महिला आयोग : संवैधानिक हुँदा के हुन्छ?


प्रकाशित मिति :2015-07-10 16:14:47

‘बिरालो कालो होस या सेतो, त्यसले मुसा मार्नुपर्छ’ भने झै महिला आयोगको हैसियत कानुनी होस या संवैधानिक यसले ‘महिला हिंसा र विभेद विरुद्ध काम गर्न सक्नुपर्छ।’

निमा काफ्ले

Mahila-Aayog

चिनिया नेता देङ्ग जियाओपिङ्गले कुनै बेला भनेका थिए ‘विरालो कालो होस या सेतो त्यसले मुसा मार्नुपर्छ।’ भनाइको अर्थ विरालो जस्तो भएपनि त्यसको काम मुसा मार्ने हो। कानुनीबाट संवैधानिक हैसियत पाउँदै गरेको महिला आयोगका हकमा पनि यो भनाइ ठयाक्कै मिल्छ। महिला आयोगको हैसियत कानुनी होस या संवैधानिक यसले ‘महिला हिंसा र विभेद विरुद्ध काम गर्न सक्नुपर्छ।’

अव वन्ने संविधानले अहिलेसम्म कानुनी मान्यता मात्रै पाएको राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानीक हैसियत दिने निश्चित जस्तै छ। संविधानसभा भित्र महिला आयोगलाई संवैधानिक हैसियत दिने मामिलामा सवैदल एकमत छन्। महिला माथी भएको हिंसा र विभेद समाप्त गर्न महिला आयोगलाई सवैधानिक हैसियत दिन आम सहमति छ।

कानूनी हैसियतमा रहेको राष्ट्रिय महिला आयोगको हैसियत संवैधानिक हुनु भनेको के हो ? कानूनविद् सपना प्रधान मल्ल भन्छिन् ‘पहिलो, संवैधानिक भएपछि आयोगले महिलाका मुद्दालाई परिस्कृत र प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन सक्छ। दोस्रो, संवैधानिक हैसियत प्राप्त गरेपछि आयोगको दायरा फराकिलो हुन्छ जसले राज्यको नीति निर्माण तहमा महिलाको प्रत्यक्ष सहभागिता गराउन हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सघाउ पुर्‍याउँछ।’ अधिवक्ता मल्लका विचारमा, ‘तर, यी उद्देश्य पुरा गर्न आयोगको काम कर्तव्य अहिलेभन्दा पारदर्शी र उत्तरदायी हुनु जरुरी छ।’

unnamed

राष्ट्रिय महिला आयोगले त्यति सजिलै संवैधानिक हैसियत पाएको होइन। यसका लागि यस अधि महिला आयोगको संवैधानिक हैसियत निमार्ण गर्न अध्ययन समिति बनाइएको थियो। सो अध्ययन प्रतिवेदन २०७१ ले ‘आयोग संगठनात्मक र कार्यगत हिसावले पूर्ण रुपमा स्वायत्त र स्वतन्त्र हुनुपर्छ। यस्ता स्वतन्त्रता र स्वायत्तताका मानकहरूलाई संविधानमै उल्लेख गरिनु पर्दछ। जसले आयोगलाई बाध्यकारी भूमिका निर्वाह गर्न मद्दत पुगोस्’ भनेको थियो।

स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको कुरा गर्दा हालको राष्ट्रिय महिला आयोग पनि महिला आयोग ऐन २०६३ र नियमावली २०६५ अनुसार गठन भएको थियो। जसले महिला हक हितको संरक्षण र समानताको प्रत्याभूति तथा भेदभावको अन्त्य गरी महिला मानव अधिकारको प्रर्वद्धन, सर्म्वद्धन, संरक्षण र परिपूर्ति गर्ने कार्यादेश पाएको थियो। त्यस अर्थमा आयोगले संवैधानिक हैसियत पाउँदैमा अब के कस्तो परिवर्तन आउला अहिल्यै केहि भन्न सकिन्न।

अझै पनि संवैधानिक आयोग वन्ने सवालमा आफूलाई आशंका नै रहेको वताउँछिन् राष्ट्रिय महिला आयोगकी पूर्व सदस्य मोहना अन्सारी। उनी भन्छिन, ‘कामको क्षेत्राधिकार, कार्यसमितीका पदाधीकारीको चयन जस्ता विषयमा देखिएको विवाद समाधान नभएसम्म आयोग संवैधानिक हुनु र नहुनुमा तात्विक फरक पर्दैन ।’

‘यसको मतलव संवैधानिक आयोग नचाहिने भनेकाे होइन’ उनी भन्छिन् ‘संवैधानीक आयोग वन्नु समग्र महिलाको सम्मान हो। आफैमा अधिकार सहितको आयोग वन्नाले सवै महिलाको मर्मलाई अझ नजिकवाट नियाली कार्यान्वयनको पाटोमा लैजान यसले काम गर्नसक्छ।’ अन्सारीका भनाइमा, ‘महिलालाई हेरिने दृष्टिकोणमा अझैपनि समानता आई नसकेको अवस्थामा महिलाको हकहितको संरक्षण तथा प्रर्वद्धनमा आयोगको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ।’
२०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनवाट वनेको संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमती समितिले महिला आयोगलाई संवैधानिक र स्वतन्त्र मानव अधिकार निकायका रुपमा संविधानमा व्यवस्था गर्ने सहमती जनाएपछि अव वन्ने संविधानमा महिला आयोगले संवैधानिक स्वरुप ग्रहण गर्ने लगभग निश्चिच जस्तै छ।
व्यवस्थापिका संसद अर्न्तगतको महिला तथा बालबालिका विशेष समितिकी सभापति तथा सभासद् रन्जु झाका अनुसार राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक हुनेमा निश्चितनै भइसकेको छ। उनी भन्छिन, ‘अझैपनि आयोगको क्षेत्राधिकार, पदाधिकारीको समावेशिता, राजीनामा तथा सेवा सुविधाका विषय तय भइसकेको छैन। त्यसलाई महिलाका पक्षमा पार्न म जोडतोडले लागि परेकी छु।’ सभापति झा भन्छिन्, ‘महिला आयोग संवैधानिक वन्दैछ यसको अर्थ महिला स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको कुरा अझ जोडतोडले उठ्छ।’

नेपालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जनाएको प्रतिबद्धता अनुरुप ९२ आैं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसर पारेर २०५८ सालमा राष्ट्रिय महिला आयोग निमार्ण गर्‍यो। पछि २०६३ सालमा राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन बन्यो, त्यसको २ वर्षपछि नियमावली ल्याइयो। अव भावी संविधानमा यसको हैसियत संवैधानिक हुँदैछ।

हालको ऐन तथा नियमावलीलाई आधार मान्ने हो भने अहिले भइरहेको आयोगलाई पनि अधिकार सम्पन्न नै मान्नु पर्दछ। त्यसैले महिला आयोग संवैधानिक हुँदैमा यसले के के न गरिहाल्ला भनेर पत्याउने आधार बलियो छैन। तर राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष शेष चाँदतारा यसमा सहमत छैनन्। उनी भन्छिन ‘महिला आयोगलाई दिइएको कानूनी हैसियत पर्याप्त छैन। यसलाई केही सिमित दायरा भित्र वाँधिएको छ। फेरि कार्यान्वयनको पाटोमा स्वयं महिला आयोगले केहि गर्न सक्दैन। खाली यसको काम सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिने मात्रै छ।’ अध्यक्ष चाँदताराका भनाइमा, ‘अब आयोग संवैधानिक हुनैपर्छ। तव मात्रै यसले वाध्यकारी भूमिका निर्वाह गर्नसक्छ। जसले गर्दा पीडित महिलाले प्रत्यक्ष रुपमा न्याय पाउन सक्छन्।’

उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘पदाधिकारी समेत दलीय भागवण्डाका आधारमा निर्धारण हुने भएपछि आयोगले कसरी निष्पक्ष भएर कामगर्न सक्छ?’ उनका विचारमा पदाधिकारीको सेवा सुविधा वढाउन मात्रै नभएर महिलालाई राजनीतिक र नागरिक हक साथै उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक हक अधिकारको सबर्द्धन र संरक्षण गर्न स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायको रुपमा संविधानमा महिला आयोगलाई मानव अधिकारको निकायको रुपमा अलग पहिचान दिनुपर्छ।’

संवैधानिक महिला आयोग महिलामात्रको गर्वको विषय होइन। यो समग्र राष्ट्रको गरिमासँग जोडिएको विषय हो। नेपालले हस्ताक्षर गरेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम संवैधानिक महिला आयोगको गठन गर्दा त्यसले विश्व सामु एक सकारात्मक उदाहरण समेत दिन सक्छ। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत महिलाको विषयमा नेपाल संवेदनशील भएको सन्देश प्रवाह हुन्छ। तर आयोग संवैधानिक भएर पनि जे सुकै बहानामा महिला हक हितका पक्षमा काम भएन भने फेरि चिनिया नेताको भनाइ दोहोरिन्छ। आखिर बिरालो कालो होस या सेतो, त्यसले मुसा मार्नुपर्छ।

प्रकाशित मितिः २०७२ असार २६ गते शनिवार

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

सञ्चारिका अध्यक्ष सहित तीन पत्रकार महिलालाई राष्ट्रिय पुरस्कार

-महिला खबर- नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले प्रदान गर्दै आएको ‘राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार’ सञ्चारिका

संसदीय मामिलाको नेतृत्वमा महिलाको संभावना/अध्यक्षमा कृष्णा पौडेलको उम्मेदवारी

-महिला खबर- संसदीय गतिविधिको समाचार संकलन गर्ने पत्रकारहरुको संस्था संसदीय मामिला पत्रकार समाजको नेतृत्वमा पहिलो पटक

पत्रकार रुपा शर्मा नेहालाई राष्ट्रिय मिडिया एक्सिलेन्स कन्ट्रिव्युसन अवार्ड

-महिला खबर- संचारको माध्यमबाट समाजिक रुपान्तरणमा शसक्त भुमिका निर्वाह गर्नुका साथै समाजिक अभियानमा क्रियाशिल भएको भन्दै

हिंसा र पारिवारिक खटनको शोक छ! गरीबी र चेतनाविहिनताको रोग छ!

-ललिता साह- राजविराज नगर पालिका वडा न. ८ की निकिता यादव १७ महिना को अन्तरालमा दुईवटा

सञ्चारिका समूहको साधारणसभा सम्पन्न

-महिला खबर- सञ्चारिका समूहको २४ औं वार्षिक साधारणसभा आज काठमाडौंमा भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: