पहिचान कटौती गरेको संविधान मान्दैनौ


संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा अपुरो र अधुरो

प्रकाशित मिति :2015-07-12 16:54:12

अरुणा रायमाझी

काठमाडौं,असार २७ । नयाँ बन्ने संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा अपुरो, अधुरो र महिलामैत्री नभएको भन्दै महिला अधिकारकर्मीहरू सड्क आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । महिलाको पहिचान र अधिकार कटौती गरेर आएको संविधान मान्य नहुने भन्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । संकल्पका अध्यक्ष दुर्गा सोवले भन्नुभयो –‘संविधान मस्यौदा समितिले मनोमानी ढंगले नागरिकतामा महिलाको अधिकारमाथि अंकुश लगाएको छ । नागरिकतामा आमा वा बाबु लेख्ने सहमति संवाद समितिमा भैसेकेको थियो । तर मस्यौदा समितिले यसलाई परिवर्तन ग-यो, यो सरासर बेईमानी हो ।’

????????????????????????????????????

नागरिकताको हकमा आमा र बाबु आयो भने धेरै बालबालिका राज्यविहीन हुने भएकाले नागरिकतामा आमा वा बाबु नेपाली नागरिक रहेछन् भने निजको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनु पर्ने प्रावधान संविधानमा राख्नुपर्ने अधिकारकर्मी सपना प्रधान मल्लको सुझाव छ । तर, मस्यौदा समितिले भने नागरिकताको हकमा आमा र बाबु दुबै नेपाली नागरिक भएमा मात्र वंशजको नागरिकता पाउने प्रावधान राखेको छ । ‘यहि संविधान आयो भने आमाले नागरिकता दिन त सक्नेछिन् तर यसका लागि बाबुको नागरिकता अनिवार्य हुने बनाइएको छ जुन प्रावधानले आमाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिन पाउने अधिकार सुनिश्चित भएन’ — मल्ल भन्छिन् ।

नयाँ बन्ने संविधानको मस्यौदा भित्र नागरिकतामा विभेदपूर्ण प्रावधान राखिएको विरोधमा समान हकको मुद्दा बोकेर सडक आन्दोलनमा रहनुभएका साथीका अध्यक्ष बन्दना राणा भन्छिन्–‘ पहिलो कुरा नागरिकतामा समान अधिकार संविधानमा लेख्नैपर्छ । महिलाका सम्पूर्ण अधिकार नयाँ बन्ने संविधानमा सुनिश्चित हुन्छ भन्ने थियो । तर ,अन्तिममा आएर धोका पायौं । आफ्ना अधिकार संविधानमा दर्ज गर्न सडकमा आएका छौं । हामी जस्ता शान्तिप्रेमी सडकमा आउनुपर्ने बाध्यता हो ।’ ‘यो बेला महिलामैत्री संविधान आएन भने आउँने सयौं वर्षसम्म महिला अधिकारबाट बञ्चित हुनेछन् । हामीलाई नयाँ पीढीले सधैँ प्रश्न गर्ने छन्, महिला आन्दोलनमा लागेर के ग-यौ ? जवाफ छैन् ।’ उनले भनिन् ।

IMG_1403
गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष शर्मिला कार्कीले मौलिक हकलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर महिलाका अधिकार कटौती गर्नेविरुद्ध कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिदै भनिन्–‘संविधान पूर्ण रुपमा महिलामुखी बनाउने आन्दोलन हो रोकिदैन ।’
राजनीतिक संवाद तथा सहमती समितिमा नागरिकतामा आमा वा बाबु भन्ने सहमतिलाई मस्यौदा समितिले उल्टाएकोप्रति चौतर्फी विरोध भैरहेको छ अधिकारकर्मीहरूले महिला आन्दोलन अत्यन्तै जोखिम मोडमा आएको बताएका छन् । महिलासँगै सडक आन्दोलनमा देखा परेका एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधान मस्यौदा समितिले सम्वाद समितिमा सहमति भएको नागरिकताको विषय उल्ट्याएको बताए ।

Sam
उनले भने –‘नागरिकताको हकमा आमा वा बाबु भन्ने सहमति भएको थियो । अहिले हटाईएछ । सहमति भएको कुरा हटाउने अधिकार संविधान मस्यौदा समितिलाई छैन । यो कमजोरी सच्याएर संविधानमा नागरिकताको हकमा आमा वा बुबा भनेर लेख्नुपर्छ ।’
बलात्कारबाट जन्मिएका, बाबुले अस्वीकार गरेका वा पहिचान दिन नचाहेका र बुबा बेपत्ता भएका वा बाबु को हो भनेर जानकारी नै नभएका बालबालिकालाई आमाले आफ्नो पहिचान सहितको नागरिकता दिने व्यवस्थालाई संविधानमा सुरक्षित गरिनुपर्ने नेपाली कांग्रेस नेता मीना पाण्डे बताउँछिन् ।
उनले भनिन् –‘अहिलेको विमति भनेको विदेशीसँग विवाह गरेका छोरा र छोरीमा राज्यले गरेको विभेदमा हो । दुबैलाई समान हिसाबले नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ तर, पाण्डेले अंगिकृत नागरिकता दिनेमा भने निश्चित परिक्षण अवधी राख्नै पर्ने तर्क गर्नुभयो । पाण्डेका अनुसार परिक्षण अवधी भर उनीहरूलाई परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक अधिकार बन्देज नगर्ने र परिक्षण समयको अवधी पुरा भएपछि मात्र राजनीतिक अधिकार दिनुपर्दछ ।

यसैगरी एमाले सभासद ममता गिरीले कुनै पनि बालबालिका राज्यविहिन हुन नपरोस् भनेर हामीले आमाको नामबाट नागरिकता दिलाउने कानुनी व्यवस्थाको लागि लडिरहेको बताइन् । ‘संविधानमा नागरिकताको हकमा आमा वा बुबा राख्नै पर्छ भनेर पहल गरेका छौं । यसमा अन्तिमसंम्म लड्ने छौ’—गिरीले भनिन् ।
नागरिकताको विषयलाई लिएर अधिकारकर्मी महिलाले संविधान सभाका अध्यक्षदेखि राजनीति पार्टीका प्रमुख नेतालाई निरन्तर दवाव दिईरहेका छन् ।

1
अन्तर पार्टी महिला सञ्जालका अध्यक्ष शशी श्रेष्ठले भनिन् –‘सन्तानलाई नागरिकता दिनेमा महिला र पुरुषकाबीच भेदभाव गरिने छैन भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने देश हाम्रै हो । हस्ताक्षर गरिएका सबै सन्धि महासन्धि कार्यान्वय गनुपर्छ । होइन, भने त्यस्ता निकायलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउनुपर्दछ ।’

श्रेष्ठले थप्छिन्–‘नागरिकतामा देखिएका विभेद हटाउन आमा र बुबा नेपाली वंशजका नागरिक रहेछ भने निजका सन्तानलाई आमा वा बुबा जसको नामबाट भएपनि नागरिकता दिन मिल्ने मान्यता राख्न वित्तिकै सबै कुराको हल हुन्छ ।’ तर, धेरै महिला अधिकारकर्मी भने एउटा देशमा दुईथरी नागरिक राख्न नहुने पक्षमा उभिएका छन् ।

प्रकाशित मिति २०७२ असार २७ गते आईतवार

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

पत्रकार मृत फेला

-महिला खबर- पत्रकार निर्मला पहराई शुक्रबार मृत फेला परेकी छिन् ।

बैठकमा महिला सहभागिता नभएकोमा चिन्ता

-महिला खबर- गैर आवासीय नेपाली संघले अमेरिका क्षेत्रको क्षेत्रीय बैठकमा महिलाको सहभागिता हुन नसकेको विषयप्रति ध्यानाकर्षण

खाद्यान्न सहयोग

अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका दुई वडामा ६० जना विपन्न एकल महिलालाई अछाम जेसिजले खाद्यान्न सहयोग गरेको

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली स्वीकृत

काठमाडौँ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लागु भएको तीन वर्षपछि नियमावली

उद्यमी महिलालाई अनलाइन बजारीकरण र ऋणमा समस्या

-महिला खबर- कोभिड-१९ को असरका कारण ऋण चुक्ता गर्न नसकेको र कर्मचारीलाई तलव दिन समस्या भएको

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: