महिला खबर

पोखरा, असार ३१ । नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाले  समानताको आवाज उद्घोष गरे पनि महिलामाथि विभेद गरेको भन्दै मस्यौदाको संशोधन गर्न अधिकारकर्मीले सुझाव दिएका छन् ।

इन्सेक पश्चिमाञ्चल, शान्तिका लागि नागरिक समाज र सयपत्री समाज कास्कीले पोखरामा गरेको मस्यौदा संविधानमा मानव अधिकार संशोधन गरिनुपर्ने विषयमाथि छलफल कार्यक्रममा सहभागीले लैंगिक विभेद हुने खालका व्यवस्थालाई संशोधन गरी समानतालाई परिणाममुखि बनाउन सुझाव दिएका हुन् ।

सहभागीले अन्तरिम संविधानले दिएका अधिकारलाई समेत कटौती गरेर महिलाका विषयमा झन् निरंकुश भएको भन्दै स्थानिय तहमा ५० प्रतिशत,  प्रदेशमा ४० प्रतिशत र  केन्द्रिय तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागितालाई  परिणाममै सुनिश्चित गर्न माग गरे ।

स्थानियदेखि केन्द्रसम्म प्रमुख तथा उपप्रमुखमा एकजना महिला अनिर्वाय गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
साथै आमाको नामबाट नागरिकतामा देखिएको विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ,समावेशी आयोग, दलित आयोगलगायतका महत्वपूर्ण आयोगमा महिलाको सहभागिताको सुनिश्चित गर्नुपर्ने साथै राष्ट्रपतिको ठाउँमा राष्ट्राध्यक्ष बनाएर लैंगिकमैत्री शब्दको चयन गर्न समेत सुझाव दिएका थिए ।

छलफल कार्यक्रमा अधिवक्ता हरि फुँयालले मस्यौदा संविधानमा मानव अधिकारमाथि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । फुँयालले लामो समयपछि आएको संविधानको मस्यौदामा छुटेका कुरालाई राय सुझावबाट समेटेर सबैकालागि समान र स्विकार्य संविधान जारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

 इन्सेक पश्चिमाञ्चलका संयोजक शिव खकुरलेले मस्यौदामाथि उठेका सवाल र संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरूको प्रतिवेदन तयार गरी संशोधन गर्न पठाउने जानकारी दिनुभयो ।   छलफलमा  पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका कानुनव्यवसायी , पत्रकार अधिकारकर्मी, प्राध्यापक र नागरिक समाजका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
प्रकाशित मितिः २०७२ असार ३१ गते बिहीवार