ताजा समाचार
  • किनमेल गर्ने श्रीमतीहरुका लागि चीनमा ‘श्रीमान् भण्डार’ कक्ष
  • नेपाली महिलामा मनोसामाजिक समस्या बढी: डा.राणा
  • तीन महिला मृत भेटिए
  • पाँच महिना बित्दा समेत किशोरी हत्या रहस्यमै
  • करौडौं खर्चेर भत्काइएका छाउगोठ फेरि ठडिए
  • पोखरा महानगरमा एकल महिलालाई विशेष सुविधा
  • बालविवाहले निम्त्याएको स्वास्थ्य समस्या
  • विराटनगर महानगरको कार्यपालिकामा ७ जना महिला
  • रोगी बन्दै मनोञ्जनकर्मी
  • ‘छोरा नभएकै कारण श्रीमानकाे टोकसो’
  • अंश र वंशका पेचिला कुरा
  • ‘छाउ बार्न’ धामीकै दबाब
  • कार्यक्रम संचालन, संजाल विकास र मेलमिलाप तालिम शुरु
  • चट्याङ लागेर आमा छोरीको ज्यान गयो
  • ब्लड क्यान्सर पीडित उर्मिलालाई आर्थिक सहयोग

    ‘मन्त्रीमण्डलमा महिला नल्याए दर्दनाक स्थिति आउँछ’ : शशी श्रेष्ठ

    प्रकाशित मिति :2017-07-16 16:27:20

    –महिला खबर संवाद –

    वर्तमान मन्त्रीमण्डलमा एक जना पनि महिला परेका छैनन् । महिला आयोग पदाधिकारी विहिन छ । नेपालको सविधान २०७२ ले समानुपातिक, समावेशीताको सिद्धान्तलाई अगिकार गरेपनि स्थानीय तहमा ५० प्रतिशत महिला पुग्न सकेन । यिनै समसामहिक विषयमा अन्र्तपार्टी महिला सञ्जालका पूर्व अध्यक्ष शशी श्रेष्ठसँग सन्दिप विकले गर्नुभएको कुराकानी ।

    तपाईहरुले राज्यका हरेक तहमा महिला सहभागिता ५० प्रतिशत हुनुपर्ने माग उठाएपनि लागू त हुन सकेन नि किन ?

    मुख्य कुरा मानसिकताको कुरा रहेछ । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक आफ्नो लागि आफैले संविधान बनाउने संविधानसभामार्फत सविधान बन्यो ।

    हाम्रो निरन्तर संघर्षपछि संविद्यानमै महिला सहभागिताको कुरा लिपिबद्ध गर्न सफल भयौं । सवै जातिय, लैंगिक विभेदहरु अन्त्य गर्दै सामाजिक समानुपातिक सिद्धान्त अनुरुप समनतामूलक समाज निर्माण गर्ने भन्ने कुरा प्रस्तावनामा नै उल्लेख गर्न हामी सफल भयौं ।

    अर्को मौलिख हकमा पनि महिलाको हक भनेर अलगैँ व्यवस्था गरिएको छ । महिलाका हक, पैत्रिक सम्पती, महिलामाथि हिंसाको सजायदेखि लिएर राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख छ । सामाजिक न्यायको हकमा पनि सवै विभेद अन्त्य गरेर समानुपातिक समावेशिताको आधारमा महिला राज्यको हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व गर्ने भनेर लेखेको छ ।

    यि कुराहरु संघर्षकै उपज हो । हाम्रो संघर्ष नपुगेको हैन । संविद्यान त मूल कानुन हो । संविधानमा के कुरा लेखेको छ भन्ने आधारमा त्यो देशको स्थिती के रहेछ भन्ने विश्व जगत्ले थाहा पाउने कुरा हो । यति हुँदा हुँदैपनि कार्यान्वयन मुख्य समस्या हो ।

    संविधान बनाउने क्रममा हामी अन्र्तपार्टी महिला सञ्जालकै तर्फबाट मेरै नेतृत्वमा डेलिकेशन गयौ । हाम्रो बास नै सिंह दरबारमै हुन्थ्यो । त्यो हिसाबबाट हामीले प्रयास गर्यौं । थुप्रै महिला संघ संगठनहरुले प्रयास गरे । महिलाको सवालमा लागिपर्ने धेरैले प्रयास गरे । जसको परिणाम स्वारुप संविद्यानमा महिलाका विषयमा हामी लिपिबद्ध गर्न सफल भयौं ।

    स्थानीय तहमा सहभागिताको दृष्टीकोणले मुस्किलले ४० प्रतिशत पुगेपनि कार्यकारी पदमा अत्यन्त न्यून पुगे, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

    स्थानीय तहमा जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक र समावेशी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । तर राजनीतिक दलका जिम्मेबार नेताहरुका कारण महिलाहरु नेतृत्व तहमा आउन सकेनन् । राजनीतिकमा आउन महिलाका लागि चानचुने कुरा हैन । धेरै चुनौती छन् ।

    त्यसमाथि पनि अहिले राजनीतिमा जुन विसंगति बढेर गएको छ । त्यसमा टिक्न महिलाका लागि धेरै गाह्रो छ । तर स्थानीय तहमा राजनीति गर्न घरछोडेर जानुपर्दैन । घरव्यवहार धानेर स्थानिय समस्यालाई सम्बोधन गर्ने हो । जुन कुरा महिलाले अहिले पनि गरि रहेको छ । र गर्न सक्छ ।

    त्यसकारण स्थनिय तहमा ५० प्रतिशत गरौं र त्यसपछि प्रदेशमा न्युनतम ४० गरौं । केन्द्र वा संघमा न्युनतम ३३ गरौं भन्ने हाम्रो माग हो । यसो भयो भने समानुपतिक समावेशीतालाई हामीले व्यवहारमै स्थापित गर्न सक्छौं । तर त्यो कुरा हुन सकेन । त्यसको मूल कारण नीति निर्माण र निर्णय गर्ने ठाउँमा पुरुष नेताहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुको मानसिकताको खाँचो हो भन्न चाहन्छु ।

    दबाब नपुगेको हो कि ?

    के गर्यौ भन्दापनि के के गरेनौ हामीले । सडक आन्दोलनदेखि लिएर महिलाको समानुपातिक समावेसिता गर्नुपर्छ भनेर हामी ज्यानै अड्पेर लागेका छौं । पछाडि पनि महिलाको लागि नारा जुलुस धर्ना राजनीतिक दललाई लविङ गर्ने फकाउने ध्यानकर्षण गर्ने, आन्तरिक पार्टीभित्र हरेक बैठकमा कुरा उठाउदै आएका छौं ।

    हामीले गर्नुपर्ने केही छोडको छैनौं । तर हामीलाई उद्येयक लाग्छ । संविद्यानमै समावेश गरिसकेपछि फेरिपनि मगन्तेको रुपमा गइराख्नुपर्ने अवस्था छ । यो कस्तो विडम्बना कुरा भयो भन्ने हामीलाई लाग्छ । दुख पनि लाग्छ । यो गतिविधि देखेर घृणा पनि जागेर आउँछ । यो सामन्तबादी चिन्तन जवरजस्ती हामीमा आएको छ । यसैको कारण महिलाको प्रतिनिधित्व कम भएको हो । हाम्रो दवाव नपुगेर होइन् ।

    उम्मेदवारीमा ५० प्रतिशत भनिएको थियो, त्यो पनि दलहरुको तालमेलले खोसियो नि?

    नीति बनाउने, निर्णय गर्ने ठाउँमा पुरुषहरु छ । त्यो ठाउँमा आफ्नो सेफ ल्यान्डिङका लागि चोर दुलो खोज्दो रहेछन् । हरेक दललाई आफू जित्नुछ । राजनीतिमा स्थायी सत्रु र स्थायी मित्र हुँदैन भन्ने कुरा व्यवहारमा पुष्टि नै भएको छ । कुनै बेला मुखै नहेर्ने दलहरुबीच कल्पनै गर्न नसकिने किसिमले तालमेल भयो ।

    तालमेल भएपनि समावेशिताको क्लज त राख्नुपर्र्थौ नि त ? त्यो भएन । यो प्रावधान निर्वाचन ऐन र संविद्यानमै हुनुपथ्यौं । हामीले निर्वाचन ऐन बनाउने बेलामा परिणममै महिला प्रमुख वा उपप्रमुख भनेर आउनुपर्छ भनेका थियौं तर पछि उम्मेदवारीमै सिमित गरियो । चोरदुलो राखेकै कारण त्यो थाहा पाइपाई महिलालाई माइनस गर्ने कुत्सित चालको परिणम हो । तालमेल गर्दा नि एउटा पार्टीले महिला अर्को पार्टीले पुरुष दिन सकिन्थ्यो । मिलाउन नसक्ने कुरा थिएन । नियतमै खराबी हो ।  महिलाको नेतृत्व स्विकार्न नसक्ने मानसिकताले तालमेलको बाहाना र निर्वाचन ऐनको चोरदुलो समाएका हुन् ।

     दबाब दिनुभएन त ?

    दबाब त हामीले यो गर्नुहुँदैन भनेर विज्ञप्ति नै दियौं । संशोधनको महलै मनाएर पनि दियौँ । त्यसपछि परिणाम नै सुनिश्चित हुनुपर्छ भनेर दियौँ ।

    तपाईहरुले ५० प्रतिशत सहभागिताको कुरा उठाइरहदा हालको मन्त्रीमण्डलमा एक जना पनि महिला छैनन्, ५० प्रतिशत कसरी आउला ?

    मन्त्री परिषद गठन गर्दा पनि महिला ल्याउनुपर्छ भनेर भन्यौ । होइन अहिले त सानो २-४ जनाको बनाउने भन्यो ।

    दुई चार जना बनाउने बेलामा पनि महिलालाई किन ल्याउन सकिदैन ?

    त्यो त ल्याउन सकिन्छ । यस्तो खालको ठाउँहरुमा महिलालाई स्थान दिन नचाहेको भन्ने कुरा एकदम व्यवहारबाट सिद्ध भएको कुरा हो । संविद्यान पल्टाएर हेर्दा समानुपातिक, समावेशिताको कुरा छ । व्यवहारमा छैन । हामीले तुरुन्तै सभामुखलाई पनि भेट्यौ ।

    सभामुखलाई भेटेर ध्यानकर्षण गराएका थियौ । प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री र दलका प्रमुख नेताहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं । प्रधानमन्त्रीले जिब्रो चपाएर कुरा गर्नुभयो । महिला हुन्छ अब हुनेमा हुन्छ भन्नुभएको छ । सडककै टायर बालेर मात्र हुने कुरा हैन । हामी आमा हौँ । जिम्मेवार छौँ ।

    त्यसैले जिम्मेबार पूर्वक गर्नुपर्छ भनेर त्यो खालको प्रयास गरेका छौ । मलाई के लाग्छ भने हाम्रो यो सालिनतालाई कतै कमजोरीको रुपमा लियो कि ? यदि कमजोरीको रुपमा लियो भने यसको मूल्य धेरै चुकाउनुपर्छ । आमाको जस्तो विशाल हृदय भएर सहनसिल भएर गरेका हौ । सहनशिलता पनि हो । हामीले सकरात्मक रुपमा हेरिरहेका छौं । हेरौँ के गर्दो रहेछ । होइन भने मुल्य चै चुकाउनुपर्छ । त्यसले धेरै दर्दनाक स्थिति पैदा गर्छ ।

    महिला आयोग जस्तो सवैधानिक निकाय एकजना कार्यबाहकको काँधमा चलिरहेको छ, पदाधिकारी नियुक्त नहुनु कस्ता समस्याहरु महिलाले व्यहोर्नु परेको छ ?

    महिला आयोग लोकपालको रुपमा राख्नुपर्छ, स्वतन्त्र अभिछिन्न अधिकार सम्पन्न भनेर हामीले सुरु देखि नै लड्दै आएको छौ । दलहरुको प्रभावमा परेर, सरकार परिवर्तन हुनेवित्तकै त्यसको प्रभाव यहाँ पर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो जोड छ ।

    पछिल्लो समय एनजिओहरुले टेक ओफर गर्दै जाने यो खालको स्थितिले गर्दा हाम्रो भावना हाम्रो स्पिड मार्ने काम भयो । दुखको कुरा यो मन्त्रालय अन्र्तगत रहने कुरा होईन् । मन्त्रालयलाई पनि निगरानी गर्नसक्नुपर्छ भन्ने कुरा हो ।

    यसले महिलालाई पर्ने हरेक खालका अन्याय अत्यचारको कुरा हेर्ने, राष्ट्रिय अन्तराष्टिय सन्धी, महासंन्धि कार्यन्यवन भयो कि भएन भनेर हेर्ने । सर्वोच्च अदालतले गरेका आदेशहरु पालन भयो कि भएन खवरदारी गरेर हेर्ने । संविद्यानमा भएका एनेहरुमा महिलाका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गरयो कि गरेन् । यि विषयहरु हेर्ने हो । गरेन भने कठघरामा उभ्याउन सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । तर पदाधिकारी नहुँदा धेरै कठिनाई भएको छ ।

    पदाधिकारी नियुक्ती ढिलाई किन भै रहेको हो ?

    प्राथमिकतामा नपरेको कारण । किनकी यो विद्येयक बनेको धेरै अगाडि हो । त्यो विधेयक संसदमा पेश भएको पनि छ महिना भन्दा वढि भइसक्यो । पास गर्न कति समय लाग्ने हो र त्यसको आवश्यकता, औचित्यता र मर्महरु बुझिदिएको भए महिलालाई यसले कति राहत दिन सक्छ भन्नेकुरा बुझिदिएको भए यो त्यहि बेलामै हुन्थ्यो । किनकी यो अरु आयोग जस्तो २-४ दिन ढिला गरेर हुदैन । महिलाको इसु भनेको संवेनशिल हुन्छ जो अरुले गर्न सक्दैनन् ।

    महिलाको लागि महिलाले नै गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ । अरुले गरेको भएपनि हुन्थ्यो तर गरेका छैनन । महिलाहरुका लागि जुन अलिकति आशा र भरोसाको केन्द्र थियो त्यसमै लापरवाही भैरहेको छ ।

    स्थानीय तहमा धेरै महिला निर्वाचित भएका छन्, थोरै भएपनि महिला नेतृत्व तहमा पुगेका छन् उनीहरुका लागि तपाईको सुझाव के छ ?

    प्रमुख पदमा जम्मा १६ जना आउनुभएको छ । उपमा मनग्य आउनुभएको छ, त्यो पनि ऐनका कारणले । कानुनी बाध्यकारी भएन भने त महिला आउँदो रहेनछ भन्ने थाहा भएको छ । किनकी महिलाले पनि गर्न सक्छन् भन्ने नस्विकारीएको परिणम हो यो ।

    प्रमुख पद दियो भने त सक्दै सक्दैन भन्ने कुरा छ । यो कुरा भनेको सिंगो निर्वाचित महिलाका लागि मात्र नभई महिला आन्दोलनका लागि पनि चुनौती हो । चुनौतिको सामना गर्नका लागि जो निर्वाचित भएर आउनुभएको छ । उहाँहरुको कार्यकाल सवल र सफल बनोस् ।

    अब उहाँहरुले नसक्ने भन्ने छैन । यो अवसरको सही र कुसलतापूर्वक सदुपयोग गरोस् । उपप्रमुख र उपाध्यक्षलाई न्यायमूर्तिको रुपमा स्थापित गर्न खोजिएको छ । न्यायिक समितिको प्रमुखको हैसियतले उहाँहरु भनेको गाउँको न्यायधिश हो । यो हिसावले गाउँमा आउने स्थानिय झै झगडा स्थानिय मुद्धा मामला समस्यालाई कुशलता पूर्वक व्यवस्थपन गर्ने वास्तवित न्याय मूर्तिको रुपबाट कहि अनियमिता हुन नदिई छिटो छरितो अनुभुति गर्ने सन्देश दिने अवसर हो ।

    अन्त्यमा सञ्जालको तर्फबाट भन्नु केही छ ?

    सञ्जालको उदेश्य भनेकै महिलालाई निति निर्माण र निर्णय तहमा पुर्याउने हो । राजनितिक दलदेखि लिएर राज्यको हरेक निकायको निति निर्माण तथा निर्णय तहमा पर्याृने भन्ने हो । त्यस अनुसारमा हामीले निजामति सेना, प्रहरी सरकार राजनितिक दल, स्वास्थ्य, शिक्षा, न्यायलय सवै ठाउँमा के भएको भनेर हामीले रिभ्यु गरिराखेका हुन्छौँ ।

    अब सरकार, दलका नेता, संसद लगायत सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर सवै तहमा महिला सहभागिता कति भनेर खोज्छौ । त्यहि अनुसार लविङ गर्ने काम गछौ । अन्र्तराष्ट्रिय सन्धि महासन्धिको अनुगमन अनुगमन र कार्यन्वयन गर्न दवाद दिन्छौं । दिगो शान्ति हिंसा अन्त्यका लागि सक्रिय छौ । यो हाम्रो आन्दोलन हो । निरन्तर लागि रहन्छौ ।

      Comment Here!

    Related NEWS
    मुख्य खबर

    किनमेल गर्ने श्रीमतीहरुका लागि चीनमा ‘श्रीमान् भण्डार’ कक्ष

    एक रिर्पोट अनुुसार चीनमा श्रीमतीहरुलाई किनमेलको लागि प्रोत्साहन गर्न ‘श्रीमान् भण्डार’ इकाईको स्थापना गरिएको छ

    नेपाली महिलामा मनोसामाजिक समस्या बढी: डा.राणा

    -महिला खबर संवाद- महिलाहरु सँधै घरपरिवार, बालबच्चा जस्ता काममै अडिरहेका हुन्छन् । उनीहरुका चाहाना, रहर, पीडाहरु

    पोखरा महानगरमा एकल महिलालाई विशेष सुविधा

    काठमाडौं । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाले एकल महिलालाई यातायात, स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गर्ने भएको छ

    बालविवाहले निम्त्याएको स्वास्थ्य समस्या

    –सर्मिला बुढाथोकी– दोलखा । मेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर ६ को ७५ वर्षीया रमादेवी चापागाईंको पाठेघरको शल्यक्रिया

    Read more
    ताजा अपडेट
    %d bloggers like this: