महिला खबर
ललितपुर, असार १। संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलेे जेठ २८ गते संविधानसभामा पेश गरेको प्रतिवेदनमा गरिएको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाले १० लाख भन्दा बढी नागरिक राज्यविहिन हुने अधिकाकर्मीहरूले बताएका छन्।

  ३० भन्दा बढी संघस‌ंस्थाले विज्ञप्ति जारी गरी  समितिले संविधान सभामा पेश गरेको प्रतिवेदनमा गरिएको नागरिकता सम्बन्धि प्रावधान संविधानमा आएको खण्डमा १६ वर्षमुनिका १० लाख ३४ हजार १०८ बालबालिका राज्यविहिन हुने  जनाएका छन्।

३० भन्दा बढी संघसंस्था आवद्ध रहेकाे नागरिकताको अधिकारसम्बन्धी नागरिक समाज सञ्जालले जारी गरेको प्रेश विज्ञप्ति अनुसार २०६८ सालको जनगणनामा नेपालमा एकल आमा वा बाबुसँग बसिरहेका १६ वर्षमुनिका बालबालिकाको सङ्ख्या १० लाख ३४ हजार १०८ रहेका छन्। यीमध्ये एकल आमासँग ८ लाख ९६ हजार ८००, एकल बाबुसँग ६६ हजार ६३८ र आमा र बाबुबिना ४७ हजार ४७७ बालबालिका रहेका छन्। यहि प्रावधान संविधानमा आएमा यी बालबालिकाले नागरिकता पाउन नसक्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

वंशजको नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानको टुङ्गो लागेको विषयमा आमा र बाबु नेपाली नागरिक भएका हकमा उनीहरूबाट जन्मेको सन्तान बालिग भएपछि आमा वा बाबुको नामबाट वंशजको नाताले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधानले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने प्रस्तावित प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को व्यवस्था भन्दा पनि प्रतिगामी रहेको सञ्जालको ठहर छ। त्यसैले उक्त प्रावधानलाई संशोधन गरी कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा आमा वा बाबु नेपाली रहेछ भने वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने छ भन्ने व्यवस्था राख्न सञ्जालले माग गरेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ—’यो प्रावधानले धेरै नेपाली नागरिकका सन्तानहरुलाई राज्यविहिनताको जोखिममा पार्दछ।’

नागरिकताको अधिकारसम्बन्धी नागरिक समाज सञ्जालमा सञ्चारिका समूहलगायत महिला, कानुन र विकास मञ्च, माइती नेपाल,साथी, जागरण नेपाल, शान्ति मालिका, जागृति महिला महासंघ, दलित महिला संघ, मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूह, नेपाल अपाङ्ग महिला संघ, महिला तथा बालबालिका बेचबिखन विरुद्ध सञ्जाल, महिला पुनर्स्थापना केन्द्र,स्त्री शक्ति, संकल्प, इह्रिकनलगायत  छन्।

प्रकाशित मितिः २०७२ असार १ गते मङ्गलवार