नयाँ संविधानले दिएन स्थानीय निकायमा समान सहभागिता


प्रकाशित मिति :2015-06-30 16:56:08

महिला खबर

ललितपुर, असार १५। संविधानको मस्यौदामा स्थानीय निकायमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित नगरिएको भन्दै अधिकारकर्मी र राजनीतिक दलका महिलाले बिरोध गरेका छन्। मस्यौदामा स्थानीय निकायमा महिलाको सहभागिता न्युन भएको भन्दै उनीहरूले स्थानीय निकायका संरचनामा पदाधिकारीसहित सदस्यमा गरि ५० प्रतिशत सहभागिताको माग गरेका छन्।

IMG_1356

यो मस्यौदामा महिलालाई सदस्य पदमामात्रै र कतिपय संरचनामा ३३ प्रतिशत समेत नपुगेकोमा उनीहरूको आपत्ती छ।

मस्यौदामा स्थानीय निकायका संरचनाहरू गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उप प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। यसैगरि १५ सदस्यीय गाउँ कार्यपालिकामा ४ जना महिला सदस्य हुने व्यवस्था छ भने १९ सदस्यीय नगर कार्यपालिकामा पाँच जना महिला सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरि प्रत्येक गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका प्रमुख सदस्य रहेको जिल्ला सभा बनाइने छ। जिल्ला सभाले ३ जना महिला र एकजना दलित वा अल्पसंख्यक सहित नौ सदस्यीय जिल्ला समन्वय समितिका लागि निर्वाचन गर्नेछ।

स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकारका लागि गाउँपालिकामा एउटा गाउँसभा र नगरपालिकामा एक नगर सभा हुने व्यवस्था छ। ४५ सदस्यीय गाउँ सभा र ५५ सदस्यीय नगरसभाका लागि प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा २ जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था मस्याैदामा गरिएको छ।

यो व्यवस्थाले स्थानीय निकायमा  महिलाकाे समान र प्रमुख पदमा सहभागिता हुने सभांवना न्युन भएको छ।

प्रकाशित मितिः २०७१ असार १५ गते मङ्गलवार

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

पत्रकार मृत फेला

-महिला खबर- पत्रकार निर्मला पहराई शुक्रबार मृत फेला परेकी छिन् ।

बैठकमा महिला सहभागिता नभएकोमा चिन्ता

-महिला खबर- गैर आवासीय नेपाली संघले अमेरिका क्षेत्रको क्षेत्रीय बैठकमा महिलाको सहभागिता हुन नसकेको विषयप्रति ध्यानाकर्षण

खाद्यान्न सहयोग

अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका दुई वडामा ६० जना विपन्न एकल महिलालाई अछाम जेसिजले खाद्यान्न सहयोग गरेको

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली स्वीकृत

काठमाडौँ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लागु भएको तीन वर्षपछि नियमावली

उद्यमी महिलालाई अनलाइन बजारीकरण र ऋणमा समस्या

-महिला खबर- कोभिड-१९ को असरका कारण ऋण चुक्ता गर्न नसकेको र कर्मचारीलाई तलव दिन समस्या भएको

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: