बनोस् ।

    अब उहाँहरुले नसक्ने भन्ने छैन । यो अवसरको सही र कुसलतापूर्वक सदुपयोग गरोस् । उपप्रमुख र उपाध्यक्षलाई न्यायमूर्तिको रुपमा स्थापित गर्न खोजिएको छ । न्यायिक समितिको प्रमुखको हैसियतले उहाँहरु भनेको गाउँको न्यायधिश हो । यो हिसावले गाउँमा आउने स्थानिय झै झगडा स्थानिय मुद्धा मामला समस्यालाई कुशलता पूर्वक व्यवस्थपन गर्ने वास्तवित न्याय मूर्तिको रुपबाट कहि अनियमिता हुन नदिई छिटो छरितो अनुभुति गर्ने सन्देश दिने अवसर हो ।

    अन्त्यमा सञ्जालको तर्फबाट भन्नु केही छ ?

    सञ्जालको उदेश्य भनेकै महिलालाई निति निर्माण र निर्णय तहमा पुर्याउने हो । राजनितिक दलदेखि लिएर राज्यको हरेक निकायको निति निर्माण तथा निर्णय तहमा पर्याृने भन्ने हो । त्यस अनुसारमा हामीले निजामति सेना, प्रहरी सरकार राजनितिक दल, स्वास्थ्य, शिक्षा, न्यायलय सवै ठाउँमा के भएको भनेर हामीले रिभ्यु गरिराखेका हुन्छौँ ।

    अब सरकार, दलका नेता, संसद लगायत सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर सवै तहमा महिला सहभागिता कति भनेर खोज्छौ । त्यहि अनुसार लविङ गर्ने काम गछौ । अन्र्तराष्ट्रिय सन्धि महासन्धिको अनुगमन अनुगमन र कार्यन्वयन गर्न दवाद दिन्छौं । दिगो शान्ति हिंसा अन्त्यका लागि सक्रिय छौ । यो हाम्रो आन्दोलन हो । निरन्तर लागि रहन्छौ ।

      Comment Here!

    Related NEWS
    मुख्य खबर

    महिला तथा वाल हिंसा अन्त्य गर्न पाँच वर्षे रणनीति

    -महिला खबर- कालिकोट । महिला तथा वालवालिका विरुद्ध हुने हिंसाको अन्त्य गर्न पाँच वर्षे महिला

    जसले त्यागे छोराको ‘मोह’

    -गीता थापा- छोरा मोहका कारण गर्भमा रहेको लिङ्ग पहिचान गरेर भ्रुण हत्या गर्नेक्रम रोकिएको छैन ।

    रुकुमकी पहिलो छापामार महिला भन्छिन् ‘चुनाव जित्ने पक्का होे’

    –महिला खबर– काठमाडौं । मंसिर १० गते हुने पहिलो चरणको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाका लागि बामगठबन्धनबाट उम्मेदवारी पाउने

    बोक्सी प्रथा विरुद्धको चलचित्र ‘अग्नीदहन’

    महिला खबर काठमाडौं । बोक्सी प्रथा उन्मुलन गर्ने उद्देश्यले निर्माण भएको चलचित्र ‘अग्नीदहन’ अभियानको रुपमा

    नागरिकता सम्बन्धी समस्याबारे वृहत राष्ट्रिय सम्मेलन हुने

    –महिला खबर– सरकारी कार्यालयको विवरणमा तीनपुस्ते विवरण भर्दा संस्थाको पहलमा प्राप्त नागरिकतामा बाबु, बाजेको नामथर हु्न्न

    Read more
    ताजा अपडेट
    %d bloggers like this: