‘आधा आकाश होइन, आधा धर्ती भनौँ, जहाँ लालपूर्जा पाइन्छ’

प्रकाशित मिति :2018-01-16 12:47:28

समानुपातिकबाट दोहोरिनु हुँदैन भने प्रत्यक्षबाट एउटा मान्छेले कति पटकसम्म चुनाव लड्ने हो ?

-विन्दा पाण्डे-

महिला आन्दोलनका उतारचढाव
लैंगिक समानताको एजेन्डा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएदेखि नै उठेको हो । सहभागिता पनि भएको हो । किनभने, कम्युनिष्ट पार्टीका पाँचजना संस्थापकमध्ये एकजना मोतीदेवी श्रेष्ठ मान्ने गरेका छौँ ।

अगाडि बढ्दै जाँदा पहिलो महाधिवेशनदेखि नै महिलाहरुकोे प्रतिनिधित्व हुँदै आएको हामी देख्छौँ । यद्यपि, एकदुई जनामा सीमित थियो त्यो सहभागिता ।

पञ्चायतकालमा झापा विद्रोह भयो । त्यस विद्रोहमा पनि तीनजना महिला पहिलो दिनदेखि नै ‘एक्सन’मा उत्रेको पाइन्छ । झन्डै तीन दर्जन महिलाहरुले भूमिगत भएर काम गरे त्यतिखेरै । उनीहरुले त्यतिखेर आफ्नो पढाइ भनेनन् । परिवार भनेनन् । त्यही योगदानको फलस्वरुप ०३७ सालमा अखिल नेपाल महिला संघ पुनःस्र्थापना भयो ।

त्यतिखेरदेखि नै हामीले अंशवंशका कुराहरु उठाउन थालेका हौँ । त्यसपछि चेलीबेटी बेचबिखनका कुराहरु उठाउने गरेका थियौँ । महिला हिंसाका कुरा उठाउने गरेका हौँ ।

हामीले के महसुस गर्यौँ भने कुरा मात्र गर्दा धेरै मान्छे सहजै समानताका पक्षमा आउँदा रहेछन् । कार्यान्वयनमै जाँदा पार्टीभित्रै पितृसत्तात्मक सोच देखापर्दो रहेछ । त्यो सोचको विरुद्ध लड्न कठिन रहेछ ।

त्यतिखेर सहभागिताको हिसाबले महिलाहरु पार्टीमा लाग्नुपर्छ भन्ने थियो तर महिलाहरु नै नेतृत्वमा हुनपर्छ भनेर आवाज उठेको थिएन । त्यतिखेरचाहिँ महिलाहरु आधा आकाश भन्ने धेरै प्रचलित थियो । ०४६ सालमा आइसकेपछि चाहिँ नेतृत्वमा पनि महिला हुनुपर्छ अनुभूति हुन थाल्यो । खासगरी बहुदल आइसकेपछि ।

नेकपा माले र माक्र्सवादीको एकतापछि केन्द्रीय तहमा महिला नेतृत्व स्थापित भयो । सुरुमा सहाना प्रधान एक्लै र पाचौँ अधिवेशनबाट अष्टलक्ष्मी शाक्य थपिएर दुईजनाको उपस्थिति भयो ।

पहिला पञ्चायतको पालामा अंश र वंशका कुरा उठाइयो, सबै पार्टीले समर्थन गरे । त्यतिखेर महिला र पुरुषको दृष्टिकोणमा भिन्नता थिएन । तर, जब ०४७ सालको संविधान बन्दै थियो, अब त संविधान बनाउने ठाउँमा हाम्रा मान्छे पुगे, अब आमाको नाममा नागरिकताको व्यवस्था गर भनेर हामीले कुरा उठाउँदाचाहिँ महिला र पुरुषको फरक खालको विचार देखिन थाल्यो ।

त्योभन्दा पहिला हामीलाई आधा आकाश भन्दा खुब गर्व लाग्थ्यो । त्यसपछि हामीले अंशमा पनि छोरीहरुको समान अधिकार हुनुपर्यो, आधा आकाश मात्र होइन हामी, आधा धर्ती हौँ भन्न थाल्यौँ । जब धर्तीमाथि लालपूर्जा हुने ठाउँमा अधिकार माग्यौँ, अनि पार्टीभित्र बहस हुन थाल्यो ।

                   नेपालमा सामाजिक आन्दोलनबारे थप विमर्श

‘राजनीतिक आन्दोलन सकियो, अब सामाजिक आन्दोलन’

हामीले के महसुस गर्यौँ भने कुरा मात्र गर्दा धेरै मान्छे सहजै समानताका पक्षमा आउँदा रहेछन् । कार्यान्वयनमै जाँदा पार्टीभित्रै पितृसत्तात्मक सोच देखापर्दो रहेछ । त्यो सोचको विरुद्ध लड्न कठिन रहेछ । हामीले अझै धेरै लडाइँ लड्न आवश्यक रहेछ ।

मुलुकी ऐनको ११ औँ संशोधन अगाडि बढाउँदा ०५२ सालमा सुरु भएर ०५८ सालमा मात्र पारित भयो । त्यसैगरी ०६२÷६३ को जुन आन्दोलनका क्रममा हामीले ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालाई जोडतोडले उठायौँ । वास्तवमा ०५४ सालदेखि नै एक तिहाइ महिला सहभागिताको कुरा अखिल नेपाल महिला संघले आफ्नो कार्यक्रमकै रुपमा उठाएको थियो र त्यो पार्टीभित्र बहसको विषय पनि बनेको हो ।

०६२ भदौमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा नै हामीले प्रस्तुत ग¥यौँ । महिला विभागको सचिव थिएँ म त्यतिखेर । हामीले विभिन्न तहमा रहेका साथीहरुसँग परामर्श गरेर आठवटा बुँदा ‘जेनरल इसु’ भनेर पार्टीमा लग्यौँ । एमाले इतिहासमा महिलाहरुकै एजेन्डा लिएर बैठक बसेर छलफल भएको पहिलोपटक थियो त्यो ।

चार घण्टासम्म छलफल भइसकेपछि त्यसलाई पार्टीले स्वीकार गर्यो । त्यसपछि हामीले यो एमालेको मात्र एजेन्डा बनाउनुहुँदैन, अलि बृहत् बनाउनुपर्छ भनेपछि अन्तरपार्टी महिला सञ्जालको अवधारणा ल्यायौँ । सुरुमा त्यसको बैठक एमाले केन्द्रीय कार्यलयमा म आफैले समन्वय गरेको थिएँ । एमाले नेतृ सहाना प्रधान, नेतृ सुप्रभा घिमिरे र अरु साथीहरुलाई पनि बोलाएर ०६२ फागुन २५ अर्थात् ८ मार्चको दिन पारेर त्यसलाई औपचारिक घोषणा ग¥यौँ ।

त्यसपछि आन्दोलनरत सातवटै दलको साझा एजेन्डाको रुपमा लियौँ र सबैका तर्फबाट प्रतिबद्धता आयो । प्रचातन्त्र पुनःथापन भयो भने यो सबै कुरा गर्छाैँ भनेर पार्टीका पुरुष नेताहरुले प्रतिबद्धता जाहेर गरे ।

अब आन्दोलन पनि सफल भयो । संसद पुनःस्थापना पनि भयो । त्यसपछि ०६३ जेठ ४ गते प्रतिनिधिसभाको एउटा महत्वपूर्ण घोषणा आयोे । त्यसअघि हामीले यही नेपाल टे«ड युनियन महासंघको हलमै सबै जनसंगठनलाई बोलाएर हाम्रो १६ वटा संघठन, विद्यार्थी, युवा, ट्रेड युनियन, महिला संघहरु लगायतले साझा हस्ताक्षर गरेर सातवटै पार्टीलाई बुझाएका थियौँ । त्यसमा कम्तीमा पनि आमाको नामबाट नागरिकता पाउने, त्यसपछि छोरीले पनि समान अंश पाउने, महिलाविरुद्ध हुने हिंसा अन्त्य र एक तिहाई महिला सहभागिताको कुरा त्यो घोषणामा आउनुपर्ने माग गरेका थियौँ । सबैले हुन्छ, हामीले मनन् गर्यौँ पनि भनेका थिए तर ४ गते घोषणामा कुनै कुरा समेटिएन ।

नसमेटिएपछि अहिलेको राष्ट्रपति (त्यतिबेलाको सांसद, अनेमसंघको अध्यक्ष) विद्यादेवी भण्डारीमार्फत् हामीले संसदमा एउटा प्रस्ताव दर्ता गरायौँ । त्यो प्रस्ताव दर्ता गराउने क्रममा आफ्नो पार्टीको नेतासँग सोधिएको थिएन । कांग्रेसको कमला पन्तको समर्थन थियो ।

प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि ठूलो तनाव बेहोर्नुपर्यो, खासगरी प्रस्तावक भण्डारी र समर्थक पन्तले । तर पनि नेपाली महिलाहरुको अधिकारको लागि जति अपमान खेप्नुपर्ने हो, खेप्न तयार हुनुहोस् तर तपाईँहरु पछाडि हट्न पाउनुहुन्न भनेर बाहिरबाट पहल गर्ने सबैले खबरदारी, आड र भरोसा दिए । परिणामतः जेठ ६ गते दर्ता भएको प्रस्ताव १६ गते सर्वसम्वतले रुपले पारित भयो ।

त्यो सर्वसम्मतले पास भनेको सबैले गज्जब छ भनेर पूर्ण सहमतिमा पास गरेका होइनन् । त्यसमा विरोध गर्ने आँट नभएर पास गरेका हुन् । तर, त्योभन्दा पछाडि त्यही कुरामा टेकेर हामीले धेरै उपलब्धि हासिल गरेका छौँ । अहिलेको संविधानमा जति प्राप्त गरेका छौँ, ती धेरै कुराको आधार भनेको त्यही ०६३ जेठ १६ को घोषणा हो ।

नेपालको महिला आन्दोलनले जति पनि उपलब्धि गरेको छ, त्यो जेठ १६ गतेको घोषणा एउटा ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ । संविधानसभामा एक तिहाइ महिला सहभागिताका लागि त्यही घोषणाले सहजता भएको हो । खास गरेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा ५० प्रतिशत महिला पठाउनैपर्ने प्रवधानको कारण पहिलो संविधानसभामा ३३ प्रतिशत पुग्यो, दोस्रोमा त्यो अलिकति घट्यो । त्यसपछि नयाँ संविधानमा चाहिँ नतिजामा एक तिहाई महिला हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरा राखियो ।

अहिले धेरै पुरुषलाई पिर परेको छ, समानुपातिकबाट सबै महिला जाने भए भनेर । तर, हिजो प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाहरुलाई टिकट दिएनौँ, त्योचाहिँ कमजोरी भयो भनेर अनुभूति भएको पाइँदैन ।

पदाधिकारीमा पनि प्रमुख—उपप्रमुखमा एउटा महिला हुनुपर्छ भन्ने मुद्दा उठाइयो । मिडियादेखि महिला आन्दोलनमा लाग्ने सबै साथीहरु मिलेर स्थानीय तहमा कम्तीमा पनि प्रमुख—उपप्रमुखमा एकजना महिला हुनैपर्छ भन्ने कुरा राख्यौँ । तर, त्यसमा सहमति हुन सकेन र संविधानमा आउन सकेन । तैपनि, हामीले त्यो मुद्दा छोडेनौँ ।

नेकपा एमालेकै कुरा गर्दा हामीले केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्ताव ग¥यौँ । कानुनमा प्रमुख र उपप्रमुखमा एकजना महिला हुनैपर्ने प्रावधान राख्न एमालेकै तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव ग¥यौँ । त्यो प्रस्ताव पारित भएपछि आज कम्तीमा पनि हाम्रा ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकारमा प्रमुख वा उपप्रमुखमा एकजना महिला उम्मेदवारी दिनैपर्ने स्थिति बन्यो । आज केहीकेही ठाउँमा छोडेर प्रायः एकाइमा महिलाहरु दुई पदमध्ये एउटामा पुगेका छन् ।

अब संसदमा पनि एक तिहाइ अनिवार्य भएकोले अहिले धेरै पुरुषलाई पिर परेको छ, समानुपातिकबाट सबै महिला जाने भए भनेर । तर, हिजो प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाहरुलाई टिकट दिएनौँ, त्योचाहिँ कमजोरी भयो भनेर अनुभूति भएको पाइँदैन । यो कुरा पार्टीहरुले अनुभूति गर्न जरुरी छ । त्यसले गर्दा भोलीको दिनमा पनि गर्न बाँकी काम भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि एक तिहाइ महिला अनिवार्य सबै पार्टीले उठाउनु हो । त्यसरी कानुन बन्यो भने समानुपातिकमा महिलाहरुले आफ्नो हिस्सा मात्र पाउँदा पुग्छ ।

महिला हिंसा : सचेतना र कानुन कार्यान्वयन आवश्यक
अर्काे, यहाँ महिला हिंसाविरुद्ध धेरै कानुन बनेका छन् । छाउपडीको विरुद्ध पनि कानुन बनेका छन् । बोसीको मान्यताविरुद्ध पनि कानुन बनेका छन् । बहुविवाह, बालविवाह, घरेलु हिंसाको विरुद्ध पनि काननु बनेका छन् । सबै किसमका कानुन बने पनि तल जो पीडित हुने हो, तिनलाई थाहा छैन । उनीहरुसम्म कानुनी सचेतना लैजाने अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।

बनेका कानुनहरुलाई सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पुर्याउने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने खालको तयारी गर्न जरुरी छ । यसको लागि सबैभन्दा ध्यान केन्द्रित गर्ने भनेको स्थानीय सरकार नै हो । किनभने, जो पीडित हो, त्यो सिधै स्थानीय सरकारमा जाने हो । स्थानीय सरकारले पनि यो मेरो काम हो भनेर अनुभूति गरिसक्न भ्याएको छैन । किनभने, स्थानीय निर्वाचन सकिनेबित्तिकै प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन आयो । अबचाहिँ स्थानीय सरकारले यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नैपर्छ ।

सामाजिक सुरक्षा र श्रम
सामाजिक सुरुक्षा ऐन र श्रम ऐन दुईवटा पारित भएका छन् । यो सरसर्ती हेर्दा महिलाहरुसँग सम्बन्धित भन्दा पनि आम श्रमिकसँग हो नि भन्ने लाग्छ । तर, अलिकति गहिएर हेर्ने हो भने महिलाहरुको सन्दर्भमा यसको एकदमै ठूलो महत्व छ । किनभने, अहिले जुन श्रम कानुन आएको छ, यसले व्यक्तिलाई श्रमिकको रुपमा पहिचान र मान्यता दिन्छ ।

श्रमिक भनेको अर्काको घरमा गएर मात्र काम गर्नुपर्दैन । स्वरोजगार श्रमिक पनि हुन्छ भन्ने परिकल्पना गरिएको छ । बाटोमा बसेर साग बेच्ने वा एउटा नाङ्लोमा पसल थाप्ने मान्छे, जसले दिनभरि काम गरेको कारणले पेट पालेको छ । घरैमा बसेर कसैले बत्ती कात्छ, पात गाँस्छ र त्यो गरेबापत उसले पैसा लिन्छ भने ती पनि श्रमिक हुन् । यी सबैलाई कानुनले पहिचान गर्छ अब । उनीहरुले श्रमिकको अधिकार पाउनुपर्छ ।

समानुपातिकबाट दोहोरिनु हुँदैन भने प्रत्यक्षबाट एउटा मान्छेले कति पटकसम्म चुनाव लड्ने हो ? निरन्तर लड्ने, प्रत्यक्षमा जितेकोले कहिल्यै पनि नछोड्ने अनि समानुपातिकले दोहोर्याउन नपाउने भनेर हुन्छ ?

हाम्रो देशमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी महिला यस्तै अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् । त्यो कुरा हामीले सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउन सक्दैनौँ भने यसको उपलब्धि महिलाले लिन सक्दैनन् । श्रमिक पहिचान पाइसकेपछि मात्र अहिले आएको सामाजिक सुरुक्षा कानुन कार्यान्वयन हुन्छ । महिलाहरुले श्रमिकको पहिचान पाउने ठाउँ स्थानीय सरकार हो । स्थानीय कार्यपालिकामा गएर दर्ता गर्नुपर्छ र श्रमिक परिचयपत्र लिनुपर्छ । यो प्रक्रिया हामीले सुरु गरेर जान सक्यौँ भने धेरै उपलब्धि प्राप्त गरेको अवस्थामा हुनेछौँ ।

अब नीतिगत हिसाबले हामीले धेरै कुरा प्राप्त गरिसक्यौँ तर कार्यान्वयनको हिसाबले धेरै गर्न बाँकी नै छ । दुई—तीनवटा सिटमा हामीले धेरै महिलाहरुलाई पुर्यायौँ । तर, कुर्सीमा बसिसकेपछि उनले निर्वाह गर्ने दायित्व र दिने सेवा कत्तिको प्रतिस्प्रधात्मक छ ? आफ्नो क्षमता कति देखाउन सक्छन् त ? त्यो क्षमता देखाउनको लागि हामीले कस्तो खालको कार्यक्रमहरु दिनुपर्छ ? यो निकै चुनौतीको विषय छ ।

अहिले स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय व्यवस्थापिकामा जति पनि महिला निर्वाचित भएका छन् र हुँदै छन्, तिनले कम्तीमा आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको दायित्व पूरा गर्ने ढंगबाट सबैले सोच्न जरुरी छ । अहिले जति पनि कानुन र नीतिहरु बनेका छन्, त्यो कानुन र नीतिहरुलाई सम्बन्धित सेवाग्राहीहरुसम्म कसरी पुर्याउने ? उनीहरुलाई पनि हाम्रो पक्षमा अब कानुन बनेको छ है, अब हामीले पनि यो अधिकार पाउछौँ भनेर अनुभूति र आत्मविश्वास कसरी जगाउने ? यो अवसर र चुनौति दुवै हो । यो अवसर र चुनौतीलाई समायोजित तरिकाले लैजानुपर्नेछ ।

सहभागितासँगै अब सक्षमता बढाऔँ

हामीले सधैँ आरक्षणको कुरा गरेर मात्र हुँदैन । हाम्रो क्षमता पनि बढाउँदै लैजानुपर्छ । अरुको विश्वास र आस्था बढाउँदै लैजान सक्नुपर्छ ।

यतिखेर स्थानीय तहमा उपमेयर वा उपाध्यक्षको मात्र कुरा होइन, त्यहाँ प्रमुख भएका महिला हुन् या पुरुष, कसैको पनि स्थानीय सरकार चलाउने अनुभव छैन । पुरानो स्थानीय निकायको धङधङीबाट निस्कन सकेका छैनन् । त्यसैले अब हामी स्थानीय निकाय होइन, सरकार चलाउने हो भनेर अधिकार प्रयोग गर्नु जरुरी छ ।

अहिले महिलाहरु धेरै उपप्रमुख भएकोले उनीहरु न्यायिक समितिको संयोजक छन् । तर, उनीहरुले महिलालाई मात्र न्याय दिने कुरा सोच्न भयो भने अर्काे ठूलो गल्ती हुन्छ । हरेक व्यक्तिले मैले न्याय पाएँ भन्ने कसरी दिलाउने भनेर गम्भीरताका साथ सोच्न जरुरी छ ।

बरु, क्षमता र प्रभावकारिता बढाउन के आवश्यक छ भन्ने आफैले पहिचान गरी माग गर्न सक्नुपर्छ । जस्तो कि एमालेबाट जितेको पंक्तिका निम्ति एमाले पार्टीले गर्नुपर्ने के हो ? तलकोे आवश्यकताअनुरुप उनीहरुले माग गरेमा माथिबाट योजना तय गर्न सकिन्छ । तलबाट माग नगरी माथिबाट मात्र बनाएका योजनाले काम गर्दैन । अहिलेसम्म हाम्रा तालिम र प्रशिक्षणहरु तलको मागले होइन कि माथिको योजनाबाट भएको छ ।

मेरो आग्रह छ, तपाईँहरुलाई परेको समस्या के हो ? किन प्रभावकारिता बढाउन सक्नुभएन ? तपाईहरुलाई कस्तो खालको तालीम चाहिएको हो ? कुनै सामग्री पो चाहियो कि ? केन्द्रबाट योग्य मान्छेहरुलाई नै उपलब्ध गराएर क्षमतावृद्धि गराउन सक्छौँ ।

यो त भयो स्थानीय तहको कुरा ।

समानुपातिक अपराध होइन
अब केन्द्र र प्रदेशमा समानुपातिकबाट आउनेचाहिँ क्षमताविहीन, मैदानबाट प्रत्यक्ष लडेर आउनेचाहिँ क्षमतावान भन्ने धारणा स्थापित गरिएकोल छ । यो गलत हो । अहिले समानुपातिकबाट आउने भनेको अपराध नै हो कि जस्तो गरी कतिपय मिडियामा आएको छ । तर, समानुपातिकबाट निरन्तर दोहोरिनु हुँदैन भनेर एमालेले नीति नै बनायो । त्यसले गर्दा ०६३ मा जानेहरु ०६४ मा सायदै दोहोरिए र ०६४ मा जानेहरु ७० मा एकजनाबाहेक कोही पनि दोहोरिएन । ०७० मा जानेहरु अहिले कोही पनि सूचीमा पर्ने खालको छैन ।

समानुपातिकबाट दोहोरिनु हुँदैन भने प्रत्यक्षबाट एउटा मान्छेले कति पटकसम्म चुनाव लड्ने हो ? निरन्तर लड्ने, प्रत्यक्षमा जितेकोले कहिल्यै पनि नछोड्ने अनि समानुपातिकले दोहोर्याउन नपाउने भनेर हुन्छ ?

जे होस्, अब सहभागिता मात्र होइन, सक्षमताको कुरा गर्नु जरुरी छ । प्रत्यक्षबाट जितेर आउनेहरु क्षमतावान हुन्छन्, उनीहरुलाई केही पनि गर्नुपर्दैन र समानुपतिकबाट आउनेहरुलाई मात्र धेरै तालिम दिनुपर्छ भन्ने गलत हो । जताबाट आउनेले पनि सिक्नुपर्छ र जानेकाहरुले सिकाउनुपर्छ । सिक्ने र सिकाउने कुरा जीवनको एउटा पाटो हो, यो निरन्तर गर्नुपर्छ भनेर जसले अनुभूति गर्दैन ऊ ओहोदामा भए पनि म्याद गुज्रिएसरहको नेता हो ।

(नेकपा एमाले पोलिट्ब्यूरो सदस्य पाण्डेसँग कुराकानीमा आाधारित । प्रस्तुति : सम्झना पौडेल)

साभार : अाउटलाइन न्यूज

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

सर्वोच्चद्वारा नाङ्गा बाबालाई रोक नलगाउनुको कारण माग

–महिला खबर– काठमाडौं । सर्वोच्च अदातलले पशुपति क्षेत्रमा शिवरात्रि लगायत अन्य पर्वमा नाङ्गा बाबा र

१० युवती विमानस्थलबाट पक्राउ

–महिला खबर– काठमाडौ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नक्कली भीसा प्रयोग गरी कुवेत जान लागेका १०

कम्युनिष्टलाई छोइ छिटो गर्ने समयमा कम्युनिष्ट बनाउदै हिँड्ने माया बनिन् मन्त्री

–महिला खबर– कम्युनिष्ट सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने व्यक्ति मान्छेको पनि मासु खान्छन्, जात, धर्म केही मान्दैनन् भन्दै

बलात्कारको आरोपमा पक्राउ

–महिला खबर– काठमाडौं । उदयपुर कटारी नगरपालिका घर भई हाल काठमाडौं कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–८ शिवचौक

बेपत्ता बालक मृत अवस्थामा फेला

–महिला खवर– कपिलवस्तु । कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिका–४, पिपराका वडा अध्यक्ष फत्ते मोहम्मदका ७ वर्षका छोरा

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: