कार्यान्वयन हुँदैनन् महिलाले छानेका योजना


प्रकाशित मिति :2015-08-04 09:51:06

गएको आर्थिक वर्षमा रामेछाप जिल्लामा ९६ मा ४ वटा मात्रै महिलाको संलग्नतामा छानिएका योजना कार्यान्वयनमा आए। बरु बजेट फ्रिज भयो, योजना बनेनन्। कसरी हुन्छ यस्तो काम?

सञ्जिला तामाङ

रामेछाप। गाउँका योजना गाउँबाटै बन्नुपर्छ। जसका लागि बन्ने हो ती योजना निर्माणमा उनीहरूकै सहभागिता हुनुपर्छ। नेपालको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले यसै भन्छ। तर व्यवहार ठिक उल्टो छ। गाउँमा योजना बनाइन्छ, त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन। तलबाट छनौट भएका हैन, माथिबाट पठाएका योजनाहरू मात्रै कार्यान्वयनमा आउँछन्।

गाउँबाट योजना नै आउँदैनन् त्यसैले माथिबाटै योजना दिनुपर्छ भन्नेहरूलाई चुनौति दिँदै रामेछापका महिलाले ४५ गाविसमा स्थानीयस्तरबाट नै योजना बनाए। गाविस र जिविसमा समेत ती योजना पेस गरे। तर, उपलब्धि पाँच प्रतिशत पनि हात परेन। आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा रामेछापका महिलाले तयार पारेका ९६ योजना मध्ये ४ वटाले मात्रै स्थान पाए। जिल्लाका भिन्न गाउँमा स्वयमसेवी रुपमा काम गरिरहेका महिला सामुदायिक रिपोर्टरले स्थानीय नागरिक सचेतना केन्द्र मार्फत पेस गरेका ९६ योजना मध्ये ४ वटामात्र गएको आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा आएका छन्।

‘पुरुषवादी सोच, पुरुषप्रधान समाजमा हाम्रो कुरा के सुन्थे’ पछाडी पारिएका समुदायका महिलाको लागि योजना निर्माण र प्रस्तावपत्र लेखनमा सहयोग गर्दै आएकी रामेछाप नगरपालिकाकी सामुदायिक रिपोर्टर शान्ति बरुवालले भनिन्। सामुदायिक रिपोर्टरहरूले सिमान्तकृत समुदायको योजना छनोट तथा विभिन्न निकायमा कार्यक्रमको लागि प्रस्तावपत्र लेखनको काम गर्दै आएका छन्।

वरुवालले नागरिक सचेतना केन्द्रमा गाविसका सबै वर्गलाई बोलाई छलफल गरी छनोट गरेका २ वटा योजना नगरपालिकामा बुझाइन्। तर, नगरपालिकाले सिमान्तकृत समुदायका ती योजनालाई पारित गरेन। ‘सालुका महिलाको समस्या मन्थलीमा बस्ने नगरपालिकालाई के थाहा’ उनी भन्छिन्।

उनको जस्तै समस्या गागलभदौरै गाविसमा पनि छ। सो गाविसकी सामुदायिक रिपोर्टर निरा घिसिङ भन्छिन्, ‘नागरिक सचेतना केन्द्रबाट पठाएको योजना त पारित भएन यसमा दु : ख लागेको छ, तर, हामीले सञ्चालन गरेको सचेतना कक्षाले भने समुदाय र महिलामा धेरै परिवर्तन ल्याएको छ। समुदायका योजना पास नगर्ने यो परम्परा कायम रह्यो भने अब गाउँका महिलाले छाड्ने वाला छैनन।’

mail.google.com

रामेछाप जिल्लामा स्थानीय सरकारको जवाफदेहिता अभिवृद्धि परियोजनाले गाविस तथा नगरपालिकाका विभिन्न वडामार्फत नागरिक सचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। जसको लागि ४५ वटा गाविसमा तथा २ नगरपालिकामा एक/एक सामुदायिक रिपोर्टर राखिएको छ। ती महिला सामुदायिक रिपोर्टरले वडा नागरिक मञ्च तथा नागरिक सचेतना केन्द्रमार्फत विभिन्न सचेतना कक्षाहरू सञ्चालन गरी स्थानीयलाई सार्वजनिक सेवाप्रति सुसूचित गराउने काम गरि रहेको परियोजनाका जिल्ला संयोजक उमङ्ग मैनाली बताउँछन्। संयोजक मैनाली भन्छन्, ‘सामुदायिक रिपोर्टरमार्फत हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। उहाँहरूले गर्दा गाउँ र वस्तीस्तरबाट योजनाहरू आउन थालेका छन्। तर कार्यान्वयनमा भने अझै समस्या छ।’

जिल्लामा परियोजना लागू भएपछि योजना पारित प्रकृयामा केही परिवर्तन आउन थाले पनि अधिकाँश योजनाहरू केन्द्रस्तरबाटै छनोट हुने गर्छन्। त्यसबाहेक गाविस/जिविसमा योजना पारित गर्न स्थानीय राजनीतिक दलहरू नै हावी छन्। जसले गर्दा जनसमुदायले चाहेका योजना छनोट हुन सकेका छैनन्। वडा नागरिक मञ्च, नागरिक सचेतना केन्द्रबाट ल्याएका योजनाले पनि स्थान पाउन सकेको छैन। त्यसमा पनि महिलाका योजना झन् प्राथमिकतामै पर्दैनन्।

आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा सामुदायिक रिपोर्टरहरू मार्फत तयार पारिएका ४ वटा योजनाले स्थान पाएका छन्। जसमध्ये माकादुम गाविसको खत्री गाउँमा ५० हजार रुपैयाँको खानेपानी आयोजना परेको छ। खानेपानीको हाहाकार रहेको सो ठाउँमा सामुदायिक रिपोर्टरकै पहलमा खानेपानी बन्ने भएको हो। त्यस्तै पकरबास गाविसको नागरिक सचेतना केन्द्र भवन निर्माण गर्न पनि ५० हजार रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ। खिम्ती गाविसमा भने आयआर्जन कार्यक्रम अर्न्तगत बाख्रापालन गर्न रकम निकासा भएको छ। गुन्सी गाविसमा वालक्लवका लागि रकम निकासा भएको छ। यी बाहेक महिलाको संलग्नतामा छानिएका योजनाले रामेछापमा गएको आर्थिक वर्षमा स्थान पाउन सकेनन्।

उता रामेछापमा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा २७ करोड ९३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ। गएको वर्षका लागि कुल ६७ करोड ७५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ विनियोजित भएको थियो। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रामेछापका अनुसार जिल्लाका सडक, खानेपानी, सिंचाई, भवनलगायतका क्षेत्रमा गत आर्थिक वर्ष रामेछापले जम्मा ३९ करोड ८१ लाख ७८ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ।

सरकारी अधिकारीका भनाइमा, योजना छनोटमा ढिलाई, राजनीतिक दवाव र भागवण्डा, भूकम्पलगायतका कारण जिल्लाका लागि आएको ठुलो बजेट फिर्ता भएको हो।

यसवर्ष विकास बजेट खर्च गर्न नसकेर फिर्ता पठाउने कार्यालयमा सबैभन्दा अगाडि जिल्ला विकास समिति रामेछाप देखिएको छ। जिल्ला विकास समितिमा पुँजीगत खर्च २४ करोड ४६ लाख ४५ हजार रहेकोमा जम्मा ५ करोड २६ लाख १ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर १९ करोड ६० लाख ४३ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको स्थानीय विकास अधिकारी टेकराज निरौलाले बताए। ‘भूकम्पको कारण धेरै काम रोकिए। त्यसैले धेरै बजेट फ्रिज भयो’ उनले भने ।

विकेन्द्रीत ग्रामीण पूर्वाधार तथा जिविकोपार्जन सुधार कार्यक्रमले पनि बजेट खर्च गर्न सकेन। जिल्ला विकास समिति अन्तर्गत रहेर काम गर्ने सो कार्यालयको २ करोड १५ लाख ३७ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको छ। कार्यक्रमका लागि कुल १० करोड ९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजित थियो। यसैगरी जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालयको १० लाख ६४ हजार, मन्थली रामेछाप सडक योजनाको १४ लाख ६७ हजार , जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको ३९ लाख ९१ हजार र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको १८ लाख १० हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको छ।

जिल्लामा विकासका कार्यक्रम नपुगेर सर्वसाधारणले सास्ती व्यहोरी रहेका छन्। स्थानीय तहबाट योजना बनाएर पनि पठाएका छन्। तर सिमित मानिसको हालिमुहाली र हठका कारण विकासको काम अघि बढ्न सकेको छैन। जसको सबैभन्दा बढी मार महिलालाई परेको छ।

प्रकाशित मितिः २०७२ साउन १९ गते मङगलवार

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

पत्रकार मृत फेला

-महिला खबर- पत्रकार निर्मला पहराई शुक्रबार मृत फेला परेकी छिन् ।

बैठकमा महिला सहभागिता नभएकोमा चिन्ता

-महिला खबर- गैर आवासीय नेपाली संघले अमेरिका क्षेत्रको क्षेत्रीय बैठकमा महिलाको सहभागिता हुन नसकेको विषयप्रति ध्यानाकर्षण

खाद्यान्न सहयोग

अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका दुई वडामा ६० जना विपन्न एकल महिलालाई अछाम जेसिजले खाद्यान्न सहयोग गरेको

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली स्वीकृत

काठमाडौँ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लागु भएको तीन वर्षपछि नियमावली

उद्यमी महिलालाई अनलाइन बजारीकरण र ऋणमा समस्या

-महिला खबर- कोभिड-१९ को असरका कारण ऋण चुक्ता गर्न नसकेको र कर्मचारीलाई तलव दिन समस्या भएको

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: