बाँकेमा महिलाले दिए १६ बुँदे सुझाव


प्रकाशित मिति :2015-07-20 11:53:57

महिला खबर
नेपालगन्ज, साउन ४ महिलामैत्री संविधान बनाउनका लागि बाँकेका महिला  नेता तथा अधिकारकर्मीले विभिन्न १६ बुँदे सुझावपत्र तयार पारेका छन् ।

नेकपा एमालेका नेता शान्ति ढकाल, विजया धिताल, नेपाली काँग्रेसकी नारयाणी रुपाखेती, नेमकिपाका गोमा शाही, अधिकारकर्मी सपना भट्टराई, कल्पना थापा, सलोजा देवकोटालगायतका बाँकेका चारै निर्वाचन क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्रका महिला नेताबीचको छलफलले उक्त सुझावपत्र तयार पारेको हो ।

सुझावपत्रमा संविधानको मस्यौदामा रहेको प्रस्तावनाले विभेद र उत्पीडनको कारक तत्वको रुपमा ‘पितृसत्तात्मक’ राज्य व्यवस्थालाई स्वीकार गरी यो शब्द थप गर्नुपर्ने, वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत ‘आमा वा बाबु’ नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेको छ ।

यसैगरी वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकताको प्रावधानमा विदेशी महिला र पुरुषलाई समान हुनुपर्ने वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकता प्रदान नगरेको अवधिसम्म आर्थिक र सामाजिक अधिकारको परिचयपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, महिलाको हकमा प्रजनन् सम्बन्धी तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको हक सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ  ।

यसैगरी समानताको सुनिश्चितता संविधान स्वयंले गर्नुपर्ने, पहुँच र परिणामको समानता पनि सुनिश्चित गरिनुपर्ने महिलाले घरमा गरेको कामको मूल्यांकन गर्दै त्यस्तो कार्यको आर्थिक मूल्य राष्ट्रिय आयमा गणना गर्नुपर्ने, घरायसी कामकाजमा महिला र पुरुषको समान साझेदारीको विकास हुनुपर्ने  कुरा सुझावपत्रमा उल्लेख छ ।

महिलालाई भेदभाव गर्न नपाइने, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा छुट्टै ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने , प्रादेशिक व्यवस्थापिका पनि चालीस प्रतिशत सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, गाउँसभा र नगरसभामा महिलाको सहभागिता ५० प्रतिशत सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । प्रमुख /उपप्रमुखमा एकजना महिला हुनुपर्ने रहेको छ ।

संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, प्रमुख/उप प्रमुखमा एकजना महिला हुनुपर्ने, सबै संवैधानिक आयोगलगायत राष्ट्रिय सुरक्षा आयोगमा महिलाको समानुपातिक समावेशी सहभागिताको सुनिश्चितता हुनुपर्ने, न्यायपालिकामा सबै तहका अदालत र न्याय परिषद्मा कम्तिमा ३३ प्रतिशत  महिलाको सहभागिताको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीमा एक महिला हुनुपर्ने सुनिश्चितता गरी निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र पुरुष र महिलालाई आलोपालो गरी प्रमुख पदमा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, राजनीतिक दलमा समानुपातिक समावेशी सुनिश्चितता गरिनुपर्ने, दलमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता नभएमा निर्वाचन आयोगले दर्ता खारेज गरिदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेको छ ।

प्रकाशित मितिः २०७२ साउन ४ गते साेमवार

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

हिंसा र पारिवारिक खटनको शोक छ! गरीबी र चेतनाविहिनताको रोग छ!

-ललिता साह- राजविराज नगर पालिका वडा न. ८ की निकिता यादव १७ महिना को अन्तरालमा दुईवटा

सञ्चारिका समूहको साधारणसभा सम्पन्न

-महिला खबर- सञ्चारिका समूहको २४ औं वार्षिक साधारणसभा आज काठमाडौंमा भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

ससंकटमा छोरी सन्तान

-बिशाल सुनार- दैलेख । लिङ्ग पहिचानसहितको गर्भाधान होस् वा गर्भपतन कानुनतः अपराध हो । तर पनि

सुगा

-कविता राई- आँखामा सक्कली निरीहता ओढेर बाँचिरहेछु सृष्टिभ्रम असती समयको जाँतोले किचिएर पिलिएको छातिबाट ओकलिरहेछु अप्राकृतिक लय !

‘लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी जैविक विविधता संरक्षण’ सम्बन्धि भर्चुअल सम्मेलन सम्पन्न

-महिला खबर- “लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी जैविक विविधता संरक्षण” सम्बन्धि भर्चुअल सम्मेलन देशभरको पच्चीस जिल्लाबाट करिब

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: