अपांगता भएका महिलाविरुद्धको हिंसा र कानुनी प्रावधान

प्रकाशित मिति :2017-12-03 11:14:01

-निर्मला धिताल-

महिला र पुरुषलाई हेर्ने दृष्टिकोण, मूल्य–मान्यता र उनीहरूप्रति गरिने व्यवहार पितृसत्तात्मक सोचबाट ग्रसित नेपाली समाजमा अनेक विभेद छन् । महिलाले मर्यादित जीवन बाँच्न पाउने, पढ्न–लेख्न पाउने, खान लाउन पाउने, हिँड्डुल गर्न पाउनेदेखि लिएर निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन पाउनेसम्मका अधिकार प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । महिला भएकै कारण कानुनले प्रदान गरेका अधिकारहरू प्राप्त गर्न सकिरेहका छैनन्, जसले गर्दा उनीहरू मानवअधिकार उपभोग गर्नबाट बञ्चित छन् । उपलब्ध स्रोतसाधनमाथिको पहुँच तथा नियन्त्रणमा पनि पनि महिला र पुरुषबीच असन्तुलन कायमै छ । अझै अधिकार पुरुषले दिने र महिलाले माग्ने नै हो भन्ने मान्यता छ । यसले गर्दा लैंगिक विभेदको खाडल झनै फराकिलो बन्दै गइरहेको छ ।

जहिले पनि शक्तिवालाले शक्तिहीनलाई वा बलियोले कमजोरलाई लैंगिक हिंसा गर्ने गर्छन् । जमिन वा भूमि, सम्पत्ति, पैसा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानुनको अधिकार, रोजगार, पद, सूचना, राजनीति, सामाजिकीकरण र सामाजिक मूल्य मान्यता धर्म–संस्कृति शक्तिका प्रमुख स्रोत हुन् । हाम्रो सामाजिक संरचनाअनुसार यी सबै स्रोतहरू पुरुषको पहुँचमा छन् । तसर्थ बुझेर या नबझेर पुरुषबाट महिलामाथि हिंसा भइरहेको हुन्छ । त्यसमा पनि महिलाभित्रको विविधतालाई हेर्दा अपांगता भएका महिला र सांग महिलाबीच पनि ठूलो विभेदको खाडल छ । अपांगता भएकी महिला त्यसमा पनि गरिबीका कारण बहुविभेद र थप हिंसाको मार खेपिरहेको अवस्था छ ।

अपांगता भएकी महिला राम्री हुँदैनन्, कमजोर र असक्षम हुन्छन्, यिनीहरूको विवाह नै हुँदैनन्, परिवार सासूससुरा श्रीमान्को स्याहार सुसार गर्न सक्दैनन् भन्ने दृष्टिकोणले उनीहरूमाथि नकारात्मक व्यवहार गरिन्छ । अपांगता भएकी छोरीलाई परिवारमा न त एउटा सक्षम छोरीका रूपमा अधिकार दिइन्छ, न त ऊ सक्षम बुहारीकै रूपमा । उनीहरूलाई घरभित्र नै मूल्यविहीन काममा लगाएर श्रम शोषण गर्ने, शारीरिक र मानसिक यातना दिने, अपमानजनक शब्दको प्रयोग गर्ने, यौनिक हिंसा गर्ने र पैतृक सम्पत्तिबाट वञ्चित गर्ने गरिन्छ । कुनै पनि महिला विवाहपश्चात् यदि दुर्भाग्यवश दुर्घटनामा परी अपांगता वा अंगभंग भएमा श्रीमान्ले अर्को विवाह गर्नु र महिलाले अपांगता भएको सन्तान जन्माएमा निजको श्रीमान् तथा समग्र परिवारले गलत लाञ्छना लगाएर घरनिकाला गरिन्छ । सांग महिला र अपांगता भएका महिलाबीच हिंसाको तुलनात्मक अवस्था हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढि हिंसा अपागंता भएका बालिका र महिलाले नै भोग्दै आएको तथ्यांक पाइन्छ किनभने उनीहरू शारीरिक अपागंता भएकाहरू भाग्न वा दौडिन सक्दैनन्, दृष्टिविहीनले पीडकको सजिल्यै पहिचान गर्न सक्दैनन् । कान नसुन्नेले चिच्याएर प्रतिकार गर्न वा बोल्न सक्दैनन्, बौद्धिक अपागंता भएकाले घटनाको यथार्थ विवरण भन्न सक्दैनन् र घटना बिर्सनाले पटकपटक प्रमाणहरू फेर्ने सम्भावना बढी हुने कारण हिंसाको प्रतिकार गर्न सक्दैनन् । हिंसासम्बन्धी प्रमाणहरू सजिल्यै लुकाउन सकिन्छ भन्ने मनशायले अपांगता भएका बालिका र महिलामाथि थप हिंसा हुने गरेको छ ।

कम्तीमा पनि हरेक पाँचमा एक जना महिलाले उसको जीवनको कुनै पनि घडीमा पुरुषद्वारा शारीरिक तथा यौनिक हिंसाको सिकार बनेको पाइन्छ । प्रत्येक तीनमध्ये एक जना महिला श्रीमान्, बुबा छिमेकी तथा साथीबाट शारीरिक तथा मानसिक हिंसाको सिकार बनेको पाइएको छ । त्यसमा पनि अपांगता भएका महिला सामाजिक र पारिवारिक सुरक्षामा अभाव र अपांगता भएका कारण हिंसाको उच्च जोखिमको अवस्थामा छन् । अध्ययनका अनुसार नेपालमा अपांगता भएका महिलाले शारीरिक हिंसा ८० प्रतिशत, यौनजन्य हिंसा ५० प्रतिशत, घरेलु हिंसा ६० प्रतिशत, गालीगलोज ३० प्रतिशत हुने तथ्यांक छ । त्यसैगरी अनुसन्धानकर्ता नीति अर्याल खनालको २००४ मा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार दृष्टिविहीन महिला दृष्टियुक्त व्यक्ति र दृष्टिविहीन पुरुषबाट यौनजन्य हिंसाको एकदमै उच्च जोखिममा पर्ने गरेको छ । त्यसैगरी नेपाल अपांग महिला संघमा २०१६÷२०१७ मा २५ वटा उजुरी दर्ता भएका मध्ये १७ वटा बलात्कार, एउटा बलात्कारको प्रयास, पाँचवटा घरेलु हिंसा, दुइटा नागरिकताको सवालसम्बन्धी थिए । यसमध्ये ८ वटा बलात्कारका मुद्दामा पीडकले जेल सजाय पाई मुद्दा चलिरहेको, पाँचवटा बलात्कारका मुद्दा फैसला भई पीडकले चारवटा मुद्दामा पाँच वर्षको र एउटामा १२ वर्षको सजाय भई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था भएको देखिन्छ । त्यसैगरी धादिङ जिल्लामा मात्र २०१६÷२०१७ मा प्रहरीको उजुरीमा आएका मध्ये १९ वटा बलात्कारका उजुरीमध्ये सातवटा अपांगता भएका महिलाहरू, गोरखा जिल्लामा ३१ उजुरीमध्ये ६ जना अपांगता भएका महिलाहरू बलात्कार भएको तथ्यांकले देखाएको छ । तसर्थ समाजमा समानता, विकास र शान्तिको बाधक तŒवका रूपमा हिंसा नै रहेको छ । हिंसाले हिंसा प्रभावित व्यक्तिको मानवअधिकार तथा स्वतन्त्रताको हनन् गरिरहेको अवस्था छ ।

हिंसाप्रभावित अपांगता भएका महिलाले न्याय नपाउनुको मुख्य जड आर्थिक अभाव वा सम्पत्तिमाथिको पहु“च नहुनु नै हो । किनभने उनीहरूलाई परिवारमाथि आश्रित भई बा“च्न बाध्य पारिएको हुन्छ । जसले गर्दा अन्यायविरुद्ध बोल्न सक्ने अवस्था हु“दैन । कोही न्यायविरुद्ध बोल्यो भने पनि एक्लै वा साना लालाबालासहित असुरक्षित रूपमा घर छोड्न बाध्य पारिन्छ

बहिरा व्यक्तिले बोल्ने सांकेतिक भाषा सबैले बुझ्न नसक्नु, पैतृक सम्पतिमाथिको पहुँच नहुनु, आर्थिक अभाव वा गरिबी, परनिर्भरता, सहयोगीको अभाव, नागरिकता र अपागंताको परिचयपत्र नबनाइदिनु, शिक्षा र जनचेतनाको अभाव, न्यायिक निकाय अपागंतामैत्री नहुनु, उजुरी गर्ने संयन्त्रमा पहुँच नहुनु, अपांगतामैत्री कानुनी संयन्त्र नहुनु, उसको बयान नै प्रमाणका रूपमा मानिनु, अपांगता भएका महिलाको न्यायका लागि स्पष्ट नीति तथा कानुनको अभाव हुनु न्यायमा पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन ।

हिंसाप्रभावित अपांगता भएका महिलाले न्याय नपाउनुको मुख्य जड आर्थिक अभाव वा सम्पत्तिमाथिको पहुँच नहुनु नै हो । किनभने उनीहरूलाई परिवारमाथि आश्रित भई बाच्न बाध्य पारिएको हुन्छ । जसले गर्दा अन्यायविरुद्ध बोल्न सक्ने अवस्था हुँदैन । कोही न्यायविरुद्ध बोल्यो भने पनि एक्लै वा साना लालाबालासहित असुरक्षित रूपमा घर छोड्न बाध्य पारिन्छन् । हिंसा प्रभावितका लागि पर्याप्त सुरक्षित गृह नहुनु, भए तापनि अपांगतामैत्री नहुनु, मुद्दा हाल्नका लागि पर्याप्त जानकारी नहुनुले पनि अपांगता भएका महिला र बालिकाले उचित न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् ।

नेपालले विभिन्न समयमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, अभिसन्धि र यसका ऐच्छिक आलेखहरू, महिलाविरुद्ध हुने हिंसा अन्त्यका लागि बेइजिङ घोषणापत्र’ १९९३, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि २००६, बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेद्भाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि, इन्चोन रणनीति, दिगो विकास लक्ष्य, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि आदिमा हस्ताक्षर र अनुमोदन गरे तापनि नेपालका अपांगता भएका महिलाहरू अझै विभेद, हिंसा र बहिष्करणमा परिरहेकै छन् ।

नेपाल ‘अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि–२००६’ को पक्षराष्ट्र भएको पनि आठ वर्ष बितिसकेको छ । वर्तमान अवस्थामा यस महासन्धिको विशेष धाराका रूपमा धारा ६ ले अपांगता भएका महिला, धारा ७ ले अपांगता भएका बालबालिका र धारा १६ ले शोषण हिंसा र दुव्र्यवहारबाट मुक्ति भनी छुट्टै सम्बोधन गरेको छ । सोहीअनुरूप अधिकारका सबै धारालाई लैंगिक दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्दै अपांगता भएका महिलाले भोग्नु परेका विभिन्न प्रकारका समस्या र विभेदबाट मुक्त भई अरू सरह समान नागरिकका रूपमा बाँच्नका लागि विभिन्न प्रावधानको व्यवस्था छ । यद्यपि, यसको कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो छ । यसर्थ अपांगता भएका महिलाको सवाल कहिल्यै पनि सबै मानवअधिकारवालाको साझा सवाल बन्न सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नेपालको संविधान २०७२, धारा ३८(३) महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक सांस्कृतिक, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन भन्ने प्रावधान छ । तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन देखिँदैन ।

महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १०, अन्तर्राष्टिय श्रमिक महिला दिवस ८ मार्च र अपांगता भएका व्यक्तिका अन्तर्राष्ट्रिय दिवस ३ डिसेम्बरलाई एउटा चाड वा उत्सवका रूपमा मनाइरहँदा पनि अपांगता भएका महिलाको पक्षमा भने कुनै ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेको छैन । तसर्थ यी दिवसलाई सार्थक बनाउनका लागि अपांगता भएका महिलाको सशक्तीकरण, हिंसा न्यूनीकरण र सेवा सुविधामा पहुँच वृद्धिका लागि ठोस नीति, योजना, बजेट, कार्यक्रम र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । अन्त्यमा, जति पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसाविरुद्धका प्रतिबद्धता, मानवअधिकारका सन्धि महासन्धिहरू छन्, तिनीहरूलाई अपांगता भएका महिलामुक्ति दृष्टिकोणबाट व्यवहारमा उतार्नका लागि सघाइरहेका सामाजिक संघ संस्था, अपांगता भएका व्यक्तिद्वारा सञ्चालित संघ संस्थाहरू, नागरिक समाज, महिला मानवअधिकार रक्षकहरू, मानवअधिकारकर्मीहरू, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरू, राजनीतिककर्मीहरू, युवा वर्गहरू, पत्रकार मित्रहरू एक अर्कामा समन्वय तथा सहकार्य गर्दै महिला हिंसाविरुद्धमा निरन्तर माथि उल्लिखित सवालमा अभियान सञ्चालन गरिरहनुपर्छ । अनि मात्र अपांगता भएका महिलामाथि हुने हिंसाको न्यूनीकरण सम्भव हुन सक्छ ।

साभार : राजधानि दैनिक

                                                                धिताल नेपाल अपांग महिला संघकी अध्यक्ष हुन् ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

बालअधिकार हननका घटना बढ्दै, बालिका बढी पीडित

–सन्दिप विक– नेपालले बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि र यसका दुईवटा ऐच्छिक सन्धि पत्रहरूमा निशर्त अनुमोदन गरेर बालअधिकार

विद्यालयमा छात्रामाथि कस्तो दुव्र्यवहार हुन्छ ?

–महिला खबर– शिक्षा विभागले बनाएको कार्यविधि अनुसार प्रत्येक विद्यालयले गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्नुपर्ने, उजुरी पेटिका राख्नुपर्ने

नवलपरासीका छोरीहरुलाई यसरी ढाडस दिइन्, रेखा थापाले (भिडियोसहित)

–सीता शर्मा– ‘तपाइहरु आफ्नो नामबाट बाच्नुस् । आफ्नो पहिचानका साथ बाच्नुस्’ कार्यक्रममा सहभागी किशोरीहरुलाई ढाडस दिदै

बालिका बलात्कार गरि हत्या गर्नेलाई जन्म कैद

–महिला खबर– ललितपुर । बालिकालाई बलात्कार गरि हत्या गर्ने दुई जनालाई जिल्ला अदालत बैतडीले जन्मकैदको

जवरजस्ती विवाह गर्न खोज्ने युवा तीन वर्ष पछि पक्राउ

–महिला खबर– अपहरण तथा शरीर बन्धक घटनामा संलग्न खत्री निर्दोष रहेको र मुद्दा दर्ता गराउन नहुने

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: