ईश्वरी जीएम
रोल्पा, ३ जेठ । लक्षित समुदायका लागि तय गरिएका कार्यक्रम र बजेट उपयोगिता सम्बन्धमा नियमित अनुगमन अभाव तथा डेस्क परिचालनमा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नहुँदा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशी नीति एवं लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।
जिल्ला विकास समिति रोल्पाले रोल्पाले लैङ्गिक उत्तरदायी तथा सामाजिक समावेशी बजेट लेखाजोखा सम्बन्धी परीक्षण विधिमा सुशासन बाहेक अन्य सबै पक्ष कमजोर देखिएको छ ।
परीक्षणकर्ताहरु जिविस रोल्पाका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत दुर्गाप्रसाद भुसाल, जिविस सामाजिक विकास अधिकृत रत्नज्योति हमाल, जिविस कार्यक्रम अधिकृत रामकुमार न्यौपाने र जिल्ला सामाजिक विज्ञ केदार राना मगर सम्मिलत टोलीले तयार पारेको लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट परिक्षण प्रतिवेदनले स्थानीय निकायको लैंगिक वजेट परीक्षण गर्ने प्रावधानमा प्रभावकारिता ल्याउन क्षमता विकासका साथै वजेटको पर्याप्त व्यवस्था हुनु पर्ने समेत आवश्यकता औल्याएको छ ।
स्थानीय निकायको नीति तथा उद्देश्यमा समविकास तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्वन्धी स्पष्ट दीर्घकालीन सोच राखी सोही वमोजिम नीति, उद्देश्य एवं कार्ययोजना तयार गर्नु पर्ने, स्थानीय निकायको सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन समितिमा महिलालाई सहभागी गराई अनुगमन गर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्ने, महिलाका लागि कानुन अधिकार, पोषण, प्रजनन स्वास्थ्य, आदि जस्ता चेतनामूलक कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन गर्न तर्फ ध्यान दिनु पर्ने लगायतका आवश्यकता रहेको प्रतिवेदनमा देखिएको छ ।
लक्षित समुदायलाई क्षमता विकासका क्रियाकलाप संचालन गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको समेत जिविसको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यही लैंगिक उत्तरदायी वजेट तर्जुमा तथा परीक्षण सम्वन्धी जिल्लाका सरोकारवालाहरुका लागि दुई दिने तालिम समेत लिवाङमा सम्पन्न भएको छ ।
जिविस रोल्पाको आयोजनामा भएको तालिममा लैगिक उत्तरदायी वजेट परीक्षणवाट प्राप्त सुझाव समाधानका लागि विभिन्न सूचकहरुमा रही कार्ययोजना समेत बनाइएको छ ।
जिल्ला स्तरका राजनैतिक दल, महिला अधिकारकर्मी, पत्रकार, नागरिक समाज उपस्थित रहेको तालिममा समूहगत छलफल तथा परामर्शबाट विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रम तथा योजनाहरु तय गरिएको जिविसका सामाजिक विकास अधिकृत रत्नज्योति हमाले बताउनुभयो ।
प्रकाशित मिति २०७२ जेठ ३ गते अाइतवार
Comment Here!