पैंतीस दिने हदम्याद हटाउन परमादेश


प्रकाशित मिति :2015-06-11 16:23:31

चीना थापा

Suprem courtकाठमाडौं जेठ २८– सर्वोच्च अदालतले बालिका बलात्कारमा ३५ दिनभित्र उजुरी दिनुपर्ने हदम्याद हटाउन परमादेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले १६ वर्षमुनिका बालिकामाथि भएको बलात्कारको जघन्य अपराधमा उजुरीको ‘हदम्याद’ नलाग्ने व्यवस्था गर्न बुधबार सरकारलाई परमादेश दिएको हो

नाबालिकाको हकमा ऐनमै रहेको व्यवस्था ५० वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै कार्यान्वयनमा ल्याउन आठ ओटा बुँदा समावेश गरी न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी) का तर्फबाट अधिवक्ता राजु चापागाईले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ४० नम्बरमा बालिका १६ वर्ष पुगेको दिनदेखिमात्र बलात्कारको कसुरमा ३५ दिने हदम्याद गणना गरी कसुरको अनुसन्धान एवं अभियोजन गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

यो व्यवस्था अनुसार बलात्कारमा परेका १६ वर्षमुनिका बालिकालाई उजुरी दिन हदम्यादले नछेक्ने चापागाईले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार परमादेश अनुसार कानुन बनेपछि बालिका बलात्कारसम्बन्धी अपराधमा उजुरी दिने ३५ दिने हदम्यादको कारण देखाएर अपराधी उम्कने बाटो बन्द हुनेछ । कुनैपनि बलात्कारका घटनामा ३५ दिने हदम्याद सम्वन्धी अवरोध राख्न नहुने, जवर्रवस्ती करणीलगायतका यौन अपराधमा, अपराध बारेको सूचना दर्ता गर्न ईन्कार गर्ने तथा फौजदारी अनुसन्धानमा अनुचित बिलम्ब गर्नेलाई पनि कारर्वाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेलगायतको माग उजुरीमा गरिएको थियो।

न्यायाधीश गोपाल पराजुली र चोलेन्द्रशमशेर राणाको संयुक्त इजलासले उक्त रिटका पक्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद सचिवालय, कानुन मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई परमादेश दिएको हो।

कानुन बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, मान्यता एवं सिद्धान्तको ख्याल गर्न सर्वोच्च अदालतले भनेको छ। संविधानसँग नबाझिने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र विधिशास्त्रीय सिद्धान्त अवलम्बन गरी निवेदनले उठाएका विषयमा उपयुक्त मस्यौदा गरी सरोकारवालासँग छलफल गराई मस्यौदा संसदमा पेश गर्नु’ परमादेशमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चको परमादेश सरकार र व्यवस्थापिका संसदका लागि बाध्यकारी हुने अधिवक्ता चपागाईले बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले यसअघि महिला हिंसा सम्वन्धी अन्य रिटमा पनि निर्देशनात्मक आदेश दिएको भएपनि कार्यान्वयनमा नआएकाले यस रिटमा अदालत गम्भिर भएर परमादेश दिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यो परमादेशलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि महिला अधिकारवादी संघसंस्था तथा जनस्तरबाट दबाब दिनुपर्छ।

‘परमादेश कानुन बनेर आईसकेपछि बलात्कृत बालिका बालिका १६ वर्ष पुगेका छैनन् भने उनीहरूको मुद्धा चल्नेछ र उनीहरूले न्याय पाउन सक्छन्’ उहाँले भन्नुभयो।

प्रकाशित मितिः २०७२ जेठ २८ गते बिहीवार

 

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

सञ्चारिका अध्यक्ष सहित तीन पत्रकार महिलालाई राष्ट्रिय पुरस्कार

-महिला खबर- नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले प्रदान गर्दै आएको ‘राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार’ सञ्चारिका

संसदीय मामिलाको नेतृत्वमा महिलाको संभावना/अध्यक्षमा कृष्णा पौडेलको उम्मेदवारी

-महिला खबर- संसदीय गतिविधिको समाचार संकलन गर्ने पत्रकारहरुको संस्था संसदीय मामिला पत्रकार समाजको नेतृत्वमा पहिलो पटक

पत्रकार रुपा शर्मा नेहालाई राष्ट्रिय मिडिया एक्सिलेन्स कन्ट्रिव्युसन अवार्ड

-महिला खबर- संचारको माध्यमबाट समाजिक रुपान्तरणमा शसक्त भुमिका निर्वाह गर्नुका साथै समाजिक अभियानमा क्रियाशिल भएको भन्दै

हिंसा र पारिवारिक खटनको शोक छ! गरीबी र चेतनाविहिनताको रोग छ!

-ललिता साह- राजविराज नगर पालिका वडा न. ८ की निकिता यादव १७ महिना को अन्तरालमा दुईवटा

सञ्चारिका समूहको साधारणसभा सम्पन्न

-महिला खबर- सञ्चारिका समूहको २४ औं वार्षिक साधारणसभा आज काठमाडौंमा भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: