योगेश भट्टराईको प्रतिवद्धताः हरेक विद्यालयमा एक वर्षभित्र महिला शौचालय

-महिला खबर- ताप्लेजुङ । प्रत्येक विद्यालयमा महिला शौचालय निर्माणका लागि आफ्नो पार्टीका कार्यकर्तालाई परिचालन गरिने

ताजा समाचार
  • डाक्टरको लापरवाहीले सुत्केरीको मृत्यु भएको भन्दै यसरी उर्लिए जनता
  • गच्छेदारले मतगणनामा धाँधली गरेको भन्दै भगवतीले भनिन्, ‘कानुनी न्याय खोज्छु’
  • नुवाकोटबाट प्रदेशसभामा राधिका तामाङ विजयी
  • भिडिओबाट जीवन बचाउनेहरु
  • उपप्रधान एवम् शिक्षा मन्त्रीलाई हराउँदै पद्मा विजयी
  • यौन दुर्व्यवहारको आरोप अस्वीकार
  • योगेश भट्टराईको प्रतिवद्धताः हरेक विद्यालयमा एक वर्षभित्र महिला शौचालय
  • हेलिकोप्टरबाट उद्दार गरिएकी सुत्केरीको मृत्यु
  • मानसिकताको छाउ गोठ हट्नुपर्नेमा जोड
  • यी हुन्, ‘मर्द’ हराउने हिम्मतदार महिला
  • नर्समाथि सेवाको बदला शोषण
  • बलात्कारका घटनामा आफन्तकै संलग्नता
  • प्रदेश सातमा दुई महिला निर्वाचित, उम्मेदवारी क–कसको थियो ? (हेर्नुहोस् नामसहित)
  • स्याङ्जा २ मा पद्मा कुमारी अर्यालको अग्रता
  • सुत्केरीको हेलिकोप्टरबाट उद्धार

    लैंगिकमैत्री शासन सञ्चालन गर्ने कि !

    प्रकाशित मिति :2017-10-08 14:28:45

    विष्णुप्रसाद पाेख्रेल

    नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०६९ का अनुसार महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र ज्यादै व्यापक देखिन्छ र यसवाट लाभान्वित क्षेत्राधिकार हेर्दा करिव ५१ प्रतिशत जनसंख्याका अतिरिक्त बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति लगायत परित्यक्त तथा असहाय नागरिक समेतको संरक्षण तथा विकासका कार्यहरू पर्दछन् । तर, यो मन्त्रालयलाई हरेक वर्ष गरिने बजेट विनियोजनको हिस्सा भने यसले समेटको क्षेत्र र दायराको तुलनामा नगण्य देखिन्छ ।

    सोही कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि हरेक मन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न कार्ययोजना पेस गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, अल्पअवधिमै नयाँ सरकार गठजोडको अस्थिर राजनीतिक खिचातानीले ती नाराहरू केवल नारामै सिमित हुने गर्दछ्न ।

    राजनैतिक संक्रमणकालको स्वःदावी गर्दै बन्ने गरेका जम्बो मन्त्रीमण्डलवापत देशले थेग्नुपर्ने आर्थिक भार लगायतका विषयले यस्ता योजना कार्यान्वयनका लागि समेत असर नगर्ने कुरै भएन । सरकार परिवर्तनसँगै हरेक मन्त्रीका आफ्नै कार्यक्रम तथा लक्ष हुन्छन त्यो स्वाभाविक पनि हो । हालै नियुक्त हुनुभएको नयाँ मन्त्रीज्यूका तर्फबाट पनि २०७४ भदौ २ गते सोही बमोजिमको ३७ बुँदे कार्ययोजना मन्न्त्रालयको वेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।

    सोही कार्ययोजनामा मुख्यतः लैंगिक मैत्री शासन सञ्चालनका लागि विशेष महत्व दिएको देखिएको सन्र्दभमा एक जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सघाउन पुर्याउने हेतुले देहायका विषयमा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रीज्यू तथा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षणका लागि यो खुल्ला पत्र पेस गरेको छु ।

    खाँचो कानुनको होइन, कार्यान्वयनको देखिन्छ: लैंगिकमैत्री शासन सञ्चालनको पहिलो सुत्र भनेको नेपालको विद्यमान कानुनले सुनिश्चित गरेका हक तथा अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयनको हो । लैंगिक समावेशीकरणसम्वन्धी प्राप्त उपलव्धिको संस्थागत कार्यान्वयनका लागि समाजको विद्यमान संरचना बमोजिम समानुपातिक विकास आजको आवश्यकता भएपनि यसको प्रकृयागत जटीलता तथा इमान्दार प्रयासको अभावमा अपेक्षित उपलव्धी प्राप्त हुन सकेको छैन । परिणामस्वरुप विद्यमान लैंगिक, जातीय तथा सामाजिक विभेद कानुनी रुपमा दण्डित भएपनि व्यवहारिक रुपमा कायमै छन् ।

    त्यसैले लैंगिक समावेशीकरण नीति तथा कानुनको कार्यान्वयका लागि विद्यमान कानुनको कार्यान्वयन नै मूल जरिया हो । त्यसका लागि मूलतः कार्यपालिकाको तर्फबाट जवसम्म कानुनको वास्तविक कार्यान्वयन र कानुन उल्लंघनकर्तालाई स्वयम् अनुगमन गरी कारवाही गर्ने परिपाटीको विकास हुँदैन तबसम्म कानुन कानुनमै सिमित रहन्छन् ।

    लैंगिक विभेदपूर्ण कुप्रथा, कुसंस्कार तथा परम्परा अन्त्यको व्यवहारिक सुरुवात : लैंगिक विभेदपूर्ण कुप्रथा, कुसंस्कार तथा खराब परम्पराको अन्त्यका लागि विभिन्न कानुन तथा निर्देशिकाको तर्जुमासंगै विभिन्न संरचनाको निर्माण भएपनि त्यसको अन्त्यको इमान्दार प्रयास हुन सकेको छ्ैन । यसका लागि कार्यकारिणीको तर्फबाट यसको अन्त्यको लागि इमान्दार र व्यवहारिक सुरुवात खट्किएको छ ।

    उदाहरणका लागि लेखक सम्बद्द संस्था समेतको पहलमा छाउपडी प्रथाको निरन्तर अभ्यासका कारण दैलेखमा एक २२ बर्षिय महिलाको छाउगोठमा सुतेको अवस्थामा सर्पले टोकी मृत्यु भएको विषयलाई लिएर निजका परिवार समेतविरुद्द जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखमा करिव दुई महिना अघि बुझाइएको जाहेरी लिन प्रहरीले इन्कार गरेको घटनाबाटै हाम्रो राज्यसंयन्त्र कुप्रथा अन्त्यका लागि कति सम्बेदनशिल छ भन्ने प्रष्ट गर्दछ । नागरिक लगायत राज्यका हरेक निकाय तथा पदमा बसेका व्यक्तिहरूले त्यसप्रकारको कार्य गैरकानुनी र कुप्रथा हो भन्ने जानकारी हुँदाहुँदैपनि त्यसको अन्त्यको लागि इमान्दार प्रयास गरेको देखिँदैन ।

    अहिलेपनि सुदुरपश्चिम लगायतका अधिकांश क्षेत्रमा मासिक श्राव भएका महिलालाई छाउगोठमा राख्ने चलनको व्यवहारिक अन्त्य हुन सकेको छैन जसका कारण कैंयौ सुत्केरी तथा छाउगोठमा बसेका महिला तथा उनीहरूसँग आश्रित नावालिगहरूले अनायासमै जिवन गुमाउनुपरेको घटनाहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन् । त्यसैगरी बालविवाह अर्को महत्वपूर्ण समस्याको रुपमा देखा पर्दै आएको छ ।

    नेपाल प्रहरीको पछिल्लो एक तथ्यांकले नेपाल प्रहरीमा आ.व. २०५३/५४ देखि २०७०/७१ सम्म मात्र ९३ वटा वालविवाहसम्वन्धी मुद्दा दर्ता भएको देखाएको छ भने अर्को एक अध्ययनले नेपालमा ४१ प्रतिशत महिला १८ वर्ष नपुग्दै विवाह बन्धनमा बाँधिएको देखिन्छ । हाल विवाहको लागि परिपक्क उमेर २० बर्ष तोकिएको भएपनि बाल बिबाहको अपराधलाई समाजले स्विकार गरेको मात्र होइन यो राज्य संरक्षित अपराधको रुपमा देखिन्छ । त्यसैले यसप्रकारका विभिन्न प्रकारका कुप्रथा तथा कुसंस्कारको अन्त्यको घोषणाले मात्र हुँदैन कार्यान्वयनको सुरुवात पनि कार्यकारी तहबाटै हुनुपर्दछ ।

    लैंगिक मैत्री बजेट तर्जुमा र यथोचित कार्यान्वयनको अनुगमन : लैंगिक समावेशीकरण यसको घोषणाले मात्र पुरा हुँदैन यसको लागि हरेक तह र क्षेत्रमा लैंगिक मैत्री बजेटको तर्जुमा र यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। विगत वर्षहरूमा स्थानीय तहमा लागु भएको स्थानीय निकाय सञ्चालन कार्यविधिमा महिलाको लागि तोकिएको १५ प्रतिशत बजेटलाई यसको एक उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ ।

    राज्यको श्रोतमा समावेशीकरणको नीति लागु गर्ने विभिन्न उपायहरूमध्ये लैगिंकमैत्री बजेटको निर्माण पछिल्लो अभ्यासको रुपमा देखा परेको छ । तर, हाम्रो परिवेशमा लैंगिकमैत्री बजेट कार्यान्वयनमा धेरैजसो कपटपूर्ण कार्यान्वयन भएको देखियो । उदाहरणका लागि महिलाका लागि बिनियोजित बजेट विगतका स्थानीय निकायले प्रयोग गर्दा महिला हिड्ने सडक, महिलाले पानी भर्ने कुवा, महिलाका लागि आवश्यक पर्ने धारो भन्दै महिला लक्षित बजेट कार्यान्वयमा खेलवाड गर्ने कामहरू भए । नेपालमा लैंगिकमैत्री बजेट विश्लेषणको सुरुवात सन् २००७/८ देखि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा भएको पाइन्छ ।

    पछिल्लो समयमा आएर मन्त्रालयले बिनियोजित बजेट र कार्यक्रमहरूमा लैंगिकमैत्री बजेटको विश्लेषण गरी कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाको मूल्यांकन गर्ने परिपाटी शुरु गरेको भएपनि यसको अनुगमनको अभाव तथा कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा पनि कोही कसैलाई कारवाही नहुने लचिलो प्रावधानका कारण यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

    लैंगिकमैत्री न्यायपूर्ण वातावरण निर्माण गर्ने: नेपाल कानुन समाजले गरेको एक अध्ययनले न्यायमा पहुँचको आवश्यकता परेका नागरिकमध्ये करिव १५ प्रतिशतले मात्र न्यायमा पहुँच प्राप्त गरेको पाइएको छ । यसको अर्थ न्यायमा केही सिमित व्यक्तिको मात्र पहुँच छ भन्ने देखिन्छ । त्यसैले लैंगिकमैत्री शासन सञ्चालनको एक महत्वपूर्ण पूर्वसर्त भनेको लैंगिक हिंसा नियन्त्रण गर्नु हो । हाल दैनिक जसो विभिन्न सञ्चारमाध्यममा महिला बेचविखन, बलात्कार, हत्या र महिलाउपर दुव्र्यवहारका घटनाहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यद्यपी लैंगिक हिंसाका घटना बढेको हो वा त्यस्ता घटनामा सञ्चारको पहुँच बृद्धि भएको हो त्यसको एकीन अध्ययन त हुने गरेको छैन । तर, त्यस्ता घटनाको प्रमुख कारणहरूमध्ये महिला हिंसा विरुद्दको जनचेतनाको अभाव, दण्डहिनता र सबै क्षेत्रमा लैंगिक सम्बेदनशिल नागरिक नबन्नु र कानुनको अवज्ञा गर्नु हो ।

    विद्यमान कानुनी व्यवस्था हेर्ने हो भने लैगिक हिंसापीडितका लागि निशूल्क कानुनी सहायताको हक, सामाजिक न्याय तथा सुरक्षाको व्यवस्था, जर्वजस्ती करणीका पीडितको क्षतिपूर्तिसम्वन्धी व्यवस्था तथा घरेलु हिंसा पीडितका लागि सेवा केन्द्र तथा मानव वेचविखनबाट पीडितका लागि संरक्षणका केही उदाहरणीय प्रयास भएतापनि महिला हिंसा हुनै नदिने वातावरण निर्माणमा सरकार सम्बेदनशिल हुनुपर्दछ । धेरैजसो लैंगिकजन्य हिंसा परिवारका आफन्त तथा जानपहिचानका व्यक्तिहरूबाटै बढी हुने भएकोले उनीहरूका विरुद्ध लड्नसक्ने र उजुरी गर्नसक्ने वातावरणको श्रृजना गरिनुपर्दछ जसका लागि लैंगिक हिंसा तथा यौनजन्य हिंसालाई पनि शान्ति सुरक्षाको विषयभित्र समावेश गरिनुपर्दछ तबमात्र यसको अन्त्यका प्रयासहरू कामयावी हुनसक्छन् ।

    लैंगिकमैत्री स्थानीय सरकार: करिव २० बर्षको रिक्त स्थानीय सरकारको परिपूर्ति गर्दै निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधि सत्तामा आएसँगै आम नागरिकको भरोसा र अपेक्षा हत्तै बढेको छ । स्थानीय शासनको अधिकारलाई यदी सफल रुपमा कार्यान्वित गर्ने हो भने संबिधानको अनुसुचि ८ र ९ मा निहित स्थानीय सरकारको अधिकार अन्र्तगत न्यायिक समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि हिंसा भएपछि कारवाही तथा मिलापत्रमा जानुको अलावा हिंसा हुनै नदिने वातावरण श्रृजना गर्नका लागि घरदैलोमै स्थानीय स्वयम्सेवक तथा सामाजिक परिचालक परिचालन गरी त्यस्ता परिवारको घरदैलोमै गई सम्भावित हिंसा अन्त्यका प्रयासहरू गरिएमा साच्चिकैरुपमा लैंगिकमैत्री स्थानीय सरकारको महत्व र गरिमा बढनेछ् । जसको परिणाम लामो अदालती प्रक्रियाको सामना गर्न स्थानीय नागरिकलाई पर्नेछैन भने सानातिना मुद्दामा अदालतले समेत समय व्यतित गर्नपर्नेछैन ।

    शिक्षामा समान अवसर र रोजगारीमा समान पहुँच स्थापति गर्नु : हालैको एक आंकडाले सरकारी विद्यालयमा छात्राको संख्या बढी र नीजि विद्यालयमा छात्रको संख्या बढी भएको देखाइनुले विद्यालय शिक्षामा अहिले पनि लैंगिक बिभेद कायमै रहेको देखिन्छ । त्यसैले लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि शिक्षामा महिलाको समान पहुँच स्थापित गर्नु आवश्यक देखिन्छ । जवसम्म महिलाको शिक्षामा समान पहुँच हुँदैन तबसम्म रोजगारीको माथिल्लो तहमा समान संरक्षण र आरक्षणको कुनै अर्थ रहँदैन त्यसैले उनीहरूको शिक्षा र शिक्षाबमोजिम उपयुक्त रोजगारीका अवसरमा पहुँच पुर्याउन सकिएमा मात्र लैंगिकमैत्री शासनमा सघाउ पुग्दछ ।

    उदार तथा लोकतान्त्रिक संस्कारयुक्त शासन व्यवस्था : लोकतन्त्रको मूल विशेषता भनेको खुलापन हो जहाँ सरकार राज्यका विभिन्न पक्षमध्ये एक महत्वपूर्ण पक्ष भएपनि सरकार एक्लैको पहलमा देशको विकास हुन सक्दैन । राज्यमा सरकारी निकायका अतिरिक्त नागरिक, नागरिक समाज, सञ्चारक्षेत्र, नीजी क्षेत्र लगायतको महत्वपूर्ण अंश र भूमिका रहेको हुन्छ ।

    सरकारी संयन्त्रभित्र मात्र समावेशीकरण र न्याय स्थापित गरेरमात्र समाज लैंगिक न्यायपूर्ण हुन सक्दैन । त्यसैले नीजि क्षेत्र लगायत नागरिक समाज, सञ्चार जगत तथा धार्मिक तथा विभिन्न क्षेत्र र आस्थामा आवद्ध नागरिक तथा समूदायको समेत प्रतिनिधित्व र अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक पर्दछ ।

    र अन्त्यमा लैंगिक समानता, महिलाको हक अधिकार र महिलाको न्यायमा पहुँचका लागि विद्यमान राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय कानुनलाई मिहिनरुपमा विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालको सन्र्दभमा नीति तथा कानुनको भन्दापनि यसको इमान्दार कार्यान्वयनको अभाव देखिन्छ । त्यसैले लैंगिक मैत्री शासन सुनिश्चितताको लागि सर्वप्रथम त पुरुषत्व अर्थात व्यक्तिभित्र रहेको पितृसत्ताको सोंचलाई त्याग्नुपर्दछ । पितृसत्ता भनेको पुरुषमा मात्र हुन्छ भन्ने होइन, यो महिलामा पनि हुन सक्दछ । त्यसैले पितृसत्ता अन्त्यका लागि व्यक्तिगत हक तथा स्वतन्त्रताको वकालतलाई प्रवद्र्धन गर्नुका साथै महिलालाई शिक्षा, रोजगारी र अर्थतन्त्रमा सबल बनाइनुपर्दछ । यसो हुन सकेमा मात्र लैगिकमैत्री शासन सञ्चालनका लागि मद्दत र बल पुग्दछ ।

    (अधिवक्ता पाेख्रेल जुरी– नेपालसँग सम्बद्द छन् )

    bishnupokhrel1971@gmail.com

      Comment Here!

    Related NEWS
    मुख्य खबर

    डाक्टरको लापरवाहीले सुत्केरीको मृत्यु भएको भन्दै यसरी उर्लिए जनता

    - महिला खबर - कालिकोट । खाँडाचक्र नगरपालिका–१ की चन्द्रा शाहीको डाक्टरहरूको लापरवाहीका कारणले मृत्यु भएको

    गच्छेदारले मतगणनामा धाँधली गरेको भन्दै भगवतीले भनिन्, ‘कानुनी न्याय खोज्छु’

    -महिला खबर- प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार भगवती चौधरीले नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छेदारले धाँधली गरेर निर्वाचन जितेको

    नुवाकोटबाट प्रदेशसभामा राधिका तामाङ विजयी

    –महिला खबर– काठमाडौं । नुवाकोटको प्रदेशसभा क्षेत्र नं. १ को प्रदेश क मा राधिका तामाङ

    उपप्रधान एवम् शिक्षा मन्त्रीलाई हराउँदै पद्मा विजयी

    -महिला खबर - काठमाडौं । स्याङ्जा क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा तर्फ वाम गठबन्धनबाट नेकपा एमालेकी

    योगेश भट्टराईको प्रतिवद्धताः हरेक विद्यालयमा एक वर्षभित्र महिला शौचालय

    -महिला खबर- ताप्लेजुङ । प्रत्येक विद्यालयमा महिला शौचालय निर्माणका लागि आफ्नो पार्टीका कार्यकर्तालाई परिचालन गरिने

    Read more
    ताजा अपडेट
    %d bloggers like this: