बाँकेमा महिलाले दिए १६ बुँदे सुझाव


प्रकाशित मिति :2015-07-20 11:53:57

महिला खबर
नेपालगन्ज, साउन ४ महिलामैत्री संविधान बनाउनका लागि बाँकेका महिला  नेता तथा अधिकारकर्मीले विभिन्न १६ बुँदे सुझावपत्र तयार पारेका छन् ।

नेकपा एमालेका नेता शान्ति ढकाल, विजया धिताल, नेपाली काँग्रेसकी नारयाणी रुपाखेती, नेमकिपाका गोमा शाही, अधिकारकर्मी सपना भट्टराई, कल्पना थापा, सलोजा देवकोटालगायतका बाँकेका चारै निर्वाचन क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्रका महिला नेताबीचको छलफलले उक्त सुझावपत्र तयार पारेको हो ।

सुझावपत्रमा संविधानको मस्यौदामा रहेको प्रस्तावनाले विभेद र उत्पीडनको कारक तत्वको रुपमा ‘पितृसत्तात्मक’ राज्य व्यवस्थालाई स्वीकार गरी यो शब्द थप गर्नुपर्ने, वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत ‘आमा वा बाबु’ नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेको छ ।

यसैगरी वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकताको प्रावधानमा विदेशी महिला र पुरुषलाई समान हुनुपर्ने वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकता प्रदान नगरेको अवधिसम्म आर्थिक र सामाजिक अधिकारको परिचयपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, महिलाको हकमा प्रजनन् सम्बन्धी तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको हक सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ  ।

यसैगरी समानताको सुनिश्चितता संविधान स्वयंले गर्नुपर्ने, पहुँच र परिणामको समानता पनि सुनिश्चित गरिनुपर्ने महिलाले घरमा गरेको कामको मूल्यांकन गर्दै त्यस्तो कार्यको आर्थिक मूल्य राष्ट्रिय आयमा गणना गर्नुपर्ने, घरायसी कामकाजमा महिला र पुरुषको समान साझेदारीको विकास हुनुपर्ने  कुरा सुझावपत्रमा उल्लेख छ ।

महिलालाई भेदभाव गर्न नपाइने, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा छुट्टै ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने , प्रादेशिक व्यवस्थापिका पनि चालीस प्रतिशत सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, गाउँसभा र नगरसभामा महिलाको सहभागिता ५० प्रतिशत सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । प्रमुख /उपप्रमुखमा एकजना महिला हुनुपर्ने रहेको छ ।

संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, प्रमुख/उप प्रमुखमा एकजना महिला हुनुपर्ने, सबै संवैधानिक आयोगलगायत राष्ट्रिय सुरक्षा आयोगमा महिलाको समानुपातिक समावेशी सहभागिताको सुनिश्चितता हुनुपर्ने, न्यायपालिकामा सबै तहका अदालत र न्याय परिषद्मा कम्तिमा ३३ प्रतिशत  महिलाको सहभागिताको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीमा एक महिला हुनुपर्ने सुनिश्चितता गरी निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र पुरुष र महिलालाई आलोपालो गरी प्रमुख पदमा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, राजनीतिक दलमा समानुपातिक समावेशी सुनिश्चितता गरिनुपर्ने, दलमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता नभएमा निर्वाचन आयोगले दर्ता खारेज गरिदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेको छ ।

प्रकाशित मितिः २०७२ साउन ४ गते साेमवार

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

छोरी

-अन्शु खनाल- प्यारी छोरी जन्मनु आफैमा जित्नु हो यसमानेमा जिन्दगीको सुरुवात जित बाटै गरेकी हौ तिमीले पनि ।

थाहा थिएन

-अनिता महर्जन- थाहा थिएन आमा पराइ घरको जिवन शैली सोचेको थिएँ आफ्नै जस्तै हुन्छ कि भनेर

नारी सहास र सृजनाको स्रोत

-अञ्जना दास परियार- परोपकारी मन, भावना र कार्यले सुनौलो विश्व-इतिहास रच्न सफल मदर टेरेसा नारी तिनी ।

अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

-महिला खबर- ललितपुर । गोरखापत्र संस्थानको प्रधान सम्पादक नियुक्तिका विषयमा परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण

समाज सेवा र हाम्रो परिवेश

-हिरा दाहाल- बर्दियाकि बहिनी भात खान नपाएर देह त्याग गर्न विवश देशमा समाज सेवा गर्छु भन्न पनि लाज

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: