महिला खबर
पोखरा, असार  २९ । नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदाले महिलाको अधिकार कटौती गरेको भन्दै महिला अधिकारकर्मीहरूले परिमार्जन गर्न माग गरेका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पोखरामा गरेको नेपालको संविधान २०७२ को पहिलो मस्यौदामाथि मानव अधिकार दृष्टिबाट छलफल गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी वक्ताले आमाको नामबाट नागरिकता र महिलाको प्रजनन् अधिकार सम्बन्धि गरिएको व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

संविधान सूचना केन्द्र पश्चिमाञ्चल प्रमुख एवं अधिवक्ता जुना गुरुङ्गले ५१ प्रतिशत महिलाको साझा मुद्दालाई वेवास्ता गरि महिला अधिकारलाई कुण्ठित गरेर आएको मस्यौदा महिलालाई मान्य नहुने बताउनुभयो ।  अन्तरिम संविधानले सुनिश्चित गरेको ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता र नागरिकतामा आमा वा बुबाबाट सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्थालाई हटाएर मस्यौदामा विभेद पूर्ण वाक्य प्रयोग गरिएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो ।

अर्का अधिवक्ता सरला कुमारी पाण्डेले मस्यौदा विगतका विषयमा केन्द्रित भएको तर भविष्यप्रति उदासिन देखिएको भन्दै महिलालाई अल्मल्याउने संविधान स्विकार्य नहुने बताउनुभयो । उहाँले खुला सिमानाको विषय जोड्दै महिलामाथि विभेदपूर्ण व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।

नागरिक समाजका गीता विष्टले संविधानमा महिलाको पहिचान मेटाउन खोजिएको भन्दै यो महत्वपूर्ण क्षणमा महिलाका मुद्दा स्थापित गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा मस्यौदामाथि मानव अधिकार सम्बन्धि प्रावधानका विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद घिमिरेले २९७ धारा मध्ये १५९ वटामा ‘कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम’ भनिएकाले विज्ञको सुझाव विनानै मस्यौदा आएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पश्चिमाञ्चल निर्देशक डा. टिकाराम पोखरेल संविधानमा प्रयोग हुने साना साना चिन्ह तथा शब्दले पनि कानुनमा विशेष अर्थ राख्ने भएकाले यो महत्वपूर्ण क्षणमा सबैको सल्लाह सुझाव ग्रहण गरी सबैकालागि स्विकार्य मानव अधिकारमैत्री संविधान जारी गर्न दवाव दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रकाशित मिति  :२०७२ असार २९ गते मंगलवार