न्यायको अनुभूति गर्न सकिन : यातना पीडित महिला


प्रकाशित मिति :2015-07-10 12:35:57

भेषराज बस्नेत

नेपालगन्ज, असार २५ । हिरासतमा चरम यातना पाएकी बर्दिया मोतिपुरकी दुजी भन्ने हरकली पुनले यातना क्षतिपूर्ति सम्बन्धी मुद्दामा अदालतको फैसलाबाट आफूले न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको बताउनुभएको छ ।

आफूलाई यातना दिने कार्यमा संलग्नलाई क्षतिपूर्ति सम्बन्धी मुद्दामा अदालतले कारवाहीको सिफारिश नगरेकोले न्यायको अनुभूति हुन नसकेको हरकलीको भनाइ छ ।

२०६८ असार २८ गते नेपाल भारत सिमानाको जमुनाहा प्रहरी चौकी बाँके नजिकैबाट मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार मुद्दाको अभियोगमा पक्राउ परेकी हरकली पुनले आफूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा थुनामा राख्दा प्रहरीहरूले कटवासको लठ्ठीले हातको नाडी, पाखुरा, ढाड, पिठ्यु, दुवै खुट्टाको साप्रा, तिघ्रा, पैतालालगायत शरीरका विभिन्न भागमा जबर्जस्ती अपराध स्वीकार्न लगाउँदै झण्डै २ घण्टा कुटपिट गरेको दावी गर्नुभएको थियो ।

हिरासतमा आफूलाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने कार्यमा संलग्नहरू तत्कालिन प्रहरी उपरीक्षक दिनेश अमात्य र प्रहरी निरीक्षक हर्कबहादुर रावल, प्रहरी जवान रजनी मल्ल र भगवती सुवेदीविरुद्ध कानूनी कारवाही र क्षतिपूर्तिको मागदावी गर्दै २०६८ भाद्र ७ गते बाँके जिल्ला अदालतमा यातना क्षतिपूर्ति सम्बन्धि मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो ।

Harkali pun

बाँके जिल्ला अदालतले हिरासतमा यातना दिएको ठहर गर्दै क्षतिपूर्ति भराई दिने फैसला गरे पनि यातना दिने उपर कारवाहीको सिफारश नगरिएको भन्दै २०७० माघ २ गते पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जमा पुनरावेदन दर्ता गराउनु भएको थियो ।

पुनरावेदन अदालतले पनि पुनरावेदन दावी बमोजिम अधिकतम एक लाखसम्म क्षतिपूर्ति र यातना दिने कार्यमा संलग्नलाई कारवाहीको सिफारिश नगरी जिल्लाकै फैसलालाई सदर गरेपछि पीडित हरकली पुनले अदालतको फैसलाबाट आफूले न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको भन्दै फैसला उपर सर्वोच्च अदालतलमा पुनरावेदन गर्ने बताउनु भएको छ ।

पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जले बुधवार यातना पीडित पुनको हकमा हिरासतमा यातना दिएको ठहर गर्दै पीडितलाई ५१ हजार  रुपैयाँ क्षतिपुर्ति दिलाउने गरी बाँके जिल्ला अदालतले २ वर्ष अगाडी गरेको फैसलालाई सदर गरेको छ । पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जका मुख्य न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र न्यायाधीश अवध बिहारी प्रसाद सिन्हाको संयुक्त इजलासले बाँके जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई सदर गरेको हो ।

२०७० जेठ २७ गते बाँके जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलेको ईजलासले प्रहरीले हिरासतमा यातना दिएको ठहर गर्दै रु ५१ हजार क्षतिपुर्ति रकम भराई दिने फैसला गरेको थियो भने प्रतिवादी बनाईएकाहरुलाई कारवाहीको सिफारिश उपरको वादी दावी नपुग्ने ठहर गरि यातना दिने कार्यमा संलग्न भनिएकाहरुलाई सफाई दिएको थियो ।

प्रतिवादीहरूलाई सफाई दिने कार्यले आफुलाई दुखी बनाएको र न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको भन्दै यातना पीडित हरकली पुनले बाँके जिल्ला अदालतले गरेको फैसला अन्यायपुर्ण र कानूनी रुपमा त्रुटीपुर्ण रहेको भन्दै प्रतिवादी बनाईएकाहरू उपर कानुनी कारवाही र अधिकतम क्षतिपूर्तिको माग गर्दै पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जमा पुनरावेदन गर्नुभएको थियो ।

एडभोकेसी फोरमको कानुनी सहयोगमा पुनले पुनरावेदन गर्नु भएको हो । उहाँका तर्फबाट फोरमका अधिवक्ता वसन्त गौतम र भीमबहादुर कार्कीले बहस गर्नुभएको थियो ।

प्रकाशित मिति २०७२ असार २५ गते शुक्रवार 

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

सञ्चारिका अध्यक्ष सहित तीन पत्रकार महिलालाई राष्ट्रिय पुरस्कार

-महिला खबर- नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले प्रदान गर्दै आएको ‘राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार’ सञ्चारिका

संसदीय मामिलाको नेतृत्वमा महिलाको संभावना/अध्यक्षमा कृष्णा पौडेलको उम्मेदवारी

-महिला खबर- संसदीय गतिविधिको समाचार संकलन गर्ने पत्रकारहरुको संस्था संसदीय मामिला पत्रकार समाजको नेतृत्वमा पहिलो पटक

पत्रकार रुपा शर्मा नेहालाई राष्ट्रिय मिडिया एक्सिलेन्स कन्ट्रिव्युसन अवार्ड

-महिला खबर- संचारको माध्यमबाट समाजिक रुपान्तरणमा शसक्त भुमिका निर्वाह गर्नुका साथै समाजिक अभियानमा क्रियाशिल भएको भन्दै

हिंसा र पारिवारिक खटनको शोक छ! गरीबी र चेतनाविहिनताको रोग छ!

-ललिता साह- राजविराज नगर पालिका वडा न. ८ की निकिता यादव १७ महिना को अन्तरालमा दुईवटा

सञ्चारिका समूहको साधारणसभा सम्पन्न

-महिला खबर- सञ्चारिका समूहको २४ औं वार्षिक साधारणसभा आज काठमाडौंमा भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: