नेतृत्वदायी र निर्णय गर्ने ठाउँ कब्जा गरौँ


प्रकाशित मिति :2015-04-23 12:17:52

devi_khadka1राजनीतिमा महिला सहभागिता र नेतृत्व विकासको कुरा वर्तमान नेपाली महिला आन्दोलनको बहुचर्चित सवाल हो । नेपाली महिलाले लामो सङ्घर्षपछि पहिलोपटक संविधानसभामा ३३ प्रतिशत महिला जुटाउन सके । विधायिकाको समेत काम गर्ने संविधानसभामा महिला उत्साहजनक मात्रामा सहभागी भए पनि कार्यपालिका, न्यायपालिकालगायत राज्यका सबै ठाउँमा महिलाले यही मात्रामा भाग लिन पाएका छैनन् । राज्यका स्रोत खटपटन गर्ने तालासाँचो बोकेका प्रमुख राजनीतिक दलका नेतृत्वदायी स्थानमा महिला २० देखि २५ प्रतिशत नाघेको इतिहास छैन ।
राजनीति सबै नीतिको मूलनीति हो । एक किसिमको थिति हटाएको, तर अर्काे किसिमको थिति बसिनसकेको अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दलको निर्णयले नेपालको धेरै पछिको भविष्यलाई समेत असर पार्छ । अहिले दलहरूबीच हुने सहमतिबाट संविधानका कैयौँ प्रावधान हट्छन् र कैयौँ थपिन्छन् । तर, यस्तो गर्ने अधिकार पाएका राजनीतिक दलका माथिल्ला तहमा महिला ज्यादै कम भएकाले महिलाले अहिलेसम्म पाएका अधिकार पनि गुम्ने क्रममा छन् । दोस्रो संविधानसभामा पहिलो संविधानसभामा जति महिला नभएको र राजनीतिक दलका केन्द्रीय तहमा महिला कम भएको कुरालाई मनन गर्दा महिलाका मुद्दालाई मूल प्रवाहमा ल्याउने काममा हाम्राअगाडि गम्भीर चुनौतीका पहाड खडा भएको अनुभूति हुन्छ । यी पहाड पार गर्न यतिबेला हामीले केही प्रश्नको तथ्यपरक जवाफ खोज्न जरुरी छ ।
आदिमकालमा सबै मानव समुदायमा मातृसत्ता थियो ?
हामीले हाम्रा सतही बुझाइका आधारमा मानव समाज विकासक्रमको प्रारम्भिक चरणमा मातृ सत्तात्मक थियो भन्दै आएका छौँ । त्यस युगलाई हामी आदिम साम्यवादी युग पनि भन्छौँ । त्यतिबेला मान्छे सामूहिक रूपमा जङ्गलमा बसोबास गथ्र्यो । त्यतिबेलाको सत्ता भन्नु नै समूहको प्रमुख हुनु थियो, खासगरी छोराछोरीमाथि आमाको अधिकार थियो । पछि यसैलाई वंश भनियो । फ्रेडरिक बेबेलका अनुसार संसारका धेरै प्रजातिमा धेरै समयसम्म मातृसत्ता कायम थियो । श्रीलंका, कङ्गो र लोयांगोका साथै नेपालका उत्तरी भेगका धेरै समुदायमा बहुपति प्रथाका रूपमा मातृसत्ताको अवशेष अहिले पनि छँदै छ ।
पुरुषको सत्तामा भएका समूह र परिवारमा भने नेतृत्व हस्तान्तरण हुँदै जाने क्रममा कुनै परिवार एवम् समूहविशेषमा कारणवश पुरुष उत्तराधिकारीको अभाव भएका खण्डमा मात्र महिलालाई सर्वोच्च स्थान दिइन्थ्यो । अपवादमा घटित यस्ता घटना र केही जातिविशेषबाहेक महिला मानव समाजको उत्पत्तिकालदेखि नै शासित एवम् दासी थिए भन्ने कुराको खण्डन इतिहासले कहीँ पनि गरेको छैन । बरु तथ्यले के प्रमाणित गरेको छ भने जङ्गलमा घुमन्ते समूहमा सामूहिक यौन सम्बन्धद्वारा गर्भ रहँदा र सुत्केरी हुँदा महिलाको शारीरिक अवस्था कमजोर हुन्थ्यो ।
यस्तो बेलामा कसैको सहयोग नपाउँदा र बच्चा हुर्काउने जिम्मा एक्लै लिनुपर्दा हुने पीडाबाट जोगिने उपायको खोजी महिलाले गरे । पुरुषमा पनि कतिपय सुन्दर एवम् जवान युवतीको जवानी एक्लै उपभोग गर्ने लोभ भएको हुँदा दुवैको आवश्यकता र इन्छाबमोजिम समय बित्दै जाँदा बिहे गर्ने चलन चल्यो । अरू पुरुषबाट लुकाएर महिलालाई एक्लै यौन उपभोग गर्ने सुरक्षित ठाउँ खोज्ने क्रममा ओडार वा छाप्रोको प्रयोग हुँदै जाँदा घरको आविष्कार भयो । सुत्केरी एवम् गर्भावस्थामा बहुपुरुषसँगको यौनसम्पर्कलाई थेग्नुपर्दा आजित बनेका महिला पनि तुलनात्मक रूपमा सुरक्षाको अनुभूति गरी निश्चित पुरुषलाई मालिक मानी उसको मातहतमा रहन राजी भए । यसरी पुरुष मालिक र महिला दास हुने क्रम चल्यो ।
किन चाहिन्छ विशेषाधिकार ?
पछाडि परेका जात, क्षेत्र वा वर्गसरह अधिकार दिएर महिलालाई नेतृत्व गर्न सक्ने बनाउन सम्भव छ ? कसैले सम्भव छ भन्छ भने त्यो अर्काे महाभ्रम हो । नेतृत्वको विकास भनेको समग्र पक्षमा प्रतिस्पर्धा हो । धनी एवम् शिक्षित दलित पुरुष र उस्तै अवस्थाकी महिलाबीच प्रतिस्पर्धा गराउँदा पुरुषलाई सामाजिक छुवाछुतको मात्र समस्या हुन्छ । तर, उस्तै शैक्षिक एवम् आर्थिक अवस्थाकी महिलाले कम्तीमा पनि तीनवटा अवरोध व्यहोर्नुपर्छ ः शारीरिक बनोट र जैविक कारणले हुने अप्ठ्यारा (गर्भधारण गर्ने, सुत्केरी हुने र बच्चालाई दूध खुवाउने आदि) धार्मिक अवरोध कहिल्यै र कहीँ पनि नेतृत्वदायी भूमिका नखेलेको हुँदा समाजले उनीहरूको नेतृत्व मान्न सङ्कोच गर्ने र महिला स्वयम्ले पनि अप्ठ्यारो मान्ने । यस्ता बाधा पार गर्न साँचो अर्थमा महिलाको नेतृत्वक्षमता बढाउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।
यसका लागि महिलालाई समाजमा सबैभन्दा पछि परेको दलित समुदायका पुरुषलाई भन्दा दोब्बर अधिकार दिनुपर्छ । तर, आजसम्म यस कोणबाट बुझ्ने एवम् काम गर्नेतर्फ आधुनिक दासमालिक (राज्य सञ्चालक एवम् पार्टीका ठूला नेता) हरूले कत्ति पनि ध्यान दिएका छैनन् । सर्वहारा वर्गका असली प्रतिनिधि भनी दाबी गर्ने वामपन्थी पार्टीहरू त आफ्नो पार्टी विधानमा महिलाको सहभागिताका सम्बन्धमा ठोस व्यवस्था ग-यो भने पार्टीको सर्वहारावर्गीय पहिचान गुम्छ भन्छन् । त्यस्तो पार्टी विचारको पार्टी नभएर संयुक्त मोर्चाजस्तो हुन्छ भन्छन् ।
हो, महिलाभित्र पनि कोही आर्थिक हिसाबले अभिजात वर्गका महिला हुन्छन् । तर, समग्रमा हेर्दा अभिजात वर्गका महिला कमजोर वर्गका महिलाका तुलनामा अभिजात हो । पुरुषका तुलनामा अभिजात होइन ।
नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीको मूल नेतृत्वका दिमागमा महिला नेतृत्व विकाससम्बन्धी वस्तुपरक भिजन छैन । अथवा उनीहरू यो कुरा बुझेर पनि बुझपचाइरहेका छन् । त्यसैले ती दलका विधान तथा कार्यविधि कतै पनि यी कुराले ठाउँ पाएका छैनन् । यतिबेला नेपाली महिला आन्दोलनको प्रमुख मुद्दा राजनीतिक दलका नेतृत्वदायी स्थान र निर्णय गर्ने ठाउँमा महिलाको समुचित प्रतिनिधित्व गराउनु हो ।
यो कसरी सम्भव छ ?
नेपाली महिला मुक्ति आन्दोलनले रणनीतिक मोड लिन आवश्यक छ । हो, विगतमा हामीले वर्गसङ्घर्षलाई प्राथमिकता दियौँ । त्यतिबेला त्यो अति आवश्यक थियोे । यसको मतलब आज वर्गसङ्घर्षको आवश्यकता कम भयो भन्न खोजिएको होइन । जतिबेला वर्गसङ्घर्षको बलद्वारा प्राप्त उपलब्धिलाई परिवर्तित शक्ति एवम् उसको नेतृत्वले स्वीकार गरी कार्यान्वयन गर्न हिचकिचाउँछ त्यतिबेला आन्तरिक सङ्घर्षको विषय अरू विषयभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसै भएर माक्र्सवादले भनेको छ– मानव समाजमा वर्ग विभाजनको अन्त्य भइसकेपछि पनि महिला र पुरुषबीचको भेदभाव भने कायम रहन्छ । तसर्थ महिला समुदायले सबैभन्दा लामो सङ्घर्षको माध्यमद्वारा मात्र स्वतन्त्रताको संसारमा फड्को मार्न सम्भव छ । सबैभन्दा पहिला भेदभावको सिकार भएको समुदाय पनि महिला नै हो ।
 त्यसैले अनन्त सङ्घर्षका माध्यमद्वारा मात्र पूर्णरूपमा उन्मुक्तिको सास फेर्ने हाम्रो अभिलाषालाई दरिलो बनाउन आवश्यक छ । अब हामीले हाम्रा आफ्नै पार्टीभित्र महिला समानताको राँको बाल्नुपर्छ जसको न्यानोले सीमित महिलालाई मात्र नभएर सिङ्गो महिला समुदायलाई जुटाउन सहयोग पु¥याउँछ । नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीलाई आफैँले बनाएको अन्तरिम संविधानका प्रावधान लागू गर्न सर्वप्रथम आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिदेखि स्थानीय तहसम्म ३३ प्रतिशत स्थान महिला नेतृत्वलाई दिन बाध्य बनाउनैपर्छ । यो अधिकार हालसम्म संवैधानिक अधिकार नभएर नेताको दया भएमा मात्र पाइने अधिकार बन्न पुगेको छ ।
 जबसम्म नेपाली महिला मुक्ति आन्दोलनबाट प्राप्त यस (राज्यका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत स्थान ओगट्न पाउने महिलाको अधिकार) संवैधानिक अधिकारलाई अमूक नेताविशेषको दयामा भर पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दैनौँ तबसम्म महिला नेतृत्व विकासको सवाल नारामा मात्र सीमित हुन्छ । अवसर नपाईकन नेतृत्वक्षमता कसैको पनि बढ्दैन ।
बहुसङ्ख्यक महिला समुदायले मानव इतिहासमा कहिलै पनि सत्ता सञ्चालन गर्ने अवसर नपाएको हुँदा महिलामा पनि अपूर्ण पक्ष छन् । तर, जसले अवसर पाएका छन् ती इमान, लगन, नैतिकता र व्यवस्थापकीय क्षमताको कसीमा पुरुषभन्दा अब्बल ठहरिएका छन् । आजको आधुनिक युगमा क्षमताको जाँच आदिमकालमा जस्तो शारीरिक बलका आधारमा हुँदैन ।
शिक्षा आर्जनदेखि सबै क्षेत्रमा समान अवसर पाएका खण्डमा महिला कुनै पनि हालतमा पुरुषभन्दा कम क्षमताका हुँदैनन् । त्यसैले महिला आन्दोलनको अहिलेको सवाल समान अवसर एवम् समुचित जिम्मेवारीको हो । आउनोस्, यसका लागि एक भएर लडौँ । अबको युग महिला नेतृत्व विकासको युग हो ।
(खड्का एकीकृत नेकपा (माओवादी) की केन्द्रीय सदस्य हुन्) 

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

गैर सरकारी एकान्तबास

-मिश्र वैजयन्ती- सबभन्दा मायालाग्दो देखिएको छ भर्खरै किनेको बुट्टेदार सिरानीको खोल ।

गांधारी

-रञ्जना लिम्बू- ए गांधारी! चढेर युगहरुको अक्कर भीरहरु नाघेर सभ्यताका अग्ला पहाडहरु यहाँसम्म आइपुगेर टक्क अडिएका छन मेरा पाइलाहरु मलाई तिम्रो

युद्ध बिरामको घोषणा

-जानु काम्बाङ्ग लिम्बू- न तिमीलाई बुझ्न सकेँ मलाई बुझ्न सक्यौ तिमीले तेसै तेसै मोडीए हाम्रा पाइलाहरू उचालेर शंकाको

म पूरा , तिमी आधा

-मन्जु काँचुली- तिमी– मेरो आकाशको घडामा तैरिने एक टुक्रा अस्थिर बादल मेरो चन्द्रमाको प्रकाशले पानीमा छचल्किने एउटा

मनको सन्दुक

-लक्ष्मी उप्रेती- कति दयनीय उमेरको पर्खाल उफ ! आफ्नै पौरखको सारा सिर्जनामा हुदा पनि उमेरको यो संघारमा आईपुग्दा

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: