कथित बोक्सीविरूद्ध नयाँ कानुन


प्रकाशित मिति :2015-07-31 12:51:02

महिला खबर
काठमाडौं,साउन १५ । बोक्सीको आरोप कसुर र सजाय विधेयक २०७१ व्यवस्थापिक संसदबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । संसदमा प्रस्तुत विधेयक सामान्य छलफलपछि पारित भएको हो ।

मुलुकको सामाजिक समस्याको रुपमा रहेको बोक्सी तथा महिलामथि हुने दुर्व्यवहार नियन्त्रण गर्न र दोषीलाई कानुनी कार्वाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गर्न भन्दै महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री नीलम केसीले व्यवस्थापिका संसदमा यो विधेयक पेश गर्नुभएको थियो ।

बोक्सी वा बोक्सीको आरोपमा यातना दिने अमानवीय कार्यलाई दण्डनीय बनाई सामाजिक कुरीति तथा अन्धविश्वासका रुपमा रहेको त्यस्तो कार्य निवारण गर्न यो विधेयक ल्याईएको सभासद डोर प्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष शेष चाँदताराले बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसुर तथा सजाय विधेयक २०७१ संसदबाट पास भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै भन्नुभयो ‘लामो प्रयास पछि यो कानुन बनेर आयो । अब महिलालाई न्याय दिलाउन सकिन्छ । यसमा कानुनी व्यवस्था बलियो गरी आएको छ ।’

यो कानुनमा कसुर अनुसार दण्ड सजाय, जरिवाना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था तथा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई बढीमा १५ वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना दिने उल्लेख छ ।

महिला,बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले विधेयक दफावार छलफलपछि सुझावसहित समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

यसैबीच बोक्सी आरोप (कसुर र सजाय) विधेयक २०७१ सर्वसम्मतिले पास गरेकोप्रति मानववादी समाज (सोच) नेपालले विज्ञाप्ती जारी गरी सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ ।
सोच नेपालका महासचिव अप्सरा कार्कीद्वारा शुक्रबार जारी प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘सामाजिक अन्धविश्वास र कुरीतिका रुपमा विद्यमान बोक्सी प्रथालाई निवारण गर्नका लागी ल्याईएको यो विधेयकले कथित बोक्सीको आरोपमा निमर्मतमा पूर्वक हत्या गर्ने, शारिरीक र मानसिक यातना दिने, गाउँ निकाला गर्ने, घर निकाला गर्ने, मलमूत्र खुवाई यातना दिने लगायतका अमानवीय कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने छ ।’

प्रकाशित मिति : २०७२ साउन १५ गते शुक्रवार

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

पत्रकार मृत फेला

-महिला खबर- पत्रकार निर्मला पहराई शुक्रबार मृत फेला परेकी छिन् ।

बैठकमा महिला सहभागिता नभएकोमा चिन्ता

-महिला खबर- गैर आवासीय नेपाली संघले अमेरिका क्षेत्रको क्षेत्रीय बैठकमा महिलाको सहभागिता हुन नसकेको विषयप्रति ध्यानाकर्षण

खाद्यान्न सहयोग

अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका दुई वडामा ६० जना विपन्न एकल महिलालाई अछाम जेसिजले खाद्यान्न सहयोग गरेको

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली स्वीकृत

काठमाडौँ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लागु भएको तीन वर्षपछि नियमावली

उद्यमी महिलालाई अनलाइन बजारीकरण र ऋणमा समस्या

-महिला खबर- कोभिड-१९ को असरका कारण ऋण चुक्ता गर्न नसकेको र कर्मचारीलाई तलव दिन समस्या भएको

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: