पैंतीस दिने हदम्याद हटाउन परमादेश


प्रकाशित मिति :2015-06-11 16:23:31

चीना थापा

Suprem courtकाठमाडौं जेठ २८– सर्वोच्च अदालतले बालिका बलात्कारमा ३५ दिनभित्र उजुरी दिनुपर्ने हदम्याद हटाउन परमादेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले १६ वर्षमुनिका बालिकामाथि भएको बलात्कारको जघन्य अपराधमा उजुरीको ‘हदम्याद’ नलाग्ने व्यवस्था गर्न बुधबार सरकारलाई परमादेश दिएको हो

नाबालिकाको हकमा ऐनमै रहेको व्यवस्था ५० वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै कार्यान्वयनमा ल्याउन आठ ओटा बुँदा समावेश गरी न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी) का तर्फबाट अधिवक्ता राजु चापागाईले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ४० नम्बरमा बालिका १६ वर्ष पुगेको दिनदेखिमात्र बलात्कारको कसुरमा ३५ दिने हदम्याद गणना गरी कसुरको अनुसन्धान एवं अभियोजन गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

यो व्यवस्था अनुसार बलात्कारमा परेका १६ वर्षमुनिका बालिकालाई उजुरी दिन हदम्यादले नछेक्ने चापागाईले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार परमादेश अनुसार कानुन बनेपछि बालिका बलात्कारसम्बन्धी अपराधमा उजुरी दिने ३५ दिने हदम्यादको कारण देखाएर अपराधी उम्कने बाटो बन्द हुनेछ । कुनैपनि बलात्कारका घटनामा ३५ दिने हदम्याद सम्वन्धी अवरोध राख्न नहुने, जवर्रवस्ती करणीलगायतका यौन अपराधमा, अपराध बारेको सूचना दर्ता गर्न ईन्कार गर्ने तथा फौजदारी अनुसन्धानमा अनुचित बिलम्ब गर्नेलाई पनि कारर्वाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेलगायतको माग उजुरीमा गरिएको थियो।

न्यायाधीश गोपाल पराजुली र चोलेन्द्रशमशेर राणाको संयुक्त इजलासले उक्त रिटका पक्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद सचिवालय, कानुन मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई परमादेश दिएको हो।

कानुन बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, मान्यता एवं सिद्धान्तको ख्याल गर्न सर्वोच्च अदालतले भनेको छ। संविधानसँग नबाझिने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र विधिशास्त्रीय सिद्धान्त अवलम्बन गरी निवेदनले उठाएका विषयमा उपयुक्त मस्यौदा गरी सरोकारवालासँग छलफल गराई मस्यौदा संसदमा पेश गर्नु’ परमादेशमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चको परमादेश सरकार र व्यवस्थापिका संसदका लागि बाध्यकारी हुने अधिवक्ता चपागाईले बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले यसअघि महिला हिंसा सम्वन्धी अन्य रिटमा पनि निर्देशनात्मक आदेश दिएको भएपनि कार्यान्वयनमा नआएकाले यस रिटमा अदालत गम्भिर भएर परमादेश दिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यो परमादेशलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि महिला अधिकारवादी संघसंस्था तथा जनस्तरबाट दबाब दिनुपर्छ।

‘परमादेश कानुन बनेर आईसकेपछि बलात्कृत बालिका बालिका १६ वर्ष पुगेका छैनन् भने उनीहरूको मुद्धा चल्नेछ र उनीहरूले न्याय पाउन सक्छन्’ उहाँले भन्नुभयो।

प्रकाशित मितिः २०७२ जेठ २८ गते बिहीवार

 

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

पत्रकार मृत फेला

-महिला खबर- पत्रकार निर्मला पहराई शुक्रबार मृत फेला परेकी छिन् ।

बैठकमा महिला सहभागिता नभएकोमा चिन्ता

-महिला खबर- गैर आवासीय नेपाली संघले अमेरिका क्षेत्रको क्षेत्रीय बैठकमा महिलाको सहभागिता हुन नसकेको विषयप्रति ध्यानाकर्षण

खाद्यान्न सहयोग

अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका दुई वडामा ६० जना विपन्न एकल महिलालाई अछाम जेसिजले खाद्यान्न सहयोग गरेको

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली स्वीकृत

काठमाडौँ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लागु भएको तीन वर्षपछि नियमावली

उद्यमी महिलालाई अनलाइन बजारीकरण र ऋणमा समस्या

-महिला खबर- कोभिड-१९ को असरका कारण ऋण चुक्ता गर्न नसकेको र कर्मचारीलाई तलव दिन समस्या भएको

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: