सही नसक्नु विभेद


प्रकाशित मिति :2015-07-23 10:47:07

नेपाललगायत २७ मुलुकमा मात्रै महिलाले आफ्नो बच्चा वा विदेशी श्रीमानलाई नागरिकता दिन सक्ने अधिकारमाथि अंकुश लगाईएको छ । त्यसमा अधिकांश अलोकतान्त्रिक खाडी राष्ट्र र उत्तर अफ्रिकी मुलुक छन् । के नेपाल पनि आफूलाई त्यही कोटीमा राख्न चाहन्छ ?
मैना धिताल

11111ढिलै भएपनि महिलालगायत उत्पीडित र सीमान्तकृत समूहको अधिकारलाई नयाँ संविधानले सुनिश्चित गर्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर, मस्यौदा हेर्दा ती अपेक्षा बेकार भएको छ । महिलाका लागि यसले अपनत्व दिन सकेन । त्यसमा पनि नागरिकतामा देखिएको विभेद सही नसक्नु छ ।

संसार मानव सभ्यताको नयाँ चरणमा छ । हाम्रा नेता भने उल्टो ट्रयाकमा हिँडीरहेछन् । त्यसैले त अन्तरिम संविधानले दिएको अधिकारलाई समेत कुण्ठित गर्दै नागरिकतामा कठोर नीति अपनाएका छन् । संविधान मस्यौदाको धारा १२ (१) मा सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन आमा र बाबु दुबै चाहिने प्रावधान राखेर थुप्रै मानिसहरूलाई राज्यविहीन बनाउन खोजिएको छ । यसले महिला अधिकारलाई मात्रै कुण्ठित गर्दैन । पुरुषलाई पनि उतिकै असर पार्नेछ । उदाहरणका लागि, नेपाली पुरुषसँग विहे गर्ने कुनै विदेशी महिलाले यहाँको नागरिकता लिन नचाहने हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूको सन्तानले नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा बाबुले मात्रै दिलाउन सक्दैन ।

अंगिकृत नागरिकतासम्वन्धी व्यवस्था झनै विभेदपूर्ण छ । नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले उताको नागरिकता त्याग्नसाथ नेपाली नागरिकता लिन सक्छन् । तर, नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुषले भने आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्दैमा तत्काल लिन पाउदैन् । उसले १५ वर्ष लगातार नेपालमै बसेपछि मात्रै पाउन सक्छ ।

नागरिकतामा महिलालाई समान अधिकार नदिनुमा राष्ट्रियताको हाउगुजीले ठूलो भूमिका खेलेकोे छ । संविधानमा असमान व्यवस्था गर्दैमा फर्जी नागरिकताको समस्या हल हुन्छ भन्ने छैन । सिफारिस गर्ने व्यक्ति र नागरिकता दिलाउनेहरू इमान्दार नहुने हो भने जतिसुकै कडा नियम ल्याए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सक्दैन । चोरबाटाहरू निक्लिरहन्छन् । यीनै बाटो प्रयोग गरेर थुप्रै तिब्बतीहरू ‘नेपाली नागरिक’ बन्दै यूरोप र अमेरिका पुगेका छन् । भारतीय मात्रै हैन, बंगलादेशीले समेत नेपाली नागरिकता लिएका छन् ।

दुरुपयोग गर्नलाई भान्जाभान्जी र ज्वाइँ नै चाहिँदैन । उताबाट आएका बुहारीहरूबाट पनि हुनसक्छ । त्यसैले विदेशी ज्वाईलाई नागरिकता दियो भने भान्जाभान्जी भित्रिन्छन् भन्ने तर्क सतहीपूर्ण छ । विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र भारत सम्वृद्धिको जुन गतिमा लम्किरहेको छ, त्यहाँको अवसरलाई त्यागेर के सबै भान्जाभान्जी नेपाल आउन लालयित होलान् ? नेपालीहरूको बढी बिहेबारी चल्ने बिहार र युपीलगायतका राज्यकोे आर्थिक वृद्धिदर पनि पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेख्य बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०१४ -१५ मा सिंगो भारतको आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत हुँदा बिहारको आर्थिक वृद्धिदर झण्डै १० प्रतिशत र युपीको ९ प्रतिशत रह्यो ।

फेरी भारतबाहेक अन्य मुलुकसँग पनि त नेपालका नागरिकको बिहेबारी हुन्छ । नेपाल २००७ साल अघिको अवस्थामा छैन, जतिबेला यो मुलुक विश्वमञ्चसँग जोडिएको थिएन । पछिल्ला दशकहरूमा अध्ययन र वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने क्रम तीव्र रुपमा बढीरहेको छ । संसारको जुनसुकै कुनाबाट आफूलाई मनपर्ने जीवनसाथी छान्न पाउने व्यक्तिको नैस्र्गिक अधिकार हो । तर, बिहेकै आधारमा देशको नागरिकता त्याग्न नचाहनेहरू धेरै छन् । भूमण्डलीकरण र उदारीकरणसँग जोडिएको नेपालले के यस्ता कुरातिर ध्यान दिनु पर्दैन ?
फेरी दुरुपयोग कहाँ भएको छैन । भारतमै पनि कीर्ते नागरिकता लिने नेपालीहरू नभेटिएका हैनन् । समस्या सबैतिर छ । अमेरिका–मेक्सिको सीमानालाई जतिसुकै कडाई गरिएपनि मानव बेचबिखन गर्ने गिरोह अझै सक्रिय छन् । सीमाक्षेत्रमा थुप्रै प्रहरी परिचालन गरी कडा अनुमगन गरिएको छ । तैपनि, आप्रवासीहरू अवैधरुपमा छिर्ने क्रम रोकिएको छैन । त्यही सीमानाबाट थुप्रै नेपालीहरू नक्कली शरणार्थी बनेर अमेरिका पसिरहेछन् । त्यसमा संलग्न गिरोहले नेपालीहरूसँग लाखौं रुपैया असुली रहेको छ । नेपालीहरूलाई महिनौं लगाएर क्यारेवियन मुलुक हुँदै मेक्सिको छिराउने र अन्त्यमा जानेरै जेलमा पठाइन्छ । दुई-चार महिनापछि वकिलको सहयोगले जेलमुक्त भएपछि शरणार्थी कार्ड दिलाउने र अमेरिकी बसाईलाई वैध बनाउने काम भइरहेका छन् ।

उनीहरू अन्ततः ग्रीनकार्ड र नागरिकता लिने बाटोतिर लाग्छन् । तीमध्ये कतिपय नेपालमा नागरिकतामा समान अधिकारको बिरोध गर्नेहरूकै आफन्त र परिवार होलान् । त्यही अमेरिकामा नेपालमा झै अनुदार नागरिकता व्यवस्था हुन्थ्यो भने आज बराक ओबामा राष्ट्रपति बन्ने थिएनन् । किनकी, उनका बाबु केन्याली थिए । उनीहरूको डिभोर्सपछि आमाले इण्डोनेसियाली व्यक्तिसँग दोस्रो बिहे गरेकी थिइन् । उनलाई अमेरिकी नागरिक बन्न ती कुराले छेकेनन् ।

पिउ रिसर्च सेन्टरले गरेको विश्लेषणअनुसार नेपाललगायत २७ मुलुकमा मात्रै महिलाले आफ्नो बच्चा वा विदेशी श्रीमानलाई नागरिकता दिन सक्ने अधिकारमाथि अंकुश लगाएको छ । त्यसमा पनि अधिकांश अलोकतान्त्रिक खाडी राष्ट्र र उत्तर अफ्रिकी मुलुकहरू छन् । के नेपाल पनि आफूलाई त्यही कोटीमा राखी राख्न चाहन्छ ? राष्ट्र संघको तथ्यांकअनुसार नागरिकताका यस्ता विभेदकारी कानुन तथा नियमहरू विश्वका अधिकांश मुलुकमा ६० वर्ष पहिला चल्तीमा थिए । धेरैजसो मुलुकले त्यसलाई परिवर्तन गरी समानताको हक स्थापित गरिसकेका छन् । विगत पाँच वर्षमा मात्रै केन्या, मोनाको, यमन र सेनेगलले त्यस्ता पुराना कानुन परिवर्तन गरी समान व्यवस्था गरिसकेका छन् ।

महिलाका लागि नागरिकतामा यस्तो विभेदकारी व्यवस्था गर्ने दक्षिण एसियामा नेपालमात्रै एउटा मुलुक हो । त्यसो गरेर सरकारले आफै हस्ताक्षर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीको पनि धज्जी उडाइरहेको छ । महिलाविरुद्ध हुने सबैखाले भेदभाव अन्त्य गर्न बनेको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी (सिड) मा नेपाले सन् १९९१ मा हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरिसकेको छ । त्यसअनुसार आफ्ना देशका नियम कानुन प्रतिकूल भएमा सच्याउनु पर्ने हुन्छ । तर, हामी त भएको व्यवस्थालाई पनि हटाएर झन कठोर नीति अपनाउँदैछौं ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि गाउँगाउँमा पठाइएको सरकारी टोलीबाट करिब २६ लाख ७० हजारले नागरिकता लिए । त्यसमध्ये २५ लाख नागरिकता वंशजको आधारमा लिनेहरू थिए । त्यसमा पनि पहाडमा १३ लाखले पाए । तराईमा १२ लाखले । नेपालमा लगातार १५ वर्ष बसेको प्रमाण जुटाएर नागरिकता लिनेहरू १ लाख ७० हजार जनाामात्रै थिए । भारत र मधेश सम्वन्धलाई लिएर नागरिकतालाई राजनीतिकरण गरिएजस्तो अवस्था यसले देखाउँदैन । नागरिकताको समस्या पहाडमा पनि उस्तै रहेको त्यसले देखाउँछ ।

आफूलाई बढी लोकतान्त्रिक भनेर दाबी गर्ने कांग्रेस र एमालेका नेताहरू नै यसमा बढी अनुदार देखिए । आफूलाई क्रान्तिकारी र समानताको पहरेदार सम्झिने माओबादीले पनि यो मुद्दामा अडान लिन सकेन । नागरिकताको मुद्दालाई सँधै उठाउने मधेशवादी दलसमेत महिलाको कुरामा आँखा चिम्लिने गरेका छन् । उनीहरूको एउटै मात्र चासो छ, नेपालमा बिहे गरेर आउने भारतीय महिलालाई सजिलै नागरिकता दिनुपर्छ । तर, त्यसलाई समान बनाउनुपर्छ, लैंगिक विभेद हुनुहुँदैन भन्ने कुरा उठाउँनै चाहदैनन् । उनीहरूको दबाबका कारण अंगिकृत नागरिकतामा राखिएको समान व्यवस्था अन्तिम समयमा आएर परिवर्तन गरियो । एक तिहाई संख्यामा रहेका महिला सभासद पनि यो मुद्दामा एकजुट हुन सकेनन् । उनीहरू पार्टीको मोहरा बनिरहे । यस्तै हो भने महिलाहरूलाई भुईंतहबाट एकैचोटी सभासद बनाएर प्रोफाइल बढाउने काम मात्रै किन गर्ने ?

भर्खरै भारतको सर्वोच्च अदालतले पनि बाबुको पहिचानलाई गौण मानेको छ । अविवाहित आमाले बाबुको सहमतिबिनै बच्चालाई आफूसँग राख्न पाउने र बाबुको नामबिनै जन्मदर्ता गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । नेपालमै पनि सर्वोच्च अदालतले धेरै वर्ष पहिला अविवाहित आमाको अस्तित्वलाई स्वीकार गरिसकेको छ । तर, नागरिकतासम्वन्धी पछिल्लो व्यवस्थाले एकल आमाका सन्तानलाई सबैभन्दा बढी समस्या पर्ने देखिन्छ । कस्तो विरोधाभाषपूर्ण कुरा हाम्रै संविधान र सर्वोच्चले समलिंगी अधिकारलाई मान्यता दिन्छ । बिहे नगरिकनै महिलाको आमा बन्ने अस्तित्वलाई स्वीकार्छ । शरणार्थीले समेत परिचयपत्र पाउँछन् । तर, यही देशमा जन्मेका महिलाले आफ्ना सन्तानलाई नागकिता दिलाउन सक्दैनन् ।

प्रकाशित मिति :२०७२ साउन ७ गते विहिवार

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

म पूरा , तिमी आधा

-मन्जु काँचुली- तिमी– मेरो आकाशको घडामा तैरिने एक टुक्रा अस्थिर बादल मेरो चन्द्रमाको प्रकाशले पानीमा छचल्किने एउटा

मनको सन्दुक

-लक्ष्मी उप्रेती- कति दयनीय उमेरको पर्खाल उफ ! आफ्नै पौरखको सारा सिर्जनामा हुदा पनि उमेरको यो संघारमा आईपुग्दा

कोभिड-१९ महामारीको कारण बिपन्न बर्गका बालबालिका अझ समस्यामा : मानव अधिकार आयोग

नेपालले बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गर्नुका साथै सो महासन्धिमा भएका व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा

मखमली सम्झना

-सुष्मा रानाहँमा- घुमाउथिन् आमाले,आफैँ झैं पिसिएको पिठोको फन्के रोटी मन आफैं घुम्थ्यो उमंगको जस्केला वरिपरी धानका बाला झुलेर

च्याति दिँउ भ्रमको साम्राज्य

-प्रेमिला राई- उहिले सर्वहाराको गीत गाउनेहरू आज पनि उहीँ माटोमा उस्तरी नै उहीँ भाका, उहीँ लयमा उहीँ भुइमान्छेका गीतहरू गाइरहेछन त्यो

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: