नागरिकता प्रावधान र मधेशी महिला


प्रकाशित मिति :2015-08-03 09:48:00

मस्यौदा संविधान मधेशी समुदाय र मधेशी महिला जसको माइती भारतमा छ, तिनीहरूको हक अधिकार कटौती गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको छ। यसबाट राज्यको शासन, प्रशासन चलाउने ठाउँमा पुग्नबाट बन्चित हुने मात्र होइन, मधेशी समाजको भावी पुस्ताको ठूलो जनसङ्ख्या विदेशी नागरिक सरह बाँच्नु पर्नेछ।

रीता साह

RitA SHAHAनागरिकता हरेक नागरिकको आधारभुत अधिकारसँग गाँसिएको हुन्छ। नागरिकताले कुनै पनि व्यक्तिलाई कुन देशको नागरिक हो भन्ने वैधानिक प्रमाणपत्र प्रदान गर्दछ। यसले शासन प्रक्रियामा भाग लिने, राज्यको शक्ति र स्रोतसम्म पुग्ने मार्ग प्रसस्त गरेको हुन्छ।

नेपालमा हालै मस्यौदा संविधान सार्वजानिक भएको छ। त्यसमा वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न आमा र बाबु दुवै नेपाली हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यस अनुसार भारतमा माइती भएका महिलाहरू (जसको विवाह नेपाली पुरुषसँग भएको हुन्छ) का सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने छैनन्। किनभने ती महिलाले अगिंकृत नागरिकता लिएका हुन्छन्। यस्ता महिलाको सङ्ख्या मधेशमा धेरै छ। त्यसकारण धेरै मधेशी महिला वंशजको नागरिकता पाउनबाट बन्चित हुनेवाला छन्।

मधेशी समुदायमा सीमापारि बिहे गर्ने चलन सदियौँदेखिको हो। अहिले पनि प्रत्येक वर्ष ४ देखि ५ लाख नेपाली पुरुषको बिहे विदेशी महिलासँग हुने अनुमान छ। त्यस्तै तीन हजारको हाराहारीमा भारतीय पुरुषले नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने गरेको अनुमान छ। यो तथ्याङ्क यही असार १९ गते कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रशारित समकोण कार्यक्रममा एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले प्रस्तुत गर्नुभएको हो। विदेशबाट बिहे गरेर आउने बुहारीहरू नेपालमै बस्ने गर्छन्।

नेपाली संस्कृति अनुसार बिहेपछि महिलाको घर उनको पतिको घर नै हुन्छ। तर नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने विदेशी पुरुषहरू प्रायः आफनै देश फर्केर जान्छन्। कुनै कुनै विदेशी पुरुषहरू मात्रै बिहेपछि नेपालमा घरजम गरेर बसेका हुन्छन्। यस्तो सङ्ख्या अत्यन्त न्युन छ। विदेशमा माइती भएका महिलाले विवाहपछि अङ्गीकृत नागरिकता पाउँछिन्। अहिलेको मस्यौदाले तिनको सन्तानलाई पनि अङ्गीकृत नागरिकता नै दिने प्रावधान राखेको छ, यसले सबैभन्दा बढी असर मधेशी समुदायमा पर्नेछ।

यस व्यवस्थाले मधेशी समुदायको ऐतिहासिक र परम्परागत संस्कृतिमाथि नै बन्देज लगाउन खोजिएको देखिन्छ। विदेशी बुहारीका सन्तानलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिएर दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउन खोजिएको छ।

मस्यौदा संविधानमा अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान पनि विदेशी बुहारीको लागि कठोर बनाइएको छ। अहिलेको नागरिकता प्रावधानमा वैवाहिक अङ्गीकृत हटाएर अङ्गीकृत नागरिकता मात्र दिने व्यवस्था गरिएको छ। अङ्गीकृत नागरिकता लिनेका सन्तानहरूले पनि अङ्गीकृत नागरिकता नै पाउने प्रावधान संविधानको धारा १३ को ३ मा उल्लेख गरिएको छ। जबकि यसअघि नेपाली पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायमगर्ने महिलालाई वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिइन्थ्यो। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिने महिलाका सन्तानले वंशजको नागरिकता नै पाउँथे।

त्यस्तै अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेहरूको हकमा राज्यको केही अधिकारहरूमा कटौती गरेको छ। संविधानको धारा २८२ अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त हुनका लागि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेकोले हुनैपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यस प्रावधानले अङ्गीकृत नागरिकता पाएकाहरूलाई उल्लेखित पदमा पुग्न बन्देज लगाउने छ।

अहिलेको मस्यौदा संविधानमा उल्लेखित नागरिकता प्रावधानमा वंशज, अङ्गीकृत र पदाधिकारीसम्बन्धी व्यवस्थालाई विश्लेषण गर्दा यो पुर्णरूपमा मधेशी समुदाय र मधेशी महिला जसको माइती भारतमा छ, तिनीहरूको हक अधिकार कटौती गर्ने उद्देश्यले ल्याएको देखिन्छ। तिनीहरूलाई राज्यको शासन, प्रशासन जस्ता महत्वपूर्ण स्थानमा पुग्नबाट बन्चित गराउन खोजिएको देखिन्छ। यसले मधेशी समाजका भावी पुस्ताका धेरै जनसङ्ख्या विदेशी नागरिक सरह बाँच्नु पर्नेछ। अहिलेको यस प्रावधानले धेरै मधेशीहरू आफ्नै देशमा दोस्रो दर्जाको नागरिक बन्न बाध्य हुनेछन्, जसले मधेशीहरूलाई केवल कार्यकर्ता, करदाता र मतदाता मात्रै बनाउने छ।

अहिलेको नागरिकता प्रावधानलाई कठोर बनाउनमा काठमाडौं केन्द्रित महिला अधिकारकर्मीहरूको ठूलो भूमिका रहेको छ। पछिल्लो केही वर्षदेखि तिनीहरूले अङ्गीकृत नागरिकतामा समानता हुनुपर्ने माग चर्कोरूपमा उठाइराखेका थिए। फलस्वरूप समानताको नाममा विदेशी ज्वाइँलाई सहज व्यवस्था गर्नुको सट्टा विदेशी बुहारीहरूले पहिलादेखि खाईपाई आएको सुविधा नै कटौती हुनपुग्यो। यो प्रावधानले समानताको नाममा एकजना अपाङ्गलाई थप सुविधा दिनुको सट्टा अर्को सपाङ्ग व्यक्तिलाई पनि अपाङ्ग बनाए जस्तो भयो।

नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी ऐन, कानुनहरू संविधान र राजनैतिक परिर्वतनसँगै परिर्वतन हुने गर्दछ। कहिले कठोर त कहिले लचिलो हुने गरेको छ। जतिबेला मधेशवादी दलहरूको राजनीतिमा राम्रो अवस्था थियो, त्यतिबेला नागरिकताका प्रावधानहरू पनि लचिलो बनेका थिए। उदाहरण स्वरूप २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा वंशजको नागरिकता पाउन आमा वा बाबु एक जना नेपाली हुनु पर्ने, बुहारीलाई तुरुन्तै अङ्गीकृत नागरिकता दिने, एकचोटिको लागि जन्मको आधारमा नागरिकता दिने जस्ता लचिलो प्रावधानहरू राखिएको थियो।

नागरिकतासम्बन्धी सरल प्रावधानले धेरै मधेशी महिलाहरू संविधानसभाका सदस्य, मन्त्री, राज्यको संवैधानिक निकायमा पनि पुग्न सफल भएका थिए। तर अहिलेको संविधानसभामा मधेशी दलहरू कमजोर छन्। उनीहरूको निर्णायक तहमा पहुँच छैन। जसले गर्दा शासक वर्गले मधेशी र मधेशी महिलाहरूको पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँच घटाउनका लागि नागरिकतासम्बन्धी कठोर प्रावधान ल्याइएको छ। एकातिर समानता र अविभेदको नीति लिइएको छ भने अर्कोतिर महिला–महिलाबीच नै असमानता सिर्जना गर्न खोजिएको छ।

[email protected]

प्रकाशित मितिः २०७२ साउन १८ गते साेमवार

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

युद्ध बिरामको घोषणा

-जानु काम्बाङ्ग लिम्बू- न तिमीलाई बुझ्न सकेँ मलाई बुझ्न सक्यौ तिमीले तेसै तेसै मोडीए हाम्रा पाइलाहरू उचालेर शंकाको

म पूरा , तिमी आधा

-मन्जु काँचुली- तिमी– मेरो आकाशको घडामा तैरिने एक टुक्रा अस्थिर बादल मेरो चन्द्रमाको प्रकाशले पानीमा छचल्किने एउटा

मनको सन्दुक

-लक्ष्मी उप्रेती- कति दयनीय उमेरको पर्खाल उफ ! आफ्नै पौरखको सारा सिर्जनामा हुदा पनि उमेरको यो संघारमा आईपुग्दा

कोभिड-१९ महामारीको कारण बिपन्न बर्गका बालबालिका अझ समस्यामा : मानव अधिकार आयोग

नेपालले बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गर्नुका साथै सो महासन्धिमा भएका व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा

मखमली सम्झना

-सुष्मा रानाहँमा- घुमाउथिन् आमाले,आफैँ झैं पिसिएको पिठोको फन्के रोटी मन आफैं घुम्थ्यो उमंगको जस्केला वरिपरी धानका बाला झुलेर

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: