समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको उपहास नहोस्

प्रकाशित मिति :2017-12-26 15:09:06

लोग्शरी कुँवर

संविधान कार्यान्वयनका लागि भर्खरै सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा २३ जना महिला मात्रै निर्वाचित भएका छन् । नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट प्रदेशसभामा १७ र प्रनिधिसभामा एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरि ६ जना महिला निर्वाचित भएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा १९४५ जनाले उम्मेदवारी दिएकोमा महिला १४६ जना मात्र थिए । लाजमर्दो कुरा त के भने वर्गविहीन समाजको सपना देखाउँने वामपन्थी पार्टीहरू, जो काँग्रेसलाई यथास्थितीवादीको आरोप लाउँछन्, तिनले नै काँग्रेस भन्दा कम संख्यामा महिलालाई उम्मेदवार बनाए । प्रतिनिधिसभामा एमालेले ५, माओवादी केन्द्रले ४ र नेपाली काँग्रेसले ९ जना महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाएको थियो । महिला उम्मेदवार मध्ये एमालेबाट २ जना, माओवादी केन्द्रबाट ३ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट १ जना मात्रै प्रतिनिधिसभामा पुग्न सफल भए । काँग्रेसबाट प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ कुनै महिला विजयी हुन सकेनन् । प्रत्यक्षतर्फ ३.६३ प्रतिशत मात्रै महिला निर्वाचित हुनु आफैंमा समावेशी सिद्धान्तको उपहास हो ।

प्रदेशसभामा पनि प्रत्यक्ष प्रणालीमार्फत महिला सहभागिता उत्साहजनक छैन । सात प्रदेशमा ३ हजार २ सय ३९ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा थिए । तीमध्ये २ सय ४० जना महिला थिए । १७ जना महिला मात्र विजयी भए ।

उम्मेदवारीमै कञ्जुस्याइँ

प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचनमा दलहरूले महिलालाई उम्मेदवार बनाउनै कञ्जुस्याइँ गरे । ठूला भनिएका दल काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबाटै महिलालाई न्यून संख्यामा उम्मेदवार बनाएका कारण परिणाम पनि सन्तोषजनक हुन सकेन ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्छौं भन्दा समेत दलहरूले महिलाहरूलाई पत्याएनन् । महङ्गो बन्दै गएको निर्वाचनको खर्च थेग्न नसक्ने र राजनीतिक क्षमता नभएको ‘धब्बा’ लगाउँदै महिला नेताहरूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्न सक्दैनन् भन्ने आँकलन गरियो र टिकट दिएनन् । कालान्तरमा पार्टीका नेताहरूको त्यो पूरातनवादी सोच निर्वाचन परिणामले गलत साबित गरिदियो । मन्त्री, पूर्वमन्त्रीहरूलाई समेत हराउँदै महिला उम्मेदवारहरू भारि मतले विजयी भए । ‘हामीहरू यसरी सक्षम छौं’ भन्ने कुरा परिणामबाट देखाइदिए ।

खुकुलो प्रावधानको गतिलो फाइदा

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनमा दलहरूले समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार बनाउँदा अनिवार्य ३३ प्रतिशत महिलालाई पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी ऐनले केही नबोलेको र बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था नहुँदा दलहरूले महिलालाई प्रत्यक्ष तर्फ टिकट नदिएको महिला नेताहरूको भनाइ छ ।

यसपटक प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन ऐनमा रहेको खुकुलो प्रावधानको फाइदा पनि दलहरूले उठाए । प्रत्यक्षतर्फ महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था संसद्बाट पारित हुन नसक्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ४० प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधिको सुनिश्चितता संविधानमै उल्लेख भएकाले मात्र सम्भव भएको हो । नत्र त्यहाँ पनि दलहरूले महिला सहभागिताको कुरालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुँदैनथे । महिला सहभागिताको सवालमा नेताहरू गम्भीर छैनन्, उद्धार छैनन् भन्ने कुराको गतिलो प्रमाण १० वर्षको अवधिमा भएका चारवटा निर्वाचनले नै देखाइसकेको छ ।

मौलिक हक धारिलो हतियार

नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेका ३० वटा मौलिक हक मध्ये महिलाको हक (धारा ३८) अन्तरगत ४ नम्बर बुँदामा भनिएको छ– ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ ।’

मौलिक हक भनेकै संविधानको मूल कुरा हो । माओवादी केन्द्रकी नेता एवम् अधिकारकर्मी शशी श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘मौलिक हकमा भएको कुरा कार्यान्वयन भएन भने त मुद्धा लाग्छ । हामी कसैले मुद्धा दिएनौं त्यो अलगै कुरा हो । यस सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय अदालतमा कुरा उठाउँन सकिन्छ । मौलिक हकमै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागिता गराइने छ भन्ने वित्तिकै महिला आधाआधा हुनैपर्छ भन्ने हो ।’

कार्यपालिका गठन गर्दा ध्यान दिइयोस्

मौलिक हकले व्यवस्था गरे अनुसार राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा महिलाको प्रतिनिधित्व गराइनुपर्नेछ । यसो भन्नुको अर्थ कार्यपालिका, कर्मचारी तन्त्र, संवैधानिक आयोग, कुटनीतिक नियोग, न्यायालय, सेना, प्रहरी सबै ठाउँमा महिलाहरू बराबरीको हैसियतले उपस्थित हुनुपर्छ । यसमा कसैको छेकवार हुदैन र हुनुहुन्न भन्न खोजिएको हो ।

जनसंख्याको हिसाबले २५ जनाको मन्त्रीमण्डल गठन हुन्छ भने १३ जना महिला हुनैपर्छ । मौलिक हकको मूल मर्म यहि हो । यसो नभएमा संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकलाई नजिर बनाएर देशको जो सुकै नागरिकले सरकारका विरुद्ध राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय अदालत जान पाउँने कानुनी व्यवस्था छ । अब सरकारको नेतृत्व गर्ने दलहरू यस विषयमा संवेदनशील बनुन् ।

परीक्षामा वामपन्थी सरकार

देशमा पहिलो पटक वाम गठबन्धन नेतृत्वको सरकार बन्दैछ । कम्युनिस्टहरूको शासन आए जनताले स्वतन्त्र ढंगले बाँच्न पाउँछन् भन्दै वर्गवीहिन समाजको परिकल्पना गर्ने र सपना देखाउने कम्युनिस्टहरूलाई जनताले बहुमत दिएका छन् । यो नेपालका कम्युनिस्टहरूका लागि परीक्षाको घडि पनि हो ।

गठबन्धनका संयोजक एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले कुनै प्रसंगमा भन्नुभएको छ, ‘वैज्ञानिक विचार भएको, वस्तुवादी विचार भएको, भौतिकवादी, यथार्थवादी दर्शनलाई मान्ने, सबैभन्दा समाज बुझेको र परिवर्तनलाई बुझेको व्यक्ति नै सच्चा कम्युनिष्ट हो ।’ उहाँकै भनाइलाई सापट लिने हो भने उहाँ पनि एक सच्चा कम्युनिष्ट हो, यसमा दुई मत भएन । परिवर्तनलाई बुझ्ने र स्वीकार पनि गर्ने व्यक्तिको हातमा देशको नेतृत्व पुग्दा पक्कै पनि महिला भएकै कारण दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बाँचेका महिला र त्यसभित्र पनि देशको राज्यसत्ता परिवर्तनका लागि त्याग र तपस्या गरेका महिला नेताहरूले फेरि महिला हुनुमा हिनतावोध गर्ने अवस्थाको सृजना हुने छैन । अब बन्ने सरकारमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा महिलाको सहभागिता हुनेछ । परिवर्तनका पक्षधरहरूले आशा गर्न सक्ने कुरा यही हो ।

प्रतिवद्धता पुरा गर्ने अवसर

वाम गठबन्धनको साझा चुनावी घोषणा पत्रको ३ नम्बर बुँदामा रहेको ‘शान्ति, समृद्धि र समानताः हाम्रो आधारभूत प्रतिवद्धता’ शिर्षकको (च) मा भनिएको छ– महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम र सबै उत्पीडित जाति एवम् पिछडिएका क्षेत्रका जनताको हक, हित, पहिचान र स्वाभिमानको पक्षमा हाम्रा कामहरू निर्देशित हुनेछन् ।

राज्यबाट पछाडि पारिएका जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिंगको मुक्तिको लागि भन्दै पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा १० वर्षे सशस्त्र युद्ध चल्यो । वर्षौदेखि आमा हजुरआमाले महिला भएकै आधारमा भोगेको सास्ती फेरि आफूले पनि भोग्नु पर्दा उकुसमुकुस भएका मनहरू युद्धको नारामा लोभिए । महिला माथिको थिचोमिचो, अन्याय अत्याचार र पुरुषको दासत्वमा बाँच्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्छौ भन्दै समुन्नत समाजको निर्माण गर्ने परिकल्पनाका साथ पिठ्यूँमा नानी बोकेर बन्दुक बोकी महिलाहरूले सशस्त्र युद्ध रोजे ।

युद्धका क्रममा सहयोद्धाहरू विपक्षीको गोली र चरम चातनाबाट मारिए । तर महिलाहरू भने जर्वजस्ती र बलात्कारको थप शिकार समेत भए । हिरासतमै उनीहरूमाथि सामूहिक बलात्कार भयो । पेटको गर्भ र काखको नानीसहित बन्दुक बोकेर जंगल हिँड्दा पुरुष सहकर्मीले भोगेका पीडा भन्दा कुनै अर्थमा महिलाको पीडा कम छैन । सफल भयो भनिएको जनयुद्धमा महिलाहरूले गरेको लगानी कुनै हालतमा अरुको भन्दा कम छैन ।

राजनीतिमा सम्भावना र विकल्पको खेल धेरै हुन्छ । अब कुनै उथलउथल भएन भने जनयुद्धका प्रमूख नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल अब बने सरकारमा राम्रै हैसियत पाउनेवाला हुनुहुन्छ । पुष्पकमल दाहाल र केपी ओली जस्ता नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका धरोहरले नेतृत्व गर्ने अबको सरकारमा महिलाको सहभागिता समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा हुन्छ की हुदैन भन्ने कुरामा आम जनता प्रतिक्षारत छन् । यदि त्यसो हुन सकेको खण्डमा गणतन्त्र प्राप्तिका लागि भएको १९ दिने जनआन्दोलन, १० वर्षे जनयुद्ध र वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणा पत्रमा गरिएका वाचाहरू पूरा भएको मान्न सकिन्छ । होइन भने परिवर्तनको पर्खाइमा बसेका नेपाली जनताले फेरि पनि ‘जति जोगि आए कानै चिरेका’ भन्ने कुरामा चित्त बुझाउनुको अर्को विकल्प छैन ।

(लेखकः महिला खबरका सम्पादक हुनुहुन्छ ।)

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

अश्लील भिडियो बनाएर ब्ल्याकमेल गर्ने प्रेमीको हत्या

दुई वर्षको सम्बन्धमा राजुले दुई जनाबिचको शारीरिक सम्बन्धको भिडियो बनाएर धर्मालाई ‘ब्ल्याकमेल’ गर्दै आएका थिए

मेलुङमा बालमैत्री धारा

–सर्मिला बुढाथोकी– बालमैत्री धारा नहुँदा विद्यालयका बालबालिकाहरू विद्यालय समयमा पिउने पानीबाट बञ्चित हुने र सार्वजनिक स्थानमा

सञ्चारकर्मी रुपा कार्कीको निधन

–महिला खबर– रेडियो बाराहीको स्थापना कालदेखि पाँच वर्षसम्म ‘साँहिली आमा’ नामक कार्यक्रम सञ्चालन गरेकी थिइन् ।

जन्म र कर्म दिने आमाको नामका पुरस्कार वितरण

–महिला खबर– दोलखा । पत्रकार चिरञ्जीवी मास्केले आफूलाई जन्म दिने र कर्मदिने आमाहरूको नाममा स्थापना

अागलागिबाट महिलाको मृत्यु

-महिला खबर- वीरगंज महानगरपालिका–१४ श्रीपुर बस्ने ८० वर्षीया हकिमन खातुनको आगोलागिमा परी मृत्यु भएको छ

Read more
ताजा अपडेट
%d bloggers like this: