महिला खबर

काठमाडौं,असार २९। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७२/ ७३ का लागि ८ खर्ब १९ अर्व ४६ करोड ८८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

सरकारले कुल बटेजको प्रत्यक्ष तर्फ २२.७० प्रतिशत र अप्रत्यक्षमा ४७.९८ प्रतिशत लैङ्गिक बजेट छुट्याएको अर्थमन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका संयोजक तथा सह सचिव बैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिनुभयो।
बजेटमा ‘योगमाया महिला शसक्तीकरण कार्याक्रम अर्न्तगत महिला माथि हुने सबै प्रकारका लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य गरी आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पछाडी परेका विपन्न, एकल, लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित प्राकृतिक बिपत्तीमा परेका र जोखिममा रहेका महिला तथा किशोरीहरु लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने’ उल्लेख छ।

यसैगरि मानव सुचकाङ्क न्युन रहेका, छात्रा भर्ना दर कम भएका र छात्राको विद्यालय छाड्ने प्रबृत्ति बढी भएको जिल्लाहरूमा सिमान्तकृत समुदायका छात्रालाई आवाशीय सुविधा रहेका विद्यालयमा अध्ययनको व्यवस्था मिलाइने बजेटमा जनाईएको छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कानुनीरुपमा गर्भपतन गराउँदा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नवजात शिशु जन्मेदखि २८ दिनसम्मको उपचार सेवालाई निशुल्क बनाई मातृ र शिशु मृत्युदर कम गर्ने जनाइएको छ । पाठेघरको क्यान्सर रोगको सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वर्षको एकपटक निःशुल्क परिक्षण गर्ने व्यवस्था गरिने छ। मातृ स्वास्थ्य र बाल स्वास्थ्यमा योगदान पुर्‍याउदै आएका मात्रृ स्वास्थ्य स्वास्थ्य कर्याकर्ताको पोशाक भत्ता १ हजार थप गरि ६ हजार पुगेको छ।

यसैगरि काठमाडौं उपत्यकालाई सडक बालबालिका मुक्त बनाउने र हराएका बालबालिकाको खोजी र जोखिममा रहेका बालबालिका उद्धार राहत तथा पुर्नस्थापनाका लागि बजेट छुटयाएको छ।

प्रकाशित मितिः २०७२ असार २९ गते मङ्गलवार