योगेश भट्टराईको प्रतिवद्धताः हरेक विद्यालयमा एक वर्षभित्र महिला शौचालय

-महिला खबर- ताप्लेजुङ । प्रत्येक विद्यालयमा महिला शौचालय निर्माणका लागि आफ्नो पार्टीका कार्यकर्तालाई परिचालन गरिने

ताजा समाचार
  • गच्छेदारले मतगणनामा धाँधली गरेको भन्दै भगवतीले भनिन्, ‘कानुनी न्याय खोज्छु’
  • नुवाकोटबाट प्रदेशसभामा राधिका तामाङ विजयी
  • भिडिओबाट जीवन बचाउनेहरु
  • उपप्रधान एवम् शिक्षा मन्त्रीलाई हराउँदै पद्मा विजयी
  • यौन दुर्व्यवहारको आरोप अस्वीकार
  • योगेश भट्टराईको प्रतिवद्धताः हरेक विद्यालयमा एक वर्षभित्र महिला शौचालय
  • हेलिकोप्टरबाट उद्दार गरिएकी सुत्केरीको मृत्यु
  • मानसिकताको छाउ गोठ हट्नुपर्नेमा जोड
  • यी हुन्, ‘मर्द’ हराउने हिम्मतदार महिला
  • नर्समाथि सेवाको बदला शोषण
  • बलात्कारका घटनामा आफन्तकै संलग्नता
  • प्रदेश सातमा दुई महिला निर्वाचित, उम्मेदवारी क–कसको थियो ? (हेर्नुहोस् नामसहित)
  • स्याङ्जा २ मा पद्मा कुमारी अर्यालको अग्रता
  • सुत्केरीको हेलिकोप्टरबाट उद्धार
  • दिल्लीमा महिला अधिकारकर्मीलाई नाङ्गै परिक्रमा गराइयो

    महिलाको क्षमतासँग दलहरू डराएः उपाध्यक्ष ठाकुर

    प्रकाशित मिति :2017-10-30 13:23:21

    –महिला खबर संवाद–

    मंसिर १० गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फ महिलाको उम्मेदवारी अत्यन्तै न्यून अर्थात ५ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । समावेशी र समानताका ठुला कुरा गर्ने ठुला राजनीतिक दलहरूले एक प्रतिशत मात्र महिला उम्मेदवार बनाए । लामो समयदेखि राज्यका हरेक तहमा संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुप महिलाको सहभागिता हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेको अन्तरपार्टी महिला सञ्जालको भूमिका किन कम्जोर भयो ? महिला नेताहरूकै हक अधिकारका लागि स्थापित अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल जस्तो पावरफूल सञ्जाल प्रत्यक्ष तर्फ महिलाको उम्मेदवारी न्यून हुँदैछ भन्ने थाहा पाउनबाट कसरी चुक्यो ? महिलाको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने नेपाली समाजका प्रतिनिधिमूलक पात्र (राजनीतिक नेतृत्व)हरूको महिलालाई उम्मेदवार नबनाउने रणनीति सम्बन्धमा अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल कसरी अनविज्ञ रह्यो ? प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवारीमा महिला आकांक्षी धेरै भए पनि किन राजनीतिक दलहरूले महिलाहरूलाई उम्मेदवार बनाएनन् ? यिनै विषयमा केन्द्रीत रहेर अन्तरपार्टी महिला सञ्जालका उपाध्यक्ष पुष्पा ठाकुरसँग महिला खबरका लागि खेमा बस्नेतले गर्नुभएको कुराकानीः

    प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ महिलाको उम्मेदवारी संख्या न्यून रह्यो ? यसको कारण के होला ?

    मुख्य कारण राजनीतिक दलहरूको निर्णायक तहमा पुरुषको जस्तो महिलाको उपस्थिती छैन । जहाँ महिलाको उपस्थिती छैन त्यहाँ हुने कुनै पनि निर्णय महिलामुखी हुँदैनन् । राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छनोट गर्दा बन्ने निर्णायक समितिहरूमा महिलाको उपस्थिति नै एकदमै न्यून हुन्छ । त्यसैको परिणाम महिला उम्मेदवारको संख्या ५ प्रतिशतमा सिमित हुन पुगेको हो । अझ ठुला दलले त एक प्रतिशत मात्र महिला उम्मेदवार बनाएका छन् । अर्को पुरुष नेताहरूले महिलाहरूलाई नपत्याइरहेको अवस्था छ । यसबाट निर्वाचनमा महिलाले पनि प्रतिस्पर्धा गरेर जितेर आउन सक्छन् भन्ने विश्वास नै नभएको प्रष्ट हुन्छ ।

    चुनावी प्रतिस्पर्धामा जादा पार्टी संगठनको साथ हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा पार्टीले महिलाहरूलाई जिताउन सक्छ । निर्वाचनमा ठुला–ठुला नेताहरूले पनि हारेका थुप्रै उदाहरणहरू छन् । त्यसैले हामी जित र हार दुवै कुरामा सहभागि हुन चाहन्छौ । महिलालाई प्रतिस्पर्धामा समावेश हुन पनि नदिने अनि महिलाहरू पहिलादेखि नै फेलर हुन्छन् भन्ने मानसिकता पाल्ने रोग छ हाम्रो नेतृत्वसँग । समग्रमा महिलालाई प्रत्यक्षमा उम्मेदवार नबनाउनु दलहरूको महिलासँगको डर हो । इमान्दारितापूर्वक राजनीतिमा लागेका महिलाहरूलाई मतदाताले जिताउछन् र अर्को पटक पुरुषहरूले चुनावी मैदानमा जाने अवसर नपाउन सक्छन् भन्ने त्रासले महिला नेताहरूलाई चुनावी मैदानमा जानबाट रोकिएको हो । यस्तो सोचलाई परिवर्तन गराउनका लागि हामी संघर्षमा उत्रिएका छौँ ।

    अन्तरपार्टी महिला सञ्जालको भूमिका हस्तक्षेपकारी हुनै सकेन भन्ने आरोप छ, हो ?

    होइन । अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले हस्तक्षेप कुन सिमासम्म गर्ने । पार्टीमा गएर दबाब सिर्जना गर्न, महिलाको अधिकारको लागि संघर्ष गर्न, महिलाका विषयमा सरोकार राख्ने सम्पूर्ण महिलाहरूसंग सहकार्य गरेर दबाब पनि दिरहेका छौँ । तर अहिले जुन महिलाको उम्मेदवारीको कुरा आएको छ त्यसले हाम्रो संघर्ष प्रयाप्त छैन भन्ने कुरा देखाएको छ । पार्टी र दलहरूले प्रतिस्पर्धामा महिलालाई पनि पत्याउ, महिलालाई पनि ठाउँ देउ, लोकतन्त्र ल्याउन महिलाको भूमिका ठुलो छ । त्यसैले राज्यका निकायमा महिला सहभागि गराऔं भन्ने भावना दिलाउनमा हाम्रो संघर्ष अपुग भएको हामीले स्वीकार गरिसकेका छौँ । महिलाका मुद्धा सम्बोधन गर्न दलहरूलाई शान्तिपूर्वक गरेको आग्रह र आशालाई सायद दलका नेतृत्वले पत्याएनन् । महिलाहरूका सल्लाह, सुझाव र माग जायज हुन भन्ने कुरा बुझ्न चाहेनन्, मनन् गर्न सकेनन् । जबसम्म महिलाको हकमा बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था हुँदैन तबसम्म महिलाले अधिकार पाउन गाहे छ, जुन कुरा हामीले अब जर्वजस्ती बुझ्नु परिरहेको छ ।

    महिलालाई प्रतिस्पर्धामा समावेश हुन पनि नदिने अनि महिलाहरू पहिलादेखि नै फेलर हुन्छन् भन्ने मानसिकता पाल्ने रोग छ हाम्रो नेतृत्वसँग । समग्रमा महिलालाई प्रत्यक्षमा उम्मेदवार नबनाउनु दलहरूको महिलासँगको डर हो ।

    अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले धर्ना, जुलुस, तालाबन्दी मात्रै नगरेको हो । शान्तिपूर्ण राखिएका मागहरूलाई नेतृत्वले मनन् नगरेका मात्रै हुन् । अब यति कुरा बुझिसकेपछि हामी चुप लागेर बस्दैनौं । अन्तरपार्टी महिला सञ्जालको अस्तित्व देखाएरै छोड्छौं ।

    ठुला दलहरूले झन् एक प्रतिशत मात्र महिला उम्मेदवार उठाएका छन् । यो कुरामा अन्तरपार्टी महिला सञ्जालको भुमिका त कम्जोर देखिएकै होइन र ?

    हामीले प्रत्येक पार्टीमा गएर दबाब दिने काम गरिरहेकै छौँ । ठुला दलहरूले बढी महिला उम्मेदवारलाई उठाएर राम्रो उदाहरण दिनुपर्ने थियो तर, त्यसो भएन । जुन प्रकारले महिलाको उम्मेदवारी अहिले छ, त्यसबाट ठुला भनिएका दलहरू प्रति मान्छेहरूको विश्वास घटेको अवस्था छ । यो ठुला पार्टीहरूका लागि लज्जास्पद कुरा हो । संविधान बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने, संविधानको भावना र मर्म विपरित काम नगर्दा ठुला पार्टीको लागि नै लज्जाको विषय बनिरहेको छ ।

    स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख उपप्रमुख मध्य ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य व्यवस्था अन्तरपार्टी महिला सञ्जालको निरन्तरताको संघर्षकै प्रतिफल हो । अहिले स्थानीय तहमा ४० प्रतिशतको हाराहारीमा महिलाहरू आउनुभएको छ, त्यो पनि महिलाहरूको संघर्षको परिणाम हो । तर, जुन स्तर हामीले पानुपर्ने हो त्यो हामीले पाउन सकेका छैनौं । न्यून रुपमा मात्र महिलाले आफ्नो अधिकार पाएका छन् । जसले गर्दा संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि अब हामी संघर्षका कडा कदम चाल्ने तयारी गर्न बाध्य भएका छौँ ।

    सञ्जालले महिला नेताहरूको नेतृत्व र क्षमता विकासका लागि लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएको भन्छ । तर, नेतृत्व दिने कुरामा जहिले पनि पार्टीभित्र महिला नेताहरूको क्षमतामै प्रश्न उठान्छ । के क्षमतावान महिला उत्पादन गर्न नसकिएकै हो ?

    जसको आफ्नो क्षमता हुदैन, उसैले मात्रै महिलाको क्षमतामा प्रश्न उठाउछ । महिलालाई नेतृत्व दिने कुरामा क्षमताको कुरा गर्नेहरूले एकपटक सोचुन् त, तिनै क्षमतावान पुरुषलाई जन्माउने, हुर्काउने, क्षमतावान बनाउने तिनका आमाहरू सक्षम कि असक्षम ? अनि वर्षौदेखि राजनीतिमा समय खर्चेका महिला क्षमतावान नहुने, पुरुष मात्रै चाहिँ कसरी क्षमतावान हुन्छन् ? यी गम्भीर विषय हुन् । हरेक पार्टीमा लागेका महिलाहरूले अब आ–आफ्नो पार्टीभित्र यस्ता विषय उठ्न नदिनका लागि र महिला प्रतिका भ्रमहरू चिर्नका लागि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि भइरहेको छ ।

    हरेक पार्टीमा धेरै क्षमतावान, योग्यवान महिलाहरू उत्पादन भएका छन् । हामीले राज्यका हरेक अगं र तहमा महिलाको सहभागिताका कुरा गर्दै आएको छौँ । महिलाले त्यो स्थान त्यो अधिकार पाओस् भनेर महिलाहरूलाई ७५ वटै जिल्लाहरूमा प्रशिक्षण र उनीहरूको क्षमता विकास गर्ने जस्ता काम गरेका छौँ । राजनीतिक दलहरूलाई पनि हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ की ७५ वटै जिल्लामा कहाँ–कहाँ तपाइहरूलाई योग्य, क्षमतावान महिलाहरूको आवश्यकता छ, त्यहाँ अन्तरपार्टी महिला सञ्जालसँग माग्नुस् । हामी तपाईकै पार्टीमा क्रियाशील क्षमतावान, योग्य महिला दिन्छौँ भनेर । तर, कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारी उठाउदा कती क्षमतावान महिला छन् लिष्ट दिनु भनेर सञ्जालसँग कुनै सहकार्य गरेनन् । झन् जिल्लाबाट सिफारिस भएर आएका महिलाहरूको नाम समेत केन्द्रले काटेको अवस्था छ । यसर्थ पुरुष नेताहरूले आफूले उपभोग गरिरहेको स्थान सुम्पिन नचाहेका मात्रै हुन् । नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न नचाहेका मात्रै हुन् ।

    ऐनले महिलाको प्रत्यक्ष उम्मेदवार दिने बारे केही बोलेको छैन । यसबारे जानकार हुँदाहुँदै पनि अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले महिला उम्मेदवार उठाउने बारे दलहरूलाई झक्झकाउने काममा कम्जोर भुमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ नी ?

    हामीले यस बारेमा निरन्तर वकालत गर्दै आएका छौँ । संसदमा विधेयक पेश हुँदादेखि नै निर्वाचन आयोगसँग बुँदागत रुपमा छलफल गर्यौं । प्रत्यक्ष निर्वाचनमै आरक्षणको व्यवस्था गरिओस्, जसले महिला महिलाबिचमा मात्रै प्रतिस्पर्धा होस् र अर्को चोटीको निर्वाचनमा महिलाले पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार हुन सक्छन् जस्ता धेरै कुरा लिएर हामी निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय गयौं । उहाँहरूले हामीले महिलामुखी नियम बनाउछौं, त्यही अनुकूल नियमावली बनाउछौं भनेर बाचा गर्नुभयो तर, संविधानले बोलेको कुरा ऐन, नियमावलीमा समावेश गरिएन । जसले गर्दा महिलाहरूका अधिकारलाई पछि पारियो । हामी बोल्नुपर्ने, पुग्नुपर्ने कुनै ठाउँमा बाँकी छैनौं तर, हामीलाई वेवास्ता गरेको कुरा अहिलेको परिणामले देखाइसकेको छ ।

    पहिलो संविधानसभामा महिलाको उपस्थिती राम्रो थियो । तर दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा ३३ प्रतिशत पनि पुगेन । अहिलेको अवस्था झन् त्यो भन्दा पनि तल झर्ने देखिरहेका छौँ । त्यस कारण शान्तिपूर्ण हाम्रो आन्दोलनले भएन । अब हाम्रो संघर्षलाई कडा रुप दिने र कडा रुपमा प्रस्तुत हुने निष्कर्षमा पुगेका छौँ । निर्णय गर्दा नेताहरूलाई घेराबन्दी गर्ने, तालाबन्दी गर्ने, सडक आन्दोलन गर्ने जस्ता कार्यक्रम हुन सक्छन् । हाम्रा कडा संघर्षका रुपहरू के–के हुनसक्छन् भन्ने कुरा तय गरिसकेका छैनौं । हामी संघर्षमा चुकेका छैनौं । जुन परिणाम हामीले पाउनुपर्ने थियो त्यो हुन नसकेको मात्रै हो ।

    तपाईहरूले राज्यका हरेक तहमा महिला सहभागिता ५० प्रतिशत हुनुपर्ने माग उठाएपनि लागू त हुन सकेन ? तपाइहरू कहानेर चुक्नु भो ?

    हामी निरन्तर संंघर्षमा थयौं र छौँ । जनसंख्याको आधारमा राज्यका हरेक निकायमा महिलाको सहभागिता हुनुपर्छ । स्थानीय तहमा ५० प्रतिशत, प्रदेशमा ४० प्रतिशत र प्रतिनिधिसभामा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिताको लागि हामी संघर्ष गर्दै आएका छौँ । पितृसत्ता समाप्त भएपछि यो राज्यले अवश्य आधी जनसंख्या ओगटेको महिलालाई सम्बोधन गरेर समृद्धी र उन्नत नेपाल बन्छ भन्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ ।

    पहिलो संविधानसभामा महिलाको उपस्थिती राम्रो थियो । तर दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा ३३ प्रतिशत पनि पुगेन । अहिलेको अवस्था झन् त्यो भन्दा पनि तल झर्ने देखिरहेका छौँ । त्यस कारण शान्तिपूर्ण हाम्रो आन्दोलनले भएन । अब हाम्रो संघर्षलाई कडा रुप दिने र कडा रुपमा प्रस्तुत हुने निष्कर्षमा पुगेका छौँ । निर्णय गर्दा नेताहरूलाई घेराबन्दी गर्ने, तालाबन्दी गर्ने, सडक आन्दोलन गर्ने जस्ता कार्यक्रम हुन सक्छन् । हाम्रा कडा संघर्षका रुपहरू के–के हुनसक्छन् भन्ने कुरा तय गरिसकेका छैनौं । हामी संघर्षमा चुकेका छैनौं । जुन परिणाम हामीले पाउनुपर्ने थियो त्यो हुन नसकेको मात्रै हो ।

    राजनीतिक दलहरूले के महिलाको क्षमतामा अविश्वास गरेकै हुन् त ?

    महिलाको क्षमतालाई अविश्वास गरेका होइनन् । महिलाको क्षमताबाट डराएका चाहिँ हुन् । क्षमतामा विश्वास नगरेको भए त आफन्त, यताउताबाट समानुपातिकको लिष्टमा ५० प्रतिशत महिला पु¥याउने थिएनन् होला । प्रत्यक्ष निर्वाचनको परिणाम पुरुषको भन्दा महिलाको राम्रो आउँछ भन्ने डर पुरुष नेतृत्वलाई भएको हो । महिलालाई प्रवेश गराउँदा उनीहरूको राजनीति डामाडोल हुन्छ की भन्ने पीर हो उनीहरूलाई ? उनीहरूले खाइपाइ आएको सुविधामा महिला आएपछि अंकुश लाग्छ की ? भन्ने डर र त्रासले महिलाहरूलाई सहभागि गराउन नचाहेका हुन् ।

    प्रत्यक्षतर्फ उठेका ५ प्रतिशत महिलालाई जिताउन तपाईहरूको रणनीति के छ ?

    जती महिलाहरू उठ्छन् उनीहरूको प्रचारप्रसारमा जती सक्दो सहयोग गर्छ सञ्जालले । हामीले जुन पार्टीहरूबाट महिला उठेपनि उहाँहरूलाई सहयोग गर्छौ । उहाँहरूले जितेर संसदमा आउन सञ्जालले के कती सहयोग गर्न सक्छ त्यो गर्न हामी तयार छौँ ।
    दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि बढी महिला उम्मेदवार बनाउन र महिलालाई जिताउन अन्तरपार्टी महिला सञ्जालको भूमिका के रहन्छ ?
    निरन्तर दबाबका कार्यक्रम जारी छन् । प्रत्यक्षमा बढी भन्दा बढी महिला उम्मेदवारलाई प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि अवसर दिइयोस्, भनेर विरोध र निरन्तर दबाब दिनेछौं । हरेक राजनीतिक दलहरूका शिर्ष नेताहरूले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा महिलाहरूलाई बी भन्दा बढी प्रत्यक्ष तर्फ उम्मेदवार बनाउने कुरामा प्रतिवद्धता गरिरहे पनि व्यवहारमा त्यस्तो छैन । ढुक्क भइहाल्ने अवस्था देखिदैन । त्यसैले हामीले संघर्षमा जाने घोषण गरेको हौँ ।

    उम्मेदवार छनोट गर्ने निर्णायक समितिहरूमा महिलाहरू पनि हुनुपर्छ किन भन्नु हुन्न ? तपाइहरूले भनेजस्तो मात्रै गर्ने तर निष्कर्ष ननिस्केसम्म नछोड्ने अडान राख्नुभको भए सायद तपाइहरूका राय सल्लाह पनि लिइन्थ्यो की !

    निर्णयक समितिमा महिलाको उपस्थिती नगन्य रुपमा हुन्छ । त्यस्ता समितिमा देखाउनका लागि मात्र एक जना महिला राखिन्छन् । त्यस्तो ठाउँमा महिलाको मत नै पुग्दैन । त्यसकारण महिलामुखी निर्णय हुनसक्दैनन् । कहिकतै त महिलाहरू पनि छैनन् । हामी कतैपनि चुकेका छैनौं तर हाम्रो शान्तिपूर्ण प्रयास सफल भएन । जहिलेसम्म राजनीतिक दलको पदाधिकारीमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत बारे राजनीतिक दलले आफ्नो विधानमा समावेश गदैनन् तबसम्म महिलाहरूको स्थितीमा सुधार आउन सक्दैन ।

      Comment Here!

    Related NEWS
    मुख्य खबर

    गच्छेदारले मतगणनामा धाँधली गरेको भन्दै भगवतीले भनिन्, ‘कानुनी न्याय खोज्छु’

    -महिला खबर- प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार भगवती चौधरीले नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छेदारले धाँधली गरेर निर्वाचन जितेको

    नुवाकोटबाट प्रदेशसभामा राधिका तामाङ विजयी

    –महिला खबर– काठमाडौं । नुवाकोटको प्रदेशसभा क्षेत्र नं. १ को प्रदेश क मा राधिका तामाङ

    उपप्रधान एवम् शिक्षा मन्त्रीलाई हराउँदै पद्मा विजयी

    -महिला खबर - काठमाडौं । स्याङ्जा क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा तर्फ वाम गठबन्धनबाट नेकपा एमालेकी

    योगेश भट्टराईको प्रतिवद्धताः हरेक विद्यालयमा एक वर्षभित्र महिला शौचालय

    -महिला खबर- ताप्लेजुङ । प्रत्येक विद्यालयमा महिला शौचालय निर्माणका लागि आफ्नो पार्टीका कार्यकर्तालाई परिचालन गरिने

    हेलिकोप्टरबाट उद्दार गरिएकी सुत्केरीको मृत्यु

    –रमेश रावल– कालिकोट । अत्यधिक रक्तश्रापका कारण कालिकोटकी ३१ वर्षीय एक सुत्केकी महिलाको मृत्यु भएको

    Read more
    ताजा अपडेट
    %d bloggers like this: