संविधानमा महिला अधिकार

प्रकाशित मिति :2017-09-21 12:50:21

– सरस्वती गुरुङ-

आश्विन ५, २०७४-सरकारको संगठनात्मक तथा सञ्चालन पद्धति र कानुन निर्माणको आधारशिला नै संविधानका रूपमा बुझ्ने गरिएको छ । लामो संघर्ष र बलिदानपछि हामी सबैले प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राजनीतिक दस्तावेज हो, नेपालको संविधान । समानताको हक र लोकतन्त्रको मूल मर्मलाई आत्मसात गरेर यो संविधान आएको छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा संविधानभन्दा माथि कोही रहँदैन । त्यही भावनालाई अंगिकार गर्दै सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा रहनेगरी सबैको भावना र अपनत्व हुने संविधान निर्माण गरिएको हो । राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारले सुसज्जित यस संविधानले महिलालाई पनि विशेष अधिकार प्रदान गरेको छ ।

संविधान अनुसार कुनै पनि पुरुषले महिलालाई कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गर्न पाउँदैन । पितृसत्तात्मक सोचमा आधारित सामाजिक मूल्य–मान्यता तथा सदियौंदेखि चलिआएको महिलाप्रतिको भेदभावपूर्ण व्यवहार नेपाली समाजको यथार्थ हो । लैंगिक विभेदले शोषण र हिंसाका घटनालाई मलजल गर्न मद्दत गरेको हुनसक्छ, जसले महिलाको अवस्थालाई दूरगामी असर पुर्‍याउँछ । यसले महिलाको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्थालाई समेत कमजोर बनाउँछ । समतामूलक दिगो राष्ट्रिय विकासका लागि पुरुषसरह महिलाको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिता अपरिहार्य रहन्छ । यिनै असमानतालाई मध्यनजर गरी संविधानले महिलाका लागि नयाँ र स्थायी व्यवस्था गरेको छ । खाँचो छ, यसको सदुपयोगको ।

 संविधानले नागरिकताको सन्दर्भमा महिलाको वंशीय अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ११ (२) अनुसार यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता पाप्त गरेको व्यक्ति र कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको आमा वा बाबु नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ । धारा ११ (५) मा भनिएको छ– नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ ।

तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संविधान कानुन बमोजिम अंगिकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ । ११ (७) मा ‘यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि विदेशी नागरिकसँंग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजको आमा र बाबु दुबै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मेको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

संविधान कार्यान्वनको विषयलाई लिएर धेरै झमेला पनि भए । आन्दोलन पनि भए र अहिले फेरि मुलुक स्पस्ट बाटोमा छ । यो खुसीको कुरा हो । संविधान आफैमा केही होइन । ठूलो कुरा यसको अभ्यास हो । अभ्यासका सवालमा हाम्रा दलहरू अझै परम्परावादी नै छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि महिला अधिकार प्रयोग गर्न दलहरू केही हच्किएकै हुन् र कानुनी बाध्यता पूरा गर्नैपर्ने हदसम्म माात्र महिलामैत्री भएका हुन् । तर पनि जेजति भए ती सबै सकारात्मक कुरा हुन् । हामी महिला आफै कति सक्षम छौं । प्रश्न त्यहाँ पनि छ । संविधान बाधक होइन, कुनै पनि कुराका लागि सोच बाधक हो । त्यो बाधक सोच महिलाभित्र पनि त्यत्तिकै छ । त्यसलाई चिर्नुपर्छ ।

महिलाले खोजेको अर्को अधिकार हो– समान सहभागिता । यसको अर्थ हुन्छ, बराबरी रूपमा भाग लिनु । महिला सदियांैदेखि जातजाति, धर्म, संस्कृति, लिङ्ग आदिका आधारमा सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक र न्यायिक रूपमा पछाडि परेका र पारिएका छन् । कुनै पनि मुलुक समुन्नत राष्ट्र त्यसबेला मात्र हुनसक्छ, जब राज्यको हरेक निकाय महिला–पुरुषसरह समान पहुँच राख्न सक्छन् । नेपालको संविधानले नेपाली महिलाको समान सहभागिताको सन्दर्भमा पनि व्यवस्था गरेको छ ।

राज्यको महत्त्वपूर्ण पदमै समान सहभागिताको ग्यारेन्टी हुनु संविधानको मूल मर्म हो । धारा ७० मा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति फरक–फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । धारा ८४ (८) अनुसार संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्छ । धारा ९१ मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये १ जना महिला हुनेगरी निर्वाचन गर्नुपर्ने र प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । धारा ९२ बमोजिम राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुनुपर्छ । धारा १७६ (९) अनुसार प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्छ । धारा १८२ (२) मा प्रदेश सभामुख वा उपसभामुखमध्ये १ जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यो संविधानको सफल कार्यान्वयन हुनसके महिलाका निम्ति राज्यसत्तामा प्रवेश गर्ने सुनौलो ढोका खुल्नेछ । सधैं अस्थिरता, अन्योल र तिक्तताबीच रमाएर मात्र विकास सम्भव छैन । दिएको लिएर मात्र पनि होइन । यसलाई प्रयोग गर्नसक्ने क्षमता हामीमा पनि हुनुपर्छ ।

साभार : कान्तिपुर दैनिक

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

इन्सेक भन्छः राज्य पक्षबाटै ८६ महिला पीडित

–महिला खबर– काठमाडौं । पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले पछिल्लो समय बलात्कारका घटनामा मिलापत्र हुने गरेको

बलात्कारको घटना मिलापत्र गर्नेलाई के हुन्छ कारवाही ?

–महिला खबर– ललितपुर । बालिका बलात्कारको घटना मिलाउन खोज्ने वडा अध्यक्षलाई बलात्कारको मतियारको रुपमा मुद्दा चलाउन

प्रदेशसभाः महिलालाई ‘उप’ मै सिमित

–महिला खबर– सभामुख वा उपसभामुख मध्ये एक पदमा अनिवार्य महिला राख्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था यदि नभएको

आफ्नै साथीलाई बलात्कार गर्ने तीन आरोपी पक्राउ

पीडित किशोरीका आफन्तले दाबी गरेअनुसार उनीहरूले बलात्कार पछि हत्याको प्रयास गरे । यद्यपि ती मध्ये

संरक्षणमा रहेकी चेलीको विवाह

–महिला खबर– सिपमूलक व्यवसाय पश्चात व्यवसाय संचालन गरिरहेकी चेली शिलाको विवाहका केटा पक्षसँग चेली नेपालले अभिभावकका

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: