प्रक्रियागत झन्झटले काममा ढिलाई- महिला मन्त्री

प्रकाशित मिति :2017-10-12 13:36:25

आशा कोइराला, अर्थात् नेपाल सरकारका महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री,– एक प्रखर महिला नेता । गोरखा जिल्लामा जन्मेर त्यहीँबाट विद्यार्थी हुँदा नै राजनीतिक जीवनको सुरुवात गरेकी उनको औपचारिक राजनैतिक यात्रा भने विवाह पश्चात मात्रै भयो । तनहुँका दिनेश गौतम (विश्वजीत) संग विवाह गरेपछि कोइरालाले शिक्षण पेसा अँगालिन् । शिक्षक पेसामा रहँदा देखी नै उनले तत्कालिन नेकपा माओवादी पार्टीलाई नैतिक समर्थन गर्दै आइन् । त्यसैकारण सरकारबाट उनलाई माओवादी युद्धकालमा विभिन्न खाले मुद्दाहरू समेत लगाइयो । सरकार माओवादी द्वन्द्वका बेला हातहतियार तथा खरखजाना सम्बन्धी कसुरजन्य मुद्दा लगायत विभिन्न मुद्दामा गरि उनले पाँच वर्ष जेल जीवन समेत बिताइन् । विभिन्न खाले उतार चढावको जीवन सामना गर्दै आएकी कोइराला २०६३ मंसीर ५ गते वृहत शान्ती सम्झौता भएपछि जेल मुक्त भइन् । जेलबाट बाहिरिएपछि भने कोइरालाले सोचेजस्तो सामाजिक कार्यमा सामेल हुने मौका प्राप्त गरिन् । अहिले एमाओवादीबाट नेपाल सरकारको मन्त्री पद सम्हालिरहेकी कोइरालालाई महिला समानता, सशक्तिकरण र महिला उत्थानका विषयमा उनले यसअघि गरेको संघर्ष अनुरुप सफलता प्राप्त भयो या भएन ? महिला माथिको थिचोमिचो, अन्याय, अत्याचार बिरुद्ध राज्यलाई खबरदारी गर्दै आएकी उनी काम गर्न सकिने पदमा पुग्दा महिलाका लागि के गरिन् त ? यही विषयमा महिला खबरका लागि खेमा बस्नेत गर्नुभएको कुराकानीः 

महिला समानता, सशक्तिकरण र उत्थानका विषयमा काम गर्ने तपाईको उद्देश्य मन्त्री भएपछि पुरा भयो ? 

?

महिला मन्त्रीको कुर्सीमा बस्दा अथवा महिला मन्त्री भएर यो मन्त्रालयमा आएपछि महिलामाथिका सबैखाले विभेद र कुरीति अन्त्यका लागि नीति नियम बनाएर व्यवहारिक तथा प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने उद्देश्य राखेकी थिएँ । अर्को, नेपालको सिंगो महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइसकेपछि हामीले महिलाहरूलाई आर्थिक सवलीकरणका कार्यक्रमहरू सशक्त ढंगले र प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने हो । निःस्वार्थ भावले गर्नु हो । मैले यस विषयमा देखिने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचेकी थिएँ र गर्दै पनि छु । त्यही योजना अनुसार अगाडी बढ्न ३७ बुँदे कार्ययोजनामा सार्वजनिक गरेकी छु । जसमा महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरीक तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने विषय समेटिएका छन् । मैले सुरुमै सयदिन भित्र परिणाम निस्कने गरी काम गर्छु भनेकी थिएँ । अहिले, सरकारको सय दिन पुगेकोे छ । काम पनि परिणाममुखी ढंगले अगाडी बढेका छन् ।हिमाल, पहाड र तराईका महिलाका छुट्टा छुट्टै समस्याहरू छन् । महिलामाथि जति पनि विभेद भएका छन्, सबै समाजिक कुसंस्कारका कारण भएका छन् । त्यस्ता कुरीतिहरूलाई फाल्नका लागि अभियान पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि ठोस खालका संरचना र कार्यक्रम चाहिन्छ भन्ने मैले बोध गरेर त्यो कार्यक्रम (३७ बुँदे योजना) ल्याएँ । 

महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि मन्त्रालयले के गर्दैछ ?

नेपाली समाजमा धेरै महिलाहरू गृहिणी छन् । उनीहरूको आर्थिक कार्यमा संलग्नता कम छ । गृहिणीले जति काम गरेपनि आर्थिक उपार्जन गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूको श्रमलाई व्यवसायीक र रोजगारमुलक काममा खर्चिनका लागि तथा उनीहरूको आम्दानी वृद्धि गर्न के गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा सोचिरहेका छौँ । महिलाहरूलाई व्यवसायीक बनाउने र उनीहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम ल्याएका छौँ । यो कार्यक्रम परिणाममुखी बनाउनका लागि दुई वर्ष भित्रै रोजगारीको ग्यारेण्टी हुने गरी तालिम दिने निर्णय गरेका छौँ । यो पनि कार्यान्वयनको चरणमा छ । महिलाहरूको रुचि के मा छ, उनीहरू के सिकेर व्यवसायी बन्न चाहन्छन् ? सोही अनुसार महिलाहरूलाई तालिम दिने योजना बनाएका छौँ । उनीहरूले सिकेको र गर्न चाहेको व्यवसायले मार्केट पाउँन सक्छ भन्ने आवश्यक अनुसन्धानपछि उनीहरूलाई सो तालिम दिइनेछ । खासगरी हामीले राष्ट्रियताको महत्व बुझाउँनका लागि र महिलाहरूको आयआर्जन पनि बृद्धि होस भन्नका लागि महिलाहरूलाई अल्लो उत्पादनमा संलग्न गराउने र अल्लोको राष्ट्रिय पोषाक बनाउने पनि योजना बनाएका छौँ ।

महिलामाथि हिंसा, बलात्कार, हत्या लगायतका अपराध बढिरहेका छन् । कानुन भएर पनि पीडित महिलाले न्याय पाएका छैनन् । तपाईं त महिलाकै हितको लागि खोलिएको मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । महिला हिंसा न्यूनिकरण गर्दै हिंसापीडितलाई न्यायको पहुँचमा कसरी पुर्याउन सकिएला ?

महिला मन्त्रालयले महिलाहरूका आवश्यकता के छन्, कस्तो ऐन कानुन ल्याउदा महिलाहरूले न्याय पाउछन् भनेर ऐन कानुनको ड्राफ्ट गर्ने हो । महिलाहरूका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित ठाउँमा पु¥याउने काम मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले गर्छ । पहिला भन्दा अहिले केही हदसम्म पीडितको न्यायमा पहँुच पुगेको अनुभव गरेका छौँ ।  नेपालमा नीति नियम नयाँ बने तर, महिलाहरूको अधिकार दिलाउन र न्याय प्रदान गर्ने सम्बन्धमा हाम्रो मानसिकता र सोच पुरातन नै छ । पुरुषवादी सोचहरू हट्न सकेका छैनन् । ऐन कानुन महिलामैत्री नभएसम्म पीडितले खुलेर आउने वातावरण बन्दैन । समाजमा हरेक नागरिक सचेत हुन आवश्यक छ । आफु अन्यायमा परेको छु भन्ने थाहा पाउन सक्ने चेतना मान्छेमा आयो भने हरेक व्यक्तिको न्यायमा पहुँच हुन्छ । 

तपाईले सार्वजनिक गर्नुभएको ३७ बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयनको आधार के छ त ?

कार्यान्वयनको आधार छ । धेरै कार्यान्यवन भैसकेका छन् । केही कार्यान्वयनको चरणमा छन् । हेल्प डेक्स राख्ने ठाउँहरू निर्धारण भइसकेका छन् । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमकोे प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । अपांगहरूका लागि दोभाषेहरूको व्यवस्था गर्न र सुस्तश्रवण भएकाहरूसँग कुराकानीको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बालबालिकाका लागि संरक्षण गृहहरूको अनुगमन, मुल्यांकन गर्न राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्न, मापदण्ड विपरीत बाल गृह सञ्चालन भएका छन् भने खारेज गर्न निर्देशन दिइसकेका छौँ । ७ वटै प्रदेशमा जेष्ठ नागरिकका लागि सरक्षण केन्द्र, महिला, अपांगहरूका लागि पुनःस्थापना केन्द्र, बालबालिकाका लागि संरक्षण गृह जस्ता बहुआयामीक खालका सेवा केन्द्रहरू सञ्चालन गर्न पनि योजनाहरू बनाएका छौँ ।

३७ बुँदे कार्ययोजना तपाईकै कार्यकालमा पुरा होला त ?

मैलै ल्याएको कार्ययोजना मेरो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि ल्याएको हैन । मन्त्रालय क्षेत्राधिकार पर्ने वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको योजना हो । यो कार्ययोजना अब आउने मन्त्रीको लागि पनि आवश्यक हुन्छ । मन्त्रालयको नियमित कार्ययोजनामा समेटिन नसेका कुराहरू ३७ बुँदे कार्य योजनामा छन् । यसलाई अब आउने मन्त्रीले पनि निरन्तरता दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । किनभने अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि सहज सरल सहायक सामग्री निःशुल्क वितरण गर्न भनेका छौ । त्यसलाई किन रोक्नुप¥यो ? अर्को मन्त्रीले विरोध गर्ने कुरा त छैन । त्यसैले मैले ल्याएका कार्ययोजना अर्को मन्त्री आउँदा ओझेल पर्छ, जस्तो मलाई लाग्दैन ।

मन्त्री परिषद्मा महिला मन्त्रीहरूका कुराको सुनुवाई कतिको हुन्छ ?

स्थानीय तहमा कानुनले नै बाध्यकारी बनाएको हुनाले ४० प्रतिशत सहभागिता हुन सकेको छ । तर, केन्द्रिय स्तरमा बाध्यकारी व्यवस्था नहुँदा ३३ प्रतिशत सहभागिता हुन सकेन, मन्त्रीमण्डलमा । सरकारमा महिलाहरूको सहभागिता नहुनु दुःखद कुरा हो । अरु पुरुषहरूले जस्तै सिंगो मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका छौ हामीले पनि । मन्त्री परिषद्को बैठकमा आफ्नो आफ्नो मन्त्रालयको कुरा राख्ने हो । आफ्नो मन्त्रालयको कुरा सुनुवाइ त हुन्छ । साझा सवालका कुराहरूमा हामीले भनेका कुराहरू ओझेल त परेका छैनन्, तर प्रतिनिधित्वको कुराहरूमा हामी कमजोर छौँ । कार्यपालिकामा पनि व्यवस्थापिका जस्तै ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ र त्यसको कार्यान्वयनका लागि विशेष पहल गर्नुपर्छ ।

छोटो समयमा सरकार परिवर्तन हुँदा मन्त्रालयको काममा कस्तो असर पर्छ ?

छिटो–छिटो मन्त्री परिवर्तन हुने, सरकार परिवर्तन हुने जस्ता कुराहरूले एक सरकार वा एक मन्त्रीले ल्याएका कार्ययोजना कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । जसले गर्दा राज्यले केही गर्न सक्दैन र जनताले केही पाउदैनन । अस्थीर राज्य र अस्थीर सरकार नेपालका लागि अभिसाप बनेको छ । मरी–मरी काम गरे पनि हात लाग्यो शुन्य भएको छ । काम मात्र भएको छ तर, परिमाणमुखी छैन । स्थीर सरकार, स्थीर राजनीति यो राष्ट्रको लागि अत्यन्त आवश्यक छ । त्यो प्रक्रियाको सुरुवात अहिले राजनैतिक पार्टीहरूले गरेका छन् ।

तपाइले महिला मन्त्रीका रुपमा काम गर्दा कस्ता चुनौतीहरूको सामान गर्नुप¥यो ?

मन्त्रालयका विभिन्न प्रक्रियाका कारणले हामीले सोचेजस्तो सरल र सहज ढंगले छिटो निर्णय गर्न नसकिने रहेछ । जसको कारण समयमा भने अनुसारको काम गर्न सकिरहेका छैनौं । आफुले केही काम गरेर जाऔं भन्दा पनि प्रक्रियागत झन्झटका कारण आफ्नो कार्यकालमा केही गर्न नसकिने जस्ता समस्याहरू सिर्जना भएका छन् । हामीले निर्णय गर्नेबित्तिकै कार्यान्वयनमा जाने वातावरण भएको भए हामीले धेरै कामहरू गर्न सक्थ्यांै । अहिलेको अस्थीर राजनीतिक प्रणालीले आफुले सोचेको वा चाहेको काम गर्न सकिने अवस्था रहेनछ । नीति नियम ऐन कानुन बनाउने कुराहरू पनि झन्झटिलो छ । अहिले महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिकहरूका लागि छुट्याइएको बजेट र कार्यक्रमले जति पनि सम्बोधन गर्न सक्छ । तर, त्यसलाई एकीकृत र केन्द्रिकृत ढंगले सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन । त्यसको कारण राज्यको आवश्यकता भन्दा व्यक्ति, संघसंस्थाको चाहना अनुसार कार्यक्रमहरू जादा महिला मन्त्रालयका कामहरू प्रभावकारी रुपमा हुन सकेका छैनन् । राज्यको नीति र कार्यान्वयनको तरिका स्पष्ट हुन सकेमात्र मन्त्रालयका योजनाहरू प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ ।

महिला मन्त्री भएपछि तपाईले भोग्नु परेको समस्याहरू बताइदिनुस् न ?

हाम्रो समाज अहिले पनि पुरुष प्रधान सोचमा छ । अहिले पनि राष्ट्रिय पोसाक के हो ? भन्दा दौरा, सुरुवाल, कोट नै भन्छन् । गुन्यू, चोलो त भन्दैनन् । जति पनि पदहरू छन्–पुरुषप्रधान छन्, लैगिंकमैत्री छैनन् । तर, यहाँको हकमा कुनै कर्मचारीहरूबाट त्यस्तो व्यवहार भने मैले पाएकी छैन ।

३७ बुँदे कार्ययोजना मध्ये कार्यान्वयन भएका बुँदाहरू

  • ‍ ‍राष्ट्रिय महिला आयोग विधेयक र जेष्ट नागरिक सम्बन्धि विधेयक पारित ।
  •  राष्ट्रिय लैगिंक नीति,बालबालिकालाई हेपाई अर्थात बुलिङबाट हुने मानसिक र शारीरिक क्षतिबा बचाउन हेपाई बुलिङ विरुद्धको नीति र बालबालिकालाइ अनुशासनका नाममा दिइने शारीरिक तथा मानसिक सजाय वा यातना विरुद्ध नीति ।
  •  बालबालिकाको पोषण तथा मानसिक स्वास्थ्य समेतलाई ध्यानमा राखी जङ्क फुडको प्रयोगलाई निरुसाहित गर्न आवश्यक थालनी
  • एकीकृत पुर्नस्थापना केन्द्र सञ्चालनको लागि एकीकृत सेवा निर्देशिका पारित ।
  • संघीय संरचना बमोजिम सकै स्थानिय तहमा समाजिक व्यवस्थापन शाखा र महाशाखाको स्थापना ।
  • प्रत्येक स्थानीय तहमा महिला हिंसा र दुव्र्यवहार,बालबालिका विरुद्धको हिंसा,सडक बालबालिका,अपांगता भएका व्यक्तिहरूको गुनासो सुन्न र अधिकारको सुनिश्चितताको तत्काल उद्धार समूह गठन ।

http://mowcsw.gov.np//public/uploads/1774911209-Minister’s%20Action%20Plan%202074_Shrawan12.pdf

http://www.mowcsw.gov.np/site/notice/15

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

बालअधिकार हननका घटना बढ्दै, बालिका बढी पीडित

–सन्दिप विक– नेपालले बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि र यसका दुईवटा ऐच्छिक सन्धि पत्रहरूमा निशर्त अनुमोदन गरेर बालअधिकार

विद्यालयमा छात्रामाथि कस्तो दुव्र्यवहार हुन्छ ?

–महिला खबर– शिक्षा विभागले बनाएको कार्यविधि अनुसार प्रत्येक विद्यालयले गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्नुपर्ने, उजुरी पेटिका राख्नुपर्ने

नवलपरासीका छोरीहरुलाई यसरी ढाडस दिइन्, रेखा थापाले (भिडियोसहित)

–सीता शर्मा– ‘तपाइहरु आफ्नो नामबाट बाच्नुस् । आफ्नो पहिचानका साथ बाच्नुस्’ कार्यक्रममा सहभागी किशोरीहरुलाई ढाडस दिदै

बालिका बलात्कार गरि हत्या गर्नेलाई जन्म कैद

–महिला खबर– ललितपुर । बालिकालाई बलात्कार गरि हत्या गर्ने दुई जनालाई जिल्ला अदालत बैतडीले जन्मकैदको

जवरजस्ती विवाह गर्न खोज्ने युवा तीन वर्ष पछि पक्राउ

–महिला खबर– अपहरण तथा शरीर बन्धक घटनामा संलग्न खत्री निर्दोष रहेको र मुद्दा दर्ता गराउन नहुने

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: