ताजा समाचार

बलात्कारविरूद्ध न्यायिक चुनौती

प्रकाशित मिति :2017-08-08 10:55:03

– पविता मुड्भरी पुडासैनी

श्रावण २४, २०७४- केही दिनअघि स्थानीय एक युवकको बलात्कारबाट गर्भवती हुनपुगेकी भोजपुरकी ११ वर्षीया बालिकालाई गाउँ निकाला गरिएको खबर बाहिर आयो । गत असार पहिलो साता बालिका गर्भवती भएको थाहा भएपछि समाज भेला गरेर बलात्कारीलाई नै जिम्मा लगाएको भए पनि बालिकालाई अलपत्र छाडी बलात्कारी भागेका कारण बालिकाले न्यायका लागि प्रहरीमा उजुरी दिएकी छन् । उजुरीपछि बलात्कारी दुर्गाबहादुर श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ । बलात्कारको क्रूर हिंसासँगै गर्भवती बालिकाले कसरी शिशुको जन्म दिने र शिशुको लालनपालन तथा संरक्षणको अभिभारा तिनले कसरी उठाउलिन् भन्ने प्रश्न अझ गम्भीर छ ।

यो घटना सार्वजनिक भएसँगै महोत्तरीमा पनि एक ३५ वर्षे महिलालाई उनका श्रीमान वैदेशिक रोजगारमा रहेको अवस्थामा घरबाट उठाएर खेतमा लगी सामुहिक बलात्कारपछि हत्या गरेको घटना सार्वजनिक भयो । प्रहरीले सामुहिक बलात्कारीमाथि जबर्जस्ती करणी र कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाएर अनुसन्धान बढाएको छ ।

नेपालमा प्रत्येक २४ घन्टामा महिला बलात्कृत हुने गरेको तत्थांकले देखाएको छ । बलात्कारजन्य हिंसाको विकराल रूप सार्वजनिक भइरहे पनि बलात्कारका घटनामध्ये थोरैमात्र उजुरी पर्ने र उजुरी परेकामध्ये पनि प्रहरीले सबै उजुरी दर्ता गर्न नमान्ने कारण बलात्कारजन्य कैयौँ हिंसा आपसी सहमति या गुपचुपमै लुकाइन्छन् । बलात्कारपछि महिलामा गर्भ रहन गएका उसमा पर्नजाने शारीरिक र मानसिक पीडाको मूल्य करोडौँ रुपैयाँले चुक्ता गर्न सक्दैन ।

यौन अपराधीलाई परिवारले संरक्षण दिने र कानुनले कडिकडाइ नगरेकै कारण यतिविघ्न बलात्कारका घटना बढिरहेका हुन् ।

 अवैध सन्तानकी आमाको परिचय हाम्रो समाजमा महिलालाई कतिसम्म पीडादायक छ भन्ने कुरा महाभारतमा वर्णित सूर्यबाट बलात्कृत पौराणिक पात्र कुन्तीले त्यही कारण आफूबाट जन्मिएका शिशु कर्णलाई नदीमा फ्याँकेको घटनाले प्रस्ट पार्छ । बलात्कृत महिलाबाट जन्मिएका शिशुलाई अवैध भन्दै समाज र कानुनले समेत सम्मान र न्याय नदिने प्रवृत्तिकै कारण महिलाले अर्को हिंसा भोग्नु परिरहेको अवस्था छ । त्यसरी जन्मिएका शिशु आमाले नै मारेका र फ्याँकेको घटना पनि थुप्रै छन् ।

बलात्कार विरुद्धको उचित न्याय भनेको बलात्कारीलाई कडा सजायमात्र नभई बलात्कृत महिलालाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा, सम्मान र जीवनयापनका लागि रोजगारीको व्यवस्था मिलाइदिनु पनि हो । बलात्कृत महिलाको गर्भ रहन गएमा गर्भपतन सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा र सुविधा राज्यले बेहोर्ने र यदि गर्भपतन सम्भव नभएमा जन्मने शिशुको संरक्षण, सुरक्षा र पहिचानको जिम्मेवारी राज्यले लिनु नै बलात्कृत महिलाप्रतिको न्याय हुन्छ । पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिँदा नेपाल सरकारले एउटा छुट्टै कोषको व्यवस्था गरी त्यसबाट रकम उपलब्ध गराउने र त्यस बराबरको रकम पीडकबाट सरकारी बिगोसरह असुलउपर गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने फैसला केही समयअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । पीडक कम उमेरको, आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको वा फरार रहेको अवस्थामा समेत पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन् भनी क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गर्नु जरुरी छ ।

विशेषत: तराई क्षेत्रमा बालिका बलात्कारका घटना बढेपछि ‘बेटी बचाउ’ अभियान चलाए पनि बलात्कारका घटना रोकिएको छैन । तीन वर्षे बालिकासम्म बलात्कारमा परेपछि समाजको डरलाग्दो चित्र बाहिर आएको छ । सञ्चार माध्यमका आँखामा परेका यस्ता डरलाग्दा अपराध बाहेक पनि बलात्कारजन्य हिंसामा पर्ने महिला अरू पनि अनगिन्ती हुन सक्छन् । हामी बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने चर्को आवाज उठाउँछौँ, तर बलात्कृतलाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोणमा किन परिवर्तन ल्याउन चाहँदैनौँ ?

सामाजिक लाजगालका कारण कतिपय अवस्थामा बलात्कारीकै जिम्मा लगाउने गर्दा पछि तिनैबाट बलात्कृत महिला हिंसा र उत्पीडनका सिकार भएका घटना पनि थुप्रै छन् । यौन अपराधीलाई परिवारले संरक्षण दिने र कानुनले कडिकडाइ नगर्ने गरेकै कारण यतिविघ्न बलात्कारका घटना बढिरहेका हुन् । समाजले विवाहको माध्यमबाट यौन सम्बन्धलाई सम्मानजनक स्वीकृति दिँदादिँदै कोही पुरुष बालिका, यौवना वा वृद्धामाथि बलात्कार गर्ने दुष्प्रयास गर्छ भने उसलाई कठोर सजायको विकल्प देखिन्न । बलात्कारीलाई जुत्ताले ठोकेर जेलमा कोचेर मात्र हुँदैन, बलात्कृतलाई समाजको संकुचित सोच र न्यायिक झन्झटबाट मुक्त पनि गराउनुपर्छ । पीडितलाई लुकाएर न्याय दिलाउनुपर्ने अवस्थाले बलात्कृत महिला शारीरिक, मानसिक पीडा र समाजको तिरस्कार तथा प्रताडना सहन नसकी आत्महत्या समेत गर्न पुग्छन् ।

महिला बलात्कृत भएपछि उसलाई न्याय र सहयोग गर्नुको साटो गाउँ निकाला गर्ने र कुटपिट तथा गाली बेइज्जती गर्ने जस्ता कार्य भइरहेका हुन्छन् । बलात्कार भएलगत्तै उजुरी गर्नुपर्छ भन्ने कतिलाई थाहा नहुन सक्छ भने कतिपय महिला गर्भ नरहेसम्म बलात्कारलाई सामान्य ठानी गुपचुप रहन्छन्, जसका कारण अपराधीले उम्कने मौका पाउँछ । बलात्कारका धेरै घटनामा प्रमाण पुर्‍याउनै मुस्किल हुन्छ भने बलात्कृत भएको ३५ दिनभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रक्रियाले सहयोग र सल्लाह खोज्दाखोज्दै ढिलो भइसकेको हुन्छ । अझ विडम्बना त बलात्कार विरुद्ध न्याय खोज्दा उल्टै बलात्कारीले धम्क्याउने र रोक्ने कार्य गर्छ । आफन्तले समेत यो लाज र इज्जतको विषय भएकाले बलात्कारजन्य हिंसालाई घरभित्रै दबाउने गरेको पाइन्छ ।

बलात्कारी खुल्लमखुल्ला हिँड्छ, तर बलात्कृत महिला लाज र इज्जतले समाजबाटै बहिस्कृत हुन्छिन् र न्याय माग्नसमेत सक्दिन भने हामी कस्तो सभ्यता र समाजमा हुर्किरहेका छौँ ? दण्डहीनता नै बलात्कारका घटना बढ्नुका प्रमुख कारण हो । तापनि आधुनिक विश्व र खुल्ला समाजको प्रभावमा आजका किशोरीहरू यौनमा स्वतन्त्रता चाहन्छन् । सानै उमेरमा केटा साथी खोज्ने र घुलमिल गर्दागर्दै सहमतिमै यौनसम्बन्ध राखी पछि केटालाई मात्र एकोहोरो आरोप लगाई फँसाउन खोज्ने चरित्रका महिला पनि नभएका होइनन् । त्यसैले बलात्कारका कतिपय घटना राम्ररी जाँचबुझ नगरी पुरुषलाई मात्र दोषीका रूपमा सजाय गर्दा अन्याय हुनसक्छ । पुरुषलाई बलात्कारीको आरोप लगाएर फँसाउने र आफू उम्कने महिला पनि नहोलान् भन्न सकिन्न ।

एकातिर राजनीतिक क्षेत्रमा केन्द्रीय हँुदै स्थानीय तहसम्म महिलाको नेतृत्व गर्व गर्नलायक रूपमा बढिरहँदा अर्कोतिर अनेक बहाना र विवशतामा महिला हिंसाले विकराल रूप लिँदा समतामूलक सभ्य समाजको स्वरूपलाई पछाडि धकेलिरहेको छ । महिला हिंसाका जुनसुकै प्रकार र प्रकृतिभित्र बर्बरता, अपराध र घृणाको कुरूपता रहेको हुन्छ, तापनि समाजले यिनलाई सहजै पचाएर पीडितलाई संरक्षण र सम्मान गर्नुको साटो दण्डित र तिरस्कृत गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसलाई हटाउन सबैबाट हिंसाविरुद्ध कठोर कानुनको सशक्त कार्यान्वयनका साथै स्थानीय तहमा रहेर काम गर्ने र तिनका भावना र मर्म, पीडा तथा उत्पीडन नजिकबाट बुझ्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको इच्छाशक्ति र क्रियाशीलता जरुरी छ ।

साभार : कान्तिपुर दैनिक

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

एसिड विक्रि वितरण नियन्त्रण र नियमनका कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश

-महिला खबर- काठमाडौं । एसिड आक्रमणको अपराध रोकथाम, एसिडको विक्रि वितरण, नियन्त्रण र नियमन तथा,पीडितलाई पर्याप्त

फौजदारी संहिता विधेयक पारित

-महिला खबर- पारित फौजदारी संहितामा बहुविवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको छ । बहुविवाह गर्ने महिला

असुरक्षित प्याडको प्रयोगले पाठेघरमा संक्रमण

-सर्मिला बुढाथोकी- दोलखा । लण्डनको एक्जुडस ट्राभल्सको आर्थिक सहयोग तथा हेल्थ पाटर्नरशीप नेपालको समन्वयमा चरिकोट

नगरपालिकालाई कुपोषणमुक्त बनाउँछौः प्रमुख झा

–महिला खबर–  काठमाडौं । नवलपसीस्थित कावासोती नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रकुमारी झाले पाँच वर्षभित्र नगरपालिकालाई कुपोषणमुक्त नगरपालिका

जिससमा पनि महिला उपमै सीमित

-महिला खबर- दलहरुले जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखमा पुरुषलाई मात्र उम्मेदवार बनाउँदा महिला उपप्रमुखमै सिमित भएका छन्

Read more
ताजा अपडेट
%d bloggers like this: