नयाँ संविधानमा महिला मुद्दा सम्बोधन गराउन एकीकृत आन्दोलनको खाँचो


प्रकाशित मिति :2015-07-29 14:55:48

महिला खबर 

काठमाडौं,साउन १३ । महिला अधिकारकर्मीले नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा महिलाका मुद्दालाई उपेक्षा गरिएकाले सुझाव सङ्कलनपछिको पूर्ण मस्यौदामा आफूहरूका सवाल सम्बोधन गराउनका लागि एकीकृत आन्दोलन गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याएका छन् ।
नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा महिलाका आधारभूत सवाल नसमेटिएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील महिला अधिकारकर्मीले यसप्रति सामूहिक चासो व्यक्त गरेका हुन् ।

दलित महिला संघ (फेडो) को आयोजनामा ‘नयाँ संविधानमा सीमान्तकृत महिलाका सवाल’ विषयक छलफल कार्यक्रममा महिला मुक्तिको हकहित र अधिकार प्राप्तिको सवालमा क्रियाशील विभिन्न क्षेत्रमा आवद्ध महिलाले यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो ।
कार्यक्रममा दलित महिला संघकी अध्यक्ष दुर्गा सोबले मुलधारको महिला आन्दोलनले दलित, मधेसी, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता, पिछडावर्गका महिलाको सवाललाई आत्मसाथ नगरेको बताउनुभयो ।

उहाँले जसले दलित तथा पछाडि पारिएका आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अपाङ्गता महिलाको मुद्दामा आवाज उठाउँदैन ति महिला नै निर्णायक तहमा पुगेकाले सीमान्तकृत महिलाको मुद्दाले नयाँ संविधानमा स्थान नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले सबै वर्ग समुदायका महिलाका साझा मुद्दा बनाएर मुलधारको महिला आन्दोलनसँंग एकाकार हुँदै नयाँ संविधानमा आफूहरुका मुद्दा स्थापित गराउनका लागि सामूहिक आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा पूर्व सभासद् एवम् एमाले नेतृ शान्ति जिरेलले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा पहिलो संविधानसभाको मस्यौदाभन्दा पनि पछाडि फर्किएर आएकाले आफूहरुले यसलाई स्वीकार गर्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले अन्तरिम संविधानले महिला सम्बन्धि गरेको व्यवस्था पनि कटौती गरेको र पूर्व सहमतिलाई पनि पूर्णरुपमा लत्याइएको भन्दै राजनीतिक नेतृत्वप्रति तीब्र आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । छलफलमा अधिकारकर्मी रीता साहले महिला, मधेसी, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति , अल्पसङ्ख्यक समुदायले पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचका लागि आन्दोलन गरेको स्मरण गराउँदै नागरिकतामा आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता दिने प्रावधानलाई कुनैपनि हालतमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले विदेशी ज्वाँई र विदेशी बुहारीको हकमा नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान समान हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । एमाले नेतृ धनकुमारी सुनारले मस्यौदाले गरेको महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयनमा जाँदा १०–१२ प्रतिशतमा खुम्चिने खतरा रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले संविधानको मस्यौदामा समग्रतामा भन्दा पनि कुन–कुन वर्ग समुदायका महिलालाई कहाँ–कहाँ के–कस्तो प्रावधान हुनु जरुरी छ भन्नेतर्फ आम अधिकारकर्मीको चासो र चिन्ता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

महिला अधिकारकर्मी रेणु सिजापतिले महिला त्यसमा पनि सीमान्तकृत समुदायका महिलाको हकमा नयाँ संविधानको मस्यौदा २०४७ सालको संविधानभन्दा पनि पछाडि फर्किएको बताउनुभयो ।उहाँले सबैजसो अधिकारकर्मी महिलाले नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा एकसरो अध्ययन गरिसकेको बताउँदै अबपनि संविधानको मस्यौदामा यो भएन त्यो भएन यो धारामा यस्तो व्यवस्था भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने भन्दा पनि अबका दिनमा समग्र सीमान्तकृत समुदायका महिलाको हकमा कहाँ के व्यवस्था गरिनु जरुरी छ भनेर सामूहिक धारणा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अधिकारकर्मी सीमा खानले पहिलो संविधानसभाका सदस्यले आफ्नो समुदाय, जातजातिको समग्र उत्थान, हकहित र अधिकार प्राप्तिको सवालमा केहीहदसम्म भएपनि आवाज उठाएको स्मरण गर्दै वर्तमान संविधानसभाका सदस्यहरु आफूहरुसंग छलफलमै नआएको, सम्बन्धित मुद्दामा सहभागी हुनै नचाहेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले अब सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नयाँ संविधानमा समेटिनुपर्ने सीमान्तकृत महिलाका साझा सवाललाई एकीकृत गरी साझा अवधारणा बनाएर सम्बोधन गराउनका लागि दबाब दिन यसै हप्ताभित्र सभामुख, शीर्ष नेतृत्व, सभासद् लगायत अन्य सरोकारवाला निकायलाई आफूहरुका साझा मुद्दा हस्तारण गरिने र ती मुद्दालाई पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम महिला अधिकारकर्मीले तय गर्नुभएको छ ।छलफल कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रमा महिलाको हकहित र अधिकार प्राप्तिको सवालमा आ–आफ्नो क्षेत्रमा क्रियाशील २६ जना महिला अधिकारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रकाशित मिति २०७२ साउन १३ गते बुधवार

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

हिंसा र पारिवारिक खटनको शोक छ! गरीबी र चेतनाविहिनताको रोग छ!

-ललिता साह- राजविराज नगर पालिका वडा न. ८ की निकिता यादव १७ महिना को अन्तरालमा दुईवटा

सञ्चारिका समूहको साधारणसभा सम्पन्न

-महिला खबर- सञ्चारिका समूहको २४ औं वार्षिक साधारणसभा आज काठमाडौंमा भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भएको छ ।

ससंकटमा छोरी सन्तान

-बिशाल सुनार- दैलेख । लिङ्ग पहिचानसहितको गर्भाधान होस् वा गर्भपतन कानुनतः अपराध हो । तर पनि

सुगा

-कविता राई- आँखामा सक्कली निरीहता ओढेर बाँचिरहेछु सृष्टिभ्रम असती समयको जाँतोले किचिएर पिलिएको छातिबाट ओकलिरहेछु अप्राकृतिक लय !

‘लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी जैविक विविधता संरक्षण’ सम्बन्धि भर्चुअल सम्मेलन सम्पन्न

-महिला खबर- “लैङ्गिक उत्तरदायी तथा समावेशी जैविक विविधता संरक्षण” सम्बन्धि भर्चुअल सम्मेलन देशभरको पच्चीस जिल्लाबाट करिब

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: