स्थानीय निकायमा महिला सहभागिता कसरी ?


प्रकाशित मिति :2015-08-13 16:10:09

 २०५४ सालको स्थानीय निकाय निर्वाचनपछि ४२ हजार ६१ महिला प्रतिनिधि स्थानीय निकायमा आए   । यी मध्ये १ हजार ७ सय महिलाले पुरुषसँग निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी जितेर आएका हुन् भने ४० हजार ३ सय ८२  महिला आरक्षित सिटमार्फत सहभागी भएका थिए ।
योगेश ढकाल
yodasनिर्वाचन आयोगको तथ्यांक अनुसार २०५४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा गाउँ विकास समिति, जिल्ला विकास समिति, नगरपालिकाका कार्यसमिति र ती निकायका परिषदमा जम्माजम्मी २ लाख १३ हजार ५ सय ८४ पदका लागि निर्वाचन भयो ।  ती पदका अधिकांश उम्मेदवार पुरुष थिए र विजयी हुने पनि पुरुष नै । तथ्यांक अनुसार ४२ हजार ६१ पदमा महिला निर्वाचित भए । स्थानीय निकायको कुल सदस्य संख्याको १८ प्रतिशत थियो ।

२०५९ सालमा कार्यकाल सकिएपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेको छैन । हुन त, २०५९ सालपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले स्थानीय निकायमध्ये नगरपालिकाको निर्वाचन गराएका थिए । त्यतिबेला करिब २० प्रतिशत महिलाको उम्मेदवारी थियो । तर,त्यो निर्वाचनले वैधानिकता पाउन सकेन । ठूला ७ राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले, कांग्रेस प्रजातान्त्रिक, राप्रपा,नेमकिपा, सदभावनालगायतका दलहरूले उक्त निर्वाचन बहिस्कार गरेका थिए । त्यसपछि स्थानीय निकाय पदाधिकारीविहीन हुँदा राजनीतिक नेतृत्व विकास, सहभागिता र समावेशी हुन सकेको छैन ।

स्थानीय निकायमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर प्रेम शर्माका अनुसार स्थानीय निकायमा महिला सहभाागिता न्यून हुनु अस्वभाविक होइन । स्थानीय निकायमा महिला सहभागिता बढाउने गरी ऐनमा व्यवस्था हुन नसकेको र राजनीतिकमा सक्रिय महिलाको संख्या त्यतिबेला कम भएकोले महिलाको १८ प्रतिशत सहभागितामा सीमित भएको प्रा.डा.शर्मा  बताउँछन् । ‘त्यतिबेला जुनस्तरमो स्थानीय निकायमा महिला सहभागिता थिया त्यो स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा प्रत्येक गाविसमा एक जना महिला  उम्मेदवार हुनैपर्ने वाध्यतात्मक व्यवस्थाका कारणले हो,’ शर्माले भने । शर्माको अनुभवमा स्थानीयस्तरमा अहिले पनि महिला सहभागिता बढाउन राजनीतिक दलहरू सकरात्मक देखिएका छैनन् ।

स्थानीय निकाय विज्ञ डाक्टर श्याम भुर्तेलको अनुभवमा पनि स्थानीय राजनीति विभाजित अवस्थामा हुने र महिलाप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन नभएको अवस्थाले सहभागितालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिन्छ  । अन्तरिम संविधान २०६३ ले निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत उम्मेदवार बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेपछि संविधानसभाका निर्वाचनमा यसको थोरै अभ्यास गरियो ।  अन्तरिम संविधानको यो व्यवस्था अनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचनमा अभ्यास भने हुन पाएको छैन । २०६३ सालपछि स्थानीय निकायहरू सर्वदलीय संयन्त्रमार्फत सञ्चालित छन् । तत्कालिन सात राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सर्वदलीय संयन्त्रको सदस्य बन्ने र स्थानीय निकायको बजेट परिचालन गर्ने काम गरेका थिए । ती संयन्त्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व कमै थियो । डाक्टर शर्माले दिएको जानकारी अनुसार  अहिलेसम्म महिला प्रतिनिधिको यकिन तथ्यांक स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पनि आउन सकेको छैन ।

महिला प्रतिनिधिको अवस्था
गाविस तथा नगरपालिकाका वडामा  २० प्रतिशत महिला  सहभागी गराउने ऐनमा व्यवस्था गरिएको थियो । सोही व्यवस्था अनुसार २०५४ सालको स्थानीय निकायमा ४२ हजार ६१ महिला जनप्रतिनिधि आएका हुन् । २०५४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जम्मा १ हजार ७ सय महिला उम्मेदवारले पुरुष उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गरि जितेर आएका हुन् । ४० हजार ३ सय ८२  महिला आरक्षित सिटमार्फत स्थानीय निकायका संरचनामा सहभागी हुन पाएका थिए । निर्वाचन आयोगको तथ्यांक अनुसार प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित महिलामध्ये गाविस अध्यक्षमा १७ जना, उपाध्यक्षमा १७ जना, वडा अध्यक्षमा २ सय १६ र वडा सदस्यमा १ हजार ४ सय १५ जना रहेका थिए ।

त्यसैगरी, नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरमा एकजना पनि निर्वाचित हुन सकेका थिएनन् भने सदस्यमा ४ जना निर्वाचित भएका थिए । जिल्ला सभापतिमा पनि महिला उम्मेदवार निर्वाचित हुन सकेनन् ।  जिल्ला विकास समितिमा एक जना महिला उपसभापति र ९ जना सदस्य निर्वाचित भएका थिए । यसरी हेर्दा गाविसमा ३९ हजार १ सय ३० जना, नगरपालिकामा १ हजार १ सय ७७ र जिविसमा ७५ जना महिला आरक्षित कोटाबाट जनप्रतिनिधि भएका थिए ।

डाक्टर शर्माका अनुसार तराईमा महिला सहभागिता सबैभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण देखिएको थियो । बारा,पर्सा,रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी,धनुषा, सप्तरी र सिरहालगायतका जिल्लामा अझैपनि महिला सक्रिय राजनीतिमा आउन असजिलो छ । यसले गर्दा ती जिल्लामा महिलाको नेतृत्व विकास हुन निकै समय लाग्ने शर्माको भनाई छ ।

संशोधनको प्रक्रियामा रहेको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले स्थानीय निकायमा महिला प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशतमात्रै हुने व्यवस्था गर्न लागेको छ । ऐन अहिले संसदको विधायन समितिमा पुगिसेको छ । तर, निर्वाचन आयोगले भने ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । संशोधनको प्रक्रियामा रहेको निर्वाचन कार्यविधि ऐनमा ५० प्रतिशत महिला सहभागितालाई स्थानीय निकायमा सुनिश्चित गर्ने गरी संशोधन गर्न लागेको निर्वाचन आयोगकी आयुक्त इला शर्माले जानकारी दिइन ।‘संविधानमा समानताको हकको व्यवस्था गरेपछि स्थानीय निकायमा पनि ५० प्रतिशत सहभागिता ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने हुन्छ,’शर्माले भनिन् । तर, नयाँ संविधानको मस्यौदाले पनि महिला सहभागिता ४० प्रतिशतमात्रै हुने व्यवस्था गरेको छ । मस्यौदामा वडामा ५ जनामध्ये २ जना महिला हुने व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय निकायमा महिला सहभागिता बढेको अवस्थामा आर्थिक पारदर्शितामा बल पुग्ने पूर्वमहान्यायधिवक्ता प्राडा.युवराज संग्रौला बताउछन् । संग्रौलाका अनुसार महिलाले नेतृत्व गरेको संस्था वा निकाय तुलानात्मक रुपमा कम भ्रष्ट हुने र आर्थिक अनियमितताको प्रकरणमा कम मुछिएका उदाहरण छन् । ‘त्यसो हुनुको मुख्य कारण महिलामा कामप्रतिको आशक्ति र जिम्मेवारीवोध बढी महसुस गर्ने आदत हो,’ संग्रौलाले भने । उनका अनुसार फट्याई काम महिलाबाट कम हुन्छ र पुरुषजस्तो अनावश्यक खर्चालु पनि हँुदैनन । त्यही कारण महिलाले नेतृत्व गरेका स्थानीय निकाय कम विवादमा तानिएका थिए ।

कसरी बढ्न सक्छ सहभागिता ?
स्थानीय निकायको निर्वाचनमा अपनाईने निर्वाचन प्रणालीको सुधारका आधारमा महिला सहभागगिता वृद्धि गराउन सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ । स्थानीय निकायमा महिला सहभागिता बढाउन निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने संविधान विज्ञ तथा पूर्वमहान्याधिवक्ता प्राडा. युवराज संग्रौलाको भनाइ छ । संग्रौला भने ‘स्थानीय निकायमा महिला सहभागिता बृद्धि गर्न कम्तिमा ५० प्रतिशत महिला आरक्षित सीट सुरक्षित गर्ने एउटा उपाय अपनाउन सकिन्छ । अर्को उपायका रुपमा महिला उम्मेदवारहरूवीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसो भए जुन पार्टीको प्रतिनिधि निर्वाचित भएपनि महिला नै हुन्छन् ।’

स्थानीय निकायमा महिला सहभागिता बृद्धि गर्न निर्वाचन प्रणालीलाई समानुपातिक प्रतिशतमा बढाएर जानुपर्ने राष्ट्रिय गाविस महासंघकी पूर्व अध्यक्ष महिन लिम्बुको भनाइ छ । लिम्बुको भनाइमा स्थानीय निकायको निर्वाचनमा ५० प्रतिशत महिला सहभागितालाई परिणाम मै सुनिश्चित गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

तर, प्राडा.शर्माको भनाई भने महिला कोटा निश्चित गरेर कोटाभित्र महिला महिलावीच प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्वाचन प्रणाली अपनाउन सकिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्थाभित्र पनि महिला सीट सुरक्षित गरेर महिला सहभागिता बढाउन सकिने उनको बुझाइ छ ।  आरक्षित सीट तय गरी उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धा गराउने हो भने महिला सहभागिता बढ्ने निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त प्राडा. वीरेन्द्र मिश्रको भनाइ छ । मिश्रका अनुसार तत्कालका लागि महिला सहभागिता बढ्ने निर्वाचन प्रणालीमा निश्चित प्रतिशत तय गर्ने उपाय नै हो । महिला सहभागिता  बढाउनका लागि निर्वाचन प्रणालीभन्दा सहभागिता बढाउन अपनाईने आरक्षणको विधि महत्वपूर्ण रहेको आयोगकी आयुक्त शर्माको भनाइ छ । ‘निर्वाचन प्रणाली त अहिलेकै ठीक छ तर सहभागिता बढाउने विधि तय गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ ’शर्माले भनिन् ।

(योगेश ढकाल नयाँ पत्रिकामा कार्यरत छन् )

प्रकाशित मितिः २०७२ साउन २८ गते बिहीवार

    Comment Here!

Related NEWS
मुख्य खबर

छोरी

-अन्शु खनाल- प्यारी छोरी जन्मनु आफैमा जित्नु हो यसमानेमा जिन्दगीको सुरुवात जित बाटै गरेकी हौ तिमीले पनि ।

थाहा थिएन

-अनिता महर्जन- थाहा थिएन आमा पराइ घरको जिवन शैली सोचेको थिएँ आफ्नै जस्तै हुन्छ कि भनेर

नारी सहास र सृजनाको स्रोत

-अञ्जना दास परियार- परोपकारी मन, भावना र कार्यले सुनौलो विश्व-इतिहास रच्न सफल मदर टेरेसा नारी तिनी ।

अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

-महिला खबर- ललितपुर । गोरखापत्र संस्थानको प्रधान सम्पादक नियुक्तिका विषयमा परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण

समाज सेवा र हाम्रो परिवेश

-हिरा दाहाल- बर्दियाकि बहिनी भात खान नपाएर देह त्याग गर्न विवश देशमा समाज सेवा गर्छु भन्न पनि लाज

Read more
© 2015.All rights reserved by mahilakhabar.com
%d bloggers like this: