नुनुता राई/निर्मला ठकुराठी

काठमाडाैं, साउन १७ । संविधानको मस्यौदामा महिलाप्रति विभेदपुर्ण प्रावधानहरू समावेश गरिएको भन्दै महिलामैत्री संविधानका लागी साझा अभियानलेे मस्यौदामा संशोधन गर्न माग गरेको छ। आगाम संविधानमा महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै महिलामैत्री संविधानका लागि साझा अभियानले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सहभागी वक्ताले ५१ प्रतिशत जनसंख्यालाई पाखा लगाए देशको पुननिर्माण र विकासलाई गम्भिर असर पर्ने बताए।

नागरिकता, महिला हक र महिला सहभागितालाई जोड दिँदै हरेक महिलाको आवश्यकता अनुरुपको मातृत्व तथा प्रजनन् तथा यौन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चतताको माग गरिएको छ। अधिकारकर्मी राधा पौडेलले प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा लैंगिक भाषा संवेदनशील बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाले राष्ट्रपतिको सट्टा राष्ट्राध्यक्ष , पैत्रिकको सट्टा पुर्ख्यौली र धर्मपुत्रको सट्टा धर्मसन्तान राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

महिलामैत्री संविधानका लागी साझा अभियानकर्मी सुविन मुल्मीले संविधान मस्यौदामा प्रतिबन्धात्मक भाषा प्रयोग गरी दुविधा सिर्जना गर्न खोजिएको बताउनुभयो। आमा र बाबु एकजना विदेशी भए अंगीकृत नागरिकता दिने भनिएको र वंशजको नाममा नदिने भनिएको छ, र नेपाली आमा विदेशी बाबु भएकोले अदालतमा नागरिकता पाउ“ भनी निवेदन दिए पनि अहिलेसम्म नागरिकता नपाएको मुल्मीको भनाइ थियो।

महिलामैत्री संविधानका लागि साझा अभियानले संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गरेको छ। त्यसैगरी न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रिय दल दर्ता, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रदेशको प्रमुख र मुख्यमन्त्री तथा नगरपालिकाको मेयर, उपमेयर, गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जस्ता पदहरूमा एक तिहाई महिला हुने प्रावधान राखिनु पर्ने सुझाव दिएको छ।

प्रकाशित मितिः २०७२ साउन १७ गते अाईतवार