अब ‘मरनीदेवी’हरूले पीडा भोग्नु नपर्ला


प्रकाशित मिति :2015-08-05 13:11:04

राधा चालिसे
काठमाडाै‌ं, साउन २० । बोक्सीको आरोपमा समाजबाट अत्यन्तै अमानवीय पीडा खेप्नुभएकी महोत्तरी सिमरदहीकी मरनीदेवी शाहले डेढ दशकसम्म पनि न्याय पाउन सक्नुभएको छैन। २०५८ सालमा मरनीदेवीलाई बोक्सीको आरोप लगाएर स्थानीयबासीले अत्यन्तै पीडा दिएका थिए। त्यो समाचार बाहिर आएपछि थुप्रै अधिकारवादी सिमरदही पुगे र त्यहाँको समाचारले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा राम्रै स्थान पनि पाए।
मरनीदेवी माथि भएको अन्यायलाई लिएर त्यहाँको प्रशासनले तत्कालीन गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष नवलकिशोर शहनीलगायत अन्य १६ जनालाई सार्वजनिक अपराध ऐनअन्तर्गत मुद्दा पनि चलाएको छ। उक्त मुद्दाकोविरुद्धमा आरोपितले सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन हालेकालेे सो मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ।

उहाँलाई ५५ वर्षको उमेरमा आरोप लागेको थियो र अहिले ७० वर्ष पुग्दासम्म पनि न्याय पाउन सक्नु भएको छैन। मरनीदेवीलाई यतिबेला साँच्चै न्याय पाइएला भन्ने विश्वास नै मरेको छ।  टेलिफोन वार्तामा उहाँले भन्नुभयो, ‘मर्नुअघि नै न्याय पाउन सके सन्तोषले सास त्याग्ने थिएँ।’उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सर्वोच्चमा मुद्दा छ भन्छन्, फैसला के हुने हो थाहा छैन, कुनै क्षतिपूर्ति पाएका छैनौं, हामी काठमाडौंसम्म गएर कहाँ के गर्ने हो थाहा छैन। आफू र परिवारमाथि अझै पनि बेला बखतमा दुःख दिने काम रोकिएको छैन।’

राष्ट्रपतिबाट ऐन प्रमाणीकरण

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले ‘बोक्सी आरोप (कसुर र सजाँय) ऐन २०७२’ लाई सोमबार नै प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। मधेसको ग्रामीण भेगमा बस्ने मरनीदेवीलाई यो पनि जानकारी छैन। व्यवस्थापिका–संसद्ले बोक्सी आरोप (कसुर र सजाय) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक केही दिनअघि पारित गरेको थियो।

मरनीदेवीलाई न्याय दिलाउन सक्रिय अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले मरनीदेवीले अझै पूर्ण न्याय पाउन नसकेको बताएको छ। इन्सेकका वर्ष पुस्तकका सम्पादक योगीश खरेल तत्कालीन समयमा बोक्सीजस्तो आरोपमा कानुन अभाव रहेको र सार्वजनिक अपराध ऐनअन्तर्गत नै मुद्दा चलाउनुपर्ने ब्ााध्यताका कारण न्यायमा ढिलाइ भएको बताउनुहुन्छ। उहाँले बोक्सी आरोप (कसुर तथा सजाँय) ऐन, २०७२ ले यस्ता मुद्दामा पीडितले उचित न्याय पाउने सक्ने आशा पलाएको बताउनुभयो।

यसले कसैलाई बोक्सी आरोप लगाएर समाजबाट अनुचित फाइदा लिन खोज्नेहरूलाई, त्यस्ता गलत संस्कारलाई बढावा दिन खोज्नेलाई पनि हतोत्साही बनाउने र पीडितले पनि सहजरुपमा न्याय पाउने अवस्था सिर्जना भएको उहाँ बताउनुहुन्छ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष शेख चादतारा ढिलै भए पनि विधयेक पारित भएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुहुन्छ। चार वर्षको लामो प्रयासपछि अन्ततः ऐन आएको छ, अब अन्य ‘मरनीदेवी’हरूले बोक्सीको आरोपमा अमानवीय पीडा भोग्नु नपर्ला कि भन्नेमा उहाँ आशावादी हुनुहुन्छ।

के छ ऐनमा?

ऐनमा कसैले पनि कुनै व्यक्तिलाई बोक्सीको आरोप लगाउन, गाली बेइज्जत गर्न, बोक्सीको आरोप लागेको व्यक्तिको परिवारका सदस्यप्रति अपनमानजनक व्यवहार गर्न, सामाजिक बहिष्कार गर्न, बसोबास गर्दै आएको स्थानबाट निकाला गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तै, धामीझाँक्री, टुनामुना तन्त्रमन्त्र, झारफुक वा अन्य यस्तै माध्यमबाट बोक्सीको आरोप लगाएमा, आरोपित व्यक्तिलाई कुटपिट, गर्ने, खोप्ने, डाम्ने, पोल्ने, मलमुत्र खुवाउनेलगायत अन्य किसिमले अपमान गरेमा, अंगभंग गरेमा, बोक्सीको आरोपमा सम्पत्ति तोडफोड, हिनामिना वा हानि नोक्सानी गरेमा पनि अपराध गरेको ठहर हुने ऐनमा उल्लेख छ।

उक्त ऐनमा कसैले कुनै व्यक्तिलाई बोक्सीको आरोप लगाएर अमानवीय व्यवहार गरेमा कसुर हेरी छ महिनादेखि आठ वर्षसम्मको कैद र पाँच हजारदेखि एक लाख रुपियाँसम्मको जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तै, बोक्सीको आरोपसम्बन्धी कसूरमा सजायँ पाएको व्यक्तिले पुनः सोही कसूर गरेमा पटकैपिच्छे दोब्बर सजाय हुने पनि ऐनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, सार्वजनिक पदबहाल व्यक्तिले यस्तो कसुर गरेमा थप २५ प्रतिशत सजाय हुने ब्यवस्था पनि कानूनले गरेको छ।
त्यस्तै, बोक्सी आरोपमा कसैको व्यक्तिगत धनसम्पत्ति तोडफोड गरेमा हानि नोक्सानी पुर्‍याएमा पीडकबाट क्षति बराबरको रकम भराउनेसम्मको व्यवस्था गरेको छ।

गोरखापत्रबाट साभार

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

पत्रकार मृत फेला

-महिला खबर- पत्रकार निर्मला पहराई शुक्रबार मृत फेला परेकी छिन् ।

बैठकमा महिला सहभागिता नभएकोमा चिन्ता

-महिला खबर- गैर आवासीय नेपाली संघले अमेरिका क्षेत्रको क्षेत्रीय बैठकमा महिलाको सहभागिता हुन नसकेको विषयप्रति ध्यानाकर्षण

खाद्यान्न सहयोग

अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका दुई वडामा ६० जना विपन्न एकल महिलालाई अछाम जेसिजले खाद्यान्न सहयोग गरेको

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली स्वीकृत

काठमाडौँ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लागु भएको तीन वर्षपछि नियमावली

उद्यमी महिलालाई अनलाइन बजारीकरण र ऋणमा समस्या

-महिला खबर- कोभिड-१९ को असरका कारण ऋण चुक्ता गर्न नसकेको र कर्मचारीलाई तलव दिन समस्या भएको

Read more
ताजा अपडेट
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: