महिला खबर

काठमाडाैं, असार १६ । संविधानको मस्यौदामा हटाईएको महिला अधिकार प्राप्तिका मुख्य बुँदा पुन राख्न माग गर्दै महिला अधिकारकर्मी, राजनीतिककर्मी ,समाजसेवी, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका महिलाले आज काठमाडौंमा जुलुश प्रदर्शन गरेका छन् ।

संविधानको पहिलो मस्यौदामा राखिएका महिला हक अधिकारका व्यवस्था हटाएर  अधिकार कुण्ठित गर्ने काम गरेको भन्दै यसको बिरोधमा अधिकारकर्मीले जुलुश प्रदर्शन गरेका हुन् ।

जुलुशमा राजनीतिक दलका नेता, मानव अधिकारबादी, समाजसेवीलगायत थुप्रैले ऐक्यवद्धता जनाएका थिए । राज्यको शासकीय स्वरुप, स्थानीय निकायलगायतमा समान सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

यसैगरी स्थानीय निकायमा ५० प्रतिशत, प्रदेश सभामा ४० र केन्द्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने, आमा वा बुवाको नाममा नागरिकता दिने व्यवस्था हुनुपर्ने, सरकारी निकायका उच्च पदमा महिला सहभागिताको सुनिश्चित हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

विरोध कार्यक्रममा बोल्दै एनेकपा माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले अहिले बनेको संविधानको मस्यौदामा आमा र बाबु भन्ने त्रुटि भएकाले सच्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अब बन्ने संविधानका कमजोर पक्षलाई सच्याएर संविधान जारी गर्ने आश्वासन दिनुभयो ।

गैरसरकारी संंस्था महासंघका अध्यक्ष शर्मिला कार्कीले राज्य संयन्त्रको सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक समावेशीको सुनिश्चित नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।

अधिकारकर्मी बन्दना राणाले महिला अधिकार सुनिश्चित नभएको संविधान मान्य नहुने बताउनुभयो ।

फेडोका अध्यक्ष दुर्गा सोबले निर्वाचन प्रणालीलगायत संवैधानिक अंगहरुमा महिलाको समान सहभागिताको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रकाशित मितिः २०७२ असार १६ गते बुधवार