परिणाम मै महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग


प्रकाशित मिति :2015-07-13 17:14:36

सविता श्रेष्ठ

काठमाडौं, असार २८ । संविधानसभाले सार्वजनिक गरेको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदालेनै महिलामाथि विभेद गरेको महिला अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् ।उनीहरूले संविधानको मस्यौदा महिलामैत्री नभएकोले परिणाममै महिला अधिकार स्थापित हुने संविधान निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

DSC_0063

महिला मैत्री संविधानका लागि साझा अभियानले आज ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिणाममै देखिने गरी संविधानको मस्यौदामा महिला सहभागिताको व्यवस्था गर्नु पर्ने माग गरेका हुन ।
पत्रकार सम्मेलनमा महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका अध्यक्ष डा.रेणुराज अधिकारीले संविधानको मस्यौदाले सुरु देखि अन्त्यसम्म महिलालाई नागरिकको रुपमा स्वीकार नगरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो –‘नागरिकताको मात्र कुरा होईन । पहिचान कै प्रश्न हो ।’

यसैगरी साथीका अध्यक्ष बन्दना राणाले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको बारेमा छलफल भैरहेको यो समय इतिहास मै महत्वपूर्ण र जोखिम मोड भएको बताउनुभयो । उहाँले कुनैपनि विभेद नभएको संविधान निर्माण गर्न दबाब दिनु महिला अधिकारकर्मीको दायित्व भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

सम्मेलनमा संकल्पका अध्यक्ष दुर्गा सोवले मस्यौदाले नागरिकता, सहभागिता र शासकिय स्वरूपको बारेमा स्पष्ट व्यवस्था नगरेकाले अभियानले समावेशिताको लागि आवाज उठाएको बताउनु भयो ।
साझा अभियान महिलाको आवाज र सुझाव लिन जिल्ला स्तरसम्म पुग्ने सोवले जानकारी दिनुभयो ।

????????????????????????????????????

अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले संविधानमा प्रयोग हुने सानो भाषाको ठूलो प्रभाव पर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो –‘संविधानको मस्यौदामा प्रयोग गरिएको शब्दले महिलालाई पहिचान विहिनको अधिकार दिएको छ । भोलिका दिनमा शब्दको ब्याख्या कसरी गरिन्छ भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’
यसैगरी अधिवक्ता मिरा ढुङ्गानाले संविधानको मस्यौदामा भएको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाको मुद्दा प्रष्ट बनाउनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले बाबुले छोडेर हिँडेका धेरै बालबालिकाले आमाको नामबाट नागरिकता लिन चाहे पनि त्यसलाई सम्बोधन हुने व्यवस्था नभएको बताउनुभयो । उहाँले अहिले दुई जनाले आमाकै थरमा नागरिकता लिन सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको जानकारी दिनुभयो ।

सञ्चारिका समूहका अध्यक्ष निर्मला शर्माले महिला मैत्री संविधानका लागि साझा अभियानको बारेमा जानकारी दिदै भन्नुभयो –‘अभियानले संविधान महिलामैत्री बनाउने बारेमा छलफल तथा पैरवी गर्नेछ ।’ उहाँले अन्तरिम संविधानले दिएको अधिकारहरू समेत कटौती गर्ने गरी नयाँ संविधान आए आम नेपाली महिलाप्रति अन्याय हुने विचार राख्नुभयो ।

????????????????????????????????????

अभियानले संविधानको प्रस्तावनामा अन्तरिम संविधानमा झैं पितृसत्तात्मक शव्द थप गरिनुपर्ने, नागरिकतामा आमा वा बाबु नेपाली भएका सन्तानले निर्वाध रुपमा नेपाली वंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने, संविधानका हरेक धारा अविभेदको सिद्धान्तका आधारमा लेखिनुपर्ने,  प्रजनन् अधिकार, समान कामका लागि समान पारिश्रमिक र स्थानिय निकायमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिताको माग गरेको छ ।

अभियानले संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म न्यायपालिका र राजनीतिक दलमा महिला सहभागिताका विषयमा मस्यौदा मौन भएकोले स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने मुद्दा उठाएको छ ।
महिला मैत्री संविधानका लागि साझा अभियानमा महिला कानुन र विकास मञ्च, साथी, संकल्प, म्याग, जागरण नेपाल, महिलाका लागि मानव अधिकार, दलित महिला संघ र सञ्चारिका समूह रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति २०७२ असार २८ गते सोमवार

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

हिंसा र पारिवारिक खटनको शोक छ! गरीबी र चेतनाविहिनताको रोग छ!

-ललिता साह- राजविराज नगर पालिका वडा न. ८ की निकिता यादव १७ महिना को अन्तरालमा दुईवटा

सञ्चारिका समूहको साधारणसभा सम्पन्न

-महिला खबर- सञ्चारिका समूहको २४ औं वार्षिक साधारणसभा आज काठमाडौंमा भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

ससंकटमा छोरी सन्तान

-बिशाल सुनार- दैलेख । लिङ्ग पहिचानसहितको गर्भाधान होस् वा गर्भपतन कानुनतः अपराध हो । तर पनि

सुगा

-कविता राई- आँखामा सक्कली निरीहता ओढेर बाँचिरहेछु सृष्टिभ्रम असती समयको जाँतोले किचिएर पिलिएको छातिबाट ओकलिरहेछु अप्राकृतिक लय !

‘लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी जैविक विविधता संरक्षण’ सम्बन्धि भर्चुअल सम्मेलन सम्पन्न

-महिला खबर- “लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी जैविक विविधता संरक्षण” सम्बन्धि भर्चुअल सम्मेलन देशभरको पच्चीस जिल्लाबाट करिब

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: