न्यायाधीशलाई छात्राको प्रश्नः वैवाहिक बलात्कार पीडितले मुद्दा दिएपछि कहाँ जाने ?


प्रकाशित मिति :2015-07-11 18:36:11

महिला खबर

pkhपोखरा, असार २६ । न्यायालय र न्यायाधीशको अनुहारसम्म नदेखेका पोखराको कन्या क्याम्पसका छात्राले शुक्रबार बिहान न्यायाधीशहरुसँग खुलेरै प्रश्न राखे । महिला हिंसामा कानुनी प्रावधान, वैवाहिक बलात्कारमात्र नभएर पछिल्लो समयमासामाजिक संजालमार्फत् मौलाएको हिंसाका बारेमा कानुनी उपचारको तरिका बारे छात्राले जिज्ञाशा राखेका थिए ।

छात्रा सुमना श्रेष्ठको प्रश्न थियो, तपाईहरु वैवाहिक बलात्कारको कुरा गर्नुहुन्छ, आफ्नै पतिबाट यौन हिंसामा परेकी महिलाले अदालतमा मुद्दा दिएपछि परिवारबाट त अलग हुन्छिन् नै माइतीले पनि नहेरे उनको अवस्था के हुने ?

अर्की छात्राले सोधिन्, जबर्जस्ती करणीमा तीन महिनादेखि १५ वर्षसम्मको कैद सजाय तोकिएको रैछ, त्यो के आधारमा गरिएको ? छात्रा भूमिका गुरुङले सोधिन्, अहिले फेसबुक, ट्विटरजस्ता सामाजिक संजालबाट पनि हिंसाका घटना बढिरहेका छन् यस बारेमा त तपाईंहरुले केही बोल्नु भएन नि ।

जिल्ला अदालत कास्कीले शुक्रबार पोखराको कन्या वहुमुखी क्याम्पसमा आयोजना गरेको न्यायिक सम्वाद कार्यक्रमका छात्राले यस्ता प्रश्न गरेपछि न्यायाधिश पनि अचम्ममा परे । सर्वोच्च अदालतको दोस्रो पञ्च वर्षीय रणनीतिक योजना अनुसार थालिएको न्यायिक सम्वाद निकै प्रभावकारी रहेको र आगामी दिनमा परामर्श सहितका कार्यक्रम गर्न छात्राले सुझाव दिएका छन् ।
छात्राका प्रश्नमा न्यायाधीशहरुले पालैपालो विषयवस्तु अनुसार प्रश्नका उत्तर दिए ।
महिला तथा पारिवारिक हिंसामा केन्द्रित भएको कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश रामप्रसाद ओलीले समय अनुसार कानुन र न्यायिक निरुपण प्रक्रिया पनि परिमार्जित हुँदै आएको बताउनुभयो । पहिला हाम्रो संस्कारमा बिहेका दिन सिन्दुर लगाइदिएपछि महिलामाथि पुरुषको सम्पूर्ण अधिकार पाएको भन्ने चलन थियो, अहिले भने पत्नीको इच्छाबिना शरीरका कुनै अंग पनि छुन नपाइने भइसकेको छ उहाँले भन्नुभयो ।

यौन र पारिवारिक हिंसामा परेका महिलाको कानुनी उपचारका लागि गैरसरकारी संस्थाले समेत सघाउने गरेको भन्दै उहाँले आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाको सहयोगको लागि बैतनिक वकिलको व्यवस्था अदालतमा रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, महिलालाई एक्लो बनाउने हैन, आफ्नो अधिकारका लागि लडेर आत्मविश्वासका साथ चल्न कानुनले सहयोग गरेको छ ।
न्यायाधीश ओलीले अब न्यायालयले पहिलाको जस्तो परम्परागत शैली त्यागेर नयाँ रुपमा प्रस्तुत भएको बताउनुभयो ।

न्यायप्रणालीलाई सरलीकरण गर्दै जाने अवधारणा अनुसार आफूहरु अघि बढेको भन्दै न्यायालय र न्यायाधिशप्रति कुनै गुनासो भएमा खुलेर राख्न समेत आग्रह गनुभयो ।

नागरिकको समस्या एकातिर तर न्यायालयको हेराइ अर्कोतिर हुन नदिन अबदेखि नागरिकसँग प्रत्यक्ष रुपमा अन्तरक्रियामा जुट्ने प्रतिबद्धता उहाँको थियो । न्यायाधीश ओलीले महिला र घरेलु हिंसाका मुद्दालाई आफूहरुले प्राथमिकतामा राखेको भन्दै निरन्तर सुनुवाइ प्रक्रियाका कारण सबैखाले मुद्दा अब छिटै किनारा लाग्ने बताउनुभयो ।

फैसला भएको एक साताभित्र पूर्णपाठ आउनुपर्ने प्रावधान रहे पनि जनशक्ति अभावका कारण अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।

न्यायाधीश चुरामन खड्काले महिला हिंसा, घरेलु हिंसा र पारिवारिक विवादका सन्दर्भमा अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

अघिल्लो वर्ष भन्दा यो वर्ष अदालतमा सम्बन्ध विच्छेद, जबरजस्ती करणी, जीउ मास्ने बेच्ने, घरेलु हिंसा, माना चामल, मानव बेचविखन र बहुविवाहका मुद्दा ह्वात्तै बढेको तथ्यांक उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो ।

अर्का न्यायाधीश पुरुषोत्तम ढकालले न्यायालयले प्रमाण बुझेर पीडितलाई सकेसम्म न्याय दिने प्रयासमा लागिरहेको र आवश्यक सुझावका लागि अहिले जनतासमक्ष समेत जान थालेको बताउनुभयो ।

न्यायाधीश ओमप्रसाद अर्यालले सामाजिक संजाल र इन्टरनेटबाट समेत अहिले अपराध बढेको भन्दै यसको लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले सरकारी वकिलमार्फत काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाउन सक्ने प्रावधान रहेको जानकारी दिनुभयो ।

साइबर कानुन सम्बन्धी मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमात्र हेर्न पाउने व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।

जिल्ला अदालत कास्कीका श्रेस्तेदार दीनवन्धु बरालले अदालतले नियमित रुपमा जनतासँग अन्तक्र्रिया गरी सुझाव संकलन गर्ने र समस्याको निराकरण गर्ने गरेको बताउनुभयो ।

प्रकाशित मितिः २०७२ असार २६ गते शनिवार

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

छोरी

-अन्शु खनाल- प्यारी छोरी जन्मनु आफैमा जित्नु हो यसमानेमा जिन्दगीको सुरुवात जित बाटै गरेकी हौ तिमीले पनि ।

थाहा थिएन

-अनिता महर्जन- थाहा थिएन आमा पराइ घरको जिवन शैली सोचेको थिएँ आफ्नै जस्तै हुन्छ कि भनेर

नारी सहास र सृजनाको स्रोत

-अञ्जना दास परियार- परोपकारी मन, भावना र कार्यले सुनौलो विश्व-इतिहास रच्न सफल मदर टेरेसा नारी तिनी ।

अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

-महिला खबर- ललितपुर । गोरखापत्र संस्थानको प्रधान सम्पादक नियुक्तिका विषयमा परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण

समाज सेवा र हाम्रो परिवेश

-हिरा दाहाल- बर्दियाकि बहिनी भात खान नपाएर देह त्याग गर्न विवश देशमा समाज सेवा गर्छु भन्न पनि लाज

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: