सामुदायिक वन : ६२ हजार महिला कार्यसमितिमा


प्रकाशित मिति :2015-08-11 14:44:19

महिला नेतृत्व विकासमा सामुदायिक वनको महत्पूर्ण योगदान छ। अहिले सामुदायिक वन अभियानमा नेपाल भरी २ लाख भन्दा वढि सामुदायिक नेताहरु स्वयंसेवी रुपमा परिचालित छन्। ती मध्ये ६२ हजार भन्दा वढि महिला समुदायिक वनको कार्य समितिमा छन् ।

अप्सरा चापागार्इं

Apsaraप्राकृतिक श्रोतको उचित व्यवस्थापनले नै कुनैपनि मुलुकलाई विकासको मुलधारमा पुर्‍याउँछ। जतिपनि विकसित मुलुक छन् उनीहरूले प्रकृतिले सित्तैमा दिएको उपहारलाई बढी भन्दा बढी उपयोगमा ल्याएका कारण सफलता प्राप्त गर्न सक्षम भएका हुन। हामीले पनि आफ्नो मुलुकमा रहेको प्राकृतिक श्रोत जल, जंगल, जमिन, खनिज आदिको दिगो र व्यवस्थित रुपमा उपभोग गर्ने रणनीति तर्जुमा गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले सबै ‘नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुन र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणवाट बन्चित नगरिने’ भनेको छ। कसैलाई पनि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, क्षेत्र आदिको आधारमा भेदभाव नगरिने व्यवस्था गरेको छ। राज्य संरचनाका सबै अङ्गहरूमा महिलालगायत सबै वर्ग र क्षेत्रलाई समानुपातिक समाबेशीको आधारमा सहभागी गराउनु राज्यको दायित्व हो। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक संविधान सभामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता भएको छ।

प्राकृतिक श्रोतको विकास र विस्तारमा सामाजिक परिचालनको महत्वपुर्ण भुमिका हुन्छ। सामाजिक परिचालन सम्वन्धी निर्देशिका २०६६ ले समूहको क्षमता अभिवृद्धिको लागि ३५ प्रतिशत रकम छुट्टाउने जसमा १० प्रतिशत महिला, १० प्रतिशत बिपन्न र १५ प्रतिशत बन्चितिकरणमा परेकाहरूका लागि खर्चको व्यवस्था गर्ने भनेको छ।

समुदायमा आधारित प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापनको सन्दर्भमा वन क्षेत्रले ३ दशक भन्दा लामो अनुभव तथा योगदान हासिल गरिसकेको छ। २०४५/२०४६ सालमा बनेको २१ वर्षे वन विकास गुरुयोजनामा सामुदायिक वन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमको रुपमा स्थापित गरेको छ। गुरुयोजनाले निर्दिष्ट गरे अनुसार २०४९ सालमा वन ऐन, २०५१ मा वन नियमावली, २०५२ मा सामुदायिक वन विकास मार्गदर्शन, पहिलो परिमार्जन २०५८ दोश्रो परिमार्जन २०६५ र तेश्रो परिमार्जन २०७१ मा भयो।

सोही आधारमा हाल १८ हजार ३२४ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह हस्तान्तरण भई स्थानिय उपभोक्ता समूहले १७ लाख १७ हजार ८११ हेक्टर वन क्षेत्र २२ लाख ६० हजार ६८८ उपभोक्ता घरधुरीले दिगो र प्रभावकारीरुपमा व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्। जसको सकारात्मक प्रभाव विश्वका अन्य मुलुकहरूमा समेत पर्न गएको छ। नेपालको सामुदायिक वन सबैका लागि सिकाईको थलो भएको छ।

दिगो वन व्यवस्थापन मार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्ने लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण गर्ने कुरामा वन क्षेत्रको नीतिगत प्रतिबद्धता रहिआएको छ। वनको नीतिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागित सुनिश्चित गरिएको छ। सामुदायिक वन विकास मार्गदशनले महिला दलित पछाडी परेका र पारिएका वर्गको लागि विशेष व्यवस्था गर्नुको साथै ५० प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको छ।

वन नीतिले समुदायका विपन्न, महिला, पछाडि परेका पारिएका वर्ग र जनजातिको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चत गर्नुको साथै निर्णय प्रक्रियामा लैङ्गिक सन्तुलन, लेखा व्यवस्थापन र कोष परिचालनमा महिलाको पहुँच र सहभागिता कायम गर्ने भनेको छ। त्यसैगरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको खाता संचालनमा एकजना महिला अनिवार्य रहनुपर्ने, वन उपभोक्ता समूहहरूले आफ्नो समूहको सहभागितामुलक सम्पन्नता स्तरिकरण गरि सोहि आधारमा समूहको वार्षिक आम्दानीको ३५ प्रतिशत रकम विपन्नमुखी जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्नुपर्ने प्रावधान समेत नीतिमा छ।

प्राकृतिक श्रोतको व्यवस्थापन स्थानिय समुदायले गर्न थालेपछि सामूहिक रुपमा काम गर्ने बानीको विकास भएको छ। श्रोतमा आधारित विभिन्न अनौपचारिक तथा औपचारिक तालिम, गोष्ठी, भेला,बैठक, अन्तरकृया आदिमा सहभागी हुन थालेपछि आफ्नो नामै भन्न अप्ठ्यारो मान्नेहरू पनि राम्रोसँग अभिव्यक्ति दिनसक्ने भएका छन्। वन समुदायमा आधारित उद्यमहरू स्थापना गरि आय–आर्जन विकासका कामहरूमार्फत जिविकोपार्जनमा टेवा पुर्‍याउनुको साथै रोजगारी सिर्जनमा समेत टेवा पुगेको छ।

कतिपय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले विपन्नहरूलाई घरजग्गाको समेत व्यवस्था गरेको छ। नवलपरासीको सुन्दरी सामुदायिक वन र झापाको माथिल्लो मागुरमाढी सामुदायिक वन र सोही जिल्लाको थोप्ले विरान सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले आफूभित्रका विपन्न पहिचान गरी उनीहरूका लागि घडेरी तथा घरको व्यवस्था गरेका छ। अन्य कयौ सामुदायिक वनले यस्ताकाम गर्ने योजना वनाएका छन्। जनगणना २०११ अनुसार जनसंख्याको ५१.४४ प्रतिशत संख्या रहेको महिलाको साक्षरता प्रतिशत ५७.४ मात्र रहेको छ यस्तो भयावह रुपमा रहेको निरक्षरता न्यूनिकरणमा औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा मार्फत यसले उल्लेख्य योगदान गरेको छ।

अहिले शिक्षा क्षेत्रमा हेर्ने हो भने छोरी र बुहारीलाई पढाउने क्रम बढेको छ। आज गाउँमा खुलेका प्लस टुमा पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या वढी छ । सामुदायिक वनको सन्दर्भमा चर्चा गर्ने हो भने सामुदायिक नेतृत्व विकासमा महत्पूर्ण योगदान पुगेको छ। सामुदायिक वन अभियानमा २ लाख भन्दा वढि सामुदायिक तहका नेताहरू स्वयंसेवी रुपमा परिचालन भैरहेका छन् ती मध्ये ६२ हजार भन्दा वढि महिलाहरू त समूहको कार्य समितिमा जिम्मेवारी लिईरहेका छन्।

हरेक सामुदायिक वनको समितिमा अध्यक्ष र सचिव मध्ये एक जना महिला अनिवार्य हुनु पर्ने व्यवस्थाले महिलाहरुको नेतृत्व विकासको लागि कोशेढुँङ्गा सावित भैरहेको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले समूदायमा गरिव विपन्न वर्ग पहिचान गरी समूदायको कुल आम्दानीको ३५ प्रतिशत रकम छुट्याई उनीहरूको जिवनस्तरमा सुधार ल्याउन विभिन्न आयमूलक कार्यक्रम संचालन गरेका छन। पहिचान भएका गरिबहरूलाई सामुदायिक वन भित्र कवुलियती वन दिएर कार्यक्रमहरू संचालन भएका छन्।

मुख्य गरेर फलफूल खेती, पशुपालन, तरकारी खेती, घुम्ती पसला, मौरी पालन, फलफूलको जुस उत्पादन, जडीवुटी खेती तथा गैरकाष्ट वन पैदावर आदि सम्वन्धी कार्यक्रमहरू संचालन गरेका छन्। जसका कारण समूदायका उपभोक्ताहरूको दैनिक जिपिकोपार्जमा ठूलो टेवा पुगेको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो गाउँको विकास एकिकृत रुपमा अगाडी वढाउने योजना अनुसार समूहको लगानी, गाविसको लगानी र अन्य जिल्लामा रहेका सेवा प्रदायक सरकारी तथा गैरसरकारी संघसस्थाहरूको सहयोगलाई समायोजन गरेर कामलाई प्रभावकारी र दिगो वनाउन समेत सफल भएका छन्।

प्राकृतिक श्रोतमा महिलाको सहभागिताले नेतृत्व विकास व्यापक रुपमा भएको छ जसले गर्दा आज समुदायका महिलाले आफ्ना अधिकारका कुरा प्रभावकारी रुपमा सबै निकायहरूमा अगाडी वढाउन थालेका छन्। यसको कारण गाउँमा वन्ने वाटो घाटो, पुल पुलेसा, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, ग्रामीण विद्युत उपभोत्ता समूहहरू, खानेपानी तथा सरसफई उपभोक्ता समूह वा अरु कुनैपनि समूहको समितिमा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य रुपमा वढेको छ। पर्यटनको हिसावले हेर्ने हो भने स्थानिय वन पैदावारमा आधारित कास्ट कलाका वस्तुहरू निमार्ण गरि विक्री वितरण गर्ने, होमस्टे संचालन, मिनी जु, गार्डेन आदिमा महिलाको सक्रिय सहभागिता देखिन्छ यी कामहरूलाई अझ व्यापक र व्यवस्थित बनाउनु आजको आवश्यकता हो।

प्रकाशित मितिः २०७२ साउन २६ गते मङ्गलवार

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

समाज सेवा र हाम्रो परिवेश

-हिरा दाहाल- बर्दियाकि बहिनी भात खान नपाएर देह त्याग गर्न विवश देशमा समाज सेवा गर्छु भन्न पनि लाज

महिला

-वसन्त आचार्य- गरेर परिवारको हेरचाह, राख्द छिन् ख्याल अरुको पनि, जहाँ देखिन्छन् चोटहरु, उहीँ पुग्दछिन् मलम बनी

सामाजिक सेवा र महिला अधिकार

-रुपा थापा- अघि बढ्नु पर्छ छोरी सधै तिमीले चम्किएर त्यो किरण सरि यो सामाजिक सेवामा सारा ती मौनतालाई तोडेर

सामाजिक सेवा र महिला अधिकार

-कल्पना नेपाल आचार्य- त्याग र समपर्णको भावमा रमाएर कति पीडा र व्यथा लुकाएर ओठमा मुस्कान छर्न तम्तयार

एक सडक बालक

-अप्सरा लावती लिम्बु- टोलाएर हेरी बसेको छ,फोहोरको डंगुरमाथी के के होलान है खानेकुरा भनेर कल्पनाले ऊ तरंगीत छ

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: