नागरिकता र निर्वाचन प्रणाली झनै पश्चगामी


प्रधानमन्त्रीलाई महिलाको ध्यानाकर्षणपत्र

प्रकाशित मिति :2015-06-15 16:01:22

महिला खबर

काठमाडौं,जेठ ३२ । अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले चार प्रमुख राजनीतिक दलविच भएको १६ बुँदे सहमति अन्तर्गतका नागरिकता र निर्वाचन प्रणालीमा असहमति जनाउँदै प्रधानमन्त्री र पार्टीका प्रमुख नेताहरूलाई ध्यान आकर्षण पत्र बुझाएको छ ।

सञ्जालले नागरिकतामा महिलाको अधिकार र मिश्रीत निर्वाचन प्रणालीमा तोकिएको प्रतिशतले संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व अत्यत्तै न्युन हुने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
अन्तरिम संविधानको मुलमर्म अनुरुप पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा व्यवस्था भए वमोजिमकै प्रतिनिधित्व कायम गर्नुपर्ने सञ्जालको मुख्य माग रहेको छ ।
अन्तरिम संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार नै पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ ५८ प्रतिशत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन तर्फ ४२ प्रतिशत राखेकै कारणले सापेक्षित रुपमा महिला, जनजाती, मधेशी दलित, अल्पसंख्यकको उल्लेख्य प्रतिनिधित्व भएको सञ्जालले जनाएको छ ।

IMG_0351
ध्यानआकर्षण पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री शुशील कोइरालाले भन्नुभयो ‘तपाईहरूले उठाएको माग एकदमै जायज छ । म यो माग पुरा गर्न पहल गर्छु, ढुक्क हुनुस् । अझै लड्नुस् म महिलाकै पक्षमा छु ।’
अन्य राजनीतिक पार्टीका प्रमुख नेताले पनि सञ्जालले राखेकोे माग जायज भएको भन्दै पुरा गराउन पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको अध्यक्ष शशी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

महिला, जनजाती, मधेशी, दलित, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र वर्गको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सुची प्रणालीमा आधारित पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीनै नयाँ संविधानमा व्यवस्था गर्नुपर्ने माग सञ्जलले राखेको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
नागरिकताको विषयमा ‘कुनै पनि नेपाली आमा वा बाबुले आफ्नो पहिचानसहित वंशजको आधारमा सजिलो तरिकाले नागरिकता दिनपाउनु पर्ने अधिकार नयाँ संविधानमा सुनिश्चित ध्यानाकर्षण गरेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकतामा भने राजनीतिक अधिकार बाहेक शैक्षिक र आर्थिक अधिकार तुरुन्त दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
‘दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिमा मिश्रीत निर्वाचन प्रणालीमा गरी समानुपातिक तर्फ ४० प्रतिशत, पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फ ६० प्रतिशत को व्यवस्था गर्न खोजेको छ । यसबाट महिला, जनजाती, मधेशी, दलित, अल्पसंख्यकलगायतको प्रतिनिधित्व ठिक ढङ्गले हुन सक्दैन’— सञ्जालकी अध्यक्ष शशी श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
श्रेष्ठले नागरिकता र निर्वाचन प्रणाली अन्तरिम संविधान भन्दा पश्चगामी ढंगले १६ बुँदे सम्झौता भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

IMG_0340

सञ्जालले प्रधानमन्त्री, दलका प्रमुख र सभामुखलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र

१) समानुपातिक तर्फ नामावली सूचिकृत गर्दा अन्तिम जनगणनाको आधारमा जनसंख्याको उपस्थिति अनुसार महिलाबाट पहिलो उम्मेदवारको नाम राख्ने र बन्द सूचिको अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा अनुसार प्रतिनिधित्व गराउँदा निर्वाचन आयोगमा पेश गरेकै सूचिको क्रम अनुरुप निर्वाचित गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

२)  यदि संविधान सभाका चार प्रमुख दलवीच भएको सहमति अनुसार नै निर्वाचन प्रणाली कायम गर्ने हो भने ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन’ तर्फ दलहरूले पटक पटक प्रतिवद्धता जाहेर गरे अनुरुप सबैको पहिचान, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्ने र महिला, दलित र अल्पसंख्यकको उचित प्रतिनिधित्वको लागि विशेष व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख भए बमोजिम परिणाममै महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न भूगोल र जनसंख्याको आधारमा तय गरिने १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ८३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा महिला महिलाबीच प्रतिस्पर्धा हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने ।

३)  राष्ट्रिय सभामा पनि महिला र पुरुषको प्रतिनिधित्व वरावरी संख्यामा हुनपर्ने ।

४)  सर्वदलीय राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्दा महिलाको न्यूनतम ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।

५)  नयाँ संविधानको घोषणा पश्चात् राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन रुपान्तरित व्यवस्थापिका–संसदबाट गर्दा कार्यकालको हिसावले महिला र पुरुष आलो—पालो हुने व्यवस्था गर्नुको साथै ३ वटा प्रमुख पदमा फरक लिङ्गको व्यक्ति हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

६)  केन्द्रदेखि स्थानीय निकायसम्मका राजनीतिक संयन्त्र, विपद व्यवस्थापन समिति लगायत अन्य समितिहरू निर्माण गर्दा महिलाको न्यूनतम ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने ।

प्रकाशित मितिः २०७२ जेठ ३२ गते सोमवार

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

हिंसा र पारिवारिक खटनको शोक छ! गरीबी र चेतनाविहिनताको रोग छ!

-ललिता साह- राजविराज नगर पालिका वडा न. ८ की निकिता यादव १७ महिना को अन्तरालमा दुईवटा

सञ्चारिका समूहको साधारणसभा सम्पन्न

-महिला खबर- सञ्चारिका समूहको २४ औं वार्षिक साधारणसभा आज काठमाडौंमा भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

ससंकटमा छोरी सन्तान

-बिशाल सुनार- दैलेख । लिङ्ग पहिचानसहितको गर्भाधान होस् वा गर्भपतन कानुनतः अपराध हो । तर पनि

सुगा

-कविता राई- आँखामा सक्कली निरीहता ओढेर बाँचिरहेछु सृष्टिभ्रम असती समयको जाँतोले किचिएर पिलिएको छातिबाट ओकलिरहेछु अप्राकृतिक लय !

‘लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी जैविक विविधता संरक्षण’ सम्बन्धि भर्चुअल सम्मेलन सम्पन्न

-महिला खबर- “लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी जैविक विविधता संरक्षण” सम्बन्धि भर्चुअल सम्मेलन देशभरको पच्चीस जिल्लाबाट करिब

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: