के चाहन्छन् महिला नयाँ संविधानमा ?


प्रकाशित मिति :2015-08-06 13:09:24

महिला खबर 

काठमाडौं,साउन २१ । नयाँ बन्ने संविधानमा महिलाका अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै महिलामैत्री संविधानका लागि साझा अभियान आन्दोलनमा उत्रिएको छ । संविधानमा महिलाका अधिकार अहिले, नभए कहिले ? भन्दै उनीहरू सडकदेखि सदनसम्म संघर्ष गरिरहेका छन् । यो अभियानमा राजनीतिदेखि महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सबै संघसस्था आवद्ध छन् ।

प्रारम्भिक मस्यौदाले अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था दिएका महिलाका धेरै अधिकार कटौती गरेर आएपछि साझा अभियान कर्ताले पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका प्रमुख नेतासम्मलाई भेटगरी संविधानमा समेट्नुपर्ने महिलाका माग लिखित रुपमा बुझाएका छन् । लिखित मागलाई नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गराउन उनीहरूले सडकमा निस्किएर खबरदारी गरिरहेका छन् । साझा अभियानले संविधानको मस्यौदामा सुधार गर्नुपर्ने १३ वटा विषयमा प्रस्तावनामा पितृसत्तात्मक राज्य प्रणाली लेख्नुपर्ने, नागरिकतामा आमा वा बुबाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र वैवाहिक अंगिकृत नागरिकतामा महिला र पुरुषलाई एकै खालको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

वंशजको नागरिकतामा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजका आमा र बुबा नेपाली नागारिक रहेछन् भने त्यस्तोलाई वंशजको आधारमा नागरिकता लिने व्यवस्था गरेता पनि ‘र’ ले प्रत्येक नागरिकको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई अस्विकार गर्ने तथा कैयौं बालबालिका राज्यविहिनताको जोखिममा पर्ने हुँदा आमा ‘वा’ बाबु लेखिनु पर्ने तर्क उनीहरूको छ ।

वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको प्रवधानमा विदेशी महिला र पुरुषका लागि समान प्रावधान हुनुपर्ने र उनीहरूलाई नागरिकता प्रदान नगरेको अवधिसम्म आर्थिक र सामाजिक अधिकारको परिचयपत्र दिने व्यवस्था हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

यसैगरी प्रजनन् स्वास्थ्यको हक, समान अवसरको मात्रै होइन, पहुँच र परिणामको समानता पनि सुनिश्चित, महिलाले गर्ने घरको कामको मूल्याङ्कन गर्दै राष्ट्रिय आयमा गणना गर्ने जस्ता व्यवस्था संविधानमा गर्नुपर्ने साझा अभियानको लिखित मागमा उल्लेख गरिएको छ ।
घरायसी कामकाजमा महिला र पुरुषको समान साझेदारीको विकास गर्नुपर्ने, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा छुट्टै ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित हुनैपर्ने साझा अभियानको माग छ ।

राजीनितक दलमा समानुपातिक समावेशी सुनिश्तिता गरिनुपर्ने, दलमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता नभएमा निर्वाचन आयोगले दल दर्ता खारेज गरिदिने व्यवस्था संविधानमा गर्नुपर्ने साझा अभियानको माग रहेको छ ।
यसैगरी प्रादेशिकसभा र राष्ट्रियसभामा ४० प्रतिशत सदस्यको प्रतिनिधित्व महिलाकोे हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा लेखिनु पर्नेमा उनीहरूले जोड दिँदै आएका छन् ।

गाउँसभा र नगरसभामा महिलाको सहभागिता ५० प्रतिशत हुनुपर्ने, प्रमुख र उपप्रमुखमा एक जना महिला हुनुपर्ने, सबै संवैधानिक आयोगलगायत राष्ट्रिय सुरक्षा आयोगमा महिलाको समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने र न्यायापालिकामा सबै तहका अदालत र न्याय परिषदमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिताको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै साझा अभियानले सडकदेखि सदनसम्मको आन्दोलन सुरु गरेको जनाएको छ ।

राष्ट्रपति / उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीमा एक महिला हुनुपर्ने गरी निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता व्यवस्थापन, पुरुष र महिलालाई आलोपालो गरी प्रमुख पदमा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्नै पर्ने उनीहरूको माग छ । साझा अभियानमा महिला अधिकारका क्षेत्रमा कामगर्ने ३१ वटा संघसंस्थाहरू आवद्ध रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति २०७२ साउन २१ गते बिहीवार

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

सामाजिक सेवा र महिला अधिकार

-रुपा थापा- अघि बढ्नु पर्छ छोरी सधै तिमीले चम्किएर त्यो किरण सरि यो सामाजिक सेवामा सारा ती मौनतालाई तोडेर

सामाजिक सेवा र महिला अधिकार

-कल्पना नेपाल आचार्य- त्याग र समपर्णको भावमा रमाएर कति पीडा र व्यथा लुकाएर ओठमा मुस्कान छर्न तम्तयार

एक सडक बालक

-अप्सरा लावती लिम्बु- टोलाएर हेरी बसेको छ,फोहोरको डंगुरमाथी के के होलान है खानेकुरा भनेर कल्पनाले ऊ तरंगीत छ

पत्रकार मृत फेला

-महिला खबर- पत्रकार निर्मला पहराई शुक्रबार मृत फेला परेकी छिन् ।

बैठकमा महिला सहभागिता नभएकोमा चिन्ता

-महिला खबर- गैर आवासीय नेपाली संघले अमेरिका क्षेत्रको क्षेत्रीय बैठकमा महिलाको सहभागिता हुन नसकेको विषयप्रति ध्यानाकर्षण

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: