महिलाका नामका जग्गा सोध्दै नसोधी बेच्छन् पुरुष


प्रकाशित मिति :2015-05-11 14:23:37

साधना विश्वकर्मा
imge lalpurjaकाठमाडौं, २८ बैशाख । भूमिमा महिला स्वामित्व बढाउन ल्याइएको नयाँ नीतिले महिलाका नाममा जग्गा दर्ता गर्नेहरुको संख्यामा बढे पनि अझै स्वामित्वमा तिनको पहुँच पुग्न सकेको छैन ।
जग्गा दर्ता गर्दा राजस्व छुट दिन थालेपछि महिलाका नाममा जग्गा दर्ता गराउन थाले पनि आफ्ना नामको जमिन उपभोगमा पुरुषहरूकै मुख ताक्नु पर्ने अवस्था छ ।
भक्तपुर जिल्लाको मध्यपुर ठिमीकी पार्वती घर्ती आफ्नो नाममा जग्गा भए पनि त्यसको किनबेच र उपभोगबाट आफूहरू वञ्चित भएको गुनासो गर्छिन् । ‘महिलाको नाममा जग्गा पास गर्दा राजश्वमा छुट पाइने भएपछि श्रीमानले मेरो नाममा जग्गा पास गरी दिए’ उनी भन्छिन्, ‘तर जग्गा किनबेच र उपभोग गर्ने अधिकार नभएपछि आफ्नो नाममा जग्गा हुनु र नहुनुमा कुनै फरक छैन ।’
सरकारले महिलाको नाममा जग्गा पास गर्दा भूवनोटका आधारमा नगरपालिकामा दर्ता गर्दा २५ प्रतिशत र गाविसमा ३० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था छ । चार वर्षअघि आफ्नो नाममा पास भएको जमिन  किनबेच र उपभोग गर्ने अधिकार उनले पाएकी छैनन् ।
आफ्नो नाममा जमिन पास भएको चार वर्ष भयो तर  उपभोग गर्ने अधिकार छैन’ कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयन नभएकोप्रति गुनासो गर्दै उनले भनिन्, ‘मेरो नाममा भएको जमिन मलाई नै थाहा नदिई बेच्ने निर्णय गरेको मैले पछि मात्रै थाहा पाएँ ।’
महिलाका नाममा जग्गा दर्ता गराउन थाले पनि त्यो राजस्व छुट लिनका लागि मात्रै भएको पार्वती ठान्छिन् ।
महिलाको नाममा जग्गा दर्ता गर्दा छुट पाइन्छ भन्ने थाहा पाएपछि नेपालगञ्ज गनेशपुरकी ४३ वर्षीय हस्ती खत्रीका नाममा श्रीमानले जग्गा दर्ता गराइदिए । ‘मेरो नाममा जग्गा गराउँदा छुट हुन्छ भनेर दर्ता गराउनु भएको हो’ खत्रीले भनिन्, ‘नत्र जमिन श्रीमानकै नाममा हुन्थ्यो होला । मलाई त यसबारेमा राम्रोसँग थाहा पनि छैन ।’
आफ्नो नाममा पहिलो पटक जग्गा दर्ता भएको उनले बताइन् । ‘जग्गाको भोग गर्न नपाए पनि आफ्नो नाममा छ भन्दा पनि गर्व लाग्दो रहेछ,’ उनले भनिन् ।
भक्तपुरकी पार्वती र नेपालगञ्जकी हस्ती जस्ता थुप्रै महिला राजस्व छुट दिलाउन लुरुलुरु पतिको पछि लागेर मालपोत कार्यलय जान्छन् । आफ्नो नाममा जग्गा भए पनि स्वामित्व पुरुषहरुकै हातमा सुम्पिन्छन् ।
महिलाका नाममा जग्गा बनाउँदा पाउने छुट पनि पुरुषले नै पाउँछन् अनि जग्गाको स्वामित्व पनि । जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा आएपछिको अधिकारका विषयमा सजग नहुँदा  महिलाले त्यसको फाइदा लिन सकेका छैनन् ।
यी केही प्रतिनिधि महिला मात्र हुन् । छुट पाउनकै लागि महिलाको नाममा जग्गाको स्वामित्व बढ्दै गए पनि त्यसको अधिकार महिलासँग छैन ।
सरकारी नीतिले भूमिमा स्वामित्व बढे पनि भोग चलनको सम्पूर्ण जिम्मा पुरुषको हातमा हुँदा त्यसले महिलालाई छुटको लागि मात्र प्रयोग गरेको पाइएको छ । भूमिमा दिनरात पसिना बगाउने महिला भए पनि यसरी आर्जन गरिएको सम्पत्तिको मालिक पुरुष नै हुन्छन् ।
जग्गा खरिद बिक्री गर्दा पाइने छुटले मात्र महिलाको नाममा जग्गा खरिद गर्ने प्रक्रिया बढेको भुमिसुधार व्यवस्था विभागकका महानिर्देशक रोहितकुमार भट्टराई बताउँछन् । राजश्वमा छुट हुन थालेपछि भूमिमा महिलाको अधिकार नभए पनि अहिले जग्गा धितो–बन्धक राख्ने तथा रोक्का गर्ने लगायतका काममा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको उल्लेख गर्दै यो स्थिति पहिले भन्दा बढ्दै गएको जानकारी दिए ।
महिलाको नाममा जग्गा दर्ता गर्नाले मात्रै पनि स्वामित्वका लागि अशं लिखत बदर र सम्बन्ध विच्छेद जस्ता मुद्दा घटेको भट्टराईले बताए ।
विभागको तथ्याङ्कमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा देशभर कूल १ अर्ब १२ करोड १७ लाख ४४ हजार रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो प्रक्रिया अन्तर्गत महिलालो मात्रै २ करोड २४ लाख ८ हजार ४ सय ६१ रूपैयाँ छुट पाएका छन् ।
सरकारले २०६४ सालबाट महिलाको नाममा जग्गा किनबेच गर्दा छुट दिने व्यवस्था गरेको हो । महिलाको नाममा जग्गा खरिदबिक्री गर्दा पाइने छुटका कारण महिलाको नाममा जग्गा खरिद गर्ने प्रक्रिया बढेको अधिवक्ता दुर्गा सापकोटा बताउँछिन् ।
नेपालका ग्रामीण क्षेत्रका ९४ प्रतिशत महिला जमिनको काममा संलग्न छन् । हालसम्म पतिपत्नी दुबैको नाममा संयुक्त लालपुर्जा गराउनेको संख्या एक हजार एकजना मात्र छ । यसरी संयुक्त रुपमा लालपुर्जा बनाउनेहरू पनि गाउँमा नभई सहरी क्षेत्रका धेरै छन् ।
हाल मुलुकको पहाडी क्षेत्रका जग्गामा कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत मात्र महिलाको स्वामित्वमा छ भने तराईमा २० प्रतिशत रहेको छ । व्यापारीकरणका कारण  ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा सहरी क्षेत्रमा महिला स्वामित्व बढी देखिन्छ ।
भूमिमा महिला स्वामित्व र पैतृक सम्पत्तिमा अधिकारले महिलाहरू घरेलु हिंसाको सिकार हुनबाट बच्न बचाउन सक्छ । खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र समाज सुधारमा यसले टेवा पुर्‍याउँछ ।

 

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली स्वीकृत

काठमाडौँ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लागु भएको तीन वर्षपछि नियमावली

उद्यमी महिलालाई अनलाइन बजारीकरण र ऋणमा समस्या

-महिला खबर- कोभिड-१९ को असरका कारण ऋण चुक्ता गर्न नसकेको र कर्मचारीलाई तलव दिन समस्या भएको

लेखनवृत्ति र मिडियामा ऋणको आवश्यकता

-महिला खबर- कोभिड-१९ को महामारीमा महिलाको पाटो ओझेलमा परेको र अझ पत्रकार महिलाको विषयमा अनुसन्धान नै

बाजुरामा जोखिममा आमाहरू

-नन्दाकुमारी थापा- उमेर नपुगी गर्भवती, असुरक्षित सुत्केरी, भ्रूण पहिचान गरेर गर्भपतन अनि सडकमा समेत बच्चा जन्माउनुपर्ने

एसिड आक्रमण पीडितको उपचार, शिक्षा र जीविका सरकारले जिम्मा लिने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एसिड आक्रमणबाट पीडित सम्पूर्णको उपचार, शिक्षा र जीविकाको प्रवन्ध

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: