नेपाली राज्यको परम्परागत चिन्तनमा परिवर्तन ल्याउन सानोतिनो लडाइँले पुग्नेवाला छैन । आमाको नामबाट नागरिकता लिने लडाइँ जितेकी बाँकेकी वर्षा शर्मा यसको गतिलो उदाहरण हुन् ।
ठाकुरसिंह थारू
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले महिला र पुरुषमा कुनै पनि खाले विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । विभेद अन्त्यकै लागि महिलासम्बन्धी थुप्रै कानुन पनि बनेका छन् । दर्जनौँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ । तर, महिलामाथि अहिले पनि चर्को विभेद कायमै छ । आमाको नामबाट नागरिकता प्रमाणपत्र नपाउनु त्यसको एउटा उदाहरण हो ।
बाँके बागेश्वरी– २ की २२ वर्षीया वर्षा शर्मा एउटा उदाहरण हुन् । कलेज पढ्दै गरेकी उनी पाँच वर्षसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउँदा नागरिकता नपाएपछि अदालत पुगिन् । लगातारको सङ्घर्षले पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जले उनलाई नागरिकता प्रमाणपत्र दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेका नाममा परमादेशको आदेश दियो ।
‘नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नहुँदा जागिरका धेरै अवसर गुमाउनुपर्यो,’ नागरिकता प्रमाणपत्र नहुनुको पीडा फुकाउँदै उनले भनिन्, ‘बैंकमा खाता खोल्न पाइनँ । विद्यालयमा छात्रवृतिसमेत पाइएन ।
उनका बुबाआमा नेपाली नागरिक हुन् । तर, बुबा मनीष शर्माको नागरिकता नबन्दै मृत्यु भएपछि आमाको नामबाट नागरिकता दिन स्थानीय प्रशासनले इन्कार गर्दै आएको थियो । आमा विजयलक्ष्मीले माइतीकै थरबाट वंशजको नागरिकता लिएकी थिइन् । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८(२), नेपाल नागरिकतासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३(१), नेपाल नागरिकतासम्बन्धी नियमावली २०६३, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सिड) १९७९ को धारा ९, सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९(१) ले यससम्बन्धी अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, वर्षाजस्तै धेरै नेपाली महिला आमाको नामबाट नागरिक हुन पाएका छैनन् । पुनरावेदन अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुने हो भने धेरैले आफूलाई जन्म दिने आमाबाट नागरिक हुन पाउने बाटो खुल्न सक्छ ।
लामो सङ्घर्षपछि वर्षाले नेपाली नागरिकताका लागि ऐतिहासिक अदालती युद्ध जितेकी छिन् । आमाको नामबाट नागरिकता लिन चाहने तर अदालतमा धाउन नसक्ने नेपालीले नागरिकता पाएका छैनन् । सहज वातावरण नबन्दासम्म यसमा समस्या भइरहने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । कानुन कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी हो । तर, अन्यत्र जस्तै अहिलेसम्म बाँके जिल्लामा आमाको नामबाट नागरिकता दिने काम भएको छैन । अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘महिला र पुरुष समान हुन् भन्ने, तर आमाका नाममा नागरिकता नदिने, यो दुःखद् पक्ष हो ।’
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८(२) मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुने व्यवस्था छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणपत्रले कुनै पनि व्यक्तिलाई राष्ट्रियताबाट वञ्चित गर्न नपाउने र आमाको नामबाट नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दामा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै आमाको नामबाट नागरिकता दिन भनेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २२ ले प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान तथा नामको हक हुने भनेको छ ।
समस्या कहाँनेर छ भने आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन स्थानीय प्रशासनले बुबाको पनि नागरिकता प्रमाणपत्र माग्ने गरेको छ । जसले गर्दा आमाको नागरिकता प्रमाणपत्र भए पनि बुबाको प्रमाणपत्र नभएका छोराछोरी नागरिक हुने हकबाट वञ्चित भइरहेका छन् । ‘बुबाको नेपाली नागरिकता नहुँदा आमाको नामबाट नागरिक हुन पाएको छैन । अदालतले मलाई नेपाली नागरिकको पहिचान दिन आदेश दिएको छ,’ वर्षाले खुसी हुँदै भनिन्, ‘नागरिकता नहुँदा नेपाली भएको महसुस गर्न पाइएको छैन । यसको अभावमा राज्यले दिने सुविधाबाट पनि वञ्चित हुनुपर्दो रहेछ ।’
नागरिकताविहीन हुनुपर्दा उनले निकै तनाव खेप्नुपरेको थियो । कलेजमा नाम लेखाउन, कुनै ठाउँमा जागिर माग्न जान, लोकसेवाको परीक्षा तयारी गर्न वञ्चित थिइन् उनी । अहिले उनी खुसी छिन् । वर्षा भन्छिन्, ‘अदालतले मेरो पक्षमा निर्णय सुनाएपछि मजस्ता धेरै युवाका लागि पहिचान र अवसरको बाटो खुलेको छ । छिट्टै नागरिकता बनाएर रोकिएका सबै काम अगाडि बढाउँछु ।’
आमा विजयलक्ष्मी दुधराजले भने माइतीबाटै वंशजको आधारमा नागरिकता बनाएकी छिन् । आमा नेपाली भएको भनेर अदालतले आमाको नामबाट नागरिकता दिने आदेश दिएपछि वर्षाका लागि नागरिकता पाउने बाटो खुलेको हो । स्पष्ट कानुनको अभाव, झन्झटिलो कार्यविधिका कारण आमाको नामबाट नागरिकता पाउनेको सङ्ख्या अहिले पनि धेरै छैन ।
बाँकेमा मात्रै आर्थिक वर्ष ०६९÷७० मा आमाका नामबाट १३ व्यक्तिले नेपाली नागरिकता पाएका छन् । उनीहरूले आमासँगै बुबाको नागरिकता स्थानीय प्रशासनमा पेस गरेका थिए । तर, बुबाको नागरिकता नहुँदाको अवस्थामा भने प्रशासनले नागरिकता जारी गर्ने गरेको छैन ।
गत आर्थिक वर्षमा चार हजार ६ सय २६ पुरुष र चार हजार ४९ महिलाले बाबु वा पतिको नामबाट नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र लिएका छन् । अभिभावकको ठेगान नभएका एकजनाले नागरिकता पाएका थिए । ‘आमाको नामबाट नागरिकता लिनेको सङ्ख्या निकै न्यून छ । यो कानुनअनुसार दयनीय अवस्था हो । प्रशासनको झमेलामा पर्ने डरले पनि यस्तो अवस्था आएको हुनुपर्छ,’ सूचना तथा मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता विश्वजित तिवारी भन्छन्, ‘त्यसका लागि स्थानीय प्रशासनले नै सहज वातावरण मिलाउनुपर्छ । कानुनअनुसार दिन मिल्ने अवस्थामा आमाको नामबाट नागरिकता दिनुपर्छ ।’
महिलाको नामबाट दिँदा विदेशी नागरिकले नागरिकता लिन सक्ने भएकाले त्यसमा कडाइ गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको दाबी छ । नेपाली महिलाले विदेशी नागरिकसँग बिहे गरेर नेपालमै बस्दा समस्या हुनसक्ने प्रशासनको बुझाइ छ । ‘आमाको नामबाट नागरिकता दिन निज नेपाली हुनुपर्ने र बाबु पनि नेपाली नागरिक भएको प्रमाण आवश्यक पर्छ । अन्यथा विदेशी नागरिकले पनि नेपाली नागरिकता पाउने खतरा राहन्छ,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत विष्णु सहनी भन्छन्, ‘त्यसैले हामी बढी सचेत भएका हौँ । आमासँग बुबाको पनि नेपाली नागरिकता माग्ने गरेका छौँ । समस्याको जड यही हो ।’
(सञ्चारिका फिचर सेवा)
(ठाकुरसिंह नेपालगन्जका पत्रकार हुन् ।)
प्रकाशित मिति : २०७२ असार ७ गते सोमवार
Comment Here!