महिला खबर
काठमाडौं,साउन २८। संविधान सभाले विधेयक बनाउन संविधानको मस्यौदालाई मस्यौदा समितिमा पठाएको छ। नागरिकबाट आएका राय सुझावलाई समेटेर संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधानसभामा पेश गरेको मस्यौदामा अहिले पनि महिलाका अधिकार सुनिश्चित भने गरिएको छैन्। प्रस्तावनामा संशोधित मस्यौदामा अहिलेपनि पित्तृसत्तात्मक भन्ने शब्द परेको छैन भने लैङ्गिकको पछि बिभेद भन्ने शब्द भने थपिएको छ।

न्यायपालिका, संवैधानिक आयोगहरू, राष्ट्रिय सुरक्षा आयोगलगायतका निकायमा महिलाको समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्तिता गर्ने विषयमा संशोधित मस्यौदा मौन रहेको छ।

न्यायपालिकाका सबै तहका अदालत र न्यायपरिषदमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने कुरा महिला नेता र अधिकारकर्मीहरूले उठाउँदै आएको भएता पनि मस्यौदा संविधानले यसलाई सम्बोधन गरेको देखिँदैन।

संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले पठाएको संविधानको संविधानमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने भनिएको छ तर, यसमा एक महिला हुनुपर्ने व्यवस्थाको किटान गरिएको छैन।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायको हुनेछ भन्नुले महिला नै आउँनुपर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभएको अधिकारकर्मीले बताएका छन्।

दोहोरो अर्थ लाग्ने धारा हटाउनुपर्ने भन्दै अधिकारकर्मी दुर्गा सोवले सबैभन्दा राम्रो महिला र पुरुषले आलोपालो गरी प्रमुख पदमा सहभागी गराउने व्यवस्था उत्तम हुने सुझाव दिन्छिन्।
महिलामैत्री संविधानका लागि साझा अभियानले मस्यौदामा आएका राम्रो कुराको स्वागत गर्दै ९ वटा महिलाका विषयमा सुधार गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।

धारा ११ को (२) ख मा ‘कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको वावु वा आमा नेपाली नागरिक रहेछ त्यस्तो व्यक्ति वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्ने छ’ भन्ने व्यवस्था छ भने ११ (४) मा ‘कुनै व्यक्तिको नेपालमा जन्म हुँदाका बखत निजको आमा वा वावुमध्ये एक नेपाली नागरिक रहेकोमा नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका आमा र वावु दुबै नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्नेछ’ भनिएको छ, जुन एकअर्कामा बाझिएकाले यी बुँदा खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।

यसैगरि अङ्गिकृत नागरिकताको हकमा धारा १२(२) को प्रावधानले धारा ११(२) (ख) लाई सिमित गरेको हुनाले यो बुँदा पनि खारेज गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्। धारा १२(२) मा …यस भागमा अन्यत्र जे सुकै लेखिएको भएतापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी वसोवास गरेको र वावुको नागरिकताका आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले प्रचलित कानुनबमोजिम नेपालको अङ्गिकृत नागरिता पाउनेछ’ उल्लेख छ।

वंशजको नागरिकताका लागि योग्य हुन जन्म हुँदाका बखत आमा वा बाबु नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको प्रावधानमा विदेशी महिला र पुरुष दुबैलाई नागरिकतामा कानुन बमोजिम प्रदान गर्नेछ भन्ने प्रावधान पहिलेको भन्दा सुधारिएको र महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको हक सुनिश्चित गरी भ्रुणहत्या भन्ने शब्द हटाइएकोमा साझा अभियान र महिला अधिकारकर्मीहरूले स्वागत गरेको छ। राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक बनाई प्रदेशमा कार्यालयहरू रहेन व्यवस्था मस्यौदा संविधानले गरेको छ।

प्रकाशित मिति २०७२ साउन २८ गते बिहीवार