महिला खबर

नेपालगन्ज, साउन ६ । कमैया मुक्त भएको १५ वर्ष वितिसक्दा पनि कमैया महिलाले परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन् । बाँके, बर्दिया, दाङ्ग, कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेको कमैया प्रथालाई कमैयाका अगुवाको दवाव, आन्दोलनका कारण तत्कालिन सरकारले २०५७ साउन २ मा सबै बाँधा श्रमिक मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो ।

सरकारले कमैया श्रम अन्त्य गर्दा दासको रुपमा बसेका भैंसवार, गैवार, बर्दिकार, छेकरवार, हरुवा, चरुवा, हली, गोठालो, कमलरिया वा अन्य यस्तै नामबाट श्रम गर्ने व्यक्तिलाई बाँधा श्रमिक हुन भनि कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०५८ मा उल्लेख गरेको छ । यसरी बनेको कानुनका आधारमा घरमुली कमैया पुरुषलाई मात्र परिचय पत्र दिएको छ ।
यो ऐनमा उल्लेख गरिएका महिलालाई सरकारले कुनै प्रकारका पहिचान दिएको छैन । सरकारबाट पुरुषले जस्तै महिलाले पनि परिचय पत्र पाउनुपर्ने भन्दै पाँचवटै जिल्ला करिब ३५ हजार कमैया महिला आफ्नो अधिकारका लागि संगठित भएका छन् ।

सरकारसँग कमैया महिलाको कानून भन्दा बाहिरको छुट्टै अधिकार वा सुविधा नभई विद्यमान ऐन अनुसार पहिचानको माग गरेको कमैया महिला जागरण समाजकी केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णी थारु बताउनुहुन्छ ।

सरकारसँग कमैया महिलाले अझै पनि कमैया महिला भन्नुको कारण आफूहरूले पुरुष कमैया सरह परिचयपत्र पाउनु पर्ने माग राखेका छन् । ‘हामी जबसम्म दास बसेको पहिचान पाउँदैनौं तवसम्म कमैया महिला हौं हामी मुक्त भएका छैनौं अझै कमैया महिला हौं ।’–अध्यक्ष थारुले भन्नुभयो–‘केवल मालिक मात्रै बदलिएको जस्तो छ पहिले जमिन्दार मालिक थियो अहिले नेपाल सरकार हाम्रो मालिक हो ।’

कमैया महिलाले पहिचानका लागि परिचयपत्र फेरी पुरुषले पाए जस्तो सरकारी सुविधाको लागि नभएर उनीहरू आफ्नो दासको प्रमाणका लागि हो भन्ने दावी गर्दछन् । कमैया महिला जागरण समाजकी केन्द्रीय सचिव मीना चौधरी भन्नुहुन्छ– ‘हामी बासका लागि जमिनको माग गर्नका लागि पहिचान मागेका छैनौं यो त आदिअनादि कालदेखि भोगेको कष्टको पहिचानका लागि मागेको अधिकार हो ।’

पाँचवटै जिल्लाका कमैया महिलाको पहलमा उनीहरूलाई संगठित गर्न विभिन्न तहको संगठन निर्माण गरेका छन् । कमैया महिला र अन्य महिलाको सवाल फरक छ । अन्य महिलाले भोगेका लैङ्गिक विभेदबाट उनीहरू अछुतो छैनन् यस भन्दाथप उनीहरूले पीडा दासताको जीवन विताएका छन् । त्यसैले पनि अन्य महिलाको भन्दा कमैया महिलाको समस्या अझै जटिल रहेको दावी गर्दछन् ।

महिला अधिकारको वकालत गर्नेले पनि आफ्ना सवाललाई महिला अधिकारको आन्दोलनमा नसमेटेको उनीहरूको दुखेसो छ । ‘हामीले महिला अधिकारको अगुवाइ गर्ने अग्रजलाई अनुरोध गरिरहेका छौं तर हाम्रो आवाजको प्रतिनिधित्व भएको पाएका छैनौं भन्नुहुन्छ कृष्णीदेवी थारु ।

कमैया मुक्त घोषणा गर्दाको बखतमा देशमा माओवादीले सशस्त्र युद्ध संचालन गरिरहेको थियो । कमैया पहुँच र स्रोतका आधारमा अति कमजोर थिए । सबै मुक्त कमैया जिल्ला सदरमुकाममा आएर अधिकारको दावी गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । धेरै मालिकले आफूले कमैया राखेका भन्न पनि चाहदैनथे । सरकारी सुरक्षा बल र माओवादीका लडाकुबाट ज्यानको समेत खतरा थियो ।

सदरमुकाममा आएर परिचयपत्रका लागि निवेदन दिनुपर्ने सरकारी व्यवस्था भएकोले धेरै कमैयाले परिचयपत्र समेत पाएका छैनन् । अशिक्षा, गरिबी, अज्ञानतामा बसेका कमैया महिलाले परिचय पत्रको लागि दावी गर्ने वातावरण समेत थिएन । बुझ्दै सिक्दै गर्दा कमैया महिलालाई मुक्त घोषणा गरिसकेपछि पनि राज्यले पहिचान नदिएर ठगेको उनीहरूको भनाई छ ।
सरकारसँग आफ्नो पहिचानका लागि उनीहरूले धेरै पटक अनुरोध गर्ने, ज्ञापनपत्र दिए तर सत्ताले नटेरेपछि समग्र कमैया महिलाको शक्ति आर्जन गरी जिल्ला देखि केन्द्रसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट भए पनि पहिचान प्राप्त गर्ने योजनामा कमैया महिलाहरू अग्रसर भएका छन् ।

प्रकाशित मिति २०७२ साउन ६ गते बुधवार