मेरो शरीर मेरै मर्जी


प्रकाशित मिति :2015-08-05 11:51:07

‘माइ बडी, माइ राइट्स’ अभियान जस्तै नेपाली महिलाले पनि मेरो शरीर मेरै मर्जी भन्न अघि सर्नुपर्छ। अन्यथा हामीलाई आफ्नो स्वास्थ्य, शरीर, यौन तथा प्रजनन‍्काे बारेमा बिना भय निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त हुन्न।

ममता शर्मा नेपाल

Mamata Nepalनयाँ संविधानको मस्यौदामा महिलाका केही आधारभूत अधिकारहरू कटौती र संकुचित गरिएका छन्। विशेषगरी नेपालको अन्तरिम संविधान– २०६३ मा महिलाको हक अन्तर्गत धारा २० (२) ले ‘प्रत्येक महिलालाई प्रजनन् स्वास्थ्य तथा प्रजनन् सम्बन्धी हक हुनेछ’ भन्ने प्रावधान राखिएको थियो। तर, मस्यौदा संविधानको धारा ४३ (२) मा ‘प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् सम्बन्धी हक हुनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ। यसरी मस्यौदामा महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यको हकलाई नाटकीय ढंगले हटाइएको छ।

प्रजनन् सम्बन्धी हक र प्रजनन् स्वास्थ्य हकको बीचमा धेरै भिन्नता छ। प्रजनन् प्राकृतिक प्रक्रिया हो र यो हरेक मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो। जुन आदिम युगदेखि मानवलगायत पृथ्वीका सबै प्राणीले प्रयोग गर्दै आएका छन्। यसलाई राज्यले अधिकार दिएपनि नदिएपनि सृष्टि निरन्तरताका लागि यो स्वतः हुने प्रकृया हो। केही अपवादित तथा विवादित व्यक्ति (जेल सजाय काटिरहेका कैदी—बन्दी आदि) का लागि मात्र संविधानमा यो प्रावधान राखिन्छ।

प्रजनन् स्वास्थ्य हकले महिलाको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दछ। यो हकले आफ्नो शरिरको पूर्ण अधिकार, आफ्नो सन्तानको संख्या र जन्मान्तरको निर्णय गर्ने अधिकार, महिलाको यौन र प्रजनन् चक्रलाई प्रभाव पार्ने सबै किसिमका हिंसा र जबरजस्तीविरुद्धको अधिकार जस्ता विषयलाई सुरक्षित गर्दछ।

त्यसैगरि प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार भनेको सुरक्षित गर्भधारण र सुत्केरी अघि र पछिको स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित गर्भपतन, बाँझोपनको उपचार, एचआईभी/एड्स जस्ता रोगको रोकथाम–उपचार, परिवार नियोजन तथा गर्भनिरोधका साधनको सहज उपलब्धता र यस सम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्नु हो। यो हकले आफ्नो शरीरको पूर्ण अधिकार, आफ्नो सन्तानको संख्या र जन्मान्तरको निर्णय गर्ने अधिकार, महिलाको यौन र प्रजनन् चक्रलाई प्रभाव पार्ने सबै किसिमका हिंसा र जबरजस्तीविरुद्धको अधिकार जस्ता विषयलाई सुरक्षित गर्दछ।

यिनै कारणले गर्दा प्रजनन् स्वास्थ्यको हकलाई राज्यले आफ्नो जिम्मेवारीका रुपमा ग्रहण गरेर प्रत्येक नागरिकलाई यो हक प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको हो। अझै भन्नुपर्दा नयाँ नयाँ वैज्ञानिक अविष्कार र प्रविधिबाट आएका प्रचलनलाई अवलम्बन गरेर संविधानलाई संशोधन गर्दै अग्रगामी दिशातर्फ उन्मुख हुनुपर्दछ। प्रजनन् स्वास्थ्यको सुनिश्चितता भएन भने महिलाको स्वास्थ्य तथा सिंगो जीवन नै जोखिममा पर्दछ। त्यसले उनीहरूको मानव अधिकार पनि कुण्ठित हुन पुग्छ। प्रजनन् अधिकार महिला पुरुष दुवैमा हुनुपर्दछ। तर त्यति भएर पनि महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य पुरुषको भन्दा फरक र विशेष हुन्छ।

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा २०६३ को अन्तरिम संविधानले पहिलो पटक महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकारलाई मौलिक हकभित्र समावेश गरेको थियो। महिलाका अरु सबै प्रकारका अधिकारहरूको उपभोगका लागि प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार आधारभूत आवश्यकता भएकाले यो अधिकारलाई मौलिक हकभित्र नै सुनिश्चित गर्नु आवश्यक मानियो।

तर प्रस्तावित मस्यौदाले यो हकलाई लत्याएको छ। कुन अभिप्रायले यो व्यवस्था हटाइयो ? वास्तवमा अग्रगामी दृष्टिले हेर्ने हो भने महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य महिलाको विषय मात्र होइन र यसले महिलालाई मात्र फाइदा पुग्ने पनि होइन। यो हकको प्रावधानले महिलाका पति तथा परिवार नै लाभान्वित हुन्छन्। समाज भित्रका सबै परिवारको महिलाको प्रजनन् स्वस्थ्यमा पहुँच हुनु भनेको त्यो राष्ट्रमा स्वास्थ्यको अवस्था र विकासको सूचक हो।

प्रस्तावित मस्यौदामा महिला प्रजनन् स्वास्थ्य हक हटाउँदा यसले मस्यौदाकारको अदूरदर्शिता, अज्ञानता र प्रतिगामीपन मात्रै झल्काउँदैन, यसले प्रजनन् अधिकारसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धि–महासन्धि, प्रतिज्ञापत्र, सहस्राब्दी लक्ष्य तथा सुझावहरूको बेवास्ता र उल्लङ्घन समेत गर्छ। जनसंख्या तथा विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको कार्ययोजनामा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धमा विस्तृतरुपले परिभाषित गरिएको छ।

यसलाई नेपालसहित १८६ राष्ट्रले सन् १९९४ मा पारित गरेका थिए। उक्त कार्ययोजनाको परिभाषा अनुसार प्रजनन् स्वास्थ्य भनेको ‘प्रजनन् पद्दति, प्रक्रिया र कार्यसँग सम्बन्धित शारीरिक कमजोरी तथा रोगहरूको संक्रमण हुने स्थितिलाई मात्र नजनाएर; शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रुपमा पूर्ण स्वास्थ्यको स्थितिलाई जनाउँदछ। प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार भित्र दम्पत्ति र व्यक्तिले आफ्नो सन्तानहरूको संख्या, जन्मान्तरको सम्बन्धमा स्वतन्त्र र जिम्मेवारीपूर्वक निर्णय गर्ने अधिकार राख्दछन्।’

सन् १९९४ को बेइजिङ घोषणापत्र र कार्ययोजनाले महिलाको मानव अधिकारभित्र अझ विस्तृत र व्यापक रुपमा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारलाई परिभाषित गरेको छ। जस अनुसार महिलाले आफ्नो यौन र प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार करकाप, विभेद र हिंसा बिना स्वतन्त्र र जिम्मेवारीका साथ उपभोग गर्न सक्ने अधिकारहरू रहेका छन्। यसर्थ प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार महिलाको मानव अधिकार हो। यसलाई अन्तरिम संविधानले पनि मौलिक हकको रुपमा स्विकारी सकेको छ। यो अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको साथै नेपालको राष्ट्रिय कानुन, नीति र विधिशास्त्रले पनि मान्यता दिइसकेकोले अबको नयाँ संविधानमा पनि यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।

अर्को विचारणीय पक्ष के हो भने मौलिक हकले नागरिक अधिकार सुरक्षित गर्छ र यो उल्ल‹न भएमा राज्य जवाफदेही हुन्छ। तर महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यलाई संकुचित गरेर आएको प्रस्तावित मस्यौदाको धारा ५५(ञ)(३) मा ‘प्रजनन् अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने’ भनिएको छ। संविधानमा राज्यको नीतिमा रहेको व्यवस्थाले राज्यलाई जवाफदेही बनाउँदैन।

नेपाली समाज परम्पराको लहरा समातेर अगाडी बढ्ने समाज हो। अझ त्यसमाथि अन्धविश्वासको कल्पित फललाई उपभोग गर्न रुचाउने समाजमा किशोरीहरूको बालविवाह, अनमेल विवाह गरिन्छ। परलोकमा छोराको पिण्ड खानुपर्छ भनेर छोरा पाउने आशामा धेरै छोरी जन्माईन्छ। नभए लिङ्ग परीक्षण गरेर छोरी भ्रूणको हत्या गरिन्छ। यसले जसरी पनि महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यमा नै असर पर्दछ। यही कारणले महिला प्रजनन् स्वास्थ्यलाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ भन्ने चौतर्फी आवाज उठेको हो। संविधान निर्माण जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा अग्रगामी सोच नै राख्नुपर्छ।
साथै विश्वमा अरु देशको संविधानमा भएका राम्रा पक्षको अनुसरण पनि गर्नुपर्छ। प्रजनन् स्वास्थ्यको विषयमा दक्षिण अफ्रिकाको संविधान उत्कृष्ट मानिएको छ।

त्यहाँको संविधान धारा (२७) मा ‘प्रत्येक व्यक्तिमा प्रजनन् स्वस्थ्यको हेरचाहलगायत स्वास्थ्य हेरचाह सेवामा पहुँचको अधिकार सुनिश्चित’ गरिएको छ। त्यस्तै यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकारको रक्षार्थ अहिले यूरोपीय समाजवादी दलका महिला (पिइएस वुमन) ले ‘माइ बडी, माइ राइट्स’ भन्ने अभियान शुरु गरेका छन्। यसको अभिप्राय हो– हामी सबैलाई आफ्नो स्वास्थ्य, शरीर, यौन तथा प्रजनन्‌काे  बारेमा बिना भय निर्णय गर्ने अधिकार छ। त्यसैले एक पटक विश्वलाई पनि नियालौं र हाम्रा आफ्नै पनि अघिल्लो संविधानको राम्रा पक्षलाई निरन्तरता दिन कन्जुस्याई नगरौं।

प्रकाशित मितिः  २०७२ साउन  २० गते बुधवार

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

छोरी

-अन्शु खनाल- प्यारी छोरी जन्मनु आफैमा जित्नु हो यसमानेमा जिन्दगीको सुरुवात जित बाटै गरेकी हौ तिमीले पनि ।

थाहा थिएन

-अनिता महर्जन- थाहा थिएन आमा पराइ घरको जिवन शैली सोचेको थिएँ आफ्नै जस्तै हुन्छ कि भनेर

नारी सहास र सृजनाको स्रोत

-अञ्जना दास परियार- परोपकारी मन, भावना र कार्यले सुनौलो विश्व-इतिहास रच्न सफल मदर टेरेसा नारी तिनी ।

अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

-महिला खबर- ललितपुर । गोरखापत्र संस्थानको प्रधान सम्पादक नियुक्तिका विषयमा परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण

समाज सेवा र हाम्रो परिवेश

-हिरा दाहाल- बर्दियाकि बहिनी भात खान नपाएर देह त्याग गर्न विवश देशमा समाज सेवा गर्छु भन्न पनि लाज

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: