महिलाको क्षमतासँग दलहरू डराएः उपाध्यक्ष ठाकुर

प्रकाशित मिति :2017-10-30 13:23:21

–महिला खबर संवाद–

मंसिर १० गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फ महिलाको उम्मेदवारी अत्यन्तै न्यून अर्थात ५ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । समावेशी र समानताका ठुला कुरा गर्ने ठुला राजनीतिक दलहरूले एक प्रतिशत मात्र महिला उम्मेदवार बनाए । लामो समयदेखि राज्यका हरेक तहमा संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुप महिलाको सहभागिता हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेको अन्तरपार्टी महिला सञ्जालको भूमिका किन कम्जोर भयो ? महिला नेताहरूकै हक अधिकारका लागि स्थापित अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल जस्तो पावरफूल सञ्जाल प्रत्यक्ष तर्फ महिलाको उम्मेदवारी न्यून हुँदैछ भन्ने थाहा पाउनबाट कसरी चुक्यो ? महिलाको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने नेपाली समाजका प्रतिनिधिमूलक पात्र (राजनीतिक नेतृत्व)हरूको महिलालाई उम्मेदवार नबनाउने रणनीति सम्बन्धमा अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल कसरी अनविज्ञ रह्यो ? प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवारीमा महिला आकांक्षी धेरै भए पनि किन राजनीतिक दलहरूले महिलाहरूलाई उम्मेदवार बनाएनन् ? यिनै विषयमा केन्द्रीत रहेर अन्तरपार्टी महिला सञ्जालका उपाध्यक्ष पुष्पा ठाकुरसँग महिला खबरका लागि खेमा बस्नेतले गर्नुभएको कुराकानीः

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ महिलाको उम्मेदवारी संख्या न्यून रह्यो ? यसको कारण के होला ?

मुख्य कारण राजनीतिक दलहरूको निर्णायक तहमा पुरुषको जस्तो महिलाको उपस्थिती छैन । जहाँ महिलाको उपस्थिती छैन त्यहाँ हुने कुनै पनि निर्णय महिलामुखी हुँदैनन् । राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छनोट गर्दा बन्ने निर्णायक समितिहरूमा महिलाको उपस्थिति नै एकदमै न्यून हुन्छ । त्यसैको परिणाम महिला उम्मेदवारको संख्या ५ प्रतिशतमा सिमित हुन पुगेको हो । अझ ठुला दलले त एक प्रतिशत मात्र महिला उम्मेदवार बनाएका छन् । अर्को पुरुष नेताहरूले महिलाहरूलाई नपत्याइरहेको अवस्था छ । यसबाट निर्वाचनमा महिलाले पनि प्रतिस्पर्धा गरेर जितेर आउन सक्छन् भन्ने विश्वास नै नभएको प्रष्ट हुन्छ ।

चुनावी प्रतिस्पर्धामा जादा पार्टी संगठनको साथ हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा पार्टीले महिलाहरूलाई जिताउन सक्छ । निर्वाचनमा ठुला–ठुला नेताहरूले पनि हारेका थुप्रै उदाहरणहरू छन् । त्यसैले हामी जित र हार दुवै कुरामा सहभागि हुन चाहन्छौ । महिलालाई प्रतिस्पर्धामा समावेश हुन पनि नदिने अनि महिलाहरू पहिलादेखि नै फेलर हुन्छन् भन्ने मानसिकता पाल्ने रोग छ हाम्रो नेतृत्वसँग । समग्रमा महिलालाई प्रत्यक्षमा उम्मेदवार नबनाउनु दलहरूको महिलासँगको डर हो । इमान्दारितापूर्वक राजनीतिमा लागेका महिलाहरूलाई मतदाताले जिताउछन् र अर्को पटक पुरुषहरूले चुनावी मैदानमा जाने अवसर नपाउन सक्छन् भन्ने त्रासले महिला नेताहरूलाई चुनावी मैदानमा जानबाट रोकिएको हो । यस्तो सोचलाई परिवर्तन गराउनका लागि हामी संघर्षमा उत्रिएका छौँ ।

अन्तरपार्टी महिला सञ्जालको भूमिका हस्तक्षेपकारी हुनै सकेन भन्ने आरोप छ, हो ?

होइन । अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले हस्तक्षेप कुन सिमासम्म गर्ने । पार्टीमा गएर दबाब सिर्जना गर्न, महिलाको अधिकारको लागि संघर्ष गर्न, महिलाका विषयमा सरोकार राख्ने सम्पूर्ण महिलाहरूसंग सहकार्य गरेर दबाब पनि दिरहेका छौँ । तर अहिले जुन महिलाको उम्मेदवारीको कुरा आएको छ त्यसले हाम्रो संघर्ष प्रयाप्त छैन भन्ने कुरा देखाएको छ । पार्टी र दलहरूले प्रतिस्पर्धामा महिलालाई पनि पत्याउ, महिलालाई पनि ठाउँ देउ, लोकतन्त्र ल्याउन महिलाको भूमिका ठुलो छ । त्यसैले राज्यका निकायमा महिला सहभागि गराऔं भन्ने भावना दिलाउनमा हाम्रो संघर्ष अपुग भएको हामीले स्वीकार गरिसकेका छौँ । महिलाका मुद्धा सम्बोधन गर्न दलहरूलाई शान्तिपूर्वक गरेको आग्रह र आशालाई सायद दलका नेतृत्वले पत्याएनन् । महिलाहरूका सल्लाह, सुझाव र माग जायज हुन भन्ने कुरा बुझ्न चाहेनन्, मनन् गर्न सकेनन् । जबसम्म महिलाको हकमा बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था हुँदैन तबसम्म महिलाले अधिकार पाउन गाहे छ, जुन कुरा हामीले अब जर्वजस्ती बुझ्नु परिरहेको छ ।

महिलालाई प्रतिस्पर्धामा समावेश हुन पनि नदिने अनि महिलाहरू पहिलादेखि नै फेलर हुन्छन् भन्ने मानसिकता पाल्ने रोग छ हाम्रो नेतृत्वसँग । समग्रमा महिलालाई प्रत्यक्षमा उम्मेदवार नबनाउनु दलहरूको महिलासँगको डर हो ।

अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले धर्ना, जुलुस, तालाबन्दी मात्रै नगरेको हो । शान्तिपूर्ण राखिएका मागहरूलाई नेतृत्वले मनन् नगरेका मात्रै हुन् । अब यति कुरा बुझिसकेपछि हामी चुप लागेर बस्दैनौं । अन्तरपार्टी महिला सञ्जालको अस्तित्व देखाएरै छोड्छौं ।

ठुला दलहरूले झन् एक प्रतिशत मात्र महिला उम्मेदवार उठाएका छन् । यो कुरामा अन्तरपार्टी महिला सञ्जालको भुमिका त कम्जोर देखिएकै होइन र ?

हामीले प्रत्येक पार्टीमा गएर दबाब दिने काम गरिरहेकै छौँ । ठुला दलहरूले बढी महिला उम्मेदवारलाई उठाएर राम्रो उदाहरण दिनुपर्ने थियो तर, त्यसो भएन । जुन प्रकारले महिलाको उम्मेदवारी अहिले छ, त्यसबाट ठुला भनिएका दलहरू प्रति मान्छेहरूको विश्वास घटेको अवस्था छ । यो ठुला पार्टीहरूका लागि लज्जास्पद कुरा हो । संविधान बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने, संविधानको भावना र मर्म विपरित काम नगर्दा ठुला पार्टीको लागि नै लज्जाको विषय बनिरहेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख उपप्रमुख मध्य ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य व्यवस्था अन्तरपार्टी महिला सञ्जालको निरन्तरताको संघर्षकै प्रतिफल हो । अहिले स्थानीय तहमा ४० प्रतिशतको हाराहारीमा महिलाहरू आउनुभएको छ, त्यो पनि महिलाहरूको संघर्षको परिणाम हो । तर, जुन स्तर हामीले पानुपर्ने हो त्यो हामीले पाउन सकेका छैनौं । न्यून रुपमा मात्र महिलाले आफ्नो अधिकार पाएका छन् । जसले गर्दा संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि अब हामी संघर्षका कडा कदम चाल्ने तयारी गर्न बाध्य भएका छौँ ।

सञ्जालले महिला नेताहरूको नेतृत्व र क्षमता विकासका लागि लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएको भन्छ । तर, नेतृत्व दिने कुरामा जहिले पनि पार्टीभित्र महिला नेताहरूको क्षमतामै प्रश्न उठान्छ । के क्षमतावान महिला उत्पादन गर्न नसकिएकै हो ?

जसको आफ्नो क्षमता हुदैन, उसैले मात्रै महिलाको क्षमतामा प्रश्न उठाउछ । महिलालाई नेतृत्व दिने कुरामा क्षमताको कुरा गर्नेहरूले एकपटक सोचुन् त, तिनै क्षमतावान पुरुषलाई जन्माउने, हुर्काउने, क्षमतावान बनाउने तिनका आमाहरू सक्षम कि असक्षम ? अनि वर्षौदेखि राजनीतिमा समय खर्चेका महिला क्षमतावान नहुने, पुरुष मात्रै चाहिँ कसरी क्षमतावान हुन्छन् ? यी गम्भीर विषय हुन् । हरेक पार्टीमा लागेका महिलाहरूले अब आ–आफ्नो पार्टीभित्र यस्ता विषय उठ्न नदिनका लागि र महिला प्रतिका भ्रमहरू चिर्नका लागि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि भइरहेको छ ।

हरेक पार्टीमा धेरै क्षमतावान, योग्यवान महिलाहरू उत्पादन भएका छन् । हामीले राज्यका हरेक अगं र तहमा महिलाको सहभागिताका कुरा गर्दै आएको छौँ । महिलाले त्यो स्थान त्यो अधिकार पाओस् भनेर महिलाहरूलाई ७५ वटै जिल्लाहरूमा प्रशिक्षण र उनीहरूको क्षमता विकास गर्ने जस्ता काम गरेका छौँ । राजनीतिक दलहरूलाई पनि हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ की ७५ वटै जिल्लामा कहाँ–कहाँ तपाइहरूलाई योग्य, क्षमतावान महिलाहरूको आवश्यकता छ, त्यहाँ अन्तरपार्टी महिला सञ्जालसँग माग्नुस् । हामी तपाईकै पार्टीमा क्रियाशील क्षमतावान, योग्य महिला दिन्छौँ भनेर । तर, कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारी उठाउदा कती क्षमतावान महिला छन् लिष्ट दिनु भनेर सञ्जालसँग कुनै सहकार्य गरेनन् । झन् जिल्लाबाट सिफारिस भएर आएका महिलाहरूको नाम समेत केन्द्रले काटेको अवस्था छ । यसर्थ पुरुष नेताहरूले आफूले उपभोग गरिरहेको स्थान सुम्पिन नचाहेका मात्रै हुन् । नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न नचाहेका मात्रै हुन् ।

ऐनले महिलाको प्रत्यक्ष उम्मेदवार दिने बारे केही बोलेको छैन । यसबारे जानकार हुँदाहुँदै पनि अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले महिला उम्मेदवार उठाउने बारे दलहरूलाई झक्झकाउने काममा कम्जोर भुमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ नी ?

हामीले यस बारेमा निरन्तर वकालत गर्दै आएका छौँ । संसदमा विधेयक पेश हुँदादेखि नै निर्वाचन आयोगसँग बुँदागत रुपमा छलफल गर्यौं । प्रत्यक्ष निर्वाचनमै आरक्षणको व्यवस्था गरिओस्, जसले महिला महिलाबिचमा मात्रै प्रतिस्पर्धा होस् र अर्को चोटीको निर्वाचनमा महिलाले पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार हुन सक्छन् जस्ता धेरै कुरा लिएर हामी निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय गयौं । उहाँहरूले हामीले महिलामुखी नियम बनाउछौं, त्यही अनुकूल नियमावली बनाउछौं भनेर बाचा गर्नुभयो तर, संविधानले बोलेको कुरा ऐन, नियमावलीमा समावेश गरिएन । जसले गर्दा महिलाहरूका अधिकारलाई पछि पारियो । हामी बोल्नुपर्ने, पुग्नुपर्ने कुनै ठाउँमा बाँकी छैनौं तर, हामीलाई वेवास्ता गरेको कुरा अहिलेको परिणामले देखाइसकेको छ ।

पहिलो संविधानसभामा महिलाको उपस्थिती राम्रो थियो । तर दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा ३३ प्रतिशत पनि पुगेन । अहिलेको अवस्था झन् त्यो भन्दा पनि तल झर्ने देखिरहेका छौँ । त्यस कारण शान्तिपूर्ण हाम्रो आन्दोलनले भएन । अब हाम्रो संघर्षलाई कडा रुप दिने र कडा रुपमा प्रस्तुत हुने निष्कर्षमा पुगेका छौँ । निर्णय गर्दा नेताहरूलाई घेराबन्दी गर्ने, तालाबन्दी गर्ने, सडक आन्दोलन गर्ने जस्ता कार्यक्रम हुन सक्छन् । हाम्रा कडा संघर्षका रुपहरू के–के हुनसक्छन् भन्ने कुरा तय गरिसकेका छैनौं । हामी संघर्षमा चुकेका छैनौं । जुन परिणाम हामीले पाउनुपर्ने थियो त्यो हुन नसकेको मात्रै हो ।

तपाईहरूले राज्यका हरेक तहमा महिला सहभागिता ५० प्रतिशत हुनुपर्ने माग उठाएपनि लागू त हुन सकेन ? तपाइहरू कहानेर चुक्नु भो ?

हामी निरन्तर संंघर्षमा थयौं र छौँ । जनसंख्याको आधारमा राज्यका हरेक निकायमा महिलाको सहभागिता हुनुपर्छ । स्थानीय तहमा ५० प्रतिशत, प्रदेशमा ४० प्रतिशत र प्रतिनिधिसभामा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिताको लागि हामी संघर्ष गर्दै आएका छौँ । पितृसत्ता समाप्त भएपछि यो राज्यले अवश्य आधी जनसंख्या ओगटेको महिलालाई सम्बोधन गरेर समृद्धी र उन्नत नेपाल बन्छ भन्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ ।

पहिलो संविधानसभामा महिलाको उपस्थिती राम्रो थियो । तर दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा ३३ प्रतिशत पनि पुगेन । अहिलेको अवस्था झन् त्यो भन्दा पनि तल झर्ने देखिरहेका छौँ । त्यस कारण शान्तिपूर्ण हाम्रो आन्दोलनले भएन । अब हाम्रो संघर्षलाई कडा रुप दिने र कडा रुपमा प्रस्तुत हुने निष्कर्षमा पुगेका छौँ । निर्णय गर्दा नेताहरूलाई घेराबन्दी गर्ने, तालाबन्दी गर्ने, सडक आन्दोलन गर्ने जस्ता कार्यक्रम हुन सक्छन् । हाम्रा कडा संघर्षका रुपहरू के–के हुनसक्छन् भन्ने कुरा तय गरिसकेका छैनौं । हामी संघर्षमा चुकेका छैनौं । जुन परिणाम हामीले पाउनुपर्ने थियो त्यो हुन नसकेको मात्रै हो ।

राजनीतिक दलहरूले के महिलाको क्षमतामा अविश्वास गरेकै हुन् त ?

महिलाको क्षमतालाई अविश्वास गरेका होइनन् । महिलाको क्षमताबाट डराएका चाहिँ हुन् । क्षमतामा विश्वास नगरेको भए त आफन्त, यताउताबाट समानुपातिकको लिष्टमा ५० प्रतिशत महिला पु¥याउने थिएनन् होला । प्रत्यक्ष निर्वाचनको परिणाम पुरुषको भन्दा महिलाको राम्रो आउँछ भन्ने डर पुरुष नेतृत्वलाई भएको हो । महिलालाई प्रवेश गराउँदा उनीहरूको राजनीति डामाडोल हुन्छ की भन्ने पीर हो उनीहरूलाई ? उनीहरूले खाइपाइ आएको सुविधामा महिला आएपछि अंकुश लाग्छ की ? भन्ने डर र त्रासले महिलाहरूलाई सहभागि गराउन नचाहेका हुन् ।

प्रत्यक्षतर्फ उठेका ५ प्रतिशत महिलालाई जिताउन तपाईहरूको रणनीति के छ ?

जती महिलाहरू उठ्छन् उनीहरूको प्रचारप्रसारमा जती सक्दो सहयोग गर्छ सञ्जालले । हामीले जुन पार्टीहरूबाट महिला उठेपनि उहाँहरूलाई सहयोग गर्छौ । उहाँहरूले जितेर संसदमा आउन सञ्जालले के कती सहयोग गर्न सक्छ त्यो गर्न हामी तयार छौँ ।
दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि बढी महिला उम्मेदवार बनाउन र महिलालाई जिताउन अन्तरपार्टी महिला सञ्जालको भूमिका के रहन्छ ?
निरन्तर दबाबका कार्यक्रम जारी छन् । प्रत्यक्षमा बढी भन्दा बढी महिला उम्मेदवारलाई प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि अवसर दिइयोस्, भनेर विरोध र निरन्तर दबाब दिनेछौं । हरेक राजनीतिक दलहरूका शिर्ष नेताहरूले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा महिलाहरूलाई बी भन्दा बढी प्रत्यक्ष तर्फ उम्मेदवार बनाउने कुरामा प्रतिवद्धता गरिरहे पनि व्यवहारमा त्यस्तो छैन । ढुक्क भइहाल्ने अवस्था देखिदैन । त्यसैले हामीले संघर्षमा जाने घोषण गरेको हौँ ।

उम्मेदवार छनोट गर्ने निर्णायक समितिहरूमा महिलाहरू पनि हुनुपर्छ किन भन्नु हुन्न ? तपाइहरूले भनेजस्तो मात्रै गर्ने तर निष्कर्ष ननिस्केसम्म नछोड्ने अडान राख्नुभको भए सायद तपाइहरूका राय सल्लाह पनि लिइन्थ्यो की !

निर्णयक समितिमा महिलाको उपस्थिती नगन्य रुपमा हुन्छ । त्यस्ता समितिमा देखाउनका लागि मात्र एक जना महिला राखिन्छन् । त्यस्तो ठाउँमा महिलाको मत नै पुग्दैन । त्यसकारण महिलामुखी निर्णय हुनसक्दैनन् । कहिकतै त महिलाहरू पनि छैनन् । हामी कतैपनि चुकेका छैनौं तर हाम्रो शान्तिपूर्ण प्रयास सफल भएन । जहिलेसम्म राजनीतिक दलको पदाधिकारीमा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत बारे राजनीतिक दलले आफ्नो विधानमा समावेश गदैनन् तबसम्म महिलाहरूको स्थितीमा सुधार आउन सक्दैन ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

बालअधिकार हननका घटना बढ्दै, बालिका बढी पीडित

–सन्दिप विक– नेपालले बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि र यसका दुईवटा ऐच्छिक सन्धि पत्रहरूमा निशर्त अनुमोदन गरेर बालअधिकार

विद्यालयमा छात्रामाथि कस्तो दुव्र्यवहार हुन्छ ?

–महिला खबर– शिक्षा विभागले बनाएको कार्यविधि अनुसार प्रत्येक विद्यालयले गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्नुपर्ने, उजुरी पेटिका राख्नुपर्ने

नवलपरासीका छोरीहरुलाई यसरी ढाडस दिइन्, रेखा थापाले (भिडियोसहित)

–सीता शर्मा– ‘तपाइहरु आफ्नो नामबाट बाच्नुस् । आफ्नो पहिचानका साथ बाच्नुस्’ कार्यक्रममा सहभागी किशोरीहरुलाई ढाडस दिदै

बालिका बलात्कार गरि हत्या गर्नेलाई जन्म कैद

–महिला खबर– ललितपुर । बालिकालाई बलात्कार गरि हत्या गर्ने दुई जनालाई जिल्ला अदालत बैतडीले जन्मकैदको

जवरजस्ती विवाह गर्न खोज्ने युवा तीन वर्ष पछि पक्राउ

–महिला खबर– अपहरण तथा शरीर बन्धक घटनामा संलग्न खत्री निर्दोष रहेको र मुद्दा दर्ता गराउन नहुने

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: