नुनुता राई
काठमाडौं, साउन २८। हिंसा पीडित महिलालाई पुर्नस्थापना गर्न स्थापना गरिएको राष्ट्रियस्तरको मङ्गला—साहना पुनर्स्थापना केन्द्र रित्तै छ। अहिलेसम्म उक्त पुनर्स्थापना केन्द्रमा एकजना पनि महिला राखिएको छैन।नेपाल बाल संगठन बालमन्दिरको सिफल स्थित भवनमा सञ्चालनमा ल्याइएको केन्द्रमा तत्कालका लागि १५ जना बस्न मिल्नेे बनाइएको महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका नीति योजना कार्यक्रम शाखा उपसचिव प्रसाद भट्टराईले बताउनुभएको छ।

असारदेखि सञ्चालनमा आएको भनिएको पुनर्स्थापना केन्द्रमा हालसम्म एक जना महिलाको पनि सिफारिस नपरेको उहाँले बताउनुभयो।

बिभिन्न खाले हिंसाबाट पीडित महिलालाई पुर्नस्थापना गर्न उपत्यकामा मङ्गला—साहना पुनर्स्थापना केन्द्रसहित आठ वटा पुनर्स्थापना केन्द्र सरकारले स्थापना गरेको छ। भट्टराइले अहिलेसम्म एक जना महिलाको पनि सिफारिस नआएकोले पुनस्थापना केन्द्रमा महिला नभएको बताउनुभयो। अहिलेसम्म कोही महिलाको सिफारिस नपर्नु  महिलामाथि हुने हिंसामा कमि भइरहेको  भन्ने बुझिएकाे उहाँकाे दाबी छ।’

महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका उपसचिव कृष्ण कान्त अर्यालले केन्द्रमा भविष्यमा आवश्यक्ता अनुसार २ सय जनासम्मलाई राख्न मिल्नेे जानकारी दिनुभयो। लैङि्गक हिंसा र बेचबिखनमा परेका महिला तथा किशोरीलाई सुरक्षित र पुर्नस्थापना गर्न स्थापना गरिएको केन्द्रमा आएका महिलाको क्षमता विकासका लागि उनीहरूको क्षमता अनुसारको सीप सिकाई बिभिन्न आयमुलक कार्यमा लगाउने योजना रहेको महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका निति योजना कार्यक्रम शाखा उपसचिव प्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो ‘आवश्यक्ता अनुसार ८ महिनादेखी डेढ वर्षसम्म राख्ने र तालिम दिई उनीहरूलाई पुर्णरुपमा सक्षम बनाउने हो।’ तालिमपछि व्यवसायिक रुपमा लाग्नका लागि प्रेरित गर्न सुरुमा केही आर्थिक सहयोग गरि पीडित महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने उहाँको भनाइ छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा हिंसापीडित महिला तथा किशोरीलाई सुरक्षित र पुर्नस्थापित गनै राष्ट्रियस्तरको मङ्गला—साहाना पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो।यसकालागि गत आर्थिक वर्षमा मंगला—साहाना पुर्नस्थापना केन्द्रको लागि ५० लाख रुपैयाँ छुट्टयाएको थियो। यो रकममध्ये केही भौतिक पुर्वाधार निर्माणमा खर्च भएको र बाँकी रकम फ्रिज भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पनि ५० लाख रुपैयाँ पुर्नस्थापना केन्द्रका लागि छुट्टयाइएको छ। यसवर्षको बजेटले थप भौतिक पुर्वाधार निमार्णमा प्रयोग गर्ने योजना रहेको उपसचिव कृष्णकान्त अर्यालले बताउनुभयो।