महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको हक सुनिश्चत गर्न सुझाव


प्रकाशित मिति :2015-07-22 11:31:57

नुनुता राई

DSC04127
काठमाडौं, साउन ६ । नयाँ बन्ने संविधानमा महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यको हक सुनिश्चत गर्न सक्दो प्रयास गर्ने संविधान सभा नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिकी अध्यक्ष प्रमिला राणाले बताउनुभएको छ । प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार संविधान मै सुनिश्चित गर्न माग गर्दै अधिकारकर्मीले सुझाव दिने क्रममा अध्यक्ष राणाले यस्तो बताउनुभएको हो ।

सुझाव दिने क्रममा  अधिकार्मी डा.ईन्दिरा बस्नेतले नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २०(२) मा  भएको प्रत्येक महिलालाई प्रजनन् स्वास्थ्य तथा प्रजनन सम्बन्धि हक  हुनेछ भन्ने व्यवस्थालाई  संकुचित  गरी संविधान मस्यौदाको प्रस्तावित धारा ४३(२) अन्र्तगत प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् सम्बन्धि हक हुनेछ र लैङ्गिक पहिचानको आधारमा भ्रुण हत्या गर्ने कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ भनि प्रस्ताव गरेकोमा अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरिएको व्यवस्थालाई नै भावी संविधानमा समेट्न सुझाव दिनुभयो ।

DSC04129

संविधानको मस्यौदामा महिलाको स्वास्थ्यको विषयमा एकदमै नबुझेको देखिएको भन्दै अधिवक्ता पुर्णा श्रेष्ठले प्रस्तावित मस्यौदाले ‘लैङ्गिक पहिचानको आधारमा भ्रुणहत्या गर्ने कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ’ भन्ने विषय संविधानमा नभई कानुनमा आउनुपर्ने विषय भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

अहिले पनि मुलुकी ऐनको ज्यान सम्बन्धी महल अन्र्तगत अपराध मानिएको अवस्था छ र दण्डनीय गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।    साथै अपराधिकरण हुने विषयलाई मौलिक हकमा राख्दा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको बृहत उपभोगमा बाधा अवरोध पुर्‍याउने सम्भावना बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।

प्रजनन्सम्बधी हक र प्रजनन् स्वास्थ्य हकबीच भिन्नता रहेको भन्दै अधिवक्ता सोनाली रेग्मीले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् सम्बन्धी हक महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यको उपभोगको क्रममा अत्यावश्यक हक भएता पनि यो अधिकारको संरक्षणमात्र महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी समग्र बिषयलाई नसमेट्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो ‘प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् हकको साथै किशोर किशोरीका प्रजनन् स्वास्थ्य, बृहत रुपले यौन तथा प्रजनन् शिक्षा, परिवार नियोजन ,गर्भनिरोधको साधनको जानकारी र पहुँच, सुरक्षित गर्भपतन, मातृमृत्यु, प्रौढ महिलाका समस्या निर्मुल पार्नेलगायतका विषयहरू समेटिनुपर्छ ।’

DSC04123

सुझाव लिँदै सभापति राणाले भन्नुभयो, ‘महिलाको विषयमा सुझाव दिन किन कोही पनि आएन जस्तो लागि रहेको थियो बल्ल आयो खुशी लाग्यो’ अब यो सुझावलाई अध्ययन गरेर अबको संविधानमा समेट्न सक्दो प्रयास गर्ने छु ।’

नेपाल परिवार नियोजन संघ, नेपाल अपाङ्ग महिला संघ, महिला कानुन र विकास मञ्च, दलित महिला संघ, सञ्चारिका समूह, बियोण्ड बेइजिङ्ग कमिटी, सेन्टर फर रिप्रडक्टिभ राइट्स, सुरक्षित मातृत्व सञ्जाल, सुनौलो सञ्जाल, काठमाडौं स्कुल अफ ल, नेपाल आइपास, कृपा गरी १२ वटा संघ संस्थाले आगामी संविधानमा महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको हक सुनिश्चत गर्न माग राख्दै  संविधानको मस्यौदामा सुझाव  दिएका हुन् ।

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

पत्रकार मृत फेला

-महिला खबर- पत्रकार निर्मला पहराई शुक्रबार मृत फेला परेकी छिन् ।

बैठकमा महिला सहभागिता नभएकोमा चिन्ता

-महिला खबर- गैर आवासीय नेपाली संघले अमेरिका क्षेत्रको क्षेत्रीय बैठकमा महिलाको सहभागिता हुन नसकेको विषयप्रति ध्यानाकर्षण

खाद्यान्न सहयोग

अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका दुई वडामा ६० जना विपन्न एकल महिलालाई अछाम जेसिजले खाद्यान्न सहयोग गरेको

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली स्वीकृत

काठमाडौँ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लागु भएको तीन वर्षपछि नियमावली

उद्यमी महिलालाई अनलाइन बजारीकरण र ऋणमा समस्या

-महिला खबर- कोभिड-१९ को असरका कारण ऋण चुक्ता गर्न नसकेको र कर्मचारीलाई तलव दिन समस्या भएको

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: