नागरिकसँग न्यायाधीशः महिला हिंसाका मुद्दामा फास्ट ट्रयाकको माग


प्रकाशित मिति :2015-04-19 10:29:40

Judge

पोखरा, ६ वैशाख । महिलाहरु घरभित्रै र आफन्तबाट असुरक्षित बन्दै गएको भन्दै सरोकारवालाले महिला हिंसाका मुद्दा छिटो किनारा लगाउन फास्ट ट्रयाक कोर्टको माग गरेका छन् । जिल्ला अदालत पोखराको गुप्तेश्वर वहुमुखी क्याम्पसमा आयोजना गरेको न्यायिक सम्वाद कार्यक्रमका सहभागीले महिला र घरेलु हिंसा सम्वेदनशील विषय रहेकाले न्यायालयले पनि सोही अनुरुप प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा सहभागी पदमबहादुर थापाले तारिख र पेसीबाट नागरिकले हैरानी खेप्नु परेको भन्दै खासगरी महिला हिंसाका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिनुभयो । अझैपनि परिवारमा पुरुष नियन्त्रण हाबी रहेपनि अहिले महिलाको चेतनाको स्तर बढेकाले अदालतमा मुद्दा दिनेक्रम पनि बढेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्न्भयो— ‘परिवारको इज्जत जोगाउन हिंसा सहेर बस्ने बानी अब कम हुँदै गएको छ, यसमा न्यायालय पनि पक्कै सम्वेदनशील हुनेछ ।’
गरिव तथा असहायका लागि अदालतले नै बैतनिक वकिलको व्यवस्था गरे पनि प्रभावकारी नभएको भनाइ राखेका थिए । कानुन र व्यवहारमा तारतम्य मिल्न नसक्दा समस्या बढेको उनीहरूको भनाइ थियो । नेपालमा अझै पैत्रिक सम्पतिमा अंशवण्डाको चलन रहेकाले पनि हिंसाका घटना बढेको सहभागीले बताए । आमाबाबुले आफ्नो सबै सम्पति छोराको नाममा गराइदिने अनि बाबुको मृत्युपछि आमा नै छोराबुहारीबाट हिंसाको शिकार हुने गरेका प्रशस्त घटना देखिएको सर्वसाधारणको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी श्रीराम सुवेदीले महिला र घरेलु हिंसाका घटनामा निरन्तर सुनुवाई (फास्ट ट्रयाक कोर्ट) को व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो । फैसला भएका मुद्दा पनि कार्यान्वयन नहुँदा अदालत प्रति नागरिकको विश्वास बढ्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो । छोरेपाटनकी बिन्दु कार्कीले कानुनी प्रक्रिया लामो र महंगो भएकाले महिला हिंसा सहेर बस्न वाध्य भएको बताउनुभयो । आफ्नो छिमेकी एक महिला पतिले अंश नदिएपछि दुःख पाएर बस्नु परेको सुनाउँदै उहाँले कानुनी उपचारका लागि खर्च जोड्न नसकेर ती महिला हिंसा सहेरै बसेको बताउनुभयो ।
अधिवक्ता गीता आचार्यले नेपालबार एसोसिएसन अन्तर्गत महिला कानुनी सहायताको व्यवस्था भएको जानकारी दिनुभयो । परिवार, आफन्त र चिनजानकै व्यक्तिबाट महिला पीडित हुने गरेकोे भन्दै उहाँले यस्ता कतिपय घटना बाहिर नआएको बताउनुभयो ।
सहभागीले राखेको प्रश्नको जवाफदिंदै न्यायाधीश राम प्रसाद ओलीले न्यायालय पहिलाको जस्तो परम्परागत शैली त्यागेर समय अनुसार चल्न थालेको बताउनुभयो । न्यायप्रणालीलाई सरलीकरण गर्दै गएको भन्दै न्यायालय र न्यायाधीश प्रति कुनै गुनासो भए खुलेर आग्रह राख्न समेत उहाँले गर्नुभयो ।
नागरिकको समस्या एकातिर तर न्यायालयको हेराइ अर्कोतिर हुन नदिन अबदेखि नागरिकसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले गर्नुभयो ।
न्यायाधीश ओलीले महिला र घरेलु हिंसाका मुद्दालाई आफूहरूले प्राथमिकतामा राखेको भन्दै निरन्तर सुनुवाइ प्रक्रियाका कारण सबैखाले मुद्दा अब छिटै किनारा लाग्ने बताउनुभयो । फैसला भएको एक साताभित्र पूर्णपाठ आउनुपर्ने प्रावधान रहे पनि जनशक्ति अभावका कारण अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँले स्वीकार्नुभयो ।
अर्का जिल्ला न्यायाधीश पुरुषोत्तम ढकालले सर्वोच्च अदालतको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअनुसार न्यायिक सम्वाद थालिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो—‘नागरिकसँग न्यायाधीश डराउने र न्यायाधीशसँग नागरिक डराउने अवस्थाको अन्त्यगर्न यसले सहयोग गर्नेछ ।’ जिल्ला न्यायाधीवक्ता योगराज ढकालले आफूहरु नागरिककै सेवाको लागि नियुक्त भएकाले गुनासो संकलन गरी सोही अनुसार कार्ययोजना बनाएर अघिसर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार दीनवन्धु बरालले अदालतले वर्षमा दुई पटक पत्रकार अन्तरक्रिया गरी आफ्ना कामकारवाही सार्वजनिक गर्दै आएकोमा अब नागरिकका गुनासो पनि सुन्न थालिएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रकाशित मिति २०७२ वैशाख ६ गते अाइतवार

 

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

पत्रकार मृत फेला

-महिला खबर- पत्रकार निर्मला पहराई शुक्रबार मृत फेला परेकी छिन् ।

बैठकमा महिला सहभागिता नभएकोमा चिन्ता

-महिला खबर- गैर आवासीय नेपाली संघले अमेरिका क्षेत्रको क्षेत्रीय बैठकमा महिलाको सहभागिता हुन नसकेको विषयप्रति ध्यानाकर्षण

खाद्यान्न सहयोग

अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका दुई वडामा ६० जना विपन्न एकल महिलालाई अछाम जेसिजले खाद्यान्न सहयोग गरेको

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली स्वीकृत

काठमाडौँ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लागु भएको तीन वर्षपछि नियमावली

उद्यमी महिलालाई अनलाइन बजारीकरण र ऋणमा समस्या

-महिला खबर- कोभिड-१९ को असरका कारण ऋण चुक्ता गर्न नसकेको र कर्मचारीलाई तलव दिन समस्या भएको

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: