सुमित्रा के सी
काठमाडौं, असार १५ । ग्रामीण पूर्वाधारबाट महिलाले अरुसरह फाईदा लिन सकून भनेर सरकारी निकायबाट सक्दो प्रयास भईरहेको ग्रामीण पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडारले) जनाएको छ ।

महिलालाई फाईदा पुगोस् भनेर समान कामको समान ज्याला, उपभोक्ता र समन्वय समितिजस्ता निर्णायक तहमा समान प्रतिनिधित्व, पुर्वाधार निर्माण र मर्मत कार्यमा महिला सहभागिता र सीप विकास तालिम जस्ता आयोजना सञ्चालन गरिएको डोलिडारका योजना तथा वैदेशिक समन्वय शाखाका प्रमुख एंव लैङ्गिक फोकल पर्सन जीवनकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

श्रेष्ठका अनुसार,  हाल ३० वटा जिल्लामा भईरहेको सडक मर्मतका काममा  ९० प्रतिशत महिला कामदार छन् । यस्तै उपभोक्ता समितिमा ३० प्रतिशत महिला छन् । यसले गर्दा महिलाको आत्मविश्वास, चेतना र सशक्तिकरणको मात्रा समेत बढेको छ । बढी समता मुलक ढङगले लाभ पुगोस भनेर गरिएका काममा केही चुनौती पनि रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

महिलालाई बैठकमा बोलाउँदा घरमा काम छ, बच्चा हेर्नुछ भनेर टार्नुहन्छ । आउनुभयो भने पनि बिचमै छोडेर जानुहुन्छ । कोही बोल्न डराउनुहुन्छ । यसो हुनमा महिलाको पनि कमजोरी छ । सामाजिक मान्यताले पनि प्रभाव पारेको छ, श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

श्रेष्ठका अनुसार, ग्रामीण पूर्वाधारका विभिन्न क्षेत्रमा महिला कर्मचारी नहुनु अर्काे चुनौती हो । डोलिडारमा अहिले ७९ जना मध्ये १२ जनामात्र महिला छन ।

आर्थिक वर्ष २०६९-७० मा लोकसेवा आयोगले निजामति सेवाका रिक्त रहेका ५ हजार ७८ पदका लागि १ हजार ४ सय ९५ वटा विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन गरेको थियो । जसका लागि जम्मा ३ लाख ६८ हजार ८ सय ५ दरखास्त पर्न आएका थिए । कुल दरखास्त मध्ये महिला उम्मेद्वारको संख्या १ लाख ७३ हजार ४ सय १८ र पुरुषको संख्या १ लाख ९५ हजार ३ सय ८७ रहेको थियो । लोकसेवा दिने महिला उम्मेद्वारको संख्या अन्य उम्मेद्वारको संख्या भन्दा कम छ ।

अधिकांश ग्रामीण पूर्वाधार निमार्ण गर्नु अघि महिला, अपाङ्ग जस्ता विभिन्न समूहका आवश्यक्ता, पहुँच र तिनले सेवा प्रदान गर्ने मानिसको संख्या जस्ता कुराको विश्लेषण गर्ने चलन छैन । नेपालमा महिला कमजोर भएकाले गर्दा महिलाले हरेक क्षेत्रमा असमान व्यवहार र विभेद भोग्नु परेको छ ।

सरकारले आफ्ना कार्यक्रम र नीति मार्फत ग्रामीण पूर्वाधारका फाईदा महिलाले उठाउन सकुन भन्ने कुरा यकिन गर्ने प्रयास त गरेको छ तर यो प्रयास पर्याप्त छैन ।

यसका लागि सबै भन्दा पहिले विभिन्न क्षेत्रमा महिला र पुरुषको अवस्था झल्कने तथ्याङक र उपलब्ध प्रमाणको लेखाजोखाका आधारमा आफनो क्षेत्रमा महिला, गरीब र सामाजिक रुपले वञ्चित समूहको वर्तमान अवस्था कस्तो छ भनि पत्ता लगाउनुपर्छ ।

ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई राष्ट्रिय नीतिमा उपभोक्ता  समूह र समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३० प्रतिशत हुनुपर्ने उल्लेख छ । निती अनुसार ग्रामीण पूर्वाधार निमार्ण तथा मर्मत कार्यमा महिला कामदार र अन्य कामदार बराबर हुनुपर्छ ।

योजना तर्जुमा अनुगमन र मूल्याङकन कार्यमा अनिवार्य महिला सहभागिता हुनुपर्छ । बैठकमा सामाजिक विषयमा कुरा उठाउँदा महिलाका कुरा सुनिदिनु पर्छ । यस्तै,  बैठक राख्दा महिलालाई पायक पर्ने समयमा राखिनुपर्छ । निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूका बिचार पनि समेटिनुपर्छ ।

उनीहरूलाई उपयुक्त हुने खालको काम गर्ने वातावरण जस्तै बाल स्याहार सेवा अथवा अनुकूल पर्ने समय र यौन दुव्र्यवहार नहुने अवस्था तयार गरेमा महिलालाई टिकाई राख्न सजिलो हुन्छ ।