गाउँ गाउँमा सभासद


राम्रो र हाम्रो संविधान ल्याउन सुझाव

प्रकाशित मिति :2015-07-20 11:20:11

देविका घर्ती मगर

unnamed

तुलसीपुर, साउन ४। जनसंख्यामा ५१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने महिलाले संविधानमा राजनैतिक अधिकार सुनिश्चित गर्दा स्थानिय तहमा ५० प्रतिशत अनिवार्य, प्रदेशमा ४० प्रतिशत अनिवार्य र केन्द्रमा अहिलेका लागि ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चतता हुनुपर्ने माग गरेका छन्। नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा महिलाका लागि गरिएका महिलाका अधिकार विषयमा क्षेत्रीय संवाद समूहले आईतवार तुलसीपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी महिलाले त्यस्तो माग गरेका हुन्।

संविधानमा सम्पत्तिको सन्दर्भमा छोराछोरीको समान हक सुनिश्चित हुनेछ भनेर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्न उनीहरूले माग गरे। नागरिकताका सन्दर्भमा नेपाली आमा र बावु भनेर उल्लेख गरिएको ठाउँमा नेपाली आमा वा बावु भनेर उल्लेख गरिनुपर्ने उनीहरूले बताए। यस्तै विदेशीसँग विवाह गर्ने महिला र पुरुषका सन्दर्भमा विहे गरेर आउने विदेशी महिलालाई कम अवधी र पुरुषलाई १५ वर्षको समयावधी तोकेर महिलालाई नै विभेद गर्न खोजिएको भन्दै अंगीकृत नागरिकताका सन्दर्भमा महिला वा पुरुष जो भएपनि समान व्यवस्था लागु हुनुपर्ने भन्दै उनीहरूले त्यो अवधीसम्मका निमित्त छुट्टै परिचयपत्र तथा अन्य व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने सुझाएका थिए।

unnamed (1)

नेपाली महिलाको मुख्य समस्या भनेर पित्तृसत्ता भएकाले संविधानमा पित्तृसत्तात्मक सोच शब्दलाई उल्लेख गरिनुपर्ने बताउँदै उनीहरूले भु्रणहत्याको सन्दर्भमा गर्भपतन शब्दलाई उल्लेख गर्न आग्रह गरेका थिए।
यो संविधान मुलुकको संविधान भएकाले ५१ प्रतिशत हिस्सामा रहेका महिलाले अधिकार नपाउँदासम्म संविधान पुर्ण नहुने र महिलामा पनि दलित, उत्पिडित, आदिवासी जनजाति, पिछडिएका क्षेत्रका महिलाको अधिकारको विशेष व्यवस्था गर्न आग्रह गरे। महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका दोषीलाई सर्वस्वहरण सहित जन्मकैदको व्यवस्था गरिनुपर्ने महिलाको सुझाव छ। राष्ट्रप्रमुखका सन्दर्भमा पनि पुरुष राष्ट्रपति भएमा महिला उपराष्ट्रपति, पुरुष उपराष्ट्रपति भएमा महिला राष्ट्रपति हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरूले माग गरे।

अन्य क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतको भत्ताको व्यवस्था गरिएकाले गृहिणी महिलालाई पनि भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्नेलगायतका विषयहरू संविधानमा थप्न आग्रह गरेका थिए। कार्यक्रममा बोल्दै सभाषद् अनिता देवकोटाले महिलालाई दिइने आरक्षण भर्‍याङ भएकाले राज्यको मुलधारमा अगाडी जान नसकेका महिला, दलित, आदिवासी जनजातिलगायतका वर्ग र समुदायलाई केही समयसम्म समानताका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेर अगाडी बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मस्यौदामा धेरै विषयहरू छुटेको र शब्द पनि लैंगिकमैत्री नभएको भन्दै राष्ट्रपतिको ठाउँमा राष्ट्राध्यक्ष र उपराष्ट्रपतिको ठाउँमा उपराष्ट्राध्यक्ष शब्द राख्नु उचित हुने बताउनुभयो।

राजनितिक दलको दर्ता गर्दाखेरी पनि जम्मा सदस्य संख्याको ३३ प्रतिशत पदाधिकारीसहित महिलाको संख्या नभएमा दल नै दर्ता नगर्ने विषय उल्लेख गर्न आवश्यक रहेको भन्दै दोस्रो विवाह गर्नेलाई काुननी मान्यता नै नदिने व्यवस्था आउनुपर्ने सभासद देवकोटाले बताउनुभयो। यस्तै अर्का सभासद अनारकली मियाँले अन्य विषयमा जे भएपनि महिलाका विषयमा सबै महिला सभासद एक भएर आवाज उठाएको बताउँदै मस्यौदामा थप्नुपर्ने विषयमा पनि आफूहरू एक भएर लागेको जानकारी दिनुभयो।

महिला अधिकारका कुरा गरिरहँदा कुनैपनि महिलाले अधिकार नपाउनेगरी संविधान जारी हुन नसक्ने बताउँदै नागरिकता, सम्पत्तिलगायतका कुनैपनि व्यवस्थामा छोरा र छोरी दुबैलाई समान हकको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै सभासद रेखा शर्माले उत्पीडित, उपेक्षीत, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति सबैले अधिकार पाउनुपर्ने बताउदै अवसर पाइराखेकासँग अवसर नपाइरहेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, उत्पिडीत समुदायले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकाले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताउनुभयो।

सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनितिक सबै अधिकार सुनश्चित हुनुपर्ने बताउदै शर्माले अंगीकृत नागरिकताका सन्दर्भमा महिला पुरुष कसैलाई पनि विभेद हुन नहुने बताउँदै राज्यको पुर्नसंरचनासँगै कानुनको पनि पुर्नसंरचना हुनुपर्ने बताउनुभयो। कानुनलाई बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गरेर कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताउदै कुनैपनि राष्ट्र कुनैपनि धर्मको पक्षपाती नरहने भन्ने नै धर्म निरपेक्ष भएकोले सबैको सम्मानका निमित्त धर्म निरपेक्षता आएको बताउनुभयो।

बालविबाह, बलात्कार जस्ता विषयहरूमा कडा दण्डको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँदै लैंगिक विभेदको मूल जरो भनेकै पित्तृसत्ताका कारण भएकाले पित्तृसत्ताको अन्त्य भन्ने शब्द संविधानमा स्पष्टरुपमा उल्लेख हुनुपर्ने बताउनुभयो। महिलाका मुद्दाका विषयमा फरक खालको इजलासको व्यवस्था गरेर छिटो सुनुवाई हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने शर्माले बताउनुभयो।

प्रकाशित मितिः २०७२ साउन ४ गते साेमवार

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

सञ्चारिका अध्यक्ष सहित तीन पत्रकार महिलालाई राष्ट्रिय पुरस्कार

-महिला खबर- नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले प्रदान गर्दै आएको ‘राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार’ सञ्चारिका

संसदीय मामिलाको नेतृत्वमा महिलाको संभावना/अध्यक्षमा कृष्णा पौडेलको उम्मेदवारी

-महिला खबर- संसदीय गतिविधिको समाचार संकलन गर्ने पत्रकारहरुको संस्था संसदीय मामिला पत्रकार समाजको नेतृत्वमा पहिलो पटक

पत्रकार रुपा शर्मा नेहालाई राष्ट्रिय मिडिया एक्सिलेन्स कन्ट्रिव्युसन अवार्ड

-महिला खबर- संचारको माध्यमबाट समाजिक रुपान्तरणमा शसक्त भुमिका निर्वाह गर्नुका साथै समाजिक अभियानमा क्रियाशिल भएको भन्दै

हिंसा र पारिवारिक खटनको शोक छ! गरीबी र चेतनाविहिनताको रोग छ!

-ललिता साह- राजविराज नगर पालिका वडा न. ८ की निकिता यादव १७ महिना को अन्तरालमा दुईवटा

सञ्चारिका समूहको साधारणसभा सम्पन्न

-महिला खबर- सञ्चारिका समूहको २४ औं वार्षिक साधारणसभा आज काठमाडौंमा भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: