महिलाको आँखाबाट यसपालीको बजेट


प्रकाशित मिति :2015-07-15 14:37:51

हाम्रो परिवेशमा  महिला विकासकाे प्रयास हुँदाहुँदै पनि आशातित लक्ष्य हासिल गर्न नसक्नुको एउटा कारण मध्ये महिलाहरूका विकासका लागि लक्षित कार्यक्रमहरूमा श्रोत विनियोजनको कमी हो भन्ने विषय अध्ययनहरूले पुष्टि गरेको छ ।

प्रतिभा  सुवेदी

prativa विनाशकारी भूकम्प पश्चात भएको मानवीय, आर्थिक सामाजिक र भौतिक विनासका अवस्थामा आएको आर्थिक  वर्ष २०७२। ७३ को राष्ट्रिय बजेटले  नवनेपाल पुर्ननिर्माण र पुर्नस्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यो नवनिर्माणकै कामका प्रकियावाट लगानी वृद्धि , रोजगारी सिर्जना , उद्यमशीलता विकास गरी आयआर्जन बढाएर आर्थिक वृद्धि दर उच्च बनाउने उद्देश्य बजेटमा छ । पुनः निर्माणको पहिलो चरणमा राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण कोषबाट व्यवस्थापन गरी ६ अर्ब ६४ करोड लागत लाग्ने गरी रकम विनियोजित छ । चलिआएका कार्यक्रमहरूको निरन्तरताका साथै पुर्वाधार विकास, पर्यटन विकास र कृषि विकासका लागि सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउने विषय उल्लेखित छन् ।

सरकारले पाचँ वर्षभित्र पुर्ननिर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको छ । काठमाडौं र वरिपरि पहाडी जिल्लालाई भूकम्पले धेरै प्रभावित पारेको  हो । यी जिल्लाहरूमा पुननिर्माण र पुनःस्थापना गरिने हुनाले तराई मधेस विकासका कुरामा जोड दिएको छ । यसपछि पूर्वाधार विकास विकास, सामाजिक सुरक्षा र तराई मधेस क्षेत्रको विकासमा जोड दिएको छ । वैशाख महिनामा आएको भूकम्पले ल्याएको विनाशका कारण पुननिर्माणका कार्यक्रमहरू वाहेक पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईएको छ ।

यस अवस्थामा पुर्ननिर्माण प्राथमिकतामा हुँदा स्थानीय निकायको उपस्थितिको आवश्यकता सवैलाई यो कठिन परिस्थितिमा भएको हो र राहतका काममा समेतशुरुमा अन्योलको स्थिति रहनुका कारण नै स्थानीय निकायमा जनता प्रति उत्तरदायित्व हुने निकायको अभाव प्रमुख कारण भयो ।

गाविस र नगरपालिकामा सरकारले दिने अनुदान रकममा वृद्धि गरिएतापनि स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई महत्व र रकम वाँडफाड गरेको छैन । पुननिर्माणका काममा महिला सहभागिताका लागि पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन आवश्यक छ ।  जहाँ करीब १५ वर्षयता निर्वाचन भएको छैन । यो निर्वाचन भएमात्र विकासमा महिला सहभागिता हुनेछ ।

बजेट भाषणमा भनिएको पुननिर्माणका सम्वन्धमा सरकारमात्र नभई र निजी क्षेत्र सहकारी संस्था र गैरसरकारी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र आम नागरिक, समुदायलाई यस अभियानामा संलग्न हुन अाव्हान गरिएको छ । भूकम्प पश्चात राहत र सहयोगका लागि स्थानीय राष्ट्रिय तहमा तदारुकताका साथ स्वस्फूर्त रुपमा मानिसहरू विभिन्न क्षेत्रवाट सहयोगका लागि तत्पर भए र गरे । विदेशी सहयोगको बाचा आउँदै गर्नुअघि नेपाली सहयोगी हातहरू अगाडि सरेका हुन ।

क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनः निर्माणको कामका लागि ५० हजार युवालाई आवश्यक सीप विकास तालीम केन्द्रवाट डकर्मी सिकर्मीलगायत धारा विजुली मर्मत तालीम  दिने योजना सरकारले बनाएको छ   । यी युवाहरू मध्येमा महिलाका लागि पनि निश्चित कोटा उपलब्ध गराएमा मात्र महिलाहरू पनि डकर्मी सीकर्मी र धारा पानी मर्मतलगायत अन्य कामहरू सिक्न उत्साहित हुने थिए । उदाहरणका लागि गहना पसलमा गहना बनाउने कालिगढ सवै वैदेशिक रोजगारमा आएका छिमेकी मुलुकका पुरुष बढी छन । नेपाली युवा र महिलाले पनि यी कामहरू सिक्न सक्छन् । भूकम्पपछि काठमाडाैंमा कपाल काटने हजामहरूको समेत अभाव थियो । किन नेपाली केटाकेटीहरूलाई यो कामगर्न प्रोत्साहित नगर्ने ? रोजगारीका लागि भारतलगायत अन्य खाडी मुलुकमा जाने युवायुवतीहरूलाई अहिलेको नेपाल पुननिर्माणमा अवशर दिने विशेष योजना आएको भए हुने थियो ।

यसपाला बजेटमा  शिक्षा स्वास्थ महिला सशक्तिकरणका विषय  गाभिएर आएको छ जुन सान्दर्भिक हुँदाहुँदै पनि महिला सशक्तिकरणका विषय विगतका बजेटमा जस्तो अनुभव गर्न सकिएको छैन । योगमाया महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत महिलाहरूमा हुने हिंसा निवारणका कार्यक्रममात्र तोकिएको छ । महिलाउपर हिंसा नहुनपनि एकाङ्गी रुपमा कार्यक्रम भएर मात्र हुँदैन शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण सामजिक सुधारका विषय एकसाथ हुनुपर्दछ । सामाजिक सुरक्षाका  क्षेत्रमा सुविधा वृद्धि गरी जेष्ठ नागरिक, विधवा महिला, अपाङ्ग , मातृस्वास्थ र बाल स्वास्थ कार्यकर्ताहरूका लािग कार्यरत महिला स्वयंसेवीका सुविधामा केही थप गरिएको छ । यसरी लक्षित वर्ग उन्मुख कार्यक्रममा थप रकम र विपन्नहरूका लागि औषधी सुविधा र सरकारी अस्पतालमा गर्भपतन गराउदा निशुल्क हुने व्यवस्थाहरू प्रशंसनीय छन् ।

अर्को कुरा महिलाका लागि विशेष बजेटको व्यवस्था क्रमश वृद्धि गर्दै लगेर कूल बजेटको २० प्रतिशत महिलाहरूको दक्षता क्षमता र आयआर्जनका लागि विनियोति हुने परम्परा थियो ।  स्थानीय निकायमा जाने बजेट वृद्धि गरिएपनि महिलाका लागि भनिएका बजेट यसपाला  कार्यक्रममा मौन देखियो । गाविसहरूलाई दिने अनुदानमा पाचँ लाखले वृद्धि भएको छ जुन जायज हो । तर निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत माननीय सदस्यहरू सम्मिलित संयन्त्रले छनोट गरी जिल्ल्ला परिषदवाट पारित हुने पूवाधार विकास कार्यक्रममा पनि १ करोडमा ५० लाख रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ । माननीय सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको  १५ लाख रुपैयाँमा ५ लाख रुपैयाँ थप गरिएको छ ।

तर महिलाका लागि भनि रकम विनियोजित शीर्षक भने कटौती भएको देखिन्छ ।  अझ यही वेला छापामा महिलाका लागि विनियोत रकम गोष्ठी र तालिममा खर्च भएका समाचार आए किन त्यसरी खर्च भए त ? यो महिला सशक्तिकरणका लागि आएको रकम गोष्ठीका लागि मात्र त होईन ? आय आर्जनलगायत आर्थिक सामाजिक विकासका लागि हुन् । व्यवहारमा महिलाहरूले साना रकमवाट पनि आर्थिक उन्नती गर्दै आएका उदाहरणहरू छन ।  रोजगारीको स्थिति हेर्दा ८३ प्रतिशत जनसंख्याको प्राथमिक पेसा कृषि हो र बाँकी १७ प्रतिशत गैरकृषि क्षेत्रमा कार्यरत छन् । महिलाहरूको संलग्नता कृषि क्षेत्रमा छ । कृषि व्यवसायसँग सम्वन्धित तालिमहरू किन आयोजना हुन सकेनन् । बजेट विनियोजन हुने वेलामा यी विषय चर्चामा आउनु र महिलाहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा दिने बजेटमा वृद्धि नहुनु अचम्म लाग्ने विषय भयो । सहकारी क्षेत्रमा महिलाहरूको पनि उल्लेख्य संलग्नता छ तापनि उनीहरूले कृषिसँग सम्वन्धित उद्योग संचालन गर्ने र गर्न सक्ने कार्यक्रम ल्याउन सकिने थियो  तर, छैन । हाम्रो परिवेशमा  महिला विकास प्रयास हुँदाहुँदै पनि आशातित लक्ष्य हासिल गर्न नसक्नुको एउटा कारण मध्ये महिलाहरूका विकासका लागि लक्षित कार्यक्रमहरूमा श्रोत  विनियोजनको कमी हो भन्ने विषय अध्ययनहरूले पुष्टि गरेको छ ।

सरकारले अर्थिक वर्ष २०६४ -२०६५ देखि महिलाहरूलाई प्रत्यक्ष लाभपुग्ने शिर्षकहरूमा बजेट विनियोजन गर्न थाल्यो । यसको अर्थ यो होइन कि महिलाहरूलाई फाइदा पुग्ने क्षेत्रमा पहिला बजेट विनियोजन हुँदैन थियो । विशेष गरेर विपन्न महिलाहरूलाई  अवशर दिन राष्ट्रिय बजेटले लेखाजोखा गरी उनीहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउनका लागि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट  अवधारणा आएको हो । गत सालको आव २०७१ र ७२ सम्मपनि कूल बजेटको २० प्रतिशत महिलाहरूका लागि प्रत्यक्ष लाभ हुने शिर्षकमा परेका थिए ।

विभिन्न सहकारी महिला सहकारीलगायतले कृषि सम्बन्धि सेवा दिएका छन् । यी समस्या समाधानमा महिला कृषकको सीप विकास र  संलग्नता भएको कार्यक्रम आउन जरुरी छ । समग्रमा पुर्ननिमाण पुर्नस्थापन प्राथमिकतामा भएपनि महिलाका आँखावाट हेर्दा यसवर्षको बजेटले पुननिर्माण र पुर्नस्थापन कार्यमा आम महिलाको संलग्नता हुने विषय   र कार्यक्रम पनि समावेश गर्न सकिने थियो । पुर्ननिर्माणमा सरिक हुन सवैलाई आव्हान गरिएपनि महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरि  आयआर्जन बढाउन कृषक महिलाको प्रविधिमा पहुँच जस्ता विषयलाई महत्व नदिएको देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति :२०७२ असार ३० गते बुधवार

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

पत्रकार मृत फेला

-महिला खबर- पत्रकार निर्मला पहराई शुक्रबार मृत फेला परेकी छिन् ।

बैठकमा महिला सहभागिता नभएकोमा चिन्ता

-महिला खबर- गैर आवासीय नेपाली संघले अमेरिका क्षेत्रको क्षेत्रीय बैठकमा महिलाको सहभागिता हुन नसकेको विषयप्रति ध्यानाकर्षण

खाद्यान्न सहयोग

अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका दुई वडामा ६० जना विपन्न एकल महिलालाई अछाम जेसिजले खाद्यान्न सहयोग गरेको

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली स्वीकृत

काठमाडौँ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लागु भएको तीन वर्षपछि नियमावली

उद्यमी महिलालाई अनलाइन बजारीकरण र ऋणमा समस्या

-महिला खबर- कोभिड-१९ को असरका कारण ऋण चुक्ता गर्न नसकेको र कर्मचारीलाई तलव दिन समस्या भएको

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: