महिला खबर
पोखरा, साउन १४ । गत वर्ष कास्की जिल्ला अदालतमा एक हजार नौ सय ६४ वटा मुद्दा दर्ता भए ।गत वर्ष फैसला हुन नसकेका एक हजार ७४ गरी जम्मा तीन हजार ३८ मध्ये सबैभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा हुने गरेका छन् ।सम्बन्ध विच्छेदका ६ सय २४ मध्ये ९९ प्रतिशत मुद्दा महिलाले दर्ता  गरेका छन् ।

जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश रामप्रसाद ओली भन्नुहुन्छ, ‘महिला अधिकारप्रति सचेत भएर हिंसा सहनु हुँदैन भन्ने सोचनै हो  । यसले  महिलामा संगै रहेर दुखि हुनु भन्दा टाढै बसेर जीवन यापनको बाटो रोज्नु ठिक भन्ने सोच बढेको हो कि भन्न सकिन्छ । यद्यपि यसपछिका कारणहरु अनुसन्धानको विषय बन्न सक्छ ।’

सम्बन्धविच्छेदका लागि महिलालाई कानुनी प्रक्रिया सजिलो भएकाले पनि मुद्दा दर्ता गर्ने पुरुषको संख्या कम देखिएको उहाँको ठहर छ ।
के सम्बन्ध विच्छेद समस्याको निराकरण हो त भन्ने बारेमा स्वयं न्यायकर्मी र अधिकारकर्मीहरु पनि प्रस्ट हुन सकेका छैनन् ।

हतारमा बिहे गर्ने अनि फुर्सदमा पछुताउनेहरूका कारण पनि समाजमा सम्बन्ध विच्छेद बढ्न थालेको कास्की जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार दीनवन्धु बराल बताउनु हुन्छ  ।

उहाँ भन्नुहुन्छ ‘विज्ञान प्रविधिको प्रयोग, आमसंचारको प्रभाव अनि युवाहरुको जिज्ञासु स्वभावले सानै उमेरमा बिहे गर्ने र पछि पछुताउनेहरु यहाँ धेरै छन् ।’

आर्थिक वर्ष २०७०|७१ मा जम्मा दुई हजार छ सय ३२ मुद्दा रहेकोमा पाँच सय ४८ वटा सम्बन्ध विच्छेदका थिए । त्यो भन्दा अघि अर्थात् आव २०६९|७० मा दुईहजार तीन सय ४३ मध्ये चार सय ७४ मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका थिए ।

अन्य भन्दा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा नै बढी पर्ने गरेको श्रेस्तेदार बरालले बताउनु भयो ।अहिले मुलुकी ऐनले महिलाले चाहेको खण्डमा सिधै अदालत गएर निवेदन पेस गर्न  पाइने ब्यवस्था छ ।

पति उपस्थित भए निवेदन दर्ता भएकै दिन मुद्दा किनारा लाग्छ । पुरुषको हकमा भने बसेको नगरपालिका वा गाविसमा निवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

त्यसको एक वर्षसम्म सम्झाई बुझाई सम्बन्ध कायम गर्न समय तोकिएको छ भने सम्भव नभए मात्र आवश्यक कागजात सहित पतिले अदालतमा निवेदन दिन सक्ने प्रावधान छ ।

प्रकाशित मिति : २०७२ साउन १४ गते बिहीवार